Ratopati

बैशाख २०७८

स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्न मन्त्रालयको माग

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बिरामीको उपचारमा सम्लग्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको घटनाको भत्र्सना गर्दै घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरेका हुन् ।उनी घटनामा संलग्नलाई कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (सहित) ऐन २०७२, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दैलेखका सिडियोले जातीय दम्भ देखाए, कारवाही गर्नुपर्छ : लक्ष्मी परियार

काठमाडौं : सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेललाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नागरिकतामा आफ्नो नाम सच्याउन पुगेका कर्णबहादुर कामीमाथि जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने गरी अपमानपूर्वक व्यवहार गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी हुन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले कानुनभन्दा आफूलाई माथि राखि दलितमाथि दूव्र्यवहार गर्ने प्रमुख

थाहा खबर आषाढ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष, वित्तीय क्षेत्र : हिजो, आज र भोलि

पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र विकास भएकामध्ये वित्तीय क्षेत्र पनि एक हो । यस अवधिमा संख्यात्मक तथा गुणात्मक दुवै किसिमबाट वित्तीय क्षेत्रको विकास भएको छ । राज्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या वृद्धि गर्दै वित्तीय पहुँच बढाउने नीति लिएको पाइन्छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र शुरू भएको हो । सरकारीस्तरमा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूले दिएको सेवा एक प्रकारले ठीकै छ, चलिरहेको छ भन्ने पनि थियो भने अर्कोतर्फ आवश्यक मात्रामा सेवा पुगेको छैन भन्ने पनि महसूस हुन थाल्यो । सँगसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु र बैंकिङ सेवालाई सेवाग्राही उन्मुख बनाउनुपर्छ भनेर निजीक्षेत्रको लगानीमा बैंक स्थापना गर्न लाइसेन्स दिन शुरू गरिएको हो । नेपालमा निजीक्षेत्रबाट बैंक स्थापना शुरूमा विदेशीको समेत संयुक्त लगानीमा भएको पाइन्छ । संयुक्त लगानीमा नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल बंगलादेश र एभरेष्ट स्थापना भएका हुन् । बैंकिङ सेवामा विदेशी लगानी र निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै परम्परागत बैंकिङभन्दा छिटो छरितो रूपमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको हो । यसबाट पुराना बैंकलाई आफ्नो सेवालाई आधुनिक बनाउन दबाबको वातावरण सृजना भयो । निजी बैंक आएपछि पूर्ण सरकारी बैंकहरू सेवामा भद्दा देखिए । यिनीहरूको कर्जाको दुरुपयोग भएका कारण खराब कर्जा पनि उच्च भयो । फेरि विदेशी लगानी भएका बैंकहरूबाट पनि क्रमश: विदेशी लगानी फिर्ता भयो । सरकारले सरकारी र अर्धसरकारी बैंकहरूलाई पनि पुन:संरचना गर्नुपर्छ भनेपछि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू भयो । त्यही कार्यक्रमका दौरान एकजना गभर्नर भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि मुछिए । तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वित्तीय सुधार कार्यक्रममा कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । पछि उहाँले अदालतबाट सफाइ पाउनुभयो । त्यो समयमा वित्तीय पहुँच बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भकाभक लाइसेन्स दिन थालियो । यसबाट शहरमा बैंकको उपस्थिति ‘ओभर क्राउडेड’ भयो । शहरमा एउटै घरमा धेरैओटा बैंकका बोर्ड देखिने थाले तर, गाउँघर र दुर्गममा वित्तीय सेवा पुग्न सकेन । त्यसपछि गाउँमा बैंक पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले बैंक खोल्न र शाखा विस्तार गर्न शर्तहरू तोक्न थाल्यो । एकजिल्ले, तीनजिल्ले, १० जिल्लेका रूपमा पनि बैंकलाई अनुमति दिन थालियो । बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोलेमा मात्र शहरमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था भयो । गाउँमा जान प्रोत्साहन गर्नकै निम्ति निर्ब्याजी सापटी दिनेसम्मको नीति आयो । विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्‍यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ । पछि बैंकहरू संख्यात्मक रूपमा धेरै भएको अनुभव भयो । हामीलाई आवश्यक बैंकको संख्या कति हो, कति भए उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान त भएन तर मनोगत रूपले नै संख्या बढी भयो भनेर मर्जरको नीति अघि सारियो । संख्या घटाउन २/३ ओटा नीति अघि सारियो । एउटा नीति बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गरेर त्यो गर्न नसक्नेलाई विकल्पका रूपमा मर्जर रोज्नुपर्छ भनेर कतिपय बैंक मर्जरमा गए । हिजो ३० हजार जनसंख्या बराबर एउटा बैंक शाखा रहेकोमा अहिले १२–१३ हजार जनसंख्या बराबर एउटा शाखा पुगेको छ । बैंकको सेवा विस्तार भए पनि अझै बैंकहरू नाफामुखी भए, तल्लो वर्गसम्म सेवा पुगेन भन्ने गुनासो छ । यो अवस्था तथ्यांकले पनि देखाउँछ । किनकि बैंकहरूले कुल लगानीको १३ प्रतिशत कृषिमा गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले ११ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्‍यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ । तर, २०४६/४७ सालको तुलनामा प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाहको चुस्त, दुरुस्तपन, वित्तीय पहुँच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी, नाफाको हिसाबले धेरै प्रगति भएको छ । तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको समस्यामा छौं भनेको छ । कोभिड–१९ महामारीले बैंकको व्यवसायमा असर पर्‍यो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमै आधा खर्बभन्दा बढी नाफा भएको विवरण प्रकाशित भएको छ । अहिले पनि बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा १ दशमलव ३६ प्रतिशत छ । यसले एउटै दिशामा नतिजा देखाउँदैन । उनीहरूले भने नियामक निकायले पूँजी वृद्धि गर्न बाध्य बनायो, हकप्रद शेयर जारी गरेर भए पनि पूँजी बढाएपछि प्रतिफल धेरै घटेर गएकाले लगानी बढाउन दबाब भएको बताउने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा देखिन्छ । नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छोडिएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर व्यवस्थित गर्न केही नीतिका आधारमा गाइड गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरसम्बन्धी विवाद पनि ठूलो बनेको छ । विगतमा बैंकहरूले मिलेमतोबाटै भद्र सहमति भनेर ब्याजदरलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरे । तर, ठूला संस्थागत बचतकर्ताले फिर्ता लिन थालेपछि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो । एउटा बैंकले त ११ दशमलव ०६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍यायो भन्ने पनि सार्वजनिक भयो । अहिले बैंकहरूले एकपटकमा औसत ब्याजदर १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, दायरा विस्तारसँगै बैंकको पूँजी र कारोबारको आकार वृद्धि भए पनि त्यसअनुसार देशको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान भएन कि भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ । कोभिडको दुष्प्रभाव कम गर्न केन्द्रीय बैंकले १ खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड पुनर्कर्जा शीर्षकमा र सहुलियत कर्जा शीर्षकमा २ खर्ब १३ अर्ब १८ करोड बजारमा पठाए पनि त्यो अन्यत्र लगानी भएको हो कि भनेर मौद्रिक नीतिमै परिवर्तन ल्याएको अवस्था छ । व्यापारघाटा ९ महीनामै १३ खर्ब ६ अर्ब नाघेको छ । यो अवस्था हेर्ने हो भने व्यापारघाटाले देशको बजेटलाई नाघ्ने देखिएको छ । बैंकको कर्जा लगानी बढिरहने तर त्यसअनुसार उत्पादन वृद्धि नहुने, आर्थिक वृद्धि नहुने हुँदा कहीँ न कहीँ हाम्रो कर्जा नीति ठिक छैन कि भन्ने परेको छ । बैंकको कर्जालाई उचित किसिमले परिचालन गर्न निगरानी नपुगेको देखिन्छ । बैंकहरूले पनि नाफा कमाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरे, जसको कारण शेयरबजार, अटोमोबाइल, घरजग्गा, व्यापार, आयातमा कर्जा बढी गएको देखिन्छ । नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०५८ अनुसार यिनीहरूको भूमिका फरक छ । वाणिज्य कारोबार वाणिज्य बैंकमार्फत, त्योभन्दा सानो रकमको कारोबार र विकाससम्बन्धी काममा विकास बैंक र हायर पर्चेजलगायत काममा फाइनान्स कम्पनीको भूमिका हो । फरक संस्था भए पनि यसका प्रवर्द्धक एकै भएपछि सबै नाफा कमाउने काममा केन्द्रित भए । विकास बैंकले पनि एलसी खोल्न अनुमति पाउनुपर्छ, ठेक्कापट्टाको ग्यारेन्टी जारी गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग भयो । नीति निर्माताहरू प्रभावित हुँदा प्रावधानहरू पनि खुकुला बनाइए र सबैको काम एकै प्रकारको जस्तो देखिएको छ । शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो । लघुवित्त गरीबसँग काम गर्ने संस्था हुन् । तर, यिनीहरूसँग आफ्नै स्रोत साधन नहुँदा ब्याजदर माथि गयो । गरीबका लागि खोलिएका संस्थाको ब्याजदर महँगो भयो । एउटै ऋणीले धेरैओटाबाट कर्जा लिँदा समस्या पनि सृजना भएको छ । शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो । पछि देशको आर्थिक अवस्थाबारे रिपोर्ट तयार गरेर सरकारलाई बुझाउन थालियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमन गरेको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरियो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा आएका नयाँनयाँ आयामलाई सँगै लिएर बैंकिङ क्षेत्रलाई अघि बढाइएको छ । विगतमा विभिन्न संस्थामा राष्ट्र बैंकको शेयर लगानी भए पनि त्यसबाट हट्दै जानुपर्छ भनेर शेयर विक्री गरिएको छ । आफूले अनुगमन गर्ने संस्थामा आफै लगानीकर्ता हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई पुन:संरचना गर्दै जाँदा केही विषयमा ग्याप पनि देखिएको छ । कर्मचारीको संख्या कम हुँदै जाँदा कतिपय अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निगरानी पुग्न नसकेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । किनकि केन्द्रीय बैंकले २ महीनाअघि अनुगमन गरेर राम्रो भनेको संस्था २ महीनामै समस्याग्रस्त भएको उदाहरण पनि छ । कर्मचारीको संख्या कम भएकाले निरीक्षण कमजोर पनि भएको छ । वा, कर्मचारीको बदनियत पनि हुन सक्छ । अहिले केन्द्रीय बैंकबाट अफसाइट र अनसाइट निरीक्षण हुन्छ । जोखिममा आधारित अनुगमन पनि हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बैंक प्रयासरत छ । प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् । पछिल्लोपटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय पनि सतहमा आएको छ । ऐनअनुसार गभर्नर, सञ्चालकको नियुक्ति अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने हो । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर हिजैबाट भन्दै आएका हौं । तर, विगतमा कल्याणविक्रम अधिकारी गभर्नर हुँदा पनि सरकारसँग विवाद भयो । गणेशबहादुर थापा गभर्नर हुँदा पनि राजीनामा गर्न बाध्य पारियो । राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई प्रोटेक्शन दिन खोजेको छ भने बैंक, वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा सक्षमता देखाउन नसकेको खण्डमा, ठूलो जोखिम निम्त्याएमा, बेइमानी गरेमा, कारवाही गर्नसक्ने अधिकार पनि छ । प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् । यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको ब्याकिङ नभएका क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल मुद्राको विषय पनि अगाडि आएका छन् । हाम्रा छिमेकी मुलुकमै यसलाई वैधानिकता दिन लागिएको छ भनेर हामीलाई दबाब छ । तर, अँध्यारोमा हाम्फाल्दा इनार वा खाल्टोमा पनि पर्न सकिन्छ । यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यवस्थापक र लगानीकर्ताले बैंक मेरो हो भन्ने ढंगले हेरेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँ भएको स्रोतसाधनको अधिकतम उपभोग गर्छन् । तर, बैंकहरूले व्यवसाय गर्दा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । भरखरै मात्र पनि राष्ट्र बैंकले दिशा दिने क्रममा एलसी खोल्न निरुत्साहित गर्नुहोस् भन्दा बैंकहरू जिम्मेवार भए र एलसी खोल्न बन्द गरेका छन् । उत्पादन क्षेत्रतर्फ बैंकको कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक छ । किनकि कृषिप्रधान देशमा हामी खर्बौं कृषिजन्य उपज आयात गर्छौं । बैंकको कर्जासँगै सरकारी नीति पनि त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । राज्यले पनि आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्न व्यावहारिक नीति र हाम्रो जनशक्तिलाई यहीँ नै खपत गर्ने हुनुपर्छ । हाम्रो शिक्षानीति पनि प्राविधिक तथा व्यावहारिक विषय केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट देशभित्र रोजगारी विकास, सेवामूलक र उत्पादनमूलक व्यवसाय बढ्दै गयो भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई यस दिशामा उन्मुख गराउन वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसैअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता हो । (यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जगदम्बा स्टिलमा तोडफोड गर्नेलाई कानूनी कारबाही गर्न सुझाव

असोज २, काठमाडौं । बारामा रहेको जगदम्बा स्टिल्स प्रालिमा भदौ ११ गते एमोनिया ग्यास प्लान्टको पाइपलाइनबाट ग्यास चुहिएर बाहिर फैलिंदा स्थानीयवासी तोडफोडमा उत्रिएको पाइएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको छानबिन समितिले उद्योग परिसरबाहिर ग्यास फैलिएपश्चात स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भई उद्योगभित्र प्रवेश गरी तोडफोड गरेको देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले उक्त प्रतिवेदन शुक्रवार गृहमन्त्री खाँणलाई बुझाएको छ । भदौ २१ मा मन्त्रालयका सहसचिव टेकराज निरौलाको संयोजकत्वको नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलद्वारा शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा ग्यास चुहावटको सूचना प्राप्त भई इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराबाट खटिएको प्रहरी टोलीले तोडफोड नियन्त्रणको प्रयास गर्दा गर्दै पनि उद्योगमा स्थानीयवासीको भीडले तोडफोड गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको बताइएको छ । छानबिन समितिले सरकारको तर्फबाट तोडफोडमा संलग्नको पहिचान गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समितिले उद्योग सञ्चालन गर्दा औद्योगिक सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न, उद्योगबाट सृजना हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र उद्योगमा कामदार तथा कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्यता पुगेका स्थानीयवासीलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री खाँणले प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट पहल गरिने जानकारी दिएका छन् । रासस यो पनि हेर्नुस् : जगदम्बा स्टीलमा भएको तोडफोड प्रकरणको छानविन गर्न उद्योग वाणिज्य संघको माग

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नगर विकासको जग्गा विक्री वितरणमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्दै अख्तियार

भदौ २१, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित नगर विकास समितिका तत्कालिन पदाधिकारीले गरेको जग्गा विक्री वितरणबारे अख्तियारको टोलीले छानबिन शुरु गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय टोलीले छानबिन शुरु गरेको हो । तत्कालिन रुपमा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको रुपमा रहेको नगर विकास समिति अहिले भीमदत्त नगरपालिका मातहत रहेको छ । नगरपालिकाले केही महीना अघि मात्रै नगर विकासको स्वमित्व लिएको हो । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले छानबिन टोली बनाएर शनिवारदेखि नगर विकासका तत्कालिन समितिले गरेको काम कारवाहीबारे अनुसन्धान शुरु गरेको हो । आयोगका उप सचिव ओमप्रकाश बरालको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय कार्यदलले अनुसन्धान शुरु भएको हो । नगर विकास समितिले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा भएको जमिन विक्री वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान गर्न लागेको हो । आयोगका केन्द्रीय सहायक प्रवक्ता बेदप्रसाद भण्डारीले नगर विकास समितिको जग्गाको व्यापक हिनामिना तथा विक्री वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगको ध्यानार्कण भएको बताए । उनका अनुसार नगर विकास समितिको जमिनको विक्री वितरण प्रक्रियालाई आयोगले गम्भीर रुपमा लिएको छ । आयोगले तत्कालिन नगर विकास समितिले गरेको निणर्यका कागजात र विक्री वितरण प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्नेछ । सरकारी जमिन विक्री वितरण प्रक्रियाबारे अनुसन्धान शुरु भएको छ ।’ सहायत प्रवत्ता भण्डारीले भने ‘छिटो भन्दा छिटो यसको अनुसन्धान सक्ने गरि हामीले अनुसन्धान थालेका छौं, छानविनका लागि सरोकारवालासँग छलफलसहित नाप नक्सादेखि सबैको स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना छ ।’ छानविन टोलीले जमिन विक्री वितरणमा भएको प्रक्रिया, सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार भएन नभएको सबैको अध्ययन गर्नेछ । यसअघि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ र शहरी विकास मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै छानविन टोलीले समेत जमिन विक्री वितरणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘नगर विकास समितिको जमिन विक्री, लिजमा दिने र भाडामा दिने प्रक्रिया प्रचलित कानून बमोजिम हुनुपर्ने बताउँदै त्यस विषय गहन अनुसन्धानपछि टोलीले प्रतिवेदन तयार गरि आवश्यक कारवाही प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।’ टोलीले महेन्द्रनगर पुगेर अनुसन्धान शुरु गरिसकेको अनुसन्धान टोलीका संयोजक आयोगका उपसचिव ओमप्रकाश बरालले बताए । उनले अनसुन्धान टोलीले बयान लिनेदेखि फिल्डको अनुगमन सबै सकेर प्रतिवेदन तयार गरेर आयोगमा बुझाउने बताए । २०३५ मा गठित नगर विकास समितिको नाममा ६३८ बिघा जमिन थियो । तर हाल समितिको नाममा करीब ६० बिघा मात्रै जमिन बाँकी रहेको छ । नगर विकास समितिले जमिन विक्री वितरणमा गरेका सबै कामकाज खारेजीको माग गर्दै महेन्द्रनगरमा बेला–बेलामा आन्दोलन समेत हुँदै आएको छ । २०६७ पछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरुले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई तोकि जमिन विक्री वितरण गरेको आरोप छ । २०६७ यता नगर विकास समितिमा ६ अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । नियुक्त भएका अध्यक्ष पुष्कल चौधरी, मोहन गिरी, पल्टु राना, गोपाल रसाइली र सुरेन्द्र विष्टले आप्mनो पालामा मनपरी ढंगले जमिन विक्री र लिजमा दिने काम गरेका थिए । २०५८ मा कान्तु पनेरु नगर विकास समितिका अध्यक्ष हुँदा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सिटि हल निर्माणका लागि नगर विकास मातहतको जमिन विक्री गर्ने निर्णय भएको थियो । यहि निर्णयका आधारमा त्यस पछिका अध्यक्षहरुले धमाधम तोकादेशका भरमा जमिन विक्री गरेका हुन् । २०७५ स्थानीय युवा तथा विद्यार्थीहरुको आन्दोलनपछि नगर विकास समिति नै खारेज गरेर संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय धनगढीले कुनै काम गर्न सकेन । नगर विकास समिति मातहत रहेको जमिन तथा भौतिक संचनालाई २०७७ मा भीमदत्त नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सडकमा निकृष्ट नारा लगाउनेलाई कारवाही हुनुपर्छः मन्त्री महतो

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले सडकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलक्षित अमर्यादित अभिब्यक्ति दिने ब्यक्तिलाई कारवाहीका लागि आफुले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल महिला संघको आइतवार ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महतोले सो कुरा बताउनुभयो । “म यो विषय अब बस्ने मन्त्रिपरिषदमा विशेष महत्वकासाथ राख्नेछु, त्यस्ता ब्यक्तिलाई कारवाही दिलाउने काममा मेरो प्रयास रहनेछ” उहाँले भन्नुभयो । त्यस्ता अमर्यादित अभिब्यक्तिले आफु पनि निकै दुखी भएको बताउँदै कानुनी कारवाहीका लागि पहल गर्ने मन्त्री महतोले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । प्रचण्ड–माधव समूहको पुस १४ गते आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा सडकमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध अति नै निकृष्ट शब्द प्रयोग गर्दै नारावाजी भएको थियो । सरकार र राष्ट्र प्रमुखका विषयमा आएका अमर्यादित अभिब्यक्ति विरुद्ध अनेमसंघले कारवाहीको माग गर्दै मन्त्री महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्दै नारावाजी गर्नेहरुलाई कारवाहीको माग राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अनेमसंघले मन्त्री महतोलाई आज ज्ञापनपत्र मार्फत कारवाहीको ध्यानाकर्ष गराएको हो । अनेमसंघका सचिवालय सदस्य सुजिता शाक्यले साइवर कानुन र अन्य अदालती प्रक्रियाबाट कारवाही गरिनुपर्ने बताउनुभयो । महिला बालबालिका मन्त्री महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेता शाक्यले यस्ता गम्भिर प्रकृतिका घटना फेरि हुन नदिन मन्त्रालयको तर्फवाट विशेष कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो । नेता शाक्यको अगुवाईमा गएको अनेमसंघको टोलीमा महिला नेतृहरु गोमा देवकोटा, शर्मिला कार्की लगायतको सहभागीता थियो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७

चिकित्सक काममा नफर्के कारवाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७५