काठमाडौँ– सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । योसँगै टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ५ वटा रिट पेस भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध […]
काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दाहरूमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएकामध्ये राजस्व चुहावट र सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा आयोगको निर्णयअनुसार २५ मङ्सिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका मुद्दा यसप्रकारका छन् । […]
काठमाडौँ – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा आफूविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएसँगै बुधबार सर्वोच्चमा हाजिर हुने भएका छन्। जवरा दिउँसो ३ बजे हाजिर हुने तय भएको छ। उनले आफू दिउँसो ३ बजे हाजिर हुनेबारे सर्वोच्च अदालतको प्रशासनलाई जानकारी गराएका छन्। जवरा सर्वोच्चमा हाजिर हुने भनेसँगै यसअघि उनको प्रवेशमा अवरोध गर्न सर्वोच्चको गेटमा धर्ना […]
पोखरा महानगरले तोकेको मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले तोकेको फेवाताललगायत यहाँका तालकिनारको मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च...
टेबुल भएको सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्र लिनेछ।...
कोभिड भएर मंगलबारयता सर्वोच्चमा नगएका र बिदामा पनि नबसेका जबरा आइतबार गोला तान्ने समय छल्दै सर्वोच्च छिरे
कोरोनासँगै निमोनिया भएका कारण गत मंगलबारयता सर्वोच्चमा उपस्थित नभएका र बिदामा पनि नबसेका प्रधानन्यायाधीश...
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको कारबाहीको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार पूर्वमाओवादी नेताहरूले संसद् पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । गत २६ चैतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले आफूहरूलाई सांसद् पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय संविधान, ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको भन्दै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह […]
