सरकार फेरिएसँगै योजना र नीति फेरिने परिपाटी नै समस्या : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्र, सुशासन र मानव जीवनलाई प्रभावित तुल्याएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मुलुकमा वित्तीय सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यका अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले अहिले सिर्जना भएको परिस्थिति सामना गर्न विकास लक्ष्य एवं योजनामा ठूलो सुधारकोे चुनौती र आवश्यकता औँल्याए ।     अर्थमन्त्री शर्माले भने, “विकास रणनीति, लक्ष्य निर्माण एवं कार्यान्वयन आफँैमा अन्तरविरोधी छन्, सरकार र मन्त्र

सम्बन्धित सामग्री

गठबन्धन सरकारको असफलता

पाँच दलीय वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग विकास, सुशासन र समृद्धिको स्पष्ट योजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र छैन । यो सरकार छोटो समयमा नै पूर्णरूपले असफल सावित भइसकेको छ । सरकार गठन भएको नौ महिना बितिसकेको छ । यस अवधिमा यो सरकारले आमजनताको गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको समस्या समाधान गर्नेगरी प्रभावकारी कार्यक्रम […] The post गठबन्धन सरकारको असफलता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

खै कहाँ छ सरकार ?

जनता आजीत छन्, प्रतिगमनलाई विस्थापित गरेर आएको ध्वाँस दिने वर्तमान सरकार जनताले भोग्नुपरेका तमाम खाले समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुन सकेको देखिँदैन । जनताका समस्याप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको हुँदा सरकारको यात्रा कतै महाप्रतिगमनतर्फ उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न आमजनताले गर्न थालेका छन् । सरकारलाई जनताका समस्या समाधान गर्ने खालका योजना र कार्यक्रम ल्याउने फुर्सद […] The post खै कहाँ छ सरकार ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

कर्णाली सरकार : हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ !

संघीय संरचनाअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पुरा भएको छ । विभिन्न सामाजिक सूचकको हिसाबले कमजोर हैसियत भएको यो प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले अधिकांश समय विकास, समृद्धि, परिर्वतन, नीति, निर्माणमा नभई सत्तामा पुग्ने होडबाजीमै बिताइदिए । एउटा आर्थिक बर्षमा ल्याएको महत्वपूर्ण योजना अर्काे आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले भुलिसकेको हुन्छ ।प्रदेश सरकारले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम अध्ययनबिनै नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने तर कार्यान्वयनमा कानुनी बाधा आउँदा समस्या भइरहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृतहर

स्रोतको कमीले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा समस्या

हेटौंडा । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको आम्दानीको स्रोतको कमीका कारण बजेट तथा योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताएको छ । सरकारलाई सीमित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कर, रेमिट्यान्स र अन्य अनुमानित सहयोगबाट बजेट निर्माण गर्दा त्यो स्रोत दिगो नहुँदा योजना तथा आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले बताएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा हालै हेटाैंडामा आयोजित मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बंैक र समपूरक तथा विशेष अनुदानको सफ्टवेयर र सञ्चालन एवं दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट आवश्यक रहेको उनले बताए । डा. फुयाँलले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी देशमा ७६१ सरकार रहेको र समन्वयको अभावले विकास योजनाको कार्यान्वयनमा दोहोरो–तेहेरो खर्च हुने गरेकाले समन्वय र सुशासनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर आवश्यक रहेको तथा त्यसका लागि आयोग क्रियाशील रहेको जानकारी दिए । बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव किरणराज शर्माले कर्मचारीको कमीले सरकारको योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै विकास योजनालाई तीनै तहका सरकारले विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामलाल भुसालले वर्तमान समय आधुनिकीकरणको युग भएकाले नेपालको वर्तमान मध्यकालीन खर्च संरचनालाई सफ्टवेयरमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो क्षमता विकास कार्यक्रममा बागमती प्रदेश आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयका सचिव धनिराम शर्मा र आयोगका कार्यक्रम निर्देशकद्वय यदुनाथ आचार्य र पुरुषोत्तम सुवेदीले पनि सरकारको तीन तहबीचको मध्यकालीन संरचनाबारे धारणा राखेका थिए । रासस

अर्थ मन्त्रालयमा भोगिरहेको समस्या र अनुभव

अर्थ मन्त्रालयमा छोटो समयमा नै धेरै अनुभव गर्न पाएको छु । हाम्रा विकासका रणनीति, लक्ष्य, योजना निर्माण र कार्यान्वयनका कुराहरू आफैंमा अन्तरविरोधी छन् । स्पष्ट एउटा रणनीतिका आधारमा हुनुपर्दथ्यो त्यस्तो नभएको पाइन्छ । सरकार बदलिंदै जाने, मन्त्री बदलिंदै जाने सँगै योजना र नीतिहरू पनि बदलिंदै जाने खालको जुन परिपाटी छ- यो नै सबैभन्दा ठूलो परिपाटी […]

अफगानिस्तानमा बाइडेन सरकार चुक्यो : ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन विरूद्ध पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानबारे आफूलाई नपछ्याउँदा जो बाइडेन प्रशासन चुक्न पुगेको धारणा राखेका छन् ।  अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सेनालाई युद्धग्रस्त देशबाट निकाल्ने आफ्नो योजनालाई बाइडेनले नपछ्याएकाले र अफगानिस्तानको अवस्था सम्हाल्न समस्या भएको डेमोक्रयाटिक नेता बाइडेन विरूद्ध ट्रम्पले आरोप लगाएका हुन् ।अमेरिकी समय अनुसार शनिबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ट्रम्पले भनेका छन्, “हाम्रो प्रशासनले नयाँ सरकारका लागि छोडेको योजना प

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पूर्वाग्रही : डा. कँडेल

राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सत्तारुढ गठबन्धनले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्नेगरी ल्याएको बताएका छन् । निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. कँडेलले तीन तहको सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएका कमी, कमजोरीलाई स्पष्ट रुपमा पहिचान गरी सम्बन्धित समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा कार्यक्रमले संघीय सरकारविरुद्ध पूर्वाग्रह राखेको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकार सञ्चानका समस्या […]

जनगणनाको कार्यतालिका अन्योलमा

काठमाडौं, साउन ११ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारीविहीन हुँदा राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अन्योलमा परेको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोगका पदाधिकारी हटेपछि आयोग मातहतमा रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई काम गर्न समस्या भएको हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक डा हेमराज रेग्मीले साउनको १५ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना गर्ने गरी विभागले आयोगमा प्रस्ताव पठाए पनि […]

साढे ३ करोड लागतमा चार खानेपानी योजना सम्पन्न

बैतडी । बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा साढे ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा विभिन्न खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाका चार, पाँच र ६ नम्बर वडामा कुल ३ करोड ५५ लाख ५५ हजार ५८४ रुपैयाँ लागतमा खानेपानी योजना सम्पन्न भएका हुन् । प्रदेश र संघबाट सञ्चालन भएका खानेपानी योजना सम्पन्न हुने तयारीमा छन् । गाउँपालिका र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको संयुक्त लगानीमा सो योजना सम्पन्न गरिएको परियोजनाले बताएको छ । सम्पन्न गरिएका खानेपानी योजनामा सोलार लिफ्ट प्रविधि र सीधै मूलबाट ल्याइएका छन् । उक्त योजनाबाट तीन वडाका २७८ घरपरिवार लभान्वित भएका छन् । घरपरिवारबाहेक गाउँपालिकाको कार्यालय, एक विद्यालय र एक स्वास्थ्य चौकीमा पनि सार्वजनिक धारा र सिँचाइ धारा, सिँचाइ पोखरी निर्माण गरिएको छ । परियोजनालाई फिनल्यान्ड सरकारले पनि अर्थिक सहयोग गरिरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना बैतडीका प्राविधिक दीर्घ पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘चारओटै योजना नेपाल सरकार, फिनल्याण्ड सरकार, गाउँपालिका र उपभोक्ताको जनश्रमदानबाट निर्माण गरिएका हुन् ।’ स्थानीयवासीलाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पु¥याउन गाउँपालिकामार्फत सम्पन्न गर्न सकिने योजनालाई गाउँपालिकाले निर्माण गरेको र बाँकी ठूला योजना प्रदेश, संघ र विभिन्न संघ सस्थामार्फत सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए । ‘अहिले गाउँपालिकाका सबै वडमा प्रदेश, केन्द्र र गाउँपालिकामार्फत खानेपानी योजना सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा योजना सम्पन्न भइसकेका छन् ।’ गाउँपालिकाभित्रका ८० प्रतिशत जनता स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा रहेको उनले बताए । गाउँपालिकामा छरिएर बसेका घरधुरी र स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट टाढा रहेका घरधुरीलाई स्वच्छ सफा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले योजना सम्पन्न गरिएको बताइएको छ । गाउँमा पुराना मूल सुकेकाले पनि खानेपानीको समस्या भएको छ ।

'कर्णालीमा खानाको कमीले हैन, खाने तरिका नजानेर पोषण समस्या छ'

सुर्खेत : कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशमा खानेकुराको अभाव भएर कुपोषणको समस्या नआएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगद्वारा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाअन्तगर्गत कर्णाली प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायसँगको अन्तर्क्रियामा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीबासीले खाना खाने तरिका सिक्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘कर्णालीमा अहिले सबैभन्दा बढी पोषणको समस्या भएको भनिएको छ’, शाहीले भने, ‘यहाँ खाने कुराको कमी भएर कुपोषण हुनेभन्दा पनि खाने त