कारबाही पर्ने डरले अर्बौंका ठेक्का रद्द

काठमाडौं, चैत २१। नेपालमा ठेक्का र कमिसन एकअर्काका परिपूरकजस्तै छन् । जहाँ ठेक्का लगाइन्छ त्यहाँ लाखौं करोडौंको कमिसन आउँछ । त्यसैले केन्द्रीय सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा विभिन्न विकासे कार्यालयका कार्यालय प्रमुख ठेक्का लगाउने कार्यमा मरिहत्ते गर्छन् । ठेक्का पूरा गराएर विकासका कार्य सम्पन्न गर्ने विषयभन्दा ठेक्का लगाउँदा आउने लाखौं, […]

सम्बन्धित सामग्री

१६ महीनामा काम सक्ने सम्झौता भएको पुल सात वर्षसम्म अलपत्र

ढोरपाटन (बागलुङ) । सात वर्षअघि निर्माण थालिएको अस्तु–ओडारबोट मोटरेवल पुल हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । खोलाको वरिपरि ठडिएका दुई पिल्लर भत्कन थालेका छन् । फलामका रडमा खिया लागेको छ । विसं २०७४ माघ महीनामा सक्ने गरी निर्माण शुरु भएको मोटरेवल पुलको ४० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–५ अधिकारीचौरको अस्तु–ओडारबोट जोड्ने मोटरेवल पुल यतिबेला बेवारिसे अवस्थामा पुगेको हो ।  पुलको दुईतिर पिलर उठाएको वर्षौं भए पनि अरु काम भने हुनसकेको छैन । २०७३ असोज ४ गते वाइटी रफिना जेभी कन्स्ट्रक्सनले पुल बनाउने जिम्मा लिए पनि काम गरेन । लामो समयसम्म निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि गत वर्ष मङ्सिर २८ गते ठेक्का तोडियो । ठेक्का तोडिएपछि अब पुल बन्छ कि बन्दैन भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।  सडक डिभिजन कार्यलयमार्फत निर्माण हुन थालेको पुललाई निर्माण कम्पनीले अलपत्र पारेपछि अब कहिले काम शुरु हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । १६ महीनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको पुलको काम ४० प्रतिशतमै भएको सीमित छ । वर्षौंअघि निर्माण भएको पुलको संरचना भूजीखोलामा आएको बाढीले भत्काइदिएको छ । बाढीले लाखौंको संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि पुल शुरुकै चरणबाट काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । पुल बन्न लागेपछि खुसी भएका अधिकारीचौर, नाथुरी लगायतका गाउँका नागरिक अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेपछि दुःखी बनेका छन् ।  कृषि गाउँका रूपमा रहेका अधिकारीचौर र नाथुरीगाउँका हजारौं किसान पुल नबन्दा मारमा परेका छन् । डेढ दशकअघि गाउँमा मोटरबाटो पुगेपछि सिङ्गो गाउँ नै व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेको छ । यतिका समयसम्म मोटर गुड्ने पुल नबन्दा यस क्षेत्रका तीन सय घरधुरीका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या भएको ढोरपाटन नगरपालिका–५ अधिकारीचौरका किसान कृष्ण कँडेलले बताए ।  भूजीखोलामाथि निर्माण थालिएको पुल नबन्दा अधिकारीचौर, नाथुरी, भैंसीखर्क, घैयाखेत र बाहुनगाउँका हजारौं नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ । हिउँदको समयमा खोला सानो हुँदा गाडी वारपार गर्न सके पनि वर्षाको समयमा भने ठप्प हुने गरेको कँडेल बताउँछन् ।  हिउँदमा गाउँमै गाडी आएर उत्पादित तरकारी बजारमा पुर्‍याउन सहज भए पनि वर्षायाममा सकस हुने उनको भनाइ छ । कँडेलले भने– ‘हामी किसानका लागि गाउँमा मोटरबाटो वरदान सावित भएको छ, यहाँका सयौं मानिस तरकारी खेतीमा आवद्ध छौं, हिउँदमा गाडी बारीमै आउँछ, वर्षाको चार महीना त ठप्पै हुन्छ, त्यो बेला डोकोमा बोकेर बजार पुर्‍याउनुपर्छ, डोकोमा बोकेर बजार पुर्‍याउँदा निकै गाह्रो हुन्छ, पुल बन्न लागेको १० वर्ष नै हुन लाग्यो, अहिले त काम गर्ने मान्छे पनि आउँदैन, भागे छ कि क्या हो, खोलाले पनि केही भागमा क्षति गरेको छ ।’ नाथुरी गाउँका स्थानीयवासी शिवराज कँडेलले अस्तुमा पुल बने आधा १५ मै बुर्तिबाङ बजारमा पुग्न सकिने भए पनि अहिले एक घण्टा बढी लाग्ने बताए । पुल नबन्दा वर्षा शुरु भएदेखि कात्तिकसम्म गाउँमा मोटर पुग्न नसक्ने उनको भनाइ छ । गाउँमा कोही बिरामी परेर अस्पताल लैजानु परे डोकोमा बोक्नुपर्ने स्थिति रहेको कँडेलले बताए । पटक–पटक सरोकारवाला निकायमा माग गरी राखे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो पोखे ।  ‘हिउँदको समयमा समस्या छैन, घुमाउरो बाटो भएर पनि गाउँमा गाडी पुग्छन्, सबैभन्दा बढी समस्या त वर्षामै हुन्छ, पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कडा कारबाही गर्नुपर्थ्यो, अहिले पुल सकिने बेला ठेक्का रद्द गरे, अब कहिले पुनः ठेक्का गरेर काम शुरु हुने हो ?, कस्तो ठेकेदार पर्ने हो ?’ उनले भने– ‘यही चालले त अबको १० वर्ष पनि पुल बन्ला जस्तो लाग्दैन, राज्यले कडाइ गर्‍यो र चासो दियो भने समयमै काम बन्ने थियो होला ।’ पुल सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको रु तीन करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण हुन थालेको थियो । निर्माण कम्पनीले काम गर्न अटेरी गरेपछि गत वर्ष ठेक्का सम्झौता तोडेको सडक डिभिजन कार्यालय, बागलुङका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर अमर अधिकारीले जानकारी दिए ।  निर्माण कम्पनीको पेश्की जमानतसमेत जफत गरिएको उनको भनाइ छ । उक्त कम्पनीले ४० प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । त्यसमा पनि बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको उहाँ बताउँछन् । अब पुलको काम शुरु गर्नका लागि नयाँ डिजाइन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि परामर्शदाता कम्पनी आह्वान गरेको सूचना अधिकारी अधिकारीको भनाइ छ ।  परामर्शदाता कम्पनीले नयाँ प्रतिवेदन तयार पारेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने उनले बताए । ‘जति छिटो परामर्शदाताले प्रतिवेदन तयार गर्छ, त्यति छिटो ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, पहिले केही काम भए पनि खोलाले क्षति पुर्‍याएको छ, त्यो पुल धेरै वर्षअगाडि नै सकिनुपर्ने हो तर निर्माण कम्पनीले निकै लापरबाही गर्‍यो,’ इञ्जिनीयर अधिकारीले भने– ‘दोहोरो काम गर्न पर्ने भयो, पहिले सकिएको भए, राज्यको लाखौं रकम नोक्सान हुने थिएन, नागरिकले सहजरूपमा यात्रा गर्न पाउँथे, अब काम गर्नका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’ रासस

सडकहरूको दुर्दशा कहिलेसम्म ?

पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तारका लागि ४२ महीनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी २०७५ सालको माघ २५ गते सम्झौता भएको ५ वर्ष पुग्न लागेको छ तर यस खण्डको काम कहिले सम्पन्न हुने हो अझै ठेगान छैन । यस सडक खण्डमा जताततै खनेर छाडिएको र फाट्टफुट्टमात्रै काम भइरहेकाले यस खण्डमा यात्रा गर्नेहरूले सरकार र ठेकेदार कम्पनीलाई गाली गर्दै यात्रा गर्ने गरेका छन् । दुर्घटना हुने, धूलोले यात्रुको रूपरंग नै नचिनिने हुने र सवारीसाधनको आयु नै घट्ने गरी असर पर्ने तथा स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भए पनि सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई दुईपटक थपिएको समयमा समेत काम गर्न ताकेता गर्न सकेको छैन । त्यसो त निर्माण कार्य ढिला हुनुमा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुनु पनि एउटा कारण हो । सडक विस्तारको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले कामै नगरे पनि पटकपटक यसको म्याद थपिएको छ । यसरी म्याद थपिँदै जाँदा लागत बढी पर्ने त देखिन्छ नै अन्य असरका बारेमा कसैले चासो दिएको पाइँदैन । जनताप्रति उत्तरदायी सरकार नहुँदा नै यस्तो गम्भीर समस्यामा पनि वास्ता नगरेको हो भन्न सकिन्छ ।  समस्या नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा मात्र होइन, विभिन्न राजमार्गमा यस्तै समस्या देखिन्छन् । काठमाडौंबाट पोखराको यात्रा दूरीका हिसाबले ४/५ घण्टा हो तर अहिले झन्डै १० घण्टा लाग्ने गरेको छ । यहाँ पनि सडक विस्तारको काम चलिरहेको छ र काम सुस्त छ । पृथ्वीराजमार्गको विभिन्न खण्डमा विस्तारको काम भइरहेकाले यात्रा निकै जोखिमपूर्ण र कष्टकर भइरहेको छ । काठमाडौं जोड्ने कान्तिपथ होस् वा अन्य सडक सबैको अवस्था निकै जोखिमपूर्ण छ । नागढुंगाबाट नौबीसेसम्म पुग्न महाभारत जितेजस्तो हुन्छ । सवारीसाधान कि धूलाम्य कि हिलाम्य हुने गरेको छ । आधा घण्टाको बाटो छिचोल्न ३/४ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । यस्तो अत्यासलाग्दो र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न जनता बाध्य हुँदा प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बद्ध मन्त्रीसम्मले कुनै चासो र चिन्ता लिएको देखिँदैन । दैनिक हजारौं यात्रुले यस्तो सास्ती पाउँदा र समय तथा सम्पत्ति खेर जाँदा चासो नराख्नु भनेको हदैको लापर्बाही हो ।  मुलुकमा विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा हुनुपर्छ । खासगरी सडक पूर्वाधार बलियो हुनैपर्छ । तर, नेपालका कुनै पनि सडक सही अवस्थामा छैनन् । बीचबीचका केही खण्ड राम्रा होलान्, त्यो अलग कुरा हो । तर, कुनै एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यमा पुग्न जुन हन्डर र सास्ती खेप्नु परेको छ त्यसको हिसाबकिताब गरेर साध्य नै छैन । त्यसैले मानिसहरू सकेसम्म यी राजमार्ग र सडकमा यात्रा गर्न चाहँदैनन् । यस्तो सडक पूर्वाधारबाट पर्यटक आगमन कसरी बढाउन सकिएला ? यो अर्को चिन्ताको विषय हो ।  समयमा आयोजना सम्पन्न नहुनुमा सरकारको पनि दोष देखिन्छ । तर, आयोजनामा आएका समस्या समाधान गर्न पहल छैन । भाषणमा अनेक बहानाबाजीचाहिँ पाइन्छ । त्यस्तै सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सचेत पार्ने, कारबाही गर्ने वा ठेक्का रद्द गर्नेसम्मका काम गर्न सरकार चुकिरहेको छ । सरकारले नै गल्ती गरेकाले कारबाही गर्न सक्ने नैतिक साहससमेत सरकारसँग देखिँदैन ।  सडक विस्तार गरिनु राम्रो हो । नयाँ सडकहरू धेरैभन्दा धेरै बन्नुपर्छ । सडक सञ्जालले अर्थतन्त्रलाई नै गति दिन्छ । त्यसअनुसार विभिन्न सडक खण्डको विस्तार र नयाँ सडकको निर्माणको काम भइ नैै रहेका छन् । तर, पटकपटक म्याद थप्ने काम भने रोकिनुपर्छ । ठेकेदार कम्पनीहरूलाई मोबिलाइजेशनको रकम बढी दिँदा उनीहरूले त्यो रकम अन्यत्र लगानी गर्ने र काम गरेको जस्तो मात्रै देखाउने परिपाटी पनि छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारी नै ठेकेदारसँग मिलेर काममा ढिलाइ गर्न छूट दिएको पनि पाइन्छ । ठेकेदार कम्पनीले खोज्ने बहाना आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । यस्तो गतिले राष्ट्रिय बेइज्जती नै भएको छ । प्रधानसेनापतिले चारओटा रूख काट्न ९ महीनामा पनि स्वीकृति नमिलेको भन्ने भनाइले सरकारको बेवास्तालाई नै पुष्टि गर्छ । अत: पूर्वाधार निर्माणका यी बेथितिलाई सम्बोधन त गर्नुपर्छ नै । यसबाट प्रभावित जनतालाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्छ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति सम्बद्ध ठेकेदार कम्पनीबाट तिराउने हो भने बल्ल उनीहरूले समयमा काम गर्ने छन् ।

दुई वर्षसम्म काम शुरु नभएपछि बहुउद्धेश्शीय ‘भरतपुर मेट्रो प्लाजा’ को ठेक्का रद्ध

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको गौरवको विषय मानिएकोे ‘भरतपुर मेट्रो प्लाजा’को ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । तीनअर्ब लागतमा निर्माण गर्न लागिएको ठेक्का लागेको दुई बर्ष नाघ्दा समेत काम सुरु नभएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङ संगको ठेक्का रद्ध गरेको  हो । २०७८ साल भाद्र महिनामासार्वजनिक नीजि साझेदारी (पिपिपि) मोडल अन्तरगत तीन बर्षमा निर्माण गर्ने भनिएपनि ठेक्का पाएको कम्पनीले काम शुरु नगरेपछि बिहिबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले सम्झौता तोडेको प्रशासयिक अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिए । ‘पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत निर्माण कम्पनीले काम सुरु नै गरेन,’ प्रशासकीय अधिकृत रानाले भने ‘बिहान बसेको कार्यपालिको बैठकले उनीहरुसंगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको छ ।’ कुनै कामनै शुरु नगरेपछि महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई एक महिना अघि फाइनासियल क्लोजर, वातावरण मुल्यांकन, वर्क सेडुल, पेश गर्न मंसिर २० गतेसम्मको म्याद दिइएको थियो । कम्पनीले समयमा पेश नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो । ठेक्का रद्दसंगै निर्माण कम्पनीलाई महानगरपालिकाले कारबाही समेत गरेको छ । ‘एक करोड २० लाख धरौती रकम जफत हुन्छ । उसले महानगरलाई ३५ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ त्यो पनि असुल गरिन्छ’, आर्थिक महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले भने ‘अहिले उसलाई कारबाही गर्न सक्ने भनेको यही हो ।’ ठेक्का रद्द भएपछि नयाँ प्रकृयाबाट निर्माण गरिने  उनले बताए । ‘सार्वजनिक नीजि साझेदारी कार्यक्रममा यही नै हुन्छ भन्ने छैन । पहिले ठेक्का खुलाउँदाको दोस्रो विलिङको कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन पनि सकिन्छ । नयाँ ठेक्का खुलाउन पनि सकिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले के गर्ने भन्ने केही निर्णय भएको छैन ।’ दोस्रोमा भारतीय इनोभेटिभ कम्पनी थियो । रद्द गरेको निर्माण कम्पनी भने हाल सम्पर्कमा आउन चाहेको छैन । आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङ प्रा.ली बिच महानगर र आर्यबीच २०७८ साउन २४ गते तीन बर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । महानगरको भरतपुर–३ स्थित नारायणगढ लायन्सचोकमा रहेको साढे ११ कठ्ठा जग्गामा निजी क्षेत्रले करिब तीन अर्ब लगानी निर्माण हुन लागेको थियो । तीन वटा बेसमेण्ट पार्किङ सहितको १२ तले सुविधासम्पन्न भवन बनाउने सम्झौता भएको थियो  । यहाँ चिल्ड्रेन पार्क, कन्फ्रेन्स हल, पाँचतारे होटल, सिनेमा हल, फुड कोर्ट लगायतका संरचनाहरु लगायतको डिपीआर तयार गरिएको थियो । कम्पनीलाई तीन बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र २७ बर्ष व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी ३० बर्षका लागि दिइएको थियो । त्यसपछि सो सम्पती महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने गरी सम्झौता गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । ३० वर्षमा निर्माण कम्पनीले करिब ८५ करोड राजश्व दिने सम्झौता भएको उनले सुनाए । मेट्रो प्लाजाले रोजगारी तथा महानगरको आम्दानीसमेत बढाउन सघाउने लक्ष्य राखिएको थियो । पहिलो वर्ष ३० लाख, दोस्रो वर्ष ३५ लाख, तेस्रो वर्ष ४० लाख जग्गा भाडा लिने भनिएको थियो । चौथो वर्षदेखि महानगरले जग्गा भाडा र राजश्व सहित एक करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिने सम्झौतामा उल्लेख थियो । राजश्व हरेक दुई वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्ने जानकारी दिए ।

कारबाही पर्ने डरले अर्बौंका ठेक्का रद्द

काठमाडौं । नेपालमा ठेक्का र कमिसन एकअर्काका परिपूरकजस्तै छन् । जहाँ ठेक्का लगाइन्छ त्यहाँ लाखांै करोडौंको कमिसन आउँछ । त्यसैले केन्द्रीय सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा विभिन्न विकासे कार्यालयका कार्यालय प्रमुख ठेक्का लगाउने कार्यमा मरिहत्ते गर्छन् । ठेक्का पूरा गराएर विकासका कार्य सम्पन्न गर्ने विषयभन्दा ठेक्का लगाउँदा आउने लाखांै, करोडौं […] The post कारबाही पर्ने डरले अर्बौंका ठेक्का रद्द appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

संसदीय समिति गलत बाटोमा

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा संसदीय अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कोरोना संक्रमणका कारण शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्नेगरी नीति बनाउने समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिको यो निर्देशनले राष्ट्र बैंक सरकारप्रति जवाफदेही वा संसद्प्रति भन्ने विवाद उठेको छ । संसदीय समितिले बेलाबखत विभिन्न सरकारी अधिकारीहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने गरेको छ जुन संसदीय अभ्यासअनुसार उपयुक्त मानिँदैन । बैंकले संसद्ले भनेको मान्ने कि सरकारले भनेको मान्ने अन्योल हुन्छ । त्यसैले संसद्ले सरकारमार्फत बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । संसद्मा संसदीय शासनप्रणालीलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचित व्यक्तिहरू नै सांसद छन् । संविधानको मर्म र भावना पालना गर्नु उनीहरूको अनिवार्य जिम्मेवारी हो । यदि यसको पालना गर्दैनन् भने तिनीहरू संसद्मा बस्न नैतिक र कानूनी रूपमा समेत बस्न पाउँदैनन् । संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छ । उसले सांसदहरूले उठाएको विषयको जवाफ दिनुपर्छ । तर, संसदीय समितिले सरकारमातहतका निकाय तथा अधिकारीहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने तथा निर्देशन दिने काम गर्न मिल्दैन । उसले सरकारमार्फत ती काम गराउनुपर्छ । तर, कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै नेपालको संसदीय प्रणालीमा यो निर्देशन दिने अभ्यास जारी छ र आफूलाई संसदीय व्यवस्थाका हिमायती भन्नेहरूले पनि यस्तो विवादास्पद काममा प्रश्न उठाएको नपाइनु विडम्बना नै हो । पहिलो कुरा त केन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्था हो । सरकारबाट यसका प्रमुख नियुक्त हुने भए पनि यसको मुख्य काममा सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, हुँदैन । तर, नेपालमा भने कुनै न कुनै रूपमा यसमाथि सरकारी हस्तक्षेप भइरहने गरेको छ । पहिला व्यवहारले मात्रै सरकारी हस्तक्षेप हुनेमा अहिलेको कानूनले त यसलाई सरकारप्रति जिम्मेवार नै बनाएको छ । विश्वका सबैजसो देशमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन्छ । यो सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । अमेरिकामा फेडरल रिजर्भका अध्यक्षले संसदीय समितिमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यक्षले समितिमा गएर बयान दिन्छन्, आफ्ना नीतिहरूको व्याख्या गर्छन् । त्यसैले उनी संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन् । तर, राष्ट्र बैंक ऐनले सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने भनी यो अधिकार सरकारलाई दिएपछि राष्ट्र बैंकले संसदलाई जवाफ दिने होइन, सरकारलाई दिने हो । संसद् आफैले ऐन बनाएर त्यो अधिकार गुमाएको हो । यदि संसद्ले यस्तो निर्देशन दिने हो ऐन संशोधन गरेर त्यो अधिकार फिर्ता लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक जति नै स्वायत्त छ भने पनि सरकारको आदेश पालना गर्ने निकायको रूपमा उसले पहिलादेखि नै काम गरिरहेको हो । धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हस्तक्षेप गर्दै स्वायत्ततामाथि आँच पुर्‍याएको पाइन्छ तर अहिले ऐनकानूनले सरकारप्रति जिम्मेवार बनाइएको छ । अर्थात्, यो सरकार मातहत बनाउन खोजिएको छ । केन्द्रीय बैंक सरकारप्रति उत्तरदायी हो कि संसद्प्रति ? यो विवाद अहिलेको निर्देशनले फेरि उब्जाएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकार र संसद् दुवैलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने काम गर्न समस्या हुन्छ । बैंकले संसद्ले भनेको मान्ने कि सरकारले भनेका मान्ने अन्योल हुन्छ । त्यसैले संसद्ले सरकारमार्फत बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । यसरी संसद्बाट आएको निर्देशन राष्ट्र बैंकले मान्दिन भन्न सक्नुपर्थ्यो तर कुनै पनि सरकारी अधिकारीले त्यसरी जवाफ दिएको पाइँदैन । काठमाडौं मधेश द्रुतमार्गको ठेक्कामा संसदीय समितिले यस्तै निर्देशन सेनालाई दिँदा संसद्मा केही नबोले पनि बाहिर उसले असन्तुष्टि जनाएको र ठेक्का रद्द गर्ने हो भने सरकारबाट निर्देशन आउनुपर्ने बताएको थियो । त्यो ठेक्का रद्द भएर र संसद्को निर्देशनको पालना भएन । आफ्नो निर्देशन पालना नगर्नेमाथि संसद्ले कुनै पनि कारबाही गरेको छैन । वास्तवमा उसलाई सीधै कारबाही गर्ने अधिकार छैन पनि । त्यसैले यसरी गलत तरीकाले निर्देशन दिने काम संसद्ले रोक्नुपर्छ, ऊ आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ । समितिले दिएका सुझावहरू ठीकै होलान् तर विधि भने मिलेको छैन । विधि बनाउने काम संसद्को हो । संसद्ले नै विधि मिचे यसको पालना कहाँ होला ?

शैलुङ र मुक्तिनाथको मल ठेक्का रद्द, धरौटी जफत

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले धेरै समय पर्खदा पनि रासायनिक मल आयात गर्न नसकेको भन्दै शैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । आज बसेको कम्पनीको बैठकले मल ल्याउन नसक्ने उक्त कम्पनीलाई कारवाही गर्न खरिद कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो । मल खरिदको सम्झौता तोड्ने, कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नने र धरौटी जफत गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो । नेपाली कम्पनीलाई धेरै समय पर्खदा पनि मल ल्याउन नसके पछि उक्त निर्णय गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

समयमै रासायनिक मल नल्याउने दुई कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द, धरौटी जफत

काठमाण्डाै – तोकिएको समयमा रासायनिक मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गरेको छ । मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गरेको लापर्वाहीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको र उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ...

राज्यलाई हानि पुर्‍याउने ठेकदारलाई थप कारबाही हुन्छ : मन्त्री भुसाल

२१ भदौ, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले समयमा मल आपूर्ति नगर्ने ठेकदारहरूको ठेक्का रद्द गरेर धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको पत्रकार सम्मलेनमार्फत जानकारी दिएका छन् । साथै, उनले ती ठेकदारहरूलाई कानुनबमोजिम …