सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने रहेकाले सरकार गठन भएको ७३ दिनसम्म पनि आफैँले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको पासोमा अल्झिन पुगेको छ ।
