भैंसी र सरकार उस्तै उस्तै

यो शीर्षक देख्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला, भैंसी र सरकारको पनि कहीँ तुलना हुन्छ र भनेर । तर हुन्छ नि । तपाईंले उखान सुन्नुभएकै होला ‘भैसके आगे बिन बजाए’ अर्थात् भैंसीको अगाडि वीणा बजायो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । यता हाम्रो सरकार पनि उस्तै छ । जनताले जति वीणा बजाए पनि सरकारलाई मतलबै छैन । भैंसी दिनभरि नै खाइरहन्छ । त्यस्तै सरकार पनि पाए र भ्याएसम्म खाइ नै रहन्छ । तथ्यांक, कर र कानून । सरकारलाई हेर्न मन छ भने कुनै पनि दोबाटो, चौबाटो वा खेतमा हिँडिरहेको भैंसीलाई हेरे पुग्छ । भैंसी र सरकार आआफ्नो ठाउँमा उभिएका छन् । भैंसीको अगाडि वीणा बजाउनेहरू अलग अलग रागमा बजाउन थालेका छन् । तर न त सरकारमा कुनै प्रभाव परेको छ न त भैंसीमा नै । ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ भनेजस्तै । सरकारले लेख्ने योजना अर्थात् काला अक्षरहरू केवल भैंसीजस्ता मात्र भएका छन् । जसरी भैंसीलाई बुझ्न गाह्रो छ, त्यसरी नै सरकारका काला अक्षरका योजना पनि बुझ्न पनि गाह्रै छ । त्यसैले जब जब सरकारलाई हेर्छु, तब तब म सरकारको साटो भैंसी पो देख्छु । भैंसीलाई हेरौं वा सरकारलाई, दुवै उस्तै लाग्छन् ! किनकि भैंसीले कुँडो माग्छ, सरकारले कर । भैंसीले जब जब मुख खोल्छ, तब तब उसले पानी वा पराल नै माग्छ । यसरी बिहान पनि भैंसीले मुख खोलेर कुँडो माग्छ, दिउँसो पनि माग्छ र साँझ फेरि माग्छ । अनि सरकार पनि हरेक मौकामा, हरेक गौंडामा जनतासँग केही न केही मागि नै रहन्छ । जनता त गाईभन्दा बढी, जसलाई सरकारले सधैं दुहि मात्र रहँदैन, रगतै चुस्छ । यता भैंसीले पनि जब पुच्छर उचाल्छ, तब उसले गीत गाउँदैन । उसले सीधै गोब्य्राउँछ । सरकारले पनि जब जब कुनै नयाँ योजना ल्याउँछ, तब जनतामाथि कुनै न कुनै नयाँ रूपमा गोब्य्राउँछ अर्थात् दु:ख थपिदिन्छ । सरकारको कुनै नयाँ योजनाको अर्थ नै नयाँ कर हुन्छ वा जनतासँग कुनै न कुनै रूपमा केही माग्ने अझ भनौं खोस्ने नै हुन्छ । भैंसी र सरकारमा प्राय: सबै कुरामा समानता छ । रंग र ढंग दुवैको उस्तै कालो । उखानै छ नि ‘जोसँग लौरो हुन्छ, भैंसी उसैको हुन्छ’ । अर्थात् जोसँग लाठी, मुंग्री हुन्छ, सरकार पनि उसैको हुन्छ । लाठी बारम्बार घुमाइराखेमा न केवल भैंसी तपाईंको हुन्छ, लाठी घुमाएपछि सरकार पनि तपाईंकै हुन्छ । अर्थात् जसको लौरो, उसकै सरकार । प्राथमिक विद्यालयको परीक्षामा कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न पनि सोधिन्छ ‘बुद्धि ठूलो कि भैंसी ?’ यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ ‘बुद्धि ठूलो कि सरकार ?’ बुद्धि र भैंसीमध्ये कुन चैं ठूलो भनेर छान्नुपर्‍यो भने आपतै पर्छ । कतिपय समयमा बुद्धि, विवेकका अगाडि भैंसी नै ठूलो भएर आउँछ । बिचरा बुद्धि घाँस खानतिर लाग्छ र भैंसी चाहिँ काजु बदाम । भैंसी यदि सांसद वा मन्त्रीको हो भने भैंसी त यसै पनि ठूलो भइहाल्छ । यस्तोमा बिचरा बुद्धि कुनै कुनामा थन्केर बस्न बाध्य हुन्छ, सरकारी अफिसहरूमा पञ्चवर्षीय योजनाहरू थन्किएजस्तै । भैंसी दिनभरि नै खाइरहन्छ । त्यस्तै सरकार पनि पाए र भ्याएसम्म खाइ नै रहन्छ । तथ्यांक, कर र कानून । सरकारलाई हेर्न मन छ भने कुनै पनि दोबाटो, चौबाटो वा खेतमा हिँडिरहेको भैंसीलाई हेरे पुग्छ । ऊ उभिई उभिई उग्राइरहेको हुन्छ र बीचबीचमा दाँत पनि देखाइरहेको हुन्छ । आउने जाने सबैलाई टुलुटुलु हेर्र्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ । सम्झनोस् कि यै नै हो असली सरकार र असली भैंसी । हो, सरकार र भैंसी दुवैको भाषा बुझ्न कठिन नै हुन्छ । भैंसी निस्पृह भावमा उग्राइरहँदा उसको मनमा के छ, थाहा पाउनै सकिन्न । त्यसैगरी सरकारले पनि कुनै नयाँ नीति ल्याउँदा के मनसायले ल्याएको हो भेउ पाउनै सकिन्न । अझ सरकारको भाषाको त के कुरा गर्नु ? जस्तै, ९० रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल जनतालाई १५० रुपैयाँमा बेच्दा पनि घाटै भयो भनिरहन्छ । पेट्रोलियममा २ रुपैयाँ मूल्य घटायो भने ठूलै ढोल पिट्छ । तर केही दिनभित्रै २०औं रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य बढाउँदा पनि मूल्य बढ्यो भन्दैन, ‘समायोजन गर्‍या’ भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्सबाट देशभित्र आएको डलरजति पेट्रोलियम किन्न भारत पठाउँछ, जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर जनताबाट अतिरिक्त कर पनि उठाउँछ, तर बूढीगण्डकी होस् वा अरू कुनै पनि आयोजना ठीक ढंगले अघि बढाउँदैन । तर जलविद्युत् विकासको राग अलाप्न पनि छाड्दैन । अनि यस्तोमा कसरी बुझ्ने सरकारको भाषा ? सरकार एकातिर भन्छ डलरको सञ्चिति घट्यो, व्यापार घाटा ह्वात्तै बढ्यो । अर्काेतिर फेरि भन्छ, अम्रिकाबाट बदाम, ओखर, चीनबाट स्याउ, अफ्रिकाबाट काजु, भारतबाट तरकारी, फलफूल, चामल, गहुँ, मकै, पाएजति सबैथोक ल्याऊ । क्यानडाबाट तोरी ल्याएर खानु । देशमा श्रम गर्ने कामै छैन, बरु मर्नै परे पनि वैदेशिक रोजगारीमै जानु । हैन, अनि कसरी बुझ्नु हो यो सरकारी भाषा ? त्यसैले म त रनभुल्लमा पो छु, सरकार र भंैसीमा फरक कसरी छुट्याउने भनेर ! बरु केही कुरामा त भैंसी पो उत्तम । सरकारले बच्चा पायो भने आयोग र विभाग बन्छन् । तिनलाई पाल्ने भार हामीलाई थपिन्छ, जनतालाई थप दु:ख दिन्छ । तर भैंसीले हामीलाई दूध दिन्छ, पाडा–पाडी दिन्छ, अर्गानिक मल दिन्छ । अब भन्नुस् त, सरकार रोज्ने कि भैंसी हँ ?

सम्बन्धित सामग्री

तीतोमीठो : ल है प्रगति गर्नोस् !

सबैले भन्छन् प्रगति गर्नुपर्छ । तर कसरी गर्ने ? यो अभाव, पाखण्ड, भ्रष्टाचारको दलदलमा बसेर कता, कसरी प्रगति गर्ने ? तर नेताहरू घाँटी सुक्नेगरी कराइरहेका छन् प्रगति गर, प्रगति गर भनेर । सरकार पनि जनतालाई भन्छ, जे जस्तो परिस्थिति भए पनि प्रगति गर, बाँकी काम सरकारले गर्छ ! सरकार भन्छ तिमी जागीर खाऊ, बेरोजगारीको समस्या आधा समाप्त हुन्छ । फेरि तिम्रो भाइलाई पनि कुनै काममा लगायौ भने बाँकी आधा बेरोजगारी पनि खत्तम । तिमीले काम गर्‍यौ भने सरकारले गरीबी निवारण गर्छ, सरकारको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य पूरा हुन्छ रे ! प्रगति आधुनिक मानिसको चस्का हो । प्रगति हाम्रा समस्याहरूको हल पनि हो । हाम्रा घरहरू बन्नेबित्तिकै देशमा घरविहीनका समस्या दुई तिहाइले हल हुन्छ । बाँकी समस्या शहरहरूमा बनिरहेका अग्लाअग्ला गगनचुम्बी महलमा बनिरहेका फ्ल्याट वा अपार्टमेन्टहरू माथि उठ्नासाथ त्यो पनि समाप्त हुन्छ । प्रगति नगरीकन समस्याहरू सिद्धिँदैनन् । देशमा बेरोजगारी छ । ठीक छ । तिमी जागीर खोज वा स्टार्टअप शुरू गर, नभए विदेश जाऊ । यो सब गर्न कसैलाई अतिरिक्त तिर्नुपर्छ भने तिर । व्यवसाय गर्न घुस दिनुपर्छ भने देऊ । कसैको चाकरी गर्नुपर्छ भने गर । तर प्रगति चैं गर । जागीर पाउनु प्रगति हो, व्यवसाय गर्नु प्रगति हो, अतिरिक्त लाभ प्राप्त गर्नु पनि प्रगति नै हो । निजी सुरक्षा प्रगति हो । सुखी जीवन प्रगति हो । तिमीले पढ्यौ भने शिक्षामा प्रगति हुन्छ । तिमीले कुनै कारखाना चलायौ भने देशमा उद्योग बढ्छ । तिमीले प्रगति गरे सरकारले पनि प्रगतिको चार्ट देखाउन पाउँछ । हिजोआज मानिसहरू ठूल्ठूलो स्वरमा जताततै भ्रष्टाचार बढ्यो, भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन मात्र भनिरहन्छन् । ऊनीहरू जुन जुन ठाउँमा सेवा लिन पुग्छन्, त्यहाँ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुँनै हुँदैन भनेर कराइरहन्छन् । अर्थात् जुन जुन सरकारी अफिस जसरी चलिरहेको छ चलिरहोस्, तर जब कुनै व्यक्ति त्यस कार्यालयमा पुग्छ, त्यसबेला उसले ख्वाउने, पियाउने गर्न नपरोस् । आफ्नो काम फटाफट होस् । मानिसहरू चाहन्छन् कि पवित्र नदीको बीचमा एउटा टापु बनिरहोस्, जहाँ उनीहरू भ्रष्टाचार गरेर आआफ्नो प्रगति गरिरहन सकून् । वर्षौंदेखि यस्ता टापु बनाउने व्यक्तिगत प्रयासहरूबाट एउटा विराट भूखण्ड बनिसकेको छ । तर सेवा दिएर प्रगति गर्न चाहने मानिसहरू त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहन्छन् । उनीहरू चाहन्छन् कि देशमा कतै पनि भ्रष्टाचार नहोस्, केवल त्यो ठाउँ छाडेर जहाँ उनीहरू कार्यरत छन् । त्यसैले त न्यायाधीशले अदालतमा भ्रष्टाचार देख्दैन, नेता र पुलिसमा देख्छ । कर्मचारीले आफूकहाँ देख्दैन नेतामा देख्छ । नेता पनि के कम ? आफ्नो आङमा बसेकोे भ्रष्टाचारको भैंसी देख्दैन, कर्मचारीको जीउमा हिँडिरहेकोे घुसको जुम्रा मात्र देख्छ । मानिसहरू चाहन्छन् कि सेवा लिन न्यायालयको र न्यायाधीशको वा अरू कसैको पनि ढोका चहार्न नरोस् र सेवा दिनेको पनि प्रगति होस् । तर फेरि उनीहरू नै कामना गर्छन् कि सरकारी कार्यालयमा वा न्यायालयमा भ्रष्टाचार नहोस् । यस्तो कसरी सम्भव हुन्छ र ? किनकि आफ्ना प्रगतिका आकांक्षा गर्नेले खुला सडकमा हिँडेर त व्यक्तिगत प्रगति हुन सक्दैन । त्यसैले उनीहरू घरघर, दलदल, गल्लीगल्लीका बाटाहरू प्रयोग गर्छन् । यसरी देशैभरि यस्तै प्रगतिको हावा चलिरहेको छ । सबै दलका भूरे टाकुरे प्राय: सबै नेताहरूको सन्देश पनि यही छ कि यसरी नै प्रगति गरिरहू । र यसरी नै देशले प्रगति पनि गरिनै रहेको छ । तर प्रगतिको बाटोमा केही ढुंगाहरू बाँकी छन् । केही पत्रिका र केही पत्रकार छन् । केही कानून छन् । केही विधेयक छन्, जसलाई पास वा फेल गराउनु छ । ती पत्रिका वा पत्रकारहरूलाई केही दिएर गोदी भनेजस्तै काखे मिडियामा परिवर्तन गर्नु, गराउनु छ, ता कि उनीहरूको निजी आर्थिक प्रगतिको रथ अघि बढोस् । त्यसैले कुनै पनि सभा, सम्मेलनमा दुई चारजना जम्मा भएको देख्नासाथ नेताहरू घाँटी सुक्नेगरी, मुटु फुट्नेगरी कराउन थालिहाल्छन्, ‘देशमा भ्रष्टाचार समाप्त हुनुपर्छ ।’ यो उनीहरूको इमानदार इच्छा हो र उनीहरूको दलको घोषणापत्रमा पनि त्यही लेखिएको छ । तर उनीहरूको राजनीतिक दलले पनि प्रगति गर्नु छ । प्रभाव बढाउनु छ, चुनाव जित्नु छ । त्यसैले बाध्य भएर दुई नम्बर कमाइको पैसा ग्रहण गर्नैपर्छ । ऊ मनमनै सोच्छ ‘चारैतिर पवित्र सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण होस्, भ्रष्टाचारहीनताको वातावरण होस् । तर केबल मेरा लागि मात्र यो सुविधा होस् कि भ्रष्ट तरीकाले नै भए पनि प्रस्ट अघि बढ्न सकूँ ।’ प्रगति प्रत्येक व्यक्तिको निजी मामला हो र उसले आफ्नै तरीकाले सुल्झाउनुपर्छ । शिक्षामा भ्रष्टाचार चलिरहोस् । ता कि मेरा छोराछोरीले विदेश जाने मौका पाइरहून्, मेरा कार्यकर्ताले राजनीतिक नियुक्ति पाइरहून् । ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार चलिरहोस्, ता कि चुनावमा मेरो एक सिट नगुमोस् । तर साथै अर्कोतिर उनीहरू चाहन्छन् कि देशमा भ्रष्टाचार नहोस् । यो कामना ती सबैको हो, जो आफ्नो प्रगतिका लागि मौका पर्नासाथ आफ्नो काम फत्ते गर्न घुस दिन्छन् वा लिन्छन् । म स्वच्छ अरू सबै खत्तम, म सेवक अरू सबै शोषक । यस्तै भाष्यको भरमा नै सबै प्रगतिको बाटो हिँड्न आतुर छन् । मानिसहरू चाहन्छन् कि पवित्र नदीको बीचमा एउटा टापु बनिरहोस्, जहाँ उनीहरू भ्रष्टाचार गरेर आआफ्नो प्रगति गरिरहन सकून् । वर्षौंदेखि यस्ता टापु बनाउने व्यक्तिगत प्रयासहरूबाट एउटा विराट भूखण्ड बनिसकेको छ । कुनै ठाउँ अछुतो छैन । यस्तो किन हुन्छ त ? किनकि सबैलाई प्रगति जो गर्नु छ ? त्यसैले तपाईं पनि यो भौतिक दुनियाँमा छिट्टै र जसरी पनि प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा आफ्नै टापु बनाउनुतर्फ लागिहाल्नोस्, जहाँ तपाईंले हरेक भ्रष्ट आचरण गर्ने छूट पाउनुहुन्छ । अनि न हुन्छ तपाईंको प्रगति ! तिहार २०८० को उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !

अर्थतन्त्र सुधारमा विश्वासको खाँचो

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निजीक्षेत्रको मनोबल निकै खस्केकाले त्यसलाई उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अहिले निजीक्षेत्रले सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर निजीक्षेत्रका चासो र चिन्ताबारे बताउँदै सरकारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । तर, सरकारले मुखले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि व्यवहारले भने निजीक्षेत्रको कुराप्रति उदासीनता देखाएको पाइन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निरन्तर ३ त्रयमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा त्यसलाई मन्दी मान्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास नै छ । पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भइनसकेकाले अहिलेको अवस्था यकीन हुन नसके पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको भन्ने अवस्था छैन । सरकारले भने अहिलेसम्म आर्थिक मन्दी आएको छ भनेर स्वीकारेको छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्नेचाहिँ स्वीकारेको छ । यो तथ्यमात्र स्वीकारेर सरकारकोे दायित्व पूरा हुँदैन । उसको प्रमुख काम अहिले संकट देखिएको क्षेत्रलाई तत्काल गति दिने, पुनरुत्थान गराउने नीति लिनु हो । तर, सरकार यो गर्न चुकिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताएका छन् । अझ उनीहरूको दाबी के पनि छ भने आफूहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु र तरलताको समस्या समाधान हुनुलाई नै उनीहरूले सुधारको रूपमा लिएका छन् । वास्तवमा अहिले अर्थतन्त्र झन्डै आँधी आउनुअघिको सन्नाटा जस्तो छ ।  बजारमा माग छैन । उद्योगहरू उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । बजारमा गएको उधारो उठिरहेको छैन । बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । बैंकहरूमा जम्मा भएको अधिक तरलता पनि खहरे हो भन्दै बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको काम भनेको बजारमा माग बढाउने नीति लिनु हो । बजारमा पैसा नभए नोट छापेर पनि पैसा पठाउने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यूरोपले यसरी नोट छापी वितरण गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिएको इतिहास पनि छ । तर, नेपालले यसरी नोट छापेर बजारमा पैसा पठाउन सक्ने देखिँदैन । नेपालको अहिलेको समस्या यूरोपको जस्तो होइन ।  दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।  अहिलेको समस्या विशेष छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच घनीभूत छलफल गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले निजीक्षेत्रमाथि विभिन्न खाले आशंका गरेको पाइन्छ । अहिले एकले अर्कोलाई आशंका गर्ने होइन कि सबै एउटै डुंगामा छौं भनेर बुझ्नुपर्ने बेला हो । निर्माण क्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्ने मात्र होइन, निर्माण उद्योगलाई पनि क्षमता उपयोग गर्न सक्ने तुल्याउँछ । तर, घर निर्माणलाई अनुत्पादक मान्ने सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच गलत छ । सरकारसँग पैसा छैन । कर बढाएर पैसा उठाउँदा झनै समस्या आउँछ । सर्वसाधारण पनि पैसा खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनेक लाञ्छना लगाउन थालेपछि पैसा घरमै राख्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा पैसा बजारमा ल्याउन नयाँ सोच र कार्यक्रम जरुरी छ ।  निजीक्षेत्रले सरकारसँग गरेको माग बेवास्ता गर्नु भनेको मन्दीलाई स्थिर राख्नु हो । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र हो भन्नेमा सरकारमा बस्नेको पनि सहमति पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने काम भने गरेको पाइँदैन । हुन त ‘जोगीदेखि भैंसी डरायो, भैंसीदेखि जोगी डरायो’ भने जस्तै निजीक्षेत्रप्रति सरकार सधैं सशंकित भइरहने र निजीक्षेत्र पनि सरकारप्रति सधैं सशंकित भइरहने प्रवृत्ति पाइन्छ । वस्तुत: सरकार र निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्, अर्थतन्त्र विस्तारका सहयात्री हुन् । सरकार सोच्छ, निजीक्षेत्रले नाफा मात्रै खोज्छ, उसलाई कर, सेवाजस्ता कुरासँग कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसो त निजीक्षेत्रले पनि सरकारले कर मात्रै उठाएको तर व्यवसायीलाई सहजीकरण नगरिदिएको गुनासो गरिरहेको छ । त्यसैले अब यो सोचमा परिवर्तन हुनैपर्छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । अब निजी क्षेत्रले बारम्बार माग गर्ने र सरकारले त्यसलाई पन्छाउने गर्नु हुँदैन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । मन्दीमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु भनेको न्यून अवस्थामा पुगेको ब्लडप्रेसरलाई उच्च बनाउनु जस्तै कठिन हुन्छ । यसमा कुनै एक पक्षले मात्र नभई सामूहिक तयारीका साथ काम हुन आवश्यक हुन्छ ।

मेरी दिदी चुँडेर लग्नेलाई किन ‘महारानी’ भनियो, सरकार ?

घटनाको अघिल्लो दिन आमाको मुख हेर्ने दिन भएकाले बिहानै दिदीसँग भिडियो कल गरेको थिएँ । तर दोस्रो दिन चारैतिर सन्नाटा छाउने खबरले स्तब्ध बनायो ।

बाघको आक्रमणबाट एकजना घाइते, भैंसी र बंगुर मरे

चितवनमा पछिल्लो समय बाघले मान्छेलाई आक्रमण गरेका घटना बढेका छन् । बाघको आक्रमणका घटना बढेपछि चितवनमा निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्ने मानिसमा त्रास बढेको छ । खेतमा तरकारी टिप्न गाएकादेखि जंगलमा घाँस दाउरा खोज्न गएका व्यक्तिलाई बाघले आक्रमण गरिरहेको छ । बाघको आक्रमणको घटना बढ्दै गए पनि यसको न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकार वा केन्द्र सरकारले चासो दिएको छैन ।आज बिहान खेतमा तरकारी टिप्न गएका पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका–१ डिपार्टका ४३ वर्षीय इन्द्रबहादुर थिङलाई बाघले आक्रमण गरेको छ । बाघको आक्रमणबाट घा

खेतमा तरकारी टिप्न जाँदा बाघको आक्रमणः एक व्यक्ति घाइते, मरे भैंसी र बंगुर

काठमाडौँ–चितवनमा पछिल्लो समय बाघले मान्छेलाई आक्रमण गरेका घटना बढेका छन्। बाघको आक्रमणका घटना बढेपछि चितवनमा निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्ने मानिसमा त्रास बढेको छ। खेतमा तरकारी टिप्न गएकादेखि जंगलमा घाँस दाउरा खोज्न गएका व्यक्तिलाई बाघले आक्रमण गरिरहेको छ। बाघको आक्रमणको घटना बढ्दै गए पनि यसको न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकार वा केन्द्र सरकारले चासो दिएको छैन। आज बिहान […]

पहिला गाउँलाई नमुना बनाऔं

भारत उत्तर प्रदेशको सेफई गाउँ र मेघालयको म्याङ गाउँ अति नै विकसित र सुन्दर गाउँ हुन् । यहाँ हवाई–ग्राउन्ड, खेलकुद स्टेडियम, अस्पताल, अनेक प्राविधिक शिक्षालय, फराकिला सडक, वातानुकूलित पौडी पोखरी रहेका छन् । दक्षिण एशियाकै सुन्दर गाउँका रूपमा रहेको मेघालयको म्याङ गाउँमा त सडकमा थुक्न समेत मनाही छ र प्लास्टिक प्रतिबन्धित छ । त्यसैगरी चीनको छुआङ गाउँ आधुनिकताका सबै आवश्यक पूर्वाधारबाट सुविधा सम्पन्न छ । त्यहाँ भवनहरू अन्य देशका शहरका भन्दा ठूला छन् । नेपालको स्थानीय निकायले पनि यहाँका गाउँलाई आकर्षक र उल्लेख गर्न लायक बनाउन सकेमा देशले विकासको फड्को मार्न सहज हुनेछ । नेपालका गाउँहरू परम्परागत प्रयास र सरल सोंचबाट विकसित भएका छन् । नेपालका गाउँहरूलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन बजेट छुट्ट्याएर स्थानीय करको रकमसमेत थपेर एउटा आधुनिक गाउँ विकास अभियान चलाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । ७५३ स्थानीय पालिकाको विकास प्रयासलाई नजिकबाट अवलोकन गरी वर्षको उत्कृष्ट पालिकालाई प्रोत्साहन पुरस्कार व्यवस्था गरेर विकासको नवीन आयाम थप्ने परम्परा चलाउन आवश्यक छ । गाउँ विकासको पहिलो स्थानीयलाई गाउँ छोडेर शहर पस्ने इच्छा नजाग्ने गरी काम गर्नु र आन्तरिक बसाइँसराइ रोक्ने गरी काम गर्नु हो । शहरमा पाइने केही आधारभूत सुविधाजस्तै सूचना, सञ्चार इन्टरनेट, सामान्य औषधिहरू, प्रारम्भिक शिक्षाका पूर्वाधारहरू गाउँमा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई संविधानको धारा ५७–४, ११४–२, २२१–२, २२६–२ तथा अनुसूची ८ बमोजिम, स्थानीय निकायले आफ्नै मोडलमा विकसित गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको कुनै पनि उत्पादनलाई, छिटो, सजिलो र कम खर्चिलो माध्यमबाट बजारसम्म पु¥याउन गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको हुनुपर्छ । एउटा आदर्श गाँउपालिकाले निम्न काम गर्न आवश्यक छ । महिला र बालबालिकाका लागि, व्यावहारिक र आधुनिक शिक्षा, आवासको समुचित व्यवस्था, सफा खानेपानी, सहज शौचालय, विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक दीर्घ र अल्पकालीन योजना बनाएर काम शुरू गर्नुपर्छ । केही नयाँ नसोची विकास हुँदै हुँदैन । त्यसैले विकासका सबै सम्भावित विकल्पको खोजी गरेर स्मार्ट स्थानीय निकाय निर्माणको अभियानलाई अघि बढाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिञ्चाइ, सञ्चार, सुरक्षाविना मानिसलाई गाउँमा टिकाउन सकिँदैन । मानिस गाउँमा नटिकेसम्म आर्थिक विकास हुँदैन । पहिला पूर्वाधारमा व्यवस्थित तरीकाले लागौं । त्यसपछि, सरल र छिटोछिटो प्रविधि परिवर्तन नहुने किसिमका आयआर्जनमा स्थानीयलाई संलग्न गराऊँ । अग्र्यानिक खेती होस् वा अन्य सामान्य उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाएर सजिलैसँग गाउँमा पैसा भिœयाउने बाटो खोज्न स्थानीय व्यापारीलाई उत्साही गराऔं । पहिलो चरणमा आफ्नो स्थानीय निकायका सबल पक्षहरू, उपलब्ध स्रोतहरू, उत्पादनका साधनहरू पत्ता लगाउन प्रयास गरौं । सकेसम्म सरल तरीकाले उत्पादन गर्न सकिने व्यवसायमा जोड दिऊँ, एउटा भैंसी पाल्नु र ५०० ओटा भैंसी पाल्ने तरीका वा प्रविधि लगभग एउटै हो । यसमा पाल्ने पद्धतिमा धेरै नयाँ सोच्नु पर्दैन । तर, बजार व्यवस्थापनमा सोचेर लगानी गराउँदा पुग्छ । बाख्रा पालन, कुखुरा कालिज, माछा पालनका लागि कुनै नयाँ अनुसन्धान वा नयाँ प्रविधि चाहिँदैन । यी वस्तुको बजार पनि पर्याप्त छ । यी काममा उद्यमी तथा किसानलाई सुविधा दिनेतर्फ स्थानीय सचेत हुनासाथ छोटो समयमा जीवन स्तर परिवर्तन हुनसक्छ । नेपालका अधिकांश ग्रामीण बासिन्दाको जीवन र आम्दानीको आधार कृषि हो । त्यसैले लाभ लागतको हिसाब गरेर लाभ हुने किसिमको कृषिकर्ममा किसानलाई व्यस्त गराउन स्थानीय निकायले रणनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । कृषिको विकास नै ग्रामीण विकासको मूल आधार हो । कृषिमूलक अर्थतन्त्रलाई स्थानीय निकायले जसरी हुन्छ प्राथमिकता दिनैपर्छ । देशका तराई, पहाड, हिमालमध्ये कुनै एक ठाउँमा राम्रो परीक्षण प्रणालीलाई अन्यत्र पनि प्रसार गर्न सकिने भएकाले कृषि विकासलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा सबै स्थानीय निकाय परीक्षणमा लागेर नयाँ प्रणालीको विकास गरी देशभरमा फैलाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार नाइजेरियामा सन् २०२० मा ३५ प्रतिशत जनताले कृषिक्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए । यो देशमा तेल पर्याप्त भए पनि अधिकांश जनताको आजीविका कृषिले धानेको छ । यहाँ कृषिलाई ४ खण्डमा विभाजन गरिएको छ जस्तै, खाद्यान्न, पशुपालन, जंगल उत्पादन (काठ, दाउरा) इत्यादि र माछा पालन । नेपालमा पनि यो चारओटै उत्पादनको सम्भावना रहेकाले स्थानीय सरकारले कुनै एक कृषिमा रणनीतिक रूपमा नै उदाहरणीय काम गर्नु राम्रो हुन्छ । माछा पालन, कुखुरा पालन, किवीखेतीजस्ता विविध कृषि सम्भावनामध्ये कुनै एक उत्पादन जो त्यो क्षेत्रमा बढी लाभदायक छ, त्यसको वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने गरी स्थानीय तहलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकार गतिशील हुनुपर्छ र यहाँको विकासको ब्लुप्रिन्ट अति नै दूरदृष्टि पूर्ण हुनुपर्छ । वैदेशिक ऋणबाट गाउँमा पुगेको विकास बजेटलाई अनावश्यक तालीम, गोष्ठी, कार्यशाला आदिका नाममा खर्च गर्ने कामलाई रोकेर ठोस र उपलब्धिमूलक काममा खर्च गर्नुपर्छ । टेबलवर्कले विकास हुँदैन, जमीनमा काम गरेर देखाउने स्थानीय निकाय आवश्यक छ । ज्यादै नै मितव्ययी तरीकाले खोलोलाई कुलोमा र कुलोलाई धूलोमा मिसाएर उत्पादन बढाउनुपर्छ । कुनै एउटामात्र क्षेत्रमा भए पनि देखिने काम होस्, हाम्रो मौलिक प्रविधिबाट काम सम्पन्न होस । ठूला र असम्भव बढी प्राविधिक क्षेत्रका गफ हुनुभन्दा हाम्रै ढुंगा माटो, काठपात, जडीबुटीमा आधारित स्थानीय जनशक्तिले नै निर्माण गर्न सक्ने सहज काम गरेर गाउँलाई आकर्षक बनाऔं । सरल विकासका बाटोहरू खोजी गरौं र गाउँलाई स्वावलम्बी बनाऊँ । साबुन, लुगाधुने पाउडर, उनीका सुइटर के हाम्रै पालिकामा बनाउन नसकिएला । कोसिस गरौं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

बैतडीको पाटनमा ५० भैंसी ४३ लाखमा किनियो, किसानले गरे विरोध

२ साउन, धनगढी । बैतडीको पाटन नगरपालिकामा मध्यपहाडी लोकमार्ग दुुग्ध विकास कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई उन्नत जातका भैंसी वितरण गर्ने कार्यक्रम विवादित बनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतको भेटेनरी तथा पशुु सेवा विज्ञ केन्द्र र पाटन नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा प्रचलित मूूल्य भन्दा धेरै बढीमा भैंसी खरिद गर्न लागिएपछि विवाद भएको हो । नगरपालिका […]

सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारको भैंसी उपहार

८ असार, सप्तरी । प्रदेश २ सरकारले मधेस आन्दोलनका सहिद तथा घाइते परिवारलाई लेनो भैंसी वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएलगतै सहिद परिवारका एक जनालाई रोजगारी र भैंसी बितरण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । …