काठमाडौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री शर्माले उक्त विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै यस्तो कार्य आगामी दिनमा नदो¥होयाउन चेतावनी दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको सोमवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालय वा संस्थाको प्रवक्ता र वेबसाइटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने कार्य हुनु ठीक नभएको बताए ।
‘तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोबल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस्,’ मन्त्री शर्माले भने । पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएको भन्दै उनले प्रवक्ता र कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसमा लाग्न निर्देशन दिए ।
अर्को एक प्रसंगमा शर्माले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा सञ्चालन गर्नेगरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना माग गरे ।
जनतामा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले पालिकाहरूमा बैंकका शाखा खोलेर मात्र नपुग्ने भन्दै तिनले जनतामा छिटो छरितो र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह समेत गरे । उनका अनुसार हाल गाउँ गाउँमा पुगेका बैंकहरूले मात्र सेवा दिन नभ्याएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूले प्रत्येक पालिकामा शाखा पुर्याउन आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थन्त्रको दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गरेमा तिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन स्रोतको काम गर्नेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनका अनुसार सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू संकटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेशियो) खारेज गरिएको छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीका बीच मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसमा थप प्रगति हासिल गर्नुपर्ने बताए । मरासिनीले आगामी दिनमा परिणाम सुधार गर्ने गरी काम गर्न निदेशन समेत दिए । उनका अनुसार राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने, घाटामा रहेका निकायहरूलाई नाफामा लैजाने र बेरुजू घटाउने काममा अधिकारीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
