बजेटबारे सांसदहरूको धारणा : कार्यक्रम धेरै, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

सुरक्षित बस्ती कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका अधिकांश बस्ती पहिरो जोखिमयुक्त छन्। भौगोलिक बनावटका कारण कर्णालीमा बर्सेनि बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्ले जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। छरिएर रहेका बस्तीका कारण कर्णालीमा विकासका पूर्वाधार निर्माणमा समेत निकै कठिनाइ हुने गरेको छ। कर्णालीका छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत विकासको प्रवाहमा जोड्ने सरकारी योजनाले त्यति सफलता पाउन सकेको छैन। कर्णाली सरकारले एकीकृत पूर्वाधारमा बस्तीलाई आबद्ध गर्न तीन वर्षअघि सो कार्यक्रम थालनी गरेको थियो।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

‘कृषि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् । आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए । राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने । सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेटबारे सांसदहरूको धारणा : कार्यक्रम धेरै, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ - सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा निर्यात प्रवर्द्धन र कृषिका कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताएका छन् । सांसद दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती)ले आगामी आवको बजेट राम्रो भएको र सबै क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम समेटिएको बताए । उनले बजेटमा रहेको उज्यालो नेपाल कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै विभि...

ekagaj बैशाख २०७९

नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण : निजी क्षेत्र

जेठ १०, काठमडौं । निजी क्षेत्रले सरकारले मंगलवार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित देखिएको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई दिएका सुझाव बजेटमा समावेश हुने संकेत यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले गरेको पनि बताएका छन् । ‘समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ’, उनले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रले उठाएका माग धेरै हदसम्म पूरा भएको छ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको महत्वलाई बढावा दिइएको उल्लेख गर्दै उनले पुर्वाधार र कृषिलाई दिइएको प्राथमिकताले पनि उद्यमशीलता र उद्योग क्षेत्र विस्तारका लागि सहज हुने बताएका छन् । यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी आएको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमबारे सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिंदै अध्यक्ष अग्रवालले औद्योगिकरणका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताएका छन् । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकको रूपमा अघि बढाइने घोषणाले कृषि क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्ने भन्दै परिसंघले कृषि रवनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सके ती क्षेत्रको औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको औद्योगीकरणतर्फ केन्द्रित रहेको पनि परिसंघले बताएको छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग दशक कार्यक्रम परिसंघको माग अनुसार आएको उनको भनाइ छ । उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी जस्ता कार्यक्रम पनि परिसंघले पहिल्यैदेखि उठाएको मुद्दा भएको अग्रवालको भनाइ छ । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ लाई सहयोग गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको पनि उनले बताएका छन् । परिसंघले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको विकास गरिने, आधारभूत औषधी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, सिंचाईको सुविधा विस्तार गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ । त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन मुलक क्षेत्र र कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको बताए । उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, व्यापार सहजीकरण, घरजग्गा कारोबार व्यवस्थापन जस्ता विषय प्रारम्भिक रुपमा सकारात्मक देखिएको उनले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ तर कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण छ’, मल्लले भनेका छन्, ‘यसलाई बजेटले कसरी प्रस्ष्ट्याउँछ हेर्न बाँकी छ ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक, तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : चेम्बर अध्यक्ष मल्ल

१० जेठ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अनलाइनखबरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै अध्यक्ष मल्लले यसपालीको …

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ : अध्यादेशबाट आयो रू. १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्पmत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो गत आवको विनियोजनको तुलनामा ११ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो । अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट नल्याउन धेरैले माग गरे पनि त्यसको बेबास्ता गर्दै सरकारले आगामी वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमानका साथ पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको छ । गत आवको तुलनामा डेढ खर्बभन्दा रकम बढाएर संसद् नभएका बेलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा कोरोनाबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको चुनावका लागि मतदातालाई प्रभाव पार्ने लोक रिझ्याइँका कार्यक्रमहरू समेत राखिएका छन् । नयाँ बजेटमा कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये रू. ६ खर्ब ७८ अर्ब संघीय सरकारले खर्च गर्ने छ भने बाँकी ३ खर्ब २५ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा जानेछ । त्यस्तै, पूँजीगततर्फ सरकारले ४ खर्ब ३५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले ३ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्नेछ, बाँकी ६० अर्ब ९७ करोड प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जानेछ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आगामी वर्ष राजस्वबाट रू. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट रू. ६३ अर्ब ३७ करोड उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन, कोभिडबाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप किन्न रू. २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने कोभिडबाट बिरामी परेकाको उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । १ सय बेड भएका अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आप्mनै अक्सिजन प्लान्ट लगाउनुपर्ने र कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चितता, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, तीव्र औद्योगिकीकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई गतवर्षको भन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएर निरन्तरता दिएको छ तर कतिपय बहुचर्चित कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमार्फत खारेज नै गरिदिएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम’ खारेज गरेको छ । यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्हरूको रोहबरमा सञ्चालित हुँदै आएको थियो र मुलुक संघीयतामा गएसँगै यो कार्यक्रम खारेज गर्न सरकारलाई दबाब पर्दै आएको थियो । त्यस्तै, गरीबी निवारण कोष पनि खारेज भएको छ । उनका अनुसार अब कोषअन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइनेछ । कोषको मातहत अहिले रू. १९ अर्ब रहेको छ । यसलाई सहकारीकै शुरुआती पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको घोषणा छ । कोरोनाका महामारीका बीच सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोतको चर्को दबाब रहे पनि सरकारले चुनाव लक्षित कार्यक्रमलाई बजेटमार्पmत जोडतोडले अघि बढाएको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार पुर्‍याइएको छ । अन्य सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्वाचन जित्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिने गरिएको छ । बजेटले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब रू. २ हजारले बढाएको छ भने विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न रू. ८० हजारसम्म १ प्रतिशत दरमा सहुलियत ऋण दिने, पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रू. २५ लाखसम्म ऋण दिइनेलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा छन् । कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीका लागि घोषणा गरेका राहत तथा कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशत छूट, खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिलाई बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छूट, निषेधाज्ञा अवधिमा गार्हस्थ्य बिजुली उपभोक्तालाई महसुलमा छूट, होटेललाई पनि उद्योगसरह मान्यता दिएर छूट तथा होटेलले आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालन गरेमा सरकारले रकम दिने, कृषि उपज ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकलाई जेठ र असारमा सरकारले योगदान जम्मा गर्ने, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा निरन्तर हुने, सरकारी सम्पत्ति भाडा लिएर व्यवसाय गर्नेलाई निषेधाज्ञा अवधिमा ५० प्रतिशत भाडा छूट, पुनर्कर्जामा अझै विस्तार गरिने, सहुलियत कर्जामा पनि निरन्तरता, १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डजस्ता कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटलाई नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रचारमुखी भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार सरकारले गुमाइसकेका बेला ठूलो बजेट आउनु गलत हो । ‘संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रचारात्मक हिसाबले बजेट ल्याइएको छ, अहिले यो बजेटले मान्यता पाउँदैन,’ उनले अभियानसँगको कुराकानीमा भने । पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले सरकारले ल्याएको बजेट उद्योग र निजीक्षेत्रमैत्री भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा भने धेरै मेहनत चाहिने बताए । उनका अनुसार वाणिज्यतर्फको बजेट सरकारले अझ स्पष्ट पार्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहिलोपटक यति ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भएको बताए । ‘बजेट स्वागतयोग्य र सकारात्मक छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा यति ठूलो बजेट आएको थिएन । तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

‘सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरूले कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको औँल्याएका छन् । विपक्षी दलका नेताहरूले भने धेरै कुरा समेट्न नसकेको र प्राथमिकीकरण समेत गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

गोरखापत्र बैशाख २०७७

बजेटबारे सांसदहरूको धारणा : कार्यक्रम धेरै, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

सम्बन्धित सामग्री

सुरक्षित बस्ती कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

‘कृषि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

बजेटबारे सांसदहरूको धारणा : कार्यक्रम धेरै, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण : निजी क्षेत्र

नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक, तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : चेम्बर अध्यक्ष मल्ल

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ : अध्यादेशबाट आयो रू. १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट

‘सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’