सुदूरपश्चिममा दुई लाख बढी जनसंख्या विपदबाट प्रभावित हुने अनुमान

कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कति सम्भव ?

काठमाडौं। संसारकै ठूला र आकर्षकमध्येको एउटा कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा कुनै तत्परता देखिएको छैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो (१० हजार ८०० मेगावाट) क्षमताको यो आयोजनाको अध्ययन भने पटकपटक भइसकेको छ । पहिलोपटक अध्ययन भएको त ५ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाउन २० खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । २० हजार गिगावाट वार्षिक उत्पादन दिने यो आयोजना निर्माण गर्दा २ लाखभन्दा बढी जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना बनेपछि नेपालको २ लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा सहज हुनेछ । भारत र बंगलादेशको बाढी नियन्त्रणमा पनि कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विज्ञहरूको भनाइ छ । यति धेरै फाइदा दिने आयोजना निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको होला ?, यो आयोजनाको निर्माण नै असम्भव त होइन ? प्रश्न र आशंका जायज लाग्छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, ‘कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाउनै नसकिने होइन । यस्ता ठूला परियोजना बनिसकेपछि तिनीहरूको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ पछिल्लो अध्ययनअनुसार कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाउन २० खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । उत्पादित बिजुलीको कति अंश स्वदेशमा खपत गर्ने र कति विदेश निर्यात गर्ने भन्ने कुराको योजना सरकारले बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनको भनाइमा यो स्केलका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सरकार वा नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट जुटाउन सम्भव छैन । त्यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ । ठूला आयोजना निर्माणमा अग्रसरता लिएर सरकारले गर्न थाल्यो भने सकिने तर गर्न सकिँदैन भनेर हीनताबोध पालिराख्यो भने चाहिँ नहुने इप्पान अध्यक्ष कार्कीको धारणा छ । उनका अनुसार यो आयोजना निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकता भारतीय लगानी नै हो । ‘भारतीय भनेर मात्रै बसेर पनि हुँदैन । ग्लोबलाइजेशनको युगमा संसारभरिका लगानीकर्ता आउन सक्छन्,’ उनले भने । यो आयोजना यतिका समयसम्म नबन्नुमा सरकारमा तत्परताको कमी र भारतसँग सहकार्य हुन नसक्नु मुख्य कारक रहेको कार्कीको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवाल भने यो आयोजनाको निर्माण निकै कठिन कार्य भएको बताउँछन् । ‘कर्णाली चिसापानी निकै ठूलो आयोजना हो । यसमा लगानी निकै बढी चाहिन्छ । उत्तिकै संवेदनशील पनि छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजनाबाट प्राप्त हुने सिँचाइको बढी लाभ छिमेकी मुलुक भारतले लिनेछ । बाढीको फाइदा पनि स्वाभाविक रूपले भारतले नै धेरै लिन्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रका यस्ता फाइदाका विषयहरू अहिले पनि छलफलमै छन् ।’ ठूला आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालको अहिलेको बजारमा खपत हुन नसक्ने हुँदा नयाँ बजारको सृजना पनि चुनौतीपूर्ण रहेको प्रवक्ता भेटवाल तर्क गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

के विश्वकै धेरै जनसंख्या भएको मुलुक बनिसक्यो भारत ?

गत फेब्रुअरीमै संयुक्त राष्ट्र संघको जनसंख्या विभागले अप्रिल मध्यमा छिमेकी मुलुक भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । अप्रिलको मध्यसम्ममा भारतको जनसंख्या १ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी हुने अनुमान उक्त प्रक्षेपणमा गरिएको थियो ।

कान्तिपुर चैत्र २०७९

विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक बन्दै भारत

अबको दुई महिनामा छिमेकी मुलुक भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी २ महिनामा भारतको जनसंख्या १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

कान्तिपुर माघ २०७९

पाकिस्तान टाट पल्टने जोखिम नजिक : अन्तरराष्ट्रिय जगतले नपत्याउँदा सकस

काठमाडौं । संकटग्रस्त पाकिस्तानी अर्थतन्त्र टाट पल्टने जोखिम बढ्दै गएको छ । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानको वेबसाइटअनुसार यतिबेला पाकिस्तानसँग ४ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलरमात्र सञ्चिति छ । तर, त्यहाँका स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ देखि ४ दशमलव ३ अर्ब डलरबीचमा रहेको बताइरहेका छन् । अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पाकिस्तानलाई २२/२३ दिनको मात्रै आयात धान्न पुग्छ । २३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पाकिस्तानले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नसँगै आफ्ना कतिपय आवश्यकताका सामग्री आयात गर्नुपर्छ । पाकिस्तानमा अधिकतर ऊर्जा उत्पादन पनि आयातित जीवाश्म इन्धनबाटै हुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएपछि पाकिस्तानले सहयोगी राष्ट्रका साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्था गुहारिरहेको छ । केही समयअघि उसले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति पुनःस्थापनाका लागि भन्दै जेनेभामा सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्था र राष्ट्रले पाकिस्तानलाई ९ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साउदी अरेबिया र यूएईले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफको भ्रमणका क्रममा सहयोग गर्ने वचन दिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका थिए । पाकिस्तानी पत्रिका डनका अनुसार साउदी अरेबिया एक्लैले अवस्था हेरेर १० अर्ब डलरसम्म पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने बताएको थियो । तर, यी दुवै सहयोग प्राप्त भएको छैन । वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, डाबोसमा बोल्दै साउदी अरेबियाका अर्थमन्त्रीले विश्व बैंक र अन्य संस्थासँग कसरी ‘त्यो सहयोग प्रदान गर्न थप रचनात्मक’ हुन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताएको डनले लेखेको छ । डाबोसमा साउदी अर्थमन्त्रीले अनुदान र ऋण दिने साबिकको तरीका परिवर्तन गरी बहुपक्षीय संस्थासँग काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै साउदी अरेबियाबाट सीधै आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने पाकिस्तानको आशामा तुषारापात भएको देखिन्छ । साउदी अरेबियाको यो अडानसँगै यूएईबाट पनि उस्तै प्रतिक्रिया आउन सक्ने चिन्ता पाकिस्तानलाई छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि खाडी मुलुकबाट आर्थिक सहयोग पाइरहेकोमा पछिल्लो समय त्यो घट्दो क्रममा छ । कतिपयले खाडी मुलुकसँग भारतको नजिकिँदो सम्बन्धले पाकिस्तानलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । साउदी अरेबियाको नीति परिवर्तनमा पनि भारतीय आर्थिक कूटनीतिले भूमिका खेलेको हुनसक्ने अनुमान छ । अर्थराजनीतिका जानकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल भारतको भूमिकालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘अर्थ–कूटनीतिले काम गर्छ । भारत ठूलो बजार हो । खाडी देशले पनि ठूलो बजारसँगको व्यापारलाई हेर्छन् । भारत हावी भयो र पाकिस्तानले कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेन भने स्वाभाविक रूपले त्यसको प्रभाव पर्छ,’ पोखरेलले भने । अन्यत्र सहयोगी नपाउँदा पाकिस्तानको ध्यान अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) तिर सोझिएको छ । आईएमएफले पाकिस्तानलाई ऋण दिनुपूर्व आफ्ना शर्त पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । पाकिस्तानसामु उसले विद्युत्को अनुदान फिर्ता लिनुपर्ने, ग्यासको मूल्यलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्ने, डलरलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने, एलसी रोक्न नहुनेलगायत शर्त राखेको छ । पोखरेलका अनुसार आईएमएफले आफ्ना शर्त पूरा नगरे ऋण दिँदैन । ‘अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सबै कुरालाई गहन तरीकाले अध्ययन गरेर आफ्नो पैसा फिर्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्रै लगानी गर्छन्,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थ–राजनीतिका विज्ञ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आईएमएफको ऋण नपाउनुमा भूराजनीति पनि जिम्मेवार हुनसक्ने बताउँछन् । ‘आईएमएफलगायत संस्थामा यूरोपेली र अमेरिकीको वर्चस्व हुन्छ । पाकिस्तान चीनसँग अलि नजिक छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनसँग नजिक भएका देशलाई अलग्याउने रणनीतिअनुरूप पाकिस्तानलाई ऋण नदिएर अल्झाइरहेको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने । पाकिस्तान सरकार आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । पहिलेदेखि नै महँगीको चर्को मार खेपिरहेका जनतामा बोझ थप बढ्ने चिन्ताका साथै आगामी केही महीनाभित्रै आमचुनाव हुन लागेकाले अलोकप्रिय हुने र चुनावमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डरले सत्तारूढ दलहरू आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हच्केका हुन् । पाकिस्तानमा अहिले खाद्यान्नको मूल्य निकै बढेको छ । महँगोमा गहुँको पिठो किन्न मानिसले तँछाडमछाड गरेका तस्वीर र भिडियोहरू पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले निरन्तर देखाइरहेका छन् । ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनमा निर्भर पाकिस्तानको डलर सञ्चिति कम हुँदै जाँदा ऊर्जासंकट देखिन लागेको छ । केही समयअघि पाकिस्तान सरकारले राति ८ ः ३० बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । सोमवार त पाकिस्तान अन्धकारमै बस्नुपर्‍यो । सरकारले प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो भएको बताएको छ । तर, सर्वसाधारणमा आसन्न संकटलाई लिएर डरको माहोल देखिएको बीबीसीले बताएको छ । केही दिनअघि पाकिस्तान सरकारले रूससँग सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल किन्ने सम्झौता भएको बताएको थियो । रूस तेलको भुक्तानी मित्रराष्ट्रहरूको मुद्रामा लिन सहमत भएको छ । डनका अनुसार दुवै पक्षले मित्रराष्ट्रको मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्, यद्यपि यो मुद्दा अझै चर्किरहेको छ । मित्रराष्ट्रका मुद्रामा पाकिस्तानले चीन, भारत, साउदी अरब र इरानको मुद्रा प्रयोग गर्न सक्छ । भारत र पाकिस्तानबीच कश्मिर मुद्दालाई लिएर लडाइँ भइसकेको छ । अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा विवाद कायमै छ । यस्तोमा भारतले पाकिस्तानलाई आफ्नो मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना देखिँदैन । साउदी अरब र इरान आफैले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र निर्यात गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थलाई महँगो भनेर रूसबाट कच्चा तेल किन्न खोज्ने पाकिस्तानलाई विनिमयका लागि आफ्ना मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना नगन्य छ । त्यही भएर पाकिस्तानले रूसबाट कच्चा तेल ल्याउन चीनको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । डलर संकटको सामना गर्दै आएको पाकिस्तानले आपूर्ति शुरू भएपछि आफूले किनेको तेलको मूल्य भुक्तानी गर्न चिनियाँ युआन प्रयोग गर्न सक्छ । तर, चीनले पहिलादेखि नै चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिप्याक) अन्तर्गत पाकिस्तानमा धेरै लगानी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानलाई चीनले कहिलेसम्म र कति दिने भन्ने प्रश्न रहने अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । जानकारहरू अहिलेको स्थितिमा कतैबाट छिटो आर्थिक सहयोग नपाए पाकिस्तान टाट पल्टिने बताउँछन् । पाकिस्तान टाट पल्टियो भने त्यसको असर दीर्घकालीन र निकै गम्भीर हुनेमा नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं : आज विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब पुगेको छ। ७ अर्ब जनसंख्या पुगेको ११ वर्षमा विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब पुगेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ।२० औँ शताब्दीमा विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका विभिन्न संकटका कारण अब अर्को एक अर्ब जनसंख्या थपिन भने १५ वर्ष लाग्न सक्ने राष्ट्रसंघको अनुमान छ। राष्ट्र संघले यसपछि सन् २०८० सम्म पनि विश्वको जनसंख्या १० अर्ब पुग्न नसक्ने अनुमान गरेको छ।विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश चीन हो। त्यहाँ करिब १ अर्ब ४४ करोड जनसंख्या छ। यस्तै भारतमा १ अर्ब ३८ करोडभन्द

थाहा खबर आश्विन २०७९

वसन्त पर्वको यात्रामा चिनियाँ : एक अर्ब १८ करोड जनसंख्या निस्किने अनुमान

चीनको सबैभन्दा ठूलो चाड ‘स्प्रिङ फेस्टिवल’ (वसन्त पर्व)को यात्रा शुरु भएको छ। विश्वमै सबैभन्दा ठूलो मानव यात्राको सिजनको रुपमा लिइने यस समयमा एक अर्ब बढी जनसंख्या यात्रामा निस्किने गर्छन्। यस वर्ष स्प्रिङ फेस्टिवलका लागि चीनमा जनवरी १७ देखि फेब्रुअरी २५ सम्म चालिस दिनको समय तोकिएको छ। यस अवधिमा एक अर्ब १८…

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

ओमिक्रोन भेरियन्टबाट दुई महिनाभित्र युरोपको आधा जनसंख्या संक्रमित हुने अनुमान

२७ पुस, काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आगामी दुई महिनाभित्र कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्टबाट युरोपको आधाभन्दा बढी जनसंख्या संक्रमित हुने अनुमान गरेको छ । मंगलबार युरोपका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का क्षेत्रीय निर्देशक हान्स क्लुगेले ६ देखि ८ हप्ताको अवधिमा युरोपको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओमिक्रोन भेरियन्टबाट संक्रमित हुन सक्ने बताएका हुन् । ‘इन्स्टिच्युट फर […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

कृषि विकासमा राजनीतिक परिदृश्य

विश्वनाथ खरेल नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँको ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित रहेका छन् । यसले गर्दा यसै क्षेत्रबाट ३३ प्रतिशतभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) हुने गरेको अनुमान छ । मूलतः मुलुकको भौगोलिक तथा प्राकृतिक बनावटको स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने यहाँ कतै बाह्रै महिना हिउँ नै परिरहने छ भने कतै […]

नेपाल समाचारपत्र भाद्र २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका दक्षिण एशियाली प्रयास

दक्षिण एशिया मूलतः विश्व जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या रहेको क्षेत्र हो । त्यो विकासको दृष्टिकोणले पनि विश्वका अन्य क्षेत्रभन्दा दक्षिण एशियाका सूचकहरू औसतमा कमजोर छन् भने गरीबीको अनुपात पनि कुल जनसंख्यामा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक कोभिड–१९ को महामारीबाट अतिप्रभावित यो क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत गुणात्मक पर्न गयो । उत्परिवर्तित नयाँ भाइरसका कारण समेत यस क्षेत्रको स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत ठूला चुनौतीहरू देखा प¥यो । भारत, नेपाल, श्रीलंका एवं बंगलादेशमा लामो समय बन्दाबन्दीको शृंखलाहरू चल्यो भने पाकिस्तानको अर्थतन्त्रसमेत अतिप्रभावित बन्न गयो । रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका आर्थिक विकास तथा सामाजिक सूचकहरूमा धेरै अन्तर देखिन्छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात नेपाल, पकिस्तान र बंगलादेशको औसत २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, भुटान र माल्दिप्सको अनुपात ८ प्रतिशत रहेको छ भने श्रीलंकाको औशत ४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । जनसंख्याका आधारमा भने भारत विश्वको अधिक गरीबहरू रहेको मुलुक हो । साथै अफगानिस्तानमा पनि कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । बहुआयामिक गरीबीको आँकडा सूचक अनुपातमा समेत नेपाल ३४ प्रतिशत, भारत २८ प्रतिशत, बंगलादेश ४१ प्रतिशत, पाकिस्तान ३८ प्रतिशत एवं अफगानिस्तान ५५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । मानव विकास सूचकांकमा महासागर तटीय मुलुकहरू श्रीलंका र माल्दिप्स उच्च (शून्य दशमलव ७० भन्दा माथि) र अन्य मुलुकहरूको स्थिति मध्यम (शून्य दशमलव ५० भन्दा माथि) रहेको छ । तर, कोभिडका कारण सबैजसो देशका अधिकांश क्षेत्रका कामदारको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि पर्नेको जनसंख्या अत्यधिक थपिने निश्चित छ । मूलतः रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ । भारतमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्योगहरूमा आबद्ध मजदूरहरू धेरै प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको देखिएकाले पनि निषेधाज्ञाका कारण उनीहरूको आम्दानीमा असर गरेको छ । त्यसैगरी नेपालमा कुल रोजगारीको करीब ३० अंश होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको अनुमान छ भने पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध रोजगारीको अंश १२ प्रतिशत रहेको छ । यो अवस्थामा होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा संलग्न करीब ५० प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध ९५ प्रतिशत मजदूरको आम्दानी पूरै गुमेको अवस्था छ । त्यसैगरी कोरोनाले अतिप्रभावित क्षेत्र यातायातमा पनि ठूलो संख्यामा मजदूरहरू आबद्ध छन् । तीनका अतिरिक्त निर्माण एवं उद्योगधन्दाबाट पनि विस्थापित हुने कामदारहरूको संख्या ठूलो छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको रोजगारको क्षेत्रका बारेमा सही तथ्यांकहरू उपलब्ध भएको देखिँदैन । दक्षिण एशियाको पारिवारिक आम्दानीको स्रोतको संरचना अन्य विश्वको भन्दा फरक रहेको छ । जसका कारण एक जनाको रोजगारी गुम्दा त्यसको असर परिवारलाई नै पुग्छ । तसर्थ यो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिटो अर्थतन्त्रका सबै क्रियाकलापलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउने कोसिस गर्नु नै थप गरीबी नियन्त्रण हुन जाने देखिन्छ । कोभिडविरुद्धको खोपका कारण महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुने ठानिए पनि जोखिमहरू भने यथावत् रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक विकसित डेल्टाको भेरियन्टले तेस्रो लहरको महामारी भित्रन सक्ने सन्त्राससमेत दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा व्याप्त छ । तसर्थ विद्यमान समयमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशिल बनाउन पूर्ण रूपमा खोपको सुनिश्चित गर्नु एक मात्र विकल्प रहेको छ । विश्वभरको आँकडाअनुसार जुलाई पहिलो सातासम्म औसत २५ प्रतिशत जनसंख्याले पहिलो डोज खोप लगाइसकेको तथ्यांक छ । साथै विश्वभर न्यूनतम एक डोज खोप लगाउनेहरू दैनिक औसत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले थपिने प्रक्षेपण छ जुन संख्याका रूपमा प्रतिदिन प्रति १ हजार जनसंख्यामा ५ जना थपिने देखिन्छ । साथै एशियाली मुलुकहरूमा समेत औसत २५ प्रतिशतले न्यूनतम एक डोज खोप लगाइसकेको देखिए पनि दक्षिण एशियामा भने यो अनुपात कम छ । थोरै जनसंख्या भएका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये भुटानले ६५ प्रतिशत र माल्दिभ्सले ६० प्रतिशतलाई पहिलो डोजको खोप दिइसकेको छ । यी दुई मुलुकबाहेक गत सातासम्म भारतले २३ प्रतिशत, श्रीलंका १८ प्रतिशत, नेपालले १२ प्रतिशत, बंगलादेश र पाकिस्तानले औसत ४ प्रतिशत र अफगानिस्तानले २ प्रतिशतलाई न्यूनतम एक डोज खोप दिएको छ । केहि सातायता कोभिड–१९ को संक्रमण दर ओरालो लागेसँगै दक्षिण एशियामा पुनरुत्थानका संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् । कोभिड–१९ बाट पुनः प्रभावित नभएको अवस्थामा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने जनाइएको छ । यद्यपि पर्यटनलगायत केही क्षेत्रको वृद्धिदर भने तत्काल पूर्ववत् लयमा फर्कन नसक्ने जानकारी दिएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य छ । यो क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको वार्षिक वृद्धिदर औसत ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ, जुन आम्दानीको स्रोत परिवारका लागि मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्र लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको खण्डमा खस्कँदो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा विप्रेषणको भरणपोषण उल्लेख्य हुनसक्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि अबका दिनमा बन्दाबन्दी थमौती गर्नेजस्ता विकल्पहरू खुला छैनन् । अत्यधिक श्रमिकहरूको बाहुल्य रहेका यी क्षेत्रका देशहरूले अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लैजान सबै क्षेत्रलाई क्रमशः बन्दाबन्दी मुक्त गर्नु आवश्यक छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक निराशा छाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रमा चरम निराशा छाएको छ । पहिलो पटकको लकडाउनपछि तग्रिँदै गएको केही घरेलु पर्यटनमा समेत दोस्रो बन्दाबन्दीले गुणात्मक असर परेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू हुनुअगाडि दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा धेरै प्रकारले सुधारको संकेतहरू देखिन लागेको थियो, यद्यपि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । तसर्थ अबका दिनमा सबै आधारभूत क्षेत्रमा कोभिडविरुद्धको खोपको न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित गर्नु अति आवश्यक छ । लेखक आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

दैलेखको दुल्लुलाई स्मार्ट सिटी बनाइने

वैशाख १२, सुर्खेत । सरकारले कर्णाली प्रदेशमा दैलेखको दुल्लुलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भएको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गते बसेको बैठकले तत्काल वातावरण मूल्यांकनसहित खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले बजेट सुनिश्चितता गर्दै दैलेखको दुल्लुसहित देशका १२ ओटा स्थानलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने निर्णय गरेको छ । दैलेखको दुल्लु, दाङको तुलसीपुर, कञ्चनपुरको भीमदत्त र डडेलधुराको अमरगढी, स्याङ्जाको वालिङ र रुपन्देहीको लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको हो । झापाको गौरीगन्ज, रौतहटको चन्द्रपुर एवं मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, भक्तपुरको गुन्डु–बालकोट क्षेत्र र धनकुटालाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरिएको भवन निर्माण विभागमा महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए । वातावरण मूल्यांकनसहित खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत आइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ती सहर विकासका लागि बजेट सुनिश्चिततासहितको निर्णय भएको छ । सकारले प्रत्येक सहरका विकासका लागि १/ १ अर्ब रुपैयाँका दरले १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेरको छ । तर यसअघिको सरकारले विसं २०७४ असार २८ मा गरेका निर्णयमा विशेष महत्वसाथ स्मार्ट सिटी बनाउने केही सहरलाई यस पटकको निर्णयमा हटाएको छ । सन् २०५० सम्ममा विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बस्ने अनुमान छ । त्यसका लागि सुरक्षित खाना, सफा पानी यातायात, र पर्याप्त ऊर्जा सहरका मुख्य समस्या हुनेछन् । सहरलाई सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिकरुपले चलायमान बनाउन निकै कठिन हुनेछ । त्यसकारण सहरलाई अहिल्यैदेखि स्मार्ट बनाउन थालिएन भने पछि विकराल समस्या आउने सहरी विज्ञहरुको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सुदूरपश्चिममा दुई लाख बढी जनसंख्या विपदबाट प्रभावित हुने अनुमान

सम्बन्धित सामग्री