आत्तीएर घटेको बेलामा शेयर नबेच्न स्वतन्त्र पूँजी बजार सुधार संघले आग्रह गरेको छ। शनिबार विराटनगरमा आयोजित अन्तर्क्रियामा संघले बजार नियोजित रुपमा घटाइएका कारण घटेको बेला आत्तीएर शेयर नबेच्न लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको हो।...
काठमाडौं । चिज उद्योगी व्यवसायीले भारतीय चिजका कारण नेपाली चिज उद्योग संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारले कच्चा दुधको मूल्य बढाउने निर्णय गरेसँगै चिजको मूल्य पनि बढेको थियो । नेपाली चिजको मूल्य बढेपछि सस्तोमा भारतीय चिज भित्रन थालेकाले पछिल्लो समय नेपाली चिज स्टक हुन थालेको छ ।
हिमालय चिज उत्पादक संघका अध्यक्ष रिन्जी फूर्वा शेर्पाले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्,`कच्चा दुधको मूल्य वृद्धि हुँदा चिजको मूल्य वृद्धि हुनु पनि स्वभाविक हो । तर, यसैबीचमा छिमेकी मुलुक भारतबाट विभिन्न ब्राण्डका चिज नेपाली बजारमा निर्वाध रूपमा भित्रिएर विक्रीवितरण भइरहेका छन् । भारतीय उत्पादनभन्दा महँङ्गो हुन जाँदा स्वदेशी चिज उद्योग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।´
पछिल्लो समय कराडौं रुपैयाँ बराबरका उत्पादित चिज स्टक भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, `उद्यमीहरूले थप चिज उत्पादन गर्न नसकेर उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव किसानसम्म परेको छ ।´
संघले भारतीय उत्पादनभन्दा महँङ्गो हुन जाँदा स्वदेशी चिज उद्योग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेको छ । संघले भनेको छ, `आत्मनिर्भर तथा स्वदेशी उद्योगका रूपमा स्थापित भएका चिज उद्योग संरक्षण गर्न र यसलाई बचाउन तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।´
नेपाली स्वदेशी चिज उद्योगलाई संरक्षण गर्नका लागि गैरकानुनी ढङ्गले आयात भइरहेको चिजलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न, भन्सार कर बढाएर आयात निरुत्साहन गर्न तथा नेपाली चिज उद्योगीलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न र दुधको लागत मूल्य घटाउनेतर्फ पहल गर्न संघले माग गरेको छ ।
नेपाली चिजको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत माग भइरहेको भन्दै सहजीकरण गरिदिन समेत संघले आग्रह गरेको छ ।
व्यावसायीले हिजो मात्रै कृषिमन्त्रीलाई भेटेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए ।
काठमाडौं । नेपालमा सिमेन्ट, स्टिल र कोइला व्यवसायको चुनौती र सम्भावनाबारे छलफल गर्न भारतको स्टिलमिन्ट ग्रूपले आयोजना गरेको दुईदिने नेपाल ट्रेड समिट बुधवार शुरू भएको छ । सम्मेलन उद्घाटन सत्रका वक्ताहरूले नेपाललाई लगानीको ‘भर्जिन ल्यान्ड’का रूपमा चित्रण गर्दै उक्त अवसरबाट लाभ लिन स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । उपप्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले समृद्धि र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हुँदा आगामी दिनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत अन्य विकासका गतिविधिले तीव्रता पाउने बताए । ‘त्यसैले निर्माण सामग्री उद्योगका लागि नेपालमा ठूलो अवसर छ,’ उनले भने । यातायातलाई विकासको पूर्वशर्त मानेर सरकारले प्राथमिकताका साथ फराकिला सडक र द्रुतमार्ग निर्माण गरिरहेकोले तिनले निर्माण सामग्रीको खपत बढाउने र निर्माण सामग्री उद्योगको थप विकासमा योगदान हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले लगानीमैत्री नीति लिएको हुँदा नेपालमा लगानी गर्नु लाभदायी हुने उनले बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले निकासी सम्भावनाबाट लाभ लिने गरी साविकको व्यापार नीतिको पुनरवलोकन गर्न लागेको जानकारी दिए । सरकारले क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिललगायत निकासी सम्भाव्य वस्तुको निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए । सचिव मरासिनीले नेपालको विकासको चरण आफैंमा सिमेन्ट र स्टिल उद्योगका लागि चालक शक्ति भएको बताए ।
विश्वको कुल सिमेन्ट खपतको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने चीन र भारत जस्ता ठूला बजार नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि अवसर हुन् भन्दै सचिव मरासिनीले बढी सिमेन्ट खपत गर्ने २० मुलुकमध्ये १४ ओटा दक्षिण एशियामा रहेको बताए । कन्फेडेरेसन अफ एशिया प्यासिफिक चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका उपाध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले नेपाललाई अवसरको ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भन्दै यहाँ स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै लाभ रहेको बताए । उनले नेपाल भारत र चीनबीचको स्यान्डवीच मात्र नभएर स्यान्डवीचको क्रिम भएको टिप्पणी गरे ।
सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई जोड दिएकोले यहाँ निर्माण सामग्री उद्योगको सम्भावना राम्रो रहेको बताएका श्रेष्ठले विदेशीलाई गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न सल्लाह दिए । ‘नेपालमा पर्यटन, कृषि, जलविद्युत् बाहेक निर्माण क्षेत्रमा पनि उच्च सम्भावना छ,’ उनले भने । दक्षिण एशियाका श्रीलंका, पाकिस्तान बंगलादेश जस्ता देशले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहँदा नेपाल सजिलो स्थितिमा रहनुलाई यसको सबल पक्षको रूपमा चित्रण गरेका श्रेष्ठले नेपाललाई अत्यन्तै राम्रो भ्रमण गन्तव्य भन्दै वैवाहिक कार्यक्रमका लागि यहाँ आउन समेत विदेशीलाई आग्रह गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि पूर्वाधार विकास र उद्योगको लागि नेपाल ‘भर्जिन ल्यान्ड’ रहेको बताए । उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीलाई आग्रह गर्दै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिए । ‘सस्तोमा श्रमिक पाइने नेपालमा हरित ऊर्जा र जलविद्युत्को पनि ठूलो सम्भावना छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर मात्र उद्योग खोल्नुपर्नेमा पनि मल्लले जोड दिए ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सिमेन्ट उत्पादन क्षमता मागभन्दा तीन गुणा बढी पुग्दा माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल बनेर सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले समस्यामा रहेको बताए । उनले सिमेन्टको आन्तरिक माग बढाउन सडकमा कालोपत्रेको सट्टा ढलान गर्न माग गरे । यसले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन खपत हुने, बिटुमिनको आयात रोकिने, सडक बलियो हुने, मर्मत सम्भार खर्च पनि कटौती हुने थापाको भनाइ छ । यो उद्योगमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रोक्न पनि थापाले आग्रह गरे । ‘नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिने काम पनि रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार पाण्डेले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ढुवानी र लजिस्टिकको लागत घटाउनुपर्ने बताए ।
जनकपुरधाम । कुर्था–जयनगर रुटमा दैनिक तीनपटक रेल आउजाउ हुने भएको छ । हालको दैनिक दुईपटकको आउजाउले नपुगेपछि यात्रुबाट तीनपटकको माग बढेको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जनकुमार झाले बताए ।
नेपाल रेल्वेले सार्वजनिक यातायातभन्दा सस्तोमा यात्रीलाई सेवा दिइरहेकाले पनि यात्रुको माग बढेको उनको भनाइ छ । यात्रीको सुविधालाई ध्यानमा राखी कम्पनीले ३ पटक आउनेजाने गरी रेल सेवा थप गर्न लागेको पनि झाले जानकारी दिए । रेलमा यात्रीको चाप उत्साहजनक रहेको उनले बताए । झाका अनुसार हप्ताको ३ दिन शनिवार, आइतवार र बुधवार रेलमा बढी भीडभाड हुन्छ ।
नेपाल रेल्वेले गत आर्थिक वर्षमा दैनिक औसत २ लाख १० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । रेलको सञ्चालन खर्च दैनिक कमाइले धानिरहेको छ । शनिवार नेपालमा र आइतवार भारतमा बिदा तथा बुधवार जयनगरमा बजार लाग्ने हुँदा ती दिनमा यात्रीको भीड धेरै हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रबन्ध सञ्चालक झाका अनुसार बर्दिवासदेखि जयनगरसम्म ७० किलोमीटर रेल लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारको अनुदानमा काम भइरहेको छ । हाल कुर्थादेखि जयनगरसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा छ । कुर्था र जयनगरको दूरी ३५ किलोमीटर छ । कुर्थादेखि बिजलपुरसम्म रेल सञ्चालनका लागि पावर सप्लाईको काम छिट्टै सम्पन्न गर्न आफूहरू लागिपरेको उनले बताए । नेपाल रेल्वेमा दैनिक ज्यालादारीमा ११० जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीले उक्त रेलबाट माल ढुवानीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिरहे पनि यात्री बोक्ने रेलमा मालवाहकको डिब्बा थप गर्न नसकिने झा बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य संघहरू र नेपाल रेल्वेले माल ढुवानी समस्याबारे एकपटक छलफल गरिसकेको झाको भनाइ छ । व्यापारीको माग र आवश्यकताअनुसार भारत सरकारसँग समन्वय गरी जयनगरदेखि जनकपुरसम्म भारतीय मालवाहक रेल सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।
वीरगञ्ज । व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आयातकर्तालाई ‘आयात ब्राण्ड’ दिइनुपर्ने माग निजीक्षेत्रले गरेको छ ।
विदेशबाट मालसामान ल्याएर स्थानीय बजारमा विक्रीवितरण गर्नेलाई ब्राण्ड उपलब्ध गराएमा व्यवसायको विश्वसनीयता बढ्ने दाबी आयातकर्ताको छ ।अहिले बजारमा कतिपय आयातकर्ताले उस्तै वस्तु आयात गरिरहेको र त्यस्ता वस्तुको गुणस्तरबारे उपभोक्ता अनभिज्ञ रहेको व्यवसायीले बताए ।
आयातकर्तालाई ब्राण्ड प्रयोगको कानूनी मान्यता दिएमा ब्राण्डको विश्वसनीयताका आधारमा उपभोक्ता सचेत हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । यसबाट उपभोक्ताका लागि गुणस्तरको प्रत्याभूति र व्यापारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माण हुने अध्यक्ष लाठको भनाइ छ ।
‘गुणस्तरीय मालसामान पाउनुपर्ने उपभोक्ताको हक संरक्षण र एकै खालका वस्तुको मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको समस्या समाधानका लागि यो उपाय उपयुक्त हुन सक्दछ । हामीले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं,’ लाठले भने ।
अहिले स्वदेशी उद्योगहरूले मात्र आफ्नो ब्राण्ड प्रयोगको अनुमति पाएकोमा अब व्यापारमा पनि यस्तो अनुमति दिइनुपर्ने माग व्यापारीको छ । आयातकर्तालाई आयात ब्राण्ड प्रयोगको कानूनी व्यवस्था मिलाउन महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटमार्फत यसमा नीतिगत व्यवस्था मिलाउने अपेक्षा निजीक्षेत्रले लिएको पनि उनले बताए । अहिले बजारमा एकै खालका वस्तुको गुणस्तरभन्दा पनि कम मूल्यमा मालसामान बेच्ने प्रतिस्पर्धा देखिएकोमा आयात ब्राण्ड दिएमा त्यस्तो मालसामान कसले बजारमा ल्याएको छ भन्नेमा उपभोक्ता सहजै जानकार हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको तर्क छ ।
आयात ब्राण्डको विश्वसनीयताका आधारमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोगको अधिकार सुरक्षित हुने दाबी पनि राजपालले गरे । मूल्यमा प्रतिस्पर्धाका कारण केही आयातकर्ताले न्यून बिजकीकरणको गलत बाटो अपनाएको आयातकर्ता नै बताउँछन् ।
सरकारले आयात ब्राण्ड दिएमा मूल्यको सट्टा ब्राण्डको विश्वसनीयतामा प्रतिस्पर्धा हुने र यसबाट न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान भएर सरकारी राजस्व समेत बढ्ने आयातकर्ता बताउँछन् ।
बजारमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्राण्डेड मालसामान बाहेक अन्य एउटै प्रकृतिका मालसामानको गुणस्तर थाहा पाउन आम उपभोक्तालाई कठिनाइ भइरहेको व्यवसायीले बताए । ‘यस्तोमा आयातकर्ताको ध्यान मालसामानको गुणस्तरको सट्टा आकर्षक प्याकिङ र सस्तो मूल्यमा केन्द्रित हुन्छ,’ अध्यक्ष लाठ भन्छन्, ‘जति सस्तोमा बेच्न सकियो, त्यति नै विक्री पनि बढ्ने भएकाले आयातकर्ताले न्यून बिजकीकरणको बाटो अपनाएको पाइएको छ ।’
व्यापारमा ब्राण्डको मान्यताले सस्तोमा मालसामान भित्रर्याउनकै लागि न्यून बिजकीरण र बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानीका लागि हुण्डीजस्तो गैरकानूनी काम दुवै स्वत: नियन्त्रण हुने दाबी उनीहरूको छ ।
आयातमा ब्राण्डको व्यवस्थाले असल काम गर्न चाहने आयातकर्ताले मूल्यभन्दा ब्राण्डको विश्वसनीयता र गुणस्तरको प्रतिस्पर्धामा ध्यान दिने आयातकर्ता बताउँछन् । आयातकर्ताले आफ्नो ब्राण्डको प्रचारप्रसार गरेर उपभोक्ताको विश्वास जित्नुका साथै यसबाट उपभोक्तालाई ब्राण्डको आधारमा मालसामानको छनोट गर्ने अवसर प्राप्त हुने उपाध्यक्ष राजपाल बताउँछन् ।
काठमाडौं । प्रविधिमैत्री यातायातको रूपमा यात्रुको रोजाइमा परेको राइड शेयरिङ सेवाको अफलाइन प्रयोगले सुरक्षा जोखिम बढाएको छ । सानो लगानीमा पनि शुरू गर्न सकिने स्टार्टअप व्यवसाय भएकाले पछिल्लो समय राइड शेयरिङ कम्पनी बढेका छन् । तर बढी आम्दानीको लोभमा यस्ता कम्पनीका राइडरले अफलाइन सेवा दिँदा सुरक्षाको चिन्ता थपिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सेवा दिँदै आएका पठाओ, टुटल, इनड्राइभर र लुजुम जस्ता राइड शेयरिङ कम्पनी तथा यातायातका साधनको अफलाइन प्रयोगले सुरक्षा चुनौती बढाएको हो । राइडरले बढी नाफा कमाउन सक्ने र यात्रुले पनि मोलमोलाइ गर्दै सस्तोमा यात्रा गर्न पाउने भएकाले राइड शेयरिङको अफलाइन प्रयोग बढेको छ ।
काभ्रे घर भई हाल त्रिपुरेश्वर बस्दै आएकी सुमी त्रिपाठीकी आमालाई गत बुधवार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि काठमाडौंको गंगालाल अस्पताल लगियो । आमालाई भेट्न भन्दै सुमी हतार हतार घरबाट निस्किइन् । साँझको ७ बजिसकेकाले उनले राइड शेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने विचार गरिन् ।
यत्तिकैमा उनले बाटोमा बाइक रोकेर बसेको मानिस देखेपछि उनले पठाओ हो भनेर सोधिन् । बाइकवालाले हो भनेपछि गंगालाल अस्पताल जान अनुरोध गरिन् । त्यसपछि ती राइडरले निकै तीव्र गतिमा बाइक कुदाएपछि दुर्घटनाको त्रासले विस्तारै चलाउन आग्रह गरिन् । तर चालकले आफ्नो गति कायमै राखे । उनले ‘म तपाईंसँग जान्न, बाइक रोकिदिनुस्’ भन्दा पनि नमानेको उनले बताइन् । अस्पताल बाहिर पुगेर पैसा तिर्न खोज्दा ‘आपत्मा आफूले चाँडै ल्याइदिएको’ दाबी गर्दै ५०० रुपैयाँ असुलेको उनको गुनासो छ ।
पठाओ नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक असीममान सिंह बस्नेत यस्तै सुरक्षा एवं जोखिम बढ्ने भएकाले राइडर र यात्रु दुवैलाई अफलाइन सेवा नदिन/नलिन सुझाउँछन् । ‘राइडरले एप बन्द गरेर चलाएपछि ऊ कहाँ गयो, के गर्यो भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले त्यसबेला ऊ हाम्रो कर्मचारी होइन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बेला दुर्घटना भएमा हामी त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं । त्यसैले यात्रुले पनि सस्तोमा जान पाइने वा हतार छ भन्दैमा अफलाइन चढ्नु हुँदैन ।’
चोकचोकमा बसेर अफलाइन कन्ट्याक्टमा चलाउने राइडरलाई आफूहरूले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था नभएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यस्तरबाटै कानून बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अनलाइन सेवा लिँदा दुर्घटनामा परेमा १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र मृत्यु भएमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमाको व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
दिउँसोभन्दा पनि साँझ तथा रातिको समयमा सुन्धारा, त्रिपुरेश्वर, चाबहिल, गोंगबु बसपार्क, कोटेश्वर चोक, कलंकी, बल्खु चोक लगायत मानिसको बढी भीडभाड र आवतजावत हुने स्थानमा अफलाइनमा जाने राइडर तथा यात्रु धेरै हुने गरेका छन् । राइडरले यात्रुलाई अफलाइन माध्यमबाट गन्तव्यमा पुर्याएबापत सम्बन्धित कम्पनीमा कमिशन बुझाउनु नपर्ने हुँदा यस्तो कार्य बढेको बताइन्छ ।
‘हामीले यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याएपछि बुझाउनुपर्ने कमिशनबापतको रकम बुझाउनु नपर्ने भएपछि अफलाइनमै यात्रु बोक्ने काम गरिन्छ,’ आफ्नो परिचय खुलाउन नचाहने एक पठाओ चालकले भने । राइड शेयरिङ सेवा दिएबात पठाओले २० प्रतिशत, टुटल र लुजुमले १० प्रतिशत कमिशन लिन्छन् भने इनड्राइभरले कशिसन लिँदैन ।
कीर्तिपुर बस्दै आएका रवीन्द्र रायमाझी यात्रा गर्दा प्रायःजसो पठाओ चढ्ने गर्छन् । धेरैजसो उनी अनलाइन कन्ट्याक्टबाटै पठाओ बुकिङ गरेर चढ्छन् । तर कहिलेकाहीँ हतारमा हिँड्दै गर्दा जहाँ पठाओ भेट्यो, त्यहीँबाट अफलाइनमै चढ्ने गरेको अनुभव उनले सुनाए । यसरी चढ्दा सुरक्षा जोखिम छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ हतार हुँदा चढ्नैपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । कहिलेकाहीँ आफूसँग कम पैसा हुँदा बार्गेनिङ गरेर जान पाइने र सजिलोले पनि अफलाइन सेवा लिन गरेको उनको भनाइ छ ।
टुटल, पठाओ जस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर चलेका भए पनि सरकारले यस्ता कम्पनीको सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८ (१) मा निजी सवारीसाधन सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही ऐनकै दफा १२ ले कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारीसाधन अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा यातायात व्यवस्था विभागले समेत यस्तो कार्यलाई अवैध भन्दै आएको छ ।
विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा १ सातादेखि अघोषित रूपमा १४ घण्टा लोडशेडिङ हुन थालेपछि उद्योगहरूको उत्पादन ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर र युक्रेन संकटको असर खेपिरहेका उद्योगले फेरि विद्युत्को समस्या झेल्नुपरेको सम्बद्ध व्यवसायीको गुनासो छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बिजुली महँगिएर आयात गर्न नसकेको भन्दै एक मेगावाटभन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगमा विनातालिका आपूर्ति बन्द गरिदिएको उक्त कोरिडोरका उद्योगी बताउँछन् ।
मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले मंगलवार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणको अनौठो व्यवहारप्रति रोष प्रकट गरे । सरकारले विभिन्न बहानामा निजीक्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा पुर्याउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनले बताए । यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अप्रत्याशित रूपमा उद्योगमा १४ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति रोक्दा उत्पादन घटेको, मजदूरहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएको र बैंकको ब्याज समयमा तिर्न नसक्ने स्थितिमा उद्योगीहरू पुगेको जानकारी दिएको छ । यसबाट सरकारले उठाउने राजस्वसमेत प्रभावित हुने भएकाले लोडशेडिङको समस्या तत्काल समाधान गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले प्राधिकरणले बिजुलीको मूल्य र आयल निगमले डिजेलको मूल्य बढाउँदा उद्योगीहरू दोहोरो मारमा परेको बताए । विद्युत्को मूल्य बढ्दा उद्योगीले सस्तोमा डिजेल किन्न पाउनुपर्ने र डिजेलको मूल्य बढ्दा बिजुलीको भाउ कम हुनुपर्ने उनले बताए ।
राज्यले फजुल खर्च घटाएर अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने रिजालको तर्क छ । बैंकको नाफा घट्दा चिन्ता लिनु नपर्ने र यो बेला संस्थागत ब्याजदर ६ प्रतिशत कायम गरी ४० अर्ब संस्थागत बचतलाई बजारमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले राति ११ बजेर ५९ मिनेट जाँदासम्म विद्युत् खपत बढाउन आग्रह गरेको प्राधिकरणले १२ बजेपछि आपूर्ति रोकेर अनौठो व्यवहार देखाएको बताए । १२ घण्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नहुने र सरकारले महँगोमा बिजुली किनेर उद्योगीलाई जबरजस्ती लाद्ने काम गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘राज्यले समस्या भयो भनेर हात उठाउन मिल्दैन, उचित समाधान तत्काल दिनुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले विद्युत्, बैंक ब्याज र तरलता अभावले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो गरे । उद्योग बन्द हुँदा मजदूर बेरोजगार हुने, समयमा बैंकको किस्ता तिर्न र सरकारलाई कर तिर्न नसक्दा राज्यको आय घट्ने भएकाले बेलैमा सरकारले यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए ।
संविधान सभा सदस्य तथा मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार शारडाले उद्योगी, व्यवसायीलाई सरकारले झुक्याएको बताए । बैंक र सरकारको दोहोरो चरित्रले औद्योगिक क्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा पुर्याउने काम गरेको उनले बताए । ‘बैंकले ऋण दिन्छौं उद्योग थप्नोस् भनेर थेग्नै नसक्ने गरी ब्याज बढाउने, सरकारले प्लान्ट थप्नु बिजुली दिन्छौं भनेर प्लान्ट थपेपछि १४ घण्टा लोडशेडिङ गरेर उद्योगीलाई ऋणको खाडलमा धकेल्ने काम गर्यो,’ उनले भने, ‘दोहोरो चरित्रले औद्योगिक क्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा क्षेत्रलाई धकेल्ने काम गरेको छ ।’
विराटनगर । देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का किसान खिलानन्द यादवले पुसको अन्तिममा आफ्नो खेतबाट साँझ चारओटा ट्र्याक्टरमा आलु लोड गरेर इनरुवाको सब्जिमण्डीमा लैजाँदै गर्दा भन्सार गस्तीले पक्राउ गर्यो । भन्सारका कर्मचारीको तर्क थियो, आलु भारतबाट ल्याइएको हो ।
तर, त्यसबेला भारतमा भन्दा नेपालमा आलु सस्तो थियो । सुनसरी भन्सार कार्यालयलाई आलुमा लागेको माटो परीक्षण गरी आलु कुन खेतको हो पत्ता लगाउन खिलानन्दले आग्रह गरे । तर, सुनसरी भन्सार कार्यालयले त्यो सम्भव नभएको भन्दै आलु लीलाम गरिदियो । त्यो लीलाम खिलानन्द आफैले सकारेर आफ्नै बारीको आलुका लागि ४ लाख रुपैयाँ भन्सारलाई तिर्नुपर्यो ।
यो सीमाक्षेत्रका किसानको समस्याको प्रतिनिधि घटना हो । यस्ता घटना प्रत्येक कृषि उपज तयार भएपछि खेतबाट बजार पुर्याउँदा यहाँका किसानले भोगिरहनुपर्छ । सीमाक्षेत्रका किसानले मकै, गहुँ आदि जुनसुकै बाली बजारमा लिएर जाँदा ‘पारिबाट’ ल्याएको ट्याग लगाइदिएर भन्सारले पक्राउ गर्ने र लीलाम गरिदिने गरेको छ ।
वर्ष दिनभरि दिनरात नभनी खेतमा काम गरेका किसानले कृषि उपज विक्री गर्न लैजाँदा बिचौलियाहरूले नै भन्सारलाई गलत जानकारी दिएर माल पक्राउ गराइदिने गरेका छन् । त्यसैले किसानले बिचौलियालाई किलोमा ५ देखि १५ रुपैयाँसम्म सस्तोमा कृषि उपज विक्री गर्नु परिरहेको दुखेसो खिलानन्दले पोखे ।
बाबुजी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक इलियास मन्सुरीले भने, ‘किसानले पहिलेपहिले बिचौलियालाई नै उत्पादित कृषि उपज खेतबाटै विक्री गर्थे । तर, पछिल्लो समय सडकको पहुँच भएपछि सोझै इनरुवाको सब्जिमण्डी या विराटनगरको गुदरी बजारमा आफ्ना उत्पादन लैजान थालेका छन् ।’
त्यहाँ लैजाँदा किलोमा ५ देखि १५ रुपैयाँसम्म बढी मोल पाउन थालेपछि बिचौलियालाई विक्री गर्न छाडेका हुन् । बिचौलियाले भन्सार र सीमामा बसेको प्रहरी अथवा अन्य स्थानको प्रहरीलाई भनसुन गरेर ‘पारिबाट’ ल्याएको ट्याग लगाई दिएर जफत गराउँछन् । त्यसैले बिचौलियाको डरले उनीहरूलाई नै सस्तोमा कृषि उपज विक्री गर्न बाध्य भएको मन्सुरीले बताए ।
सशस्त्र प्रहरीको बीओपीका प्रहरी निरीक्षक रामचरण यादव आफूले पारिबाट भन्सार नतिरी आएका कुनै पनि मालवाहक अथवा मोटरसाइकललाई प्रवेश गर्न नदिएको र कुनै पनि कृषि उपज पारिबाट ल्याउन नदिएको बताउँछन् । भन्सारले भने जस्तो कुनै पनि कृषि उपज पारिबाट ट्याक्टरका ट्याक्टर नेपाल प्रवेश नगरेको उनले बताए ।
उनले सीमाक्षेत्रमा २४ सै घण्टा सुरक्षा दिइरहेको उल्लेख गर्दै अहिले नेपालमा भन्दा भारतमा नै कृषि उपज महँगो भएकाले तस्करी भएर नेपाल आउने सम्भावना नरहेको उने बताए ।
देवानगञ्ज गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष चन्देश्वरप्रसाद मेहताले किसानलाई आफ्नै बारीमा फलेको बाली बजार पुर्याउन पनि धेरै झन्झट खेप्नु परिरहेको बताए । बिचौलियाले किसानबाट सस्तोमा पाउन भन्सारलाई गलत सूचना दिई किसान तर्साएर खेतबाटै सस्तोमा कृषि उपज हात पारिरहेको उनले आरोप लगाए ।
उनले अब खेतमा नै गएर किसानको उत्पादनको तौल अन्दाज गरेर वडाले लिखित रूपमा पर्ची दिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले ४ नम्बर वडामा मात्रै ५० हजार मेट्रिकटन आलु फल्ने गरेको बताए । उनका अनुसार यहाँका किसानले हेलेन, लाल गुलाव, पुखराज र सेतो आलु किसानले फलाउने गरेका छन् ।
काठमाडौँः डलरको लोभ देखाएर ठगी तथा लुटपाट गर्ने समूह सक्रिय भएको भन्दै सचेत हुन प्रहरीले आग्रह गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी उत्तम राज सुवेदीले डलरको कारोबार गर्दा सचेत र वैध रुपमा गर्न आग्रह गरेका छन्।
परिसरको टोलीले आइतबार मात्र डलर भन्दै ठगी तथा लुटपाट गर्ने दुई जनालाई
