योजना आयोग पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्न कुनै सुरसार नै कसेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । ती पदमा नियुक्ति सरकारले नै गर्छ । आयोगमा नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सचिवको भरमा आयोग चलिरहेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै २०१३ सालमा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा उपल्लो निकायका रूपमा मानिने गरिएको छ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माणलगायतमा आवश्यक निर्णय लिन आयोगले सकिरहेको छैन । नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत आयोगले काम गर्ने भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा यो कामसमेत रोकिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने काम आयोगको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित बनेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामसमेत रोकिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वका निवर्तमान सरकारले तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा विसं २१०० सम्ममा उच्च आयसहितको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यो सोच सही रूपमा कार्यान्वयन लागि थप आवश्यक तयारी गर्न बाँकी नै छ ।

सम्बन्धित सामग्री

सचिवहरुले भने : योजना आयोग संघको होइन, राष्ट्रको बनोस्

७ असार, काठमाडौं । सचिवहरुले राष्ट्रिय योजना आयोग संघको नभई राष्ट्रको आयोग बन्नु पर्नेमा जाड दिएका छन् । १६ औं आवधिक योजनाको अवधारणपत्र तयारीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरु गरेको छलफलका क्रममा बिहीबार सचिवहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । बिहीबार भएको छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सचिवहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजना संघीय नभई राष्ट्रिय योजना […]

अध्यादेश ल्याएर तथ्यांक विभागलाई फेरि योजना आयोग मातहतमा फर्काइँदै

तथ्यांक ऐन २०७९ मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत पुगेको तथ्यांक विभागलाई पुनः राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत नै ल्याउन तयारी सुरु भएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आउनेवित्तिकै पुरानै व्यवस्था कायम गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।

कर्णाली योजना आयोग ११ महिनादेखि नेतृत्वविहीन

९ भदौ, सुर्खेत । दलीय स्वार्थ नमिल्दा कर्णाली प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग ११ महिनादेखि नेतृत्व विहीन बनेको छ । प्रदेश सरकार सञ्‍चालनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले गठन गरिएको आयोगलाई प्रदेश सरकारले नै बेकामे बनाएको छ । प्रदेशको विकास योजना बनाउने, अनुगमन गर्नेदेखि नीति–कार्यक्रम र बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिने संवैधानिक निकाय दलहरुको विकृत राजनीतिक छत्रछायामा परेको […]

कर्णाली योजना आयोग ९ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश योजना आयोग ९ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा योजना आयोग गठन नहुनुको कारण सरकारसँग माग गरे पनि जवाफ दिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका सांसद विमला केसीले योजना आयोग गठन हुन किन नसकेको भन्दै बैठकमा जवाफ मागे पनि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जवाफ दिन सकेनन् । आर्थिक वर्ष […]

नौ महिनादेखि कर्णाली योजना आयोग खाली

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको महत्त्वपूर्ण योजना बनाउने र कार्यान्वन गर्ने जिम्मा पाएको योजना आयोग नौ महिनादेखि पदाधिकारी विहीन रहेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा योजना आयोग गठन नहुनुको कारण सांसदहरूले माग गरे पनि सरकारले त्यसको जवाफ दिन सकेको छैन।सोमबार पूर्वमन्त्री, नेकपा (माओवादी केन्द्र) की कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य विमला केसीले योजना आयोग गठन हुन किन नसकेको भन्दै बैठकमा जवाफ मागे पनि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जवाफ दिन सकेनन्। आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट समेत योजना आयोग ख

‘औचित्यहीन बन्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग’

बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरूले नीति तथा योजना आयोग औचित्यहीन बन्दै गइरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशको विकास निर्माणका योजनाहरू सांसद र मन्त्रीहरूको पहुँचका आधारमा छनोट हुँदा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ‘भर्ती केन्द्र’को रुपमामात्र सीमित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।सरकारले नीति तथा योजना आयोगलाई गतिशील बनाएर विज्ञहरूको अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रभावशाली सांसदको स्वार्थका आधारमा योजना छनोट हुन थालेको भन्दै यसको संरचना र

प्रदेश १ को योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. लोक्सम नियुक्त

प्रदेश १ को योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. पूर्ण लोक्सोम नियुक्त भएका छन् । प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईको राजीनामासँगै गत भदौदेखी पदाधिकारी बिहिन रहेको प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. पुर्ण लोक्सोम नियुक्त...

योगेन्द्र शाहीद्वारा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सदस्यबाट राजीनामा

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सदस्य योगेन्द्र शाहीले आयोगको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले असोज १ गते नै राजीनामा पठाएको भए पनि बीचमा सार्वजनिक विदा परेकाले सोमबार कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई राजीनामा पत्र बुझाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा समानान्तर योजना आयोग !

२५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग विकास योजना तथा तर्जुमामा सल्लाह दिने सरकारको उपल्लो निकाय हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने भए पनि उसले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि उत्तिकै सहयोग गर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भने अर्थ मन्त्रालयमा योजना आयोगकै भूमिका अर्को निकाय ‘थिंक ट्यांक’ बनाउने घोषणा गरेका छन् । संसदमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश […]

राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थात् बेकम्मा आयोग

देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकायको रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग स्थापित भएको हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोतसाधनको व्यवस्था तथा विनियोजन गर्ने, विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्ने र अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रुपमा पनि कार्य गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित भएको हो । यो संस्थाले देशको […]