सहकारी बैंकको चेक क्लियरिङ नहुने नियम खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सकारी बैंकका चेक क्लियरिङ नहुने समस्या अन्त्य हुने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित सहकारीमा लघुवित्त सम्मलेन–२०७८ लाई सम्बोधन गर्दै उउनले यस्तो बताएका हुन् ।  “चेक नचल्ने नियम खारेज गर्छु । सामाजिक सुरक्षाको भत्ता पनि सहकारी बैंक तथा गाँउ गाउँमा रहेका लघु वित्त कम्पनीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि छलफल चलाइरहेको छु,” उनले भने, “बरु सहकारी बैंकहरुले नाफाको लागि

सम्बन्धित सामग्री

यी हुन् सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेको २० वटा संस्था तथा समितिहरु

काठमाडौं,१६ जेठ । सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्था तथा समितिहरु खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणमार्फत सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएको सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सरकार स्थायी संरचनामा दोहारो कार्यक्षत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यकता सकिएका २० वटा सर्वाजनिक […]

अतिरिक्त हुलाक खारेज गरिने, करिब ११ हजार कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकास

सरकारले अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। अतिरिक्त हुलाक खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकास दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।  हुलाक सेवा विभागका अनुसार अतिरिक्त हुलाकतर्फ हाल १० हजार...

गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्ने माग भारतको सर्वोच्च अदालतबाट खारेज

काठमाडौं, असोज २५ । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको निवेदन खारेज भएको छ। गाईलाई भारतको राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै भारतको गैरसरकारी संस्था गोवंश सेवा सदन लगायतले भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए। तर न्यायाधीशहरुले अनावश्यक रिट दर्ता गराएको भन्दै खारेज गरिदिएका हुन् रिट निवेदनमा […]

गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्ने माग भारतको सर्वोच्च अदालतबाट खारेज

२५ असोज, काठमाडौं । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको निवेदन खारेज भएको छ । गाईलाई भारतको राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै भारतको गैरसरकारी संस्था गोवंश सेवा सदन लगायतले भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । तर न्यायाधीशहरुले अनावश्यक रिट दर्ता गराएको भन्दै खारेज गरिदिएका हुन् […]

बागमती सरकारले कृषि अनुदान खारेज गर्ने

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि वितरण हुँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान बाहेक सबै अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रदान हुँदै आएको […]

बागमती प्रदेशमा कृषि अनुदान खारेज

बागमती : बागमती प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार प्रदेश सभामा आव २०७९\८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि वितरण हुँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानबाहेक सबै अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन्।उनले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रदान हुँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम भएको देखिएकोले खारेज गरिएको बताए। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागिर्न कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत

स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज

सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।मन्त्री शर्माका अनुसार खारेज गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने छन् ।बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले जनाए ।

विवादित तीन कृषि कानुन खारेज गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा

काठमाण्डाै - भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादित तीन कृषि कानुन खारेज गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ । आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले यी तीन कानुन फिर्ता लिने घोषणा गर्नु भएको हो । कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै सरकारले यी कानुन ल्याए पछि किसानहरु एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि लगातार आन्दोलनमा थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले यी कानुन खारेज गर्ने बताए पछि किसानका सङ्गठनहरुले यसलाई आफ्नो  विजयी भएको रुपमा लिएका छन् । मोदीले यो महिनाको अन्तिममा सुरु हुने संसद् बैठकमा विवादित कृषि कानुन खारेज ग...

प्रधानमन्त्रीमा दुवै दाबी किर्ते हुन्, खारेज गरी चुनाव घोषणा होस् : कमल थापा

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा परेका दुवै दाबी किर्ते भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नरहेको बताएका हुन्।उनले दुवै दाबी जाली र किर्ते  भएको भन्दै खारेज गरी संविधान बमोजिम चुनाव घोषणा गर्न भनेका छन्। 'दुवै जाली/किर्ते हुन्, दुवै खारेज गरी संविधान बमोजिम चुनाव घोषणा होस्

४ दलले गरे लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई खारेज गरेको घोषणा

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विपक्षमा रहेको संयुक्त गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई आफूहरुले 'खारेज' गरेको घोषणा गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखले बहुमतमाथि दमन गरी अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई नियुक्त गरेको भन्दै उनीहरुले खारेजीको घोषणा गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्री…