प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश

२९ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ । आइतबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । १ फागुनमा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव आइतबार संसद बैठकमा पेश भएको हो । महाअभियोग […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानन्यायाधीश बिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पत्ति

काठमाडौं – संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पतिको रुपमा रहने बताएका छन् ।सरकारले मंगलबार रातीबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पतिको रुपमा रहने बताए । संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसह प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने […]

‘प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्ति’

काठमाडौं : संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताएका छन्।सरकारले मंगलबार रातिदेखि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताए। संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिस प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन्।बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पाण्डे

'प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अब संसदको सम्पत्ति'

काठमाण्डाै – संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताउनु भएको छ । सरकारले मंगलबार रातिदेखि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताउनुभयो । संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसहरु प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन् । यस सन्दर्भमा  प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानन्यायाध...

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश

प्रतिनिधिसभाको आज (आइतबार) बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ।...

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा छलफलका लागि पेस

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरिएको हो । माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । न्यायालयको विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न नसकेको, न्याय परिषद्को बैठक राख्न नसकेको तथा आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्न […]

संसदमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेस, एमालेको अवरोध कायमै

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीकै बीच प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको छ। आइतबारको बैठकमा राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन्। फागुन १ गते ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाअभियोग प्रस्ताव पेश […]

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ ?

१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका ९८ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने चासो छ । महाअभियोग प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाको हाल कायम रहेको सदस्य संख्या (२७१ जना) को एक चौथाइ भन्दा बढी ९८ जनाको समर्थन भएकाले उक्त प्रस्ताव दर्ता हुनेवित्तिकै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परेका छन् । संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव […]

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ सांसदले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावमा माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो । ३ जना प्रस्तावक र ९५ जना समर्थकको हस्ताक्षर रहेको स्रोतले बतायो ।