एक वर्षदेखि थन्किएको महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदन संसद‍्मा पेश

कानूनले नमिल्ने काममा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीको दबाब

काठमाडौं। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीले कानूनले नमिल्ने काममा व्यवस्थापनलाई दबाब दिँदा कम्पनीको काम प्रभावित भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले काम गर्न पाएका छैनन् । कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीहरू साउन १ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । सीईओ शेखर बराल भने कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुने बताउँछन् । ‘नियम, कानूनअनुसार आर्थिक व्ययभार हुने कुरा अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । तर, कर्मचारीको माग उक्त विनियमावली अर्थ मन्त्रालय नपठाई कम्पनी सञ्चालक समितिबाटै पास गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले कानूनसम्मत रूपमा उक्त माग पूरा गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । बरालका अनुसार २०७४ मा बनेको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कम्पनीले कार्यविधि बनाएर बोर्डबाट पारित पनि गरेको छ । तैपनि कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । सञ्चालक समिति कम्पनीलाई आर्थिक व्ययभार हुने विषय अर्थबाटै स्वीकृत हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको पनि उनले बताए । ‘कर्मचारीले विनियमावलीमा उल्लेख भएको सेवासुविधा पाउनुपर्छ । उहाँहरूको माग जायज हो र पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नगरी यहाँबाट लागू गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । सीईओ बराल कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेपछि आफू नियमित काममा जान नसकेको बताउँछन् । ‘कम्पनीको नियमित काममा सीईओको ठूलो भूमिका हुन्छ तर म कम्पनी जान नसक्दा ती काम प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने । २०७१ सालमा सरकारले एउटै संस्थाले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई विभाजन गरेर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी खोलिएको हो । त्यसयता राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जीवन र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । निर्जीवन बीमाका लागि स्थापित राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ ल्याए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । आन्दोलित कर्मचारीका अनुसार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कर्मचारी संघले गएको असोज ४ गते कम्पनी व्यवस्थापनसमक्ष कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागपत्र संयुक्त रूपमा पेश गरेको थिए । राष्ट्रिय त्यसपछि कम्पनीले उपसमिति गठन गरी छलफलपश्चात् २०८० साउन १ गतेबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारीले पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्र दिने, ब्यानर टाँसेर विरोधको जानकारी दिने र दोस्रो चरणमा कालो पट्टी बाँधेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्षमा विरोध गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छन् । उनीहरू तेस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा छन् । ‘हामीले ६ वर्षदेखि विनियमावलीभित्रै भएको सेवासुविधा पाएका छैनौं । उक्त विषय व्यवस्थापनले नै बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हो,’ आन्दोलित एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले विनियमावलीले दिएको सेवासुविधा मागेका छौं । अधिकारबाट वञ्चित भएर अन्यायमा परेसँगै आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौं ।’ मागको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बीमा संस्थानलाई कारबाही हुन्छ

सम्पूर्ण कम्पनीहरूले सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय प्रतिवेदन अर्को एक वर्षसम्ममा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले धेरै कम्पनीले उक्त प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । त्यसमा पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थानले छ सात वर्षदेखि लेखापरीक्षणको वित्तीय प्रतिवेदन बुझाएको छैन । यसबारे बीमालाई हामीले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । हुन त प्रतिवेदन बुझाउने कम्पनीहरूलाई सूचीबाट हटाउने नहटाउने भन्ने नेप्सेको अधिकारको कुरा हो । तर धितोपत्र बोर्डलाई समेत यस्ता कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गर्ने अधिकार छ । कम्पनीको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन चौमासिक र वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर यसरी बुझाउने कम्पनीहरूको संख्या निकै कम छ । अहिले बीमा संस्थानमात्र नभएर प्रतिवेदन नबुझाउने कम्पनीको संख्या धेरै भइसकेको छ । तिनलाई कानुनअनुसार चल्न हामीले पटकपटक आग्रह गरिरहेका छौं । समयमै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने र साधारणसभा नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने कानुनी आधार छ । यही कानुन अनुसार बीमा संस्थानलाई हामीले बोर्डमा स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरिसकेका छौं । अझै पनि नबुझाए कम्पनीलाई कारबाही किन नगर्ने भनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको स्पष्टीकरण र उसले प्रतिवेदन बुझाए नबुझाएको हेर्ने काम सुपरिवेक्षण विभागले गर्छ । यदि नियमानुसार अबको एक वर्षसम्म पनि नबुझाए संस्थानलाई कारबाही गरिनेछ । (धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष शूरवीर पौड्यालसँगको कुराकानीबाट) वर्ष ५ अंक ५०, २०६७, साउन ३१– भदौ ६

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

१४ वर्षदेखि नेप्से पुन: संरचनाको चर्चा : पेश गरेको योजनालाई मन्त्रालय वास्तै गर्दैन

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा अधिकतम शेयर हाल प्रदेश सरकार इच्छुक

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्वदेशी लगानीमा निर्माण कार्य सुरु गर्न थालिएको तल्लो डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना १०६ मेगावाटको प्रगतिबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले आयोजनाबारे जानकारी लिँदै जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना कर्णालीको विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए ।जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले प्रदेश सरकार अधिकतमरूपमा लगानी गर्ने सोचमा रहेको भन्दै प्रदेश गौरवको आयोजना बनाई त्यसमा बढीभन्दा बढी शेयर लगानी गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको बताए । उनले पाँच प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारले लगानी गर्न पाउने भन्ने कार्यविधिसमेत सच्याउन आग्रह गरे ।मुख्यमन्त्री शाही, ऊर्जा विकासमन्त्री सिंह र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र आयोजनाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सञ्जय सापकोटाबीचमा भएको छलफलमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति विवरण पेश गरिएको थियो ।छलफल कार्यक्रममा निमित्त कार्यकारी प्रमुख सापकोटाले आयोजनाको ट्रस्ट एडिट टनेलको काम शतप्रतिशत सम्पन्न भएको बताए । आयोजनाको विद्युत् उत्पादनगृह इलमा थप भौगर्भिक अध्ययन कार्य भइरहेको बताउँदै उनले आयोजनाको काम निर्माण चरणमा अगाडि बढेको बताए । कूल ४०० मिटर लम्बाइ रहेको नमूना परीक्षण सुरुङमा ४०० मिटर खन्ने काम सम्पन्न भएकोे उनको भनाइ थियो ।जाजरकोट–डोल्पा (भेरी करिडोर) अन्तर्गत जोडिएको त्रिवेणीदेखि जगदुल्ला गाउँपालिका– १ र २ मा पर्ने काइगाउँ ४५ किलोमिटर सडकखण्डलाई छ महिनाभित्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जनाए । उनका अनुसार आयोजना निर्माणस्थलमा रहेको २६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कामसमेत सम्पन्न भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि रु २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।“आयोजनाको वातावणीय अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन माघ महिनाभित्र पेश गरी चैत महिनाभित्र वातावणीय अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लक्ष्य रहेको छ”, उनले भने, “विद्युत् उत्पादनगृह इलमा अहिले टेष्ट अडिट टनेलको काम र कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापनका लागि दुईवटा भवन निर्माण र विद्युत् खरिद बिक्री तथा सम्झौताको कामसमेत भएको छ ।” वित्त व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।आयोजनास्थलसम्म जान र आउनका लागि इल, नील दहमा पुल आयोजना आफँैले निर्माण गर्ने भएको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको त्रिवेणीबाट–इलसम्मको ११ मिलोमिटर र बाँकी ३६ किलोमिटर सडक भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले बोलपत्र आह्वान गरेर अघिल्लो वर्षदेखि काम गर्ने भनिए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले बल्ल काम सुरु भएको जनाइएको छ ।वातावरणीय अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै मुख्य परामर्शदाता, ठेकेदार छनोट प्रक्रिया यो आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाइ आगामी आवदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने आयोजनाको भनाइ छ । अहिले मुख्य परामर्शदाता, मुख्य ठेकेदार छनोटको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारी गरिरहेको र निकट भविष्यमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको निमित्त कार्यकारी प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए ।

Bizpati माघ २०७८

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ‘ट्रस अडिट टनेल’ अन्तिम चरणमा

जाजरकोट । तल्लो डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ‘ट्रस अडिट टनेल’को काम यही पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुने भएको छ । स्वदेशी लगानीमा बन्न लागेको १०६ मेगावाटको सो आयोजनाको विद्युत् उत्पादनगृहमा थप भौगर्भिक अध्ययनका लागि सो काम जारी रहेको बताइएको छ । आयोजना सुरुङको प्रगति ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ । कुल ४०० मिटर लम्बाइ रहेको नमूना परीक्षण सुरुङमा ३२० मिटर खन्ने काम सम्पन्न भएकोे छ । जाजरकोट–डोल्पा (भेरी कोरिडोर) सडकखण्ड अन्तर्गत जोडिएको त्रिवेणीबाट जगदुल्ला गाउँपालिका–१ र २ मा पर्ने काइगाउँ ४५ किलोमिटर सडक खण्ड ६ महिनाभित्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणस्थलमा रहेको २६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कामसमेत सम्पन्न भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी यसको सार्वजनिक सुनुवाइ बाँधस्थल (जगदुल्ला गाउँपलिका–४ माझगाउँ), सुक्खा तटीय क्षेत्र (मुड्केचुला गाउँपालिका–६ नर्कु) र विद्युत्गृहस्थल (मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इल) मा यही पुस २, ४ र ६ गते गरिसकेको छ । आयोजनाको वातावणीय अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन आगामी माघभित्र पेश गरी चैत महिनाभित्र वातावणीय अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादनगृह इलमा अहिले टेस्ट अडिट टनेलको काम र कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापन लागि दुई भवन निर्माण गरिएका छन् । विद्युत् खरिद विक्री तथा सम्झौताका लागि आवश्यक सहकार्य काम जारी छ । वित्त व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय भइरहेको आयोजनाले बताएको छ । आयोजनास्थलसम्म जान र आउन इल, निलदहमा पुल आयोजना आफैले निर्माण गर्ने भएको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको त्रिवणीबाट इलसम्मको ११ र बाँकी ३६ किलोमिटर सडक भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले बोलपत्र आह्वान गरेर अघिल्लो वर्षदेखि काम गर्ने भनिए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले बल्ल शुरू गर्न लागिएको छ । वातावरणीय अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै मुख्य परामर्शदाता, ठेकेदार छनोट प्रक्रिया यो आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण शुरू गर्ने आयोजनाको दाबी छ । अहिले मुख्य परामर्शदाता, मुख्य ठेकेदार छनोटको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारी गरिरहेको र निकट भविष्यमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको निमित्त कार्यकारी प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए । विद्युत् खरिद विक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुका साथै स्वीकृत गरेर खरिद विक्रीको सम्झौतासमेत तीन महिनाभित्र गरिसक्ने लक्ष्य छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

याक एण्ड यति होटेलको साधारणसभा आह्वान, बोनस शेयर प्रस्ताव

याक एण्ड यति होटेलले साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले पुस २३ गते शुक्रबार सभा आह्वान गरेको हो । कम्पनीको मङ्सिर २ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले बोन शेयर प्रस्ताव गरेको र सो प्रस्ताव छलफल गरि पारित गर्ने कम्पनीको सूचनामा उल्लेख छ । तर सूचनामा कति बोनस प्रस्ताव गरिएको हो भन्ने उल्लेख छैन । त्यस्तै सभामा आर्थिक वर्ष ७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने, आर्थिक वर्ष ७७/७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह बिवरण पारित गर्ने, स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्ताव पेश हुने उल्लेख छ । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि पुस १ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ ।नेप्सेमा कम्पनीको २२ लाख ९ हजार २ सय ८ कित्ता शेयर सुचिकृत रहेको छ । तर १५ वर्षदेखि कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छैन ।

Bizpati मंसिर २०७८

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाका सामाजिक उत्तरदायित्वका कामबारे स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

निगमलाई कम्पनीमा लैजान नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता हो

नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजानेगरी पुनःसंरचना गर्ने विषय पुनः विवादित र चर्चामा छ । ६२ वर्षको इतिहास बोकेको निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र सरकारको दायित्व समेत कम गर्न २२ वर्षदेखि सुधार सुझावका लागि पाँचओटा प्रतिवेदन तयार गरिए भने दुई आर्थिक वर्ष (आव)का बजेटमै निगमको पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । चालू आवको बजेटले पनि निगमको पुनःसंरचनालाई जोड दिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न निगमबाट प्रबन्धपत्र तथा विनियमावली बनेपछि कर्मचारी आन्दोलित भए । संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा अध्यक्ष रहेका र निगम सुधार सुझाव कार्यदलका समेत अध्यक्ष रहेका पूर्वपर्यटन सचिव तथा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेसँग निगमलाई कम्पनीमा लैजानैपर्ने कारण, विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् र अबको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानी : २०७६ असोज १ गते तपाईं अध्यक्ष भएको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निगमको अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ? प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि नेपाल वायुसेवा निगमबाट केही काम शुरू भएका छन् । त्यसमा सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए), निगमअन्तर्गत विभिन्न २२ स्थानमा रहेका जग्गा व्यवस्थित गर्ने र त्यसको लगत राख्ने लगायत सिफारिश गरिएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको ४३ रोपनी जग्गामा बुट मोडलबाट भवन बनाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । हामीले काम गर्दा निगममा १३ जना विदेशी पाइलट थिए । त्यो संख्या घटाएर ५ मा झारिएको छ । उनीहरूले लिने मासिक पारिश्रमिक १३/१४ हजार डलरबाट घटाएर अहिले ४/५ हजार डलर कायम गरिएको छ । निगमको कर्मचारी पनि बढी भएपछि १५० जनालाई करार सेवाबाट मुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि मुख्य सुझाव कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने विषय भने अहिले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको छ । सोहीअनुसार प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । त्यसैमा चित्त नबुझेर अहिले विशेषगरी ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । निगमले वाइडबडी जहाज ल्याएर पनि ८/९ महीना चलाउन सकेन । महँगा जहाजहरू प्रयोगविहीन भएका थिए । हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा ती जहाज बल्ल चल्न थालेका थिए । २०७६ फागुन/चैत ताका निगम ऋणको किस्ता तिर्नेसम्मको क्षमतामा पुगेको थियो । तर, त्यसपछि देखिएको कोरोनाका कारण आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ । निगमले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनैखालको सुविधा पाएन । जहाज चल्दा पिक अप लिइसकेको अवस्था थियो तर, कोरोनाले थप थला परेको छ । निगमलाई कम्पनी तथा पुनः संरचनामा भनेर त २०५८ देखि नै सुझाव प्रतिवेदनहरू बनिरहेका छन् । कम्पनीमा लैजान खोज्दैमा आन्दोलित हुनुपर्ने कारण के होला ? यसमा के देखियो भने पहिलो कुरा निगमको जुन आर्थिक अवस्था छ, त्यो सबै घाटा होइन । त्यसमा धेरै ऋण लगानी छ । विभिन्न पाँचओटा प्रतिवेदनमा सबैको साझा सुझाव भनेकै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने छ । हामीले प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि यही सुझाव दिएका छौं । अर्काेतर्फ म सञ्चार सचिव हुँदा नेपाल टेलिकमको अध्यक्षमा ३ वर्षसम्म रहेँ । त्यसबेला पनि टेलिकमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएकै हो । त्यस्तै प्रकारले अहिले यहाँका कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण छैन । किनभने यो अवस्थामा निगमलाई संस्थानकै रूपमा बचाएर राख्न सक्ने सम्भावना नै छैन । अरू संस्थान जस्तो निगम होइन । ५/७ करोड लगानी दियो भने पुनरुत्थान होला भन्ने हुँदैन । यसमा सरकारले २० अर्बभन्दा कम रकम उपलब्ध गराए पनि तात्त्विक फरक पर्दैन । कम्पनीमा लैजाँदा ठूलो लगानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता ल्याउन सकिए र सोही किसिमले लगानी आयो भने सरकारलाई राहत हुन्छ भनेर सुझाव दिइएको हो । अहिले निगम निजीकरण गर्न, बेच्न तथा विघटन गर्न लागेको भनेर आन्दोलन गर्नुभएको हो भने त्यो साँचो होइन । किनभने शुरूदेखि नै यसलाई कम्पनीमा लैजाने भनिएको छ । कम्पनीमा लैजाँदा ५१ प्रतिशत शेयर अंश सरकारकै हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिइएको छ । सरकारको हिस्सा धेरै भएमा विपद् पर्दा परिचालन गर्न सहज हुन्छ भने राष्ट्र प्रमुखहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि देशकै ध्वजावाहक जहाज भएमा गौरव गर्ने अवस्था हुन्छ । ४९ प्रतिशत शेयर अंशमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने लगानी ल्याउन सके राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ भन्ने हो । निगमलाई कम्पनीमा लैजान हुँदैन भन्ने विषय सम्बद्ध ट्रेड युनियन कर्मचारी वृत्तबाट उठेका छन् । यसमा व्यवस्थापन पक्षले विश्वासमा लिन नसकेको हो अथवा कर्मचारीले नै बुझ्न नचाहेको हो ? तपाईंको विश्लेषण के छ ? यसमा दुवै पक्ष छन् । पहिलो कुरा निगम व्यवस्थापनले पनि कर्मचारी तथा युनियनका अधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने थियो । किनभने सबै कर्मचारीलाई प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कुरामा जानकारी नहुन सक्छ । अर्काेतर्फ कर्मचारीले पनि अराजक भएर व्यवस्थापनलाई वास्तै नगर्ने, नाराबाजी गर्ने जस्ता गतिविधि गर्नुभन्दा व्यवस्थापनसँग कुराकानी गनुपर्ने थियो । त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको जीवनयापन त्यहीबाट नै चल्ने हुँदा उनीहरू अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ । मन्त्रालयले पनि वार्तामा बोलाएकोे बताइरहेको छ भने ट्रेड युनियनहरू आन्दोलन जारी राखिराख्ने तयारीमा देखिन्छन् । अहिले आन्दोलनको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा तपाईंको सुझाव के छ ? वास्तवमा यो कर्मचारीको बदमासी काम हो । उनीहरूले गर्ने आन्दोलन तथा विरोधले संस्थालाई नोक्सान पर्छ । यो भनेको कर्मचारी स्वयम्लाई नोक्सान पुग्नु हो । त्यसकारण सामान्य विषयमा पनि संस्थालाई बन्धक बनाउने काम गर्नु कदापि राम्रो होइन । कर्मचारीले अहिले जे गरे पनि अब वार्ता तथा छलफलमा जानु र विकल्प खोज्नु जरुरी छ । जागिरको सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ । टेलिकममा यो कुरा पनि गरिएको थियो । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा अराजक गतिविधिमा उत्रिनु हुँदैन । यसमा समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अराजक गतिविधि रोकेर तुरुन्त सौहार्द छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु नै उचित हुन्छ । विगत २२ वर्षदेखि निगमलाई सुधार गर्न सुझावका लागि गठन भएका समिति तथा कार्यदलहरूको साझा राय नै कम्पनीमा लैजानुपर्छ भन्ने छ । यति लामो अवधिसम्म पनि यसको पुनःसंरचनामा हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ? स्पष्टसँग भन्दा यो सरकारकै कमजोरी हो । निगमलाई सुधार गर्न भन्दै कार्यदलहरू गठन गर्न निकै तदारुकता देखाइन्छ । तर, २०५८ यता पाँचओटा कार्यसमिति तथा कार्यदलहरू बने । बजेटमै उल्लेख गर्दासम्म समेत यसको पुनः संरचना तथा कम्पनीमा लैजान नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता नै हो । किनभने जुन किसिमको आवश्यकता महसूस गरेर कार्यदल बनाइए, सुझावसहित प्रतिवेदन दिइयो, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पटकपटक समिति किन बनाउने, प्रतिवेदनको मात्रै थुप्रो किन लगाउने ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । हामीले २०७६ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । तर, अहिले आएर बल्ल चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्पनी तथा पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमा पनि ढंग नपुर्‍याउँदा कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । सरकार सार्वजनिक संस्थानहरूप्रति खासै उत्तरदायी र जिम्मेवार छैन । २०४८ मा राम्रा संस्थानहरू पनि निजीकरण गरिएका थिए । यस्तै प्रकारले निगमलाई निजीकरण गर्ने हो कि भन्ने डर कर्मचारीमा भएको हो । निगम कम्पनीमा रूपान्तरण नहुनुको कारण नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी पनि हो कि ? त्यो पनि हो । वास्तवमा हरेक विषयमा राजनीतिलाई मात्रै दोष दिएर मात्र हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रबाट पनि कमजोरी भएकै हो । यसमा उच्च तहमा भएका नेतृत्वले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई झक्झकाउने गर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमकै कुरा गर्ने हो भने त्यसबेला त्यहाँ रहेका कर्मचारीले निकै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । टेलिकमलाई कम्पनीमा लैजाने कार्यको संयोजक मै थिएँ । त्यसबेलाका मन्त्रीबाट पनि राम्रो सहयोग भएको थियो । भन्न खोजेको के भने कर्मचारी र मन्त्रीले तदरुकता देखाएका भए र देखाउने हो भने निगमलाई कम्पनीमा लैजान त्यति गाह्रो हुँदैन । तपाईं संयोजक भएको प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनले पनि निगमलाई टाट पल्टनबाट बचाउने हो भने कम्पनीमा लैजानुको विकल्प छैन भनेका छन् । कम्पनीमा लैजाँदैमा सुधार हुन्छ भन्ने आधार के हो ? पहिलो कुरा, कम्पनीमा किन लैजाने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । अहिलेको आर्थिक स्थिति हेर्दा सरकारले नै ठूलो लगानी गरेर संस्थानकै रूपमा निगमलाई अघि बढाइरहन सक्ने अवस्था छैन । किनभने अर्बभन्दा कम लगानीले निगमलाई धान्न सक्दैन । तर, अर्बभन्दा बढी लगानी गर्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना बन्छन् । दोस्रो कुरा, अन्तरराष्ट्रिय लगानी ल्याउन र बजारीकरणका लागि पनि कम्पनीमा जानैपर्छ । अहिले २/४ थान जहाज खरीद गरेर विश्वमा ठूला क्षमताका कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । २/४ थान जहाजले दर्जनौं जहाज भएका कतार, थाई लगायतका जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र उचित बजार लिन सकिँदैन । विदेशी वायुसेवा तथा लगानी ल्याइयो भने उसको नेटवर्किङ, बजार तथा सेक्टरतर्फ उडान गर्न सकिन्छ । तेस्रो कुरा, वायुसेवा सञ्चालन भनेको ‘हाई टेक्निकल’ क्षेत्र हो । यसमा उच्च प्रविधियुक्त क्षमता र उच्च लगानी नै आवश्यक पर्ने हुनाले हामीले राम्रा ख्यातिप्राप्त विदेशी विमान कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्यायौं भने प्रविधि हस्तान्तरण, जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ । यहाँ के हल्ला चलाइएको छ भने स्वदेशी प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई ल्याउन र दिन खोजिएको छ । यो एकदमै गलत हो । त्यो लगानी र प्रविधियुक्त क्षमता स्वदेशीमा छैन र सुझाव प्रतिवेदनमा पनि यस्तो सुझाव दिइएको छैन । यस्तै अहिले हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा निगमको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । शेयर अंश भए पनि सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हो । कम्पनीमा जानेबित्तिकै नाफामा जान्छ भन्ने होइन । १/२ वर्ष व्यवस्थापनमै लाग्छ भने यो लगानीको वर्ष पनि हुन्छ । दीर्घकालमा कम्पनी नाफामै जाने हो । विदेशी कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्याउने हो भने के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ? हामीले तयार गरेका प्रतिवेदनहरूमा प्रस्ट भनिएको छ– कम्पनीमा लैजाँदा विदेशी कम्पनीको शेयर अंश ३० देखि ३५ प्रतिशत राख्ने । उनीहरूलाई ल्याउँदा कम्पनीको वार्षिक कारोबार कति छ, कति देशमा उडान, न्यूनतम कति जहाज छन्, कति वर्षदेखि सञ्चालनमा छ भन्ने जस्ता शर्तहरू राखेर टेण्डर गर्नुपर्छ । टेण्डर गरेपछि गुणस्तरीय कम्पनी सहभागी हुन पाउँछन् । यसपछि मात्रै प्रतिशेयर कति रकम दिने भन्ने जस्ता पक्षमा बिड गराउँदा पारदर्शी पनि हुन्छ । निगम अब संस्थानको रूपमा चल्दैन । पहिला पनि विदेशी व्यवस्थापन निगममा ल्याउन प्रयास भएका थिए, जसअनुसार जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशका नेपाली राजदूतावासमार्फत व्यवस्थापन ल्याउन पहल नभएको होइन । यद्यपि त्यसमा जर्मनीको मात्रै चासो आएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिएको थियो । तर पर्यटन मन्त्रालयले थन्कायो । हामीलाई त लगानी गर्ने पार्टनर चाहिएको हो नि । अहिलेको रणनीतिक साझेदार भनेको ज्वाइन्ट भेञ्चरबाट लगानीसहित आउनुपर्‍यो । विदेशी रणनीतिक लगानीकर्ता निगममा लगानी गर्न आउँछन् भन्ने आधार के हो ? नेपालले कस्ता विषयमा आश्वस्त पार्न सक्छ ? पहिला सरकारले राजदूतावासमार्फत पहल गर्ने होइन । लगानी साझेदार ल्याउन टेण्डर नै आह्वान गर्ने हो । किनभने हरेक एयरलाइन्सहरूले नाफा खोज्ने न हुन् । हामीकहाँ प्रशस्त मार्केट छ । हरेक दिन झण्डै १ हजार २०० जना विदेश जान्छन्, यसको मार्केट त नेपालले लिन सकेको छैन नि । नेपालको विभिन्न ४१ देशहरूसँग एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट (एएसए) छ, यो नेपालको पूँजी हो । म सचिव हुँदा ६/७ ओटा देशसँग यस्तो सम्झौता गरेको थिएँ । कुनै पनि विदेशी कम्पनी आयो भने उसले नेपालको ध्वजावाहक जहाजमार्फत ती देशमा उडान गर्न सक्छ । अर्काे कुरा, निगमको ६२ वर्षदेखिको इतिहास छ । जे जस्तो हल्ला बाहिर आए पनि तीन आर्थिक वर्षमा मात्र निगम सञ्चालन घाटामा छ । निगमले पारिश्रमिकका लागि ऋण लिएको छैन । त्यो ऋण जहाज किन्न गरिएको लगानी हो । निगमको गुडविल पनि नराम्रो छैन । त्यसैले विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरू आउँछन् । अर्काे कुरा, भौगोलिक रूपमा पनि नेपाल सेन्टरमा छ । एशिया प्रशान्त, यूरोप र अफ्रिका जस्ता देशका लागि नेपाल सेन्टर भएको र पर्यटक पनि नेपाल आउने क्रम बढेकाले प्रशस्त लगानी भित्रन सक्ने आधार छ । साथै विमानस्थल पूर्वाधार पनि थपिँदै छन् । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन हुने क्रममा छ भने निजगढको कुरा पनि आइरहेको छ । यहाँ जिरो भिजिबिलिटीमा पनि उडान अवतरण गर्न सकिन्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसक्ने जहाज भैरहवामा गर्न सकिन्छ । कम्पनीमा लैजाने भन्दै शेयर अंश पनि तोकेर मोडालिटीमा सुझाव दिइएको छ । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा तुरुन्त लगानी आइहाल्ने पनि होइन । यसअनुसार शुरूमा सरकारी कम्पनीकै रूपमा स्थापना हुने हो ? ठीक हो । किनभने नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा दर्ता गर्दा विभिन्न पाँचओटा सरकारी निकाय (सञ्चार, अर्थ, कानून, सूचना विभाग र महालेखा)लाई शेयरहोल्डर बनाएका हौं । शुरूमा हुने भनेकै सरकारी कम्पनी हो । कम्पनी बनाउन जुन किसिमको शेयर अंश राखेर मोडालिटी बनाइएको छ, त्यो त तुरुन्तै आउने होइन । त्यसका लागि पहिला सरकारकै कम्पनी हुनुपर्‍यो । सरकारको कम्पनी भइसकेपछि अधिकृत पूँजी एकिन हुन्छ । त्यसपछि रणनीतिक साझेदार कति हिस्सा हुने भन्ने निर्णय भएर मात्रै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । टेलिकमलाई कम्पनी भनिए पनि हाल सरकारको ९८ प्रतिशत शेयर हिस्सा त छ नि । अहिलेको निगमलाई त विघटन गरी यही मोडालिटिमा लैजाने भनिएको छ । तर यसमा सरकारको यति धेरै शेयर हिस्सा हुनु हुँदैन । कम्पनीमा नलैजान भन्दै आन्दोलन भइरहेको र २ दशकदेखिका सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा तत्कालै निगम कम्पनीमा जाने संकेत देखिँदैन । विकल्पमा नजाँदासम्म निगमलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ? निगममा सरकारले ठूलो लगानी गरेको छैन । राजपत्रमा निकालिए अनुसार निगममा सरकारको लगानी ३० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । तर, अनुदानका दुई चिनियाँ जहाजको रकम पनि लगानीको रूपमा राख्दा डेढदेखि २ अर्बसम्म लगानी पुगेको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारले यही संस्थानकै रूपमा चलाउने हो भने पहिलो कुरा अहिलेको ४० अर्बको ऋण सरकारले लिनुपर्छ । निगमलाई यो रकम अनुदान होइन, शेयरको रूपमा परिणत गरेर सरकारले लिनुपर्छ । अर्काे कुरा, सरकारले यो ३/४ किस्ता ऋण चुक्ता गरिदिनुपर्छ । यसो गर्दा निगमले जहाज किन्न सक्छ र त्यसबाट किस्ता तिर्दै जान्छ । होइन भने निगमले अझै केही वर्ष आफै कमाएर किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सरकार, निगम व्यवस्थापनको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ? कम्पनीमा लैजान सर्वप्रथम त प्रबन्धपत्र र नियमावली हुनुपर्छ । अहिले कर्मचारीको गुनासो भनेको निगमलाई खारेज तथा विघटन गरिन्छ भन्नेमा देखियो । तर, प्रक्रिया के हो भने अहिलेको निगम ‘नेपाल वायुसेवा निगम ऐन–२०१९’ अनुसार स्थापना भएको हो । तर, अब स्थापना हुँदा कम्पनी ऐनअन्तर्गत हुन्छ । कम्पनी ऐनअनुसार जाँदा यो निगम खारेज हुन्छ । तर, यसका सम्पूर्ण दायित्व, सम्पत्ति आदि कुरा भने निगममै आउँछ । ‘नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी लिमिटेड’को नाममा हुन्छ भने यसले केही फरक पर्दैन । सम्पत्ति, जहाज, चलअचल सम्पत्ति सबै नयाँ कम्पनीमै आउँछ । टेलिकममा पनि यस्तै भएको हो । सरकारले चाहने हो र अभिभावक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिने हो भने ४/५ महीनाभित्रै निगमलाई कम्पनीको रूपमा लैजान सकिन्छ । यसमा नेतृत्व तहको इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बीमा कम्पनीहरूको आईटी अडिट : प्रतिवेदन बुझाउने म्याद वैशाख मसान्तसम्म थपियो

काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूको सूचनाप्रविधि प्रणालीको परीक्षण (आईटी अडिट) गर्ने अवधि थपेर वैशाख मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ । यसअघि तोकिएको म्याद चैत मसान्तसम्ममा सबै कम्पनीबाट त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि म्याद थप गरिएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले आईटी अडिट बुझाउने म्याद वैशाख मसान्तसम्म पुर्‍याइएको बताए । ‘बीमा कम्पनीहरूको यो पहिलो अभ्यास पनि हो । त्यसकारण यसमा केही ढिलाइ भएको पाइयो,’ उनले भने । अब कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आईटी अडिट वैशाख मसान्तसम्म समितिमा पेश गर्न सक्नेछन् । बीमा समितिले २०७६ चैतमा ‘बीमकको सूचना प्रविधि मार्गदर्शन, २०७६’ जारी गर्दै प्रत्येक आवमा बीमा कम्पनीले आईटी अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था गत आर्थिक वर्षदेखि नै लागू गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र आईडी अडिटको प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अझै सबै बीमा कम्पनीहरूले अझै आईटी अडिट गर्न सकेका छैनन् । कोरोना महामारीलाई लक्षित गर्दै बीमा समितिले आईटी अडिट बुझाउने म्याद पुस मसान्तबाट बढाएर चैत १५ गतेसम्म कायम गरेको थियो । उक्त म्यादमा पनि कम्पनीहरूले आईटी अडिट प्रतिवेदन नबुझाएपछि चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरिएकोमा प्राप्त नभएपछि वैशाख मसान्तसम्म थपिएको हो । हाल नेपालमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र १ पुनर्बीमा गरेर ४० बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये हालसम्म २० बीमा कम्पनीबाट मात्र आईटी अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । बाँकी रहेका कम्पनीहरूको पनि आईटी अडिटको प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको समितिको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलेदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रूपमा यस्तो अडिट गर्न लगाउँदै आएको छ । विशेषगरी बैंकहरूमा साइबर सुरक्षाको विषयलाई ध्यानमा राखेर अनिवार्य रूपमा यस्तो अडिट गर्न लगाइएको थियो । बीमामा पनि साइबर सुरक्षाको जोखिम हुन सक्ने भएपछि समितिले आईटी अडिटलाई अनिवार्य गरेको हो । समितिका अनुसार सबै कम्पनीले इजाजतपत्र प्राप्त सूचनाप्रविधि सम्बन्धी परीक्षकबाट वार्षिक रूपमा आफ्नो सूचनाप्रविधि प्रणालीको परीक्षण गर्नुपर्नेछ । प्रयोगकर्ताको आधिकारिकता, आन्तरिक तथा बाह्य सम्भावित जोखिमहरू, डेटाबेस, कारोबार, नेटवर्क, हार्डवेयरको सुरक्षा लगायत विषयमा बीमा कम्पनीले आईटी अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

औद्योगिक क्षेत्रमा अवैध उद्योग

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीय लगानीको एक उद्योगले उद्योग विभागबाट अनुमति नै नलिइ उत्पादन गरिरहेको खुलेको छ । डेढ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगले साबुन, सर्फ र कपालमा लगाउने तेल उत्पादन गर्दै आएको छ । आरएम केमिकल्स नेपाल प्रालिले २०७४ असोज ६ गते हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयसँग जग्गा बहालको सम्झौता गरी उत्पादन थालेको हो । तर, उद्योगले हालसम्म उद्योग विभागबाट अनुमति लिएको प्रमाण भने पेश गरेको छैन भने वातारवरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (आईईई) पनि नगराएको पाइएको छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७६

एक वर्षदेखि थन्किएको महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदन संसद‍्मा पेश

सम्बन्धित सामग्री