Reporters Nepal

जेष्ठ २०७८

कार्यान्वयनमा आएन योजना बैङ्क

काठमाडौं, असार १७ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा व्यवस्थित विकासका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिए पनि स्थानीय तहले भने योजना बैङ्क निर्माण गरेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै स्थानीय तहको व्यवस्थित विकासका लागि योजना बैङ्क बनाएर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । स्थानीय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

महत्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयनमा चुनौती

कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७६ साल साउन १ यता जन्मिएका छोरीको बैङ्क खाता खोल्ने गरी कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । सुरुवाती तीन आवमा कार्यान्वयन भएको यो कार्यक्रम प्रत्येक आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने गरे पनि कार्यान्वयन भने नभएको बताइन्छ ।

गोरखापत्र 1 महिना पहिले

ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदै राष्ट्र बैङ्क, के हुन्छन् फाइदा ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई छुट्ट्याएको आईपीओमा कम आवेदन, प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

नापी नक्सा लिन अब कार्यालय धाउनु नपर्ने

काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले एमोनिया नक्सा सिट वा कम्प्युटर प्रिन्ट नक्सा लिनको लागि नापी कार्यालय धाउनु नपर्ने भएको छ । नापी कार्यालयले डिजिटल प्रणाली मार्फत जग्गाको नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यस्तो सम्भव भएको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिँदा धितोको रूपमा घर तथा जग्गालाई प्राथमिकता […]

Prashasan भाद्र २०७९

भूमिहीनलाई तत्काल पुर्जा वितरण गर्न सांसदको माग

काठमाडौँ । सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई पुर्जा वितरण चाँडो गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि छलफल गर्दै सांसदहरूले गत वर्षहरूबाट नै तयारी अघि बढिसकेकाले त्यसलाई प्रक्रिया लम्ब्याउन नहुने बताए । सांसद गोपाल भट्टराईले भूमिहीनहरूको अन्तिम नक्शाङ्कन भइसकेकाले अब लालपुर्जा वितरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । भूमि बैङ्क कार्यान्वयनमा ल्याइएको […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

काठमाडौँ महानगरको अनुरोध : शौचालय सार्वजनिक प्रयोग गर्न दिन इच्छुकले सम्पर्क गर्नुपर्ने

Prashasan बैशाख २०७९

स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न कर्जा पाइने

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न २० करोडसम्मको कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १ सय शय्यासम्मको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले यो विषयमा निर्णय गरी सरोकारवाला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा […]

Prashasan श्रावण २०७८

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश र सेञ्चुरी कमर्सियल बैङ्क बीच कृषि कर्जा सम्बन्धी सम्झौता

HamraKura श्रावण २०७८

परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को सहायताअन्तर्गत परिचालित परियोजनाहरूको समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । शुक्रबार आयोजित एडीबीको सहायतामा सञ्चालित परियोजनाहरूको समीक्षा कार्यक्रमका सहभागीले परियोजना सुरुवात, खरिद प्रक्रिया, भुक्तानीलगायत विभिन्न चरणमा समस्या कायमै रहेकाले यसको समाधान जरुरी रहेको बताएका छन् ।

गोरखापत्र आश्विन २०७५

ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदै राष्ट्र बैङ्क

गोरखापत्र माघ २०७४