कैलाली–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारणलाइन विस्तार हुँदै

कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणको बाटो खुल्यो

कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १७५ रोपनी जग्गा निकुन्जलाई दिनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेसँगै बाटो खुलेको हो । कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १३२ केभी विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार गर्नका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग हुने गर्दछ । उक्त निकुन्जको जग्गा विद्युत प्राद्यिकरणले निकुन्जलाई दिनका […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

उद्योगले विद्युत र सडक पूर्वाधार आफैंले बनाउन पाउने, पछि शोधभर्नाबाट रकम लिन सक्ने

बीजमांडू श्रावण २०७९

विद्युत् खपतलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् खपतलाई प्राथमिकतामा राखेर ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत बढाउने खास योजना सरकारबाट आउन सकेको थिएन । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युत् खपत बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्युत् उत्पादन बढाउने, विद्युत् सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्ने, तथा विद्युत् व्यापारको दायरा बढाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा राखेको छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन उद्योग, घरायसी, यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्युत्को खपत बढाउने गरी नीति ल्याएको छ । यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनका प्रयोग बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । ठूला शहरहरूको यातायात सेवालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालन गरिनेछ । पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा समेत चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ । त्यसका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । घरेलु तथा सार्वजनिक निकायका भान्सालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि ‘एलपी ग्यास छोडौं : बिजुली जोडौं’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमश: कटौैती गर्दै विद्युत् उपयोगमा अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी साउनभित्र सिंहदरबार परिसरबाट एलपी ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चूलो उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी ३ महीनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई एलपी ग्यासमुक्त बनाउने सरकारको घोषणा छ । काठमाडौं उपत्यकामा ३ वर्षभित्र विद्युत् वितरण पूर्वाधार सबल बनाएर एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउने सरकारको योजना छ । साथै, सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । परम्परागत इँटाभट्टालाई विद्युतीय इँटाभट्टाले क्रमश: विस्थापित गर्दै लग्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । इँटाभट्टाको डिजेल बोइलरलाई क्रमश: विद्युतीय बोइलरले विस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, मासिक १० करोड रुपैयाँको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइका लागि खपत हुने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि, सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र खपत वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२५ किलोवाट घण्टा छ । आगामी २ वर्षमा सबै नागरिकमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामार्फत विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको छ । नेपालमा नदीप्रवाहमा आधारित आयोजना बढी हुँदा सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति असहज भएको छ । सोही विषयलाई दृष्टिगत गरी सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला, मझौला, लघु, जलविद्युत् आयोजना र नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरू छनोट गर्दा नै कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना रहनेगरी प्राथमिकताका साथ छनोट गर्ने बताएको छ । यसको निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारले बताएको छ । निजीक्षेत्रले यस्ता आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट बनाउन सक्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आवमा ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना र १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने भएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. १ अर्ब र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ३०९ मेगावाटको सेती–६ जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण अगाडि बढाउने बताइएको छ । साथै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन नेपालको तर्फबाट गरिने तयारीलाई पनि तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४८० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, १०६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला, ९९ दशमलव ९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ७० दशमलव ३० मेगावाटको सिम्बुआ खोला तथा ७७ दशमलव ५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिने बजेटमा उल्लेख छ । कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताको लगानी रहेको ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । दाङको माडीखोला डाइभर्सन गरी ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अघि बढाउने बताइएको छ । उक्त आयोजनाबाट दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधासमेत उपलब्ध गराउने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसरी सरकारले बजेटमार्फत विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न आमजनता, निजीक्षेत्र र वैदेशिक लगानीमार्फत स्रोत जुटाउने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले अन्तरदेशीय तथा विदेशी बजारमा विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । विद्युत् व्यापारलाई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी स्तरका कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गर्ने पनि बताइएको छ । साथै, बुटवल–लमही–दोधारा खण्डको ४०० केभी एवं लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम ७६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि रू. ४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार तथा निजीक्षेत्रलाई पनि बाटो खुला गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलदेखि सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले ऊर्जासम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

एक वर्षभित्र कर्णालीमा १३२ केभी प्रसारणलाइन विस्तार हुन्छ : कुलमान घिसिङ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको एक वर्षभित्रै १३२ केभी प्रशारण लाइन विस्तार गरिसक्ने बताएका छन् । शनिबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँगको भेटमा कोहलपुर–सुर्खेतको जोड्ने उक्त विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तारमा देखिएका समस्या र समाधानका विषयमा आफू जानकार रहेको बताएका हुन् । उनले भने,‘ कर्णालीका साबिकका पाँच जिल्लामा दुई–दुई मेगावाटका सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रियाको पनि थालनी भएको छ।’ उनले कैलालीको सोल्टा र दाङ हुँदै सल्यानबा

Ratopati माघ २०७८

क्षमताभन्दा बढी विद्युत लाइन विस्तारले सेवाभन्दा सास्ती बढी

कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा अझैसम्म विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले छोएका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, कालिकोट र जुम्लाका नागरिकले पनि सुविधाभन्दा बढी सास्ती खेप्नु परेको छ ।योजनाविनै राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार गर्दा उपभोक्ताले सास्ती भोग्नु परेको हो । विद्युत लाइन छिनछिनमा जाने आउने तथा न्यून भोल्टज आउने […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

सम्झौता भएको १३ महिनापछि शिलान्यास

कोहलपुर–सुर्खेत–१३२ केभी विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार आयोजनाको सम्झौता भएको १३ महिनापछि शिलान्यास गरिएको छ ।कर्णालीवासीको बहुप्रतीक्षित आयोजनाका रूपमा हेरिएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसंँग सम्झौता भएको १३ महिनापछि मंगलबार शिलान्यास गरिएको हो । पोलको फाउन्डेसन निर्माणका लागि आयोजनाको प्रारम्भ विन्दु कोहलपुरमा शिलान्यास गरिएको छ । उक्त आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्टसंँग २०७६ […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने गरी ऊर्जाका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक

आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने गरी सरकारले ऊर्जाका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार प्रसारणलाइन विस्तार र सबस्टेसन निर्माणका लागि ३५ अर्ब दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत विस्तारका लागि चार अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७७

भूमिगत लाइन विस्तारका कारण गौशला-चुचेपाटी सडक कालोपत्रे अर्काे वर्ष धकेलिने सम्भावना | Nagarik News - Nepal Republic Media

नागरिक दैनिक बैशाख २०७७

कैलाली–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारणलाइन विस्तार हुँदै

सम्बन्धित सामग्री