माओवादी नेताले भने : ओलीका कारण एमसीसी पास नहुने भो

एमसीसी पास गरेको भन्दै जिल्ला संयोजकसहित पाँचजनाले त्यागे माओवादी

जनकपुरधाम – अमेरिकी सहयाेग परियाेजना एमसीसी पास गरेको भन्दै महोत्तरीका जिल्ला संयोजकसहित पाँचजना नेताले नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका छन्। नेपालमा एमसीसी पास गरेर देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको भावनासँग खेलवाड गरेको भन्दै उनीहरूले पार्टी परित्याग गरेकाे घाेषणा गरेका हुन्। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका मधेस प्रदेश सदस्यसमेत रहेका महोत्तरी जिल्ला संयोजक […]

Desh Sanchar माघ २०७८

एमसीसी पास भएपछि सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म जाने निश्चित भयो : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावसम्म जाने निश्चित भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी पास भएसँगै गठबन्धनभित्र देखिएको अन्योलता हटेको बताउँदै प्रचण्डले अबचाहिँ गठबन्धन चुनावसम्मै जाने निश्चित भएको बताएका हुन् । पार्टीको शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स पक्रिएको बताएको एक नेताले बताए । ‘गठबन्धन टुट्ने हो कि राष्ट्रिय राजनीति नै फेरि अन्योल र प्रतिग

Ratopati माघ २०७८

व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय

काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धन टुट्ने जोखिम बढेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरेको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिएका हुन्। पार्टीको बैठकबाट निर्णय गरेर प्रचण्ड गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार गएका छन्। बालुवाटार […]

Desh Sanchar माघ २०७८

सत्ता गठबन्धन जोगाएरै एमसीसी पास गर्ने उच्चस्तरमा समझदारी

माओवादी बैठकबाट निस्किएका एक प्रभावशाली नेताले दिएको जानकारीअनुसार सत्ता गठबन्धन जोगाएरै एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एकखालको समझदारीमा पुगेका छन् ।

Nepal Press माघ २०७८

एमसीसी छल्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई छल्ने क्रम जारी राखेका छन् । गत आइतवार एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने बेला बिरामी भएको कारण देखाएका शर्मा बिहीवार संसद् बैठक छल्न पर्वत पुगे । सोही दिन एमसीसीबारे छलफल गर्न संसद् बैठक बोलाइएको थियो । तर, पछि दलहरूबीच कुरा नमिल्दा बैठक स्थिगित गरियो । एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने दिन अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित नभएपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त सम्झौतालाई छलफलका लागि संसद्मा पेश गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको एमसीसी परियोजनामा सहमति जुटाएर संसद्बाट निकास खोज्ने बेलामा मन्त्री शर्मा गैरजिम्मेवार तरिकाले उपत्यकाबाहिर ‘घुमफिर’ मा गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची प्रकाशन गरेकै दिन बुधवार साँझ पर्वत पुगेका शर्मा पत्नी लक्ष्मीसहित कुश्मामा सञ्चालित बन्जी जम्प हेरेर ‘स्काई चियर’ मा खाजा खाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । संसद्मा एमसीसीबारे छलफल हुने भएपछि अर्थमन्त्री शर्माको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र गठबन्धन सरकारको अर्को साझेदार एकीकृत समाजवादी सदनदेखि सडकसम्म विपक्षमा छ । ती पार्टीका केही सांसदले टेबल गर्दाकै दिन संसद्मा एमसीसीको विरोध गरेका थिए । अहिले पनि सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकृकीत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता दिनँहुजसो सडकमा ढुंगामुडा गर्नमै व्यस्त छन् । एमालेलाई साथमा लिने देउवाको प्रयास एमसीसी पास गर्नेबारे सत्तारूढ दलभित्र सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन भंग गरेरै भए पनि एमालेलाई फकाउन लाग्नुभएको छ । बिहीवार संसद् बैठक स्थगन गरेर एमसीसी पास गराउनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग छलफल गर्नुभयो । उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटका क्रममा एमालेले हाल संसद्मा उठाएका सबै मागप्रति उदार भएर छलफल गरी निकास खोज्न आफू तयार रहेको बताएको देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताएका छन् । महामन्त्री थापाका अनुसार एमसीसीमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चाले साथ नदिने हो भने गठबन्धन यही बिन्दुबाटै समाप्त हुने संकेत ओलीसँगको भेटमा देउवाले गर्नुभएको थियो । कांग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले सदनको अवरोध खुलाएर एमसीसी पास गर्न एमालेसँग आग्रह गर्नुभयो । अहिले आफ्ना लागि सत्ता जोगाउने अंक गणितसँग कुनै सरोकार नभएको समेत छलफलमा बताउँदै एमसीसी संसद्बाट पारित गराउने विषय नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वसनीयताको कुरा भएकोमा देउवाको जोड रहेको थापाले जानकारी दिए । जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर एमसीसीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने वा नगर्नेबारे जानकारी दिने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्नुअघि देउवाले बिहीवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग निर्णायक वार्ता गर्नुभएको थियो । तर, दुवै पार्टीका अध्यक्षले एमसीसी पास गर्न अहिलेकै अवस्थामा आफूहरूले साथ दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । संकट चुलिँदा चीनको चासो अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक संकट चुलिँदै गर्दा उत्तरी छिमेकी चीनले चासो बढाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादी पाटीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका दुई शीर्ष नेताले बुधवार अलगअलग भर्चुअल वार्ता गरेका छन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिला हुनुमा चीनको स्वार्थ रहेको अमेरिकाले आरोप लगाएका बेला यो संवाद भएको हो । वार्तामा चीनले गम्भीर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री चेन चाओले नेता नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा एमसीसीका कारण नेपाली भूमिबाट चीनमाथि गम्भीर सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो । ‘नेपाललाई हामीले निकट र घनिष्ठ मित्रका रूपमा रही त्यहीअनुसार अहिलेसम्म व्यवहार गर्दै आएका छौं,’ भर्चुअल बैठकमा ती नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपालनिकट नेताले भन्यो, ‘तर, अब नेपाली भूमिबाट हामीमाथि सुरक्षा चुनौती बढ्ने कुराले चिन्ता बढाएको छ । यसबारेमा तपाईंहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक भएको छ ।’

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

फुटतिर गठबन्धन, काँग्रेस–माओवादी आ–आफ्नो बाटो लाग्ने

एमसीसीको विषयले सत्ता गठबन्धन फुटतिर गएको छ । माओवादी केन्द्र कुनैपनि हालतमा संशोधनबिना एमसीसी पास गर्न तयार नभएपछि गठबन्धन फुटतर्फ गएको हो । यद्यपि फुटको औपचारिक घोषणा भने हुन बाँकी छ । माओवादी केन्द्रका एक नेताले बिहीबार भएको नेताहरुबीचको एकपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलपछि आ–आफ्नो बाटो लाग्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।बिहीबार बिहान माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच संशोधनबिना एमसीसी कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने निचोडमा पुगेका थिए । यो न

Ratopati माघ २०७८

ओलीको डरले एमसीसी टेबल गर्न यसरी सहमत भए प्रचण्ड–माधब

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीको बोली र व्यवहारबीच तालमेल नहुँदा एमसीसी संसदमा टेबल भएरै छाड्यो । संसदमा सत्तापक्षकै सांसदको विरोध र सडकमा सत्ता पक्षीय दलकै भातृ संगठनहरुको नाराबाजी र प्रदर्शनकै बीचमा एसमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल भएको छ ।एमसीसीलाई नेपालको संसदमा टेबल हुन १० वर्ष लाग्यो । १० वर्षमा नेपालमा ८ वटा सरकार आए । सरकारै पिच्छे आ–आफ्ना अर्थमन्त्री आए । तर, सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता हुनु अगाडीसम्म कुनै गाईगुई सुनिएन ।३० असार २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेका थिए । यो प्रक्रियाको विरोध तत्कालिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले नै गर्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाका प्रमुख सचेत देव गुरुङले संसद बैठकमा समय मागेर एमसीसीको विरोध गरे । जनार्दन शर्मा नक्कली बिरामी बन्नुपर्योतत्कालिन नेकपा भित्र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शक्ति संघर्ष चुलिएका बेलादेखि एमसीसीलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाईयो । तत्कालिन नेकपाभित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरु विभाजित भए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा नै एमसीसी बन्यो । त्यो बैठकबाट भीम रावल, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा लगायतका नेताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिए नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भनेर गलत भाष्य निर्माण गरिदिए । त्यसपछि सर्वसाधारण जनता झस्किए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा २ पौष २०७६ मा जनार्दन शर्माले लिखित धारणा राख्दै एमसीसी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत छैन भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै अनुमोदन हुनुपर्ने बताए । तर, देशमा उथलपुथल भएको राजनीतिले उनै शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको कुर्सीमा पुर्यायो ।आफैँले विरोध गरेको एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्ने भूमीकामा उनै जनार्दन शर्मा देखा परे । तर, अन्तिममा आएर उनी ‘नक्कली’ बिरामी बनेर संसद बैठकमै आएनन् । आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर अर्थमन्त्री नक्कली बिरामी बनेर बसेपछि भदौ २०७४ सालमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चार मन्त्रीका हैसियतमा अर्थमन्त्री शर्माको तर्फबाट एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गरे ।प्रधानमन्त्री बन्नु अघि प्रचण्डसामु देउवाको त्यो सर्ततत्कालिन नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले सर्वोच्चबाट नेकपा २ टुक्रा मात्रै भएन, एमालेको माधब नेपाल समूहले नयाँ पार्टी नै बनायो । पार्टी भित्रकै प्रचण्ड–माधब नेपालको समूहले काम गर्न नदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पौष २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएपछि प्रचण्ड र माधब नेपाल काँग्रेससँग नजिक भए ।प्रचण्ड र माधबको लामो प्रयासमा देउवा गठबन्धन गर्न र आफू प्रधानमन्त्री बन्न राजी भएका थिए । तर, त्यतिबेला देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भए एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने सर्त प्रचण्ड–नेपालका सामू राखेका थिए ।‘तपाईंहरुले एमसीसी संसदबाट पास गराउन आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई त सहयोग गर्नुभएन, अहिलेको यो अवस्था आयो’ देउवाले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्नुहुन्छ भने एमसीसी पास गराउनुपर्छ, म प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’बैशाख २०७८ मा काँग्रेसका वालकृष्ण खाँण र माओवादीका वर्षमान पुनले एमसीसी पेश गर्नुअघि संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसपछि एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव तयार पारे । यसमा देउवा र प्रचण्ड सहमत भए । देउवाको सर्तमा प्रचण्ड मन्जुर भएपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धन सम्भव भएको थियो । ओली सत्तामा फर्किने डरमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘ढुलमुले’ प्रवृत्ति देखाएपछि देउवा रुष्ट बने । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पनि देउवाले पेलेरै तोकेका थिए ।एमसीसीका सम्बन्धमा प्रचण्डसँग विश्वस्त हुन नसकेपछि देउवाले ओलीसँग छलफल अघि बढाए । ओली अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहन्छन् । देउवा र उनको पार्टी काँग्रेस पनि गठबन्धनमा खुशी छैन । यहीँ गठबन्धन लिएर चुनावमा जाने पक्षमा काँग्रेस छैन ।त्यसैले एमसीसी पास गराउन एमालेले सहयोग गर्ने बचन दिएको खण्डमा गठबन्धन तोड्न देउवा राजी जस्तै देखिए । तर, एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुक्रिए एमाले अध्यक्ष ओली फेरि सत्तामा फर्किने डर प्रचण्ड र माधवलाई भयो ।प्रचण्ड र माधबले देउवासँग शुक्रबार छलफल गरेर गठबन्धन कायमै राखेर संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरे ।‘एमसीसी पारित हुनु र गठबन्धन टुट्नुमध्ये गठबन्धन टुट्नु चाहिँ देशका लागि घातक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेरै हामीले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरेका हौँ’ नेकपा समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले यो सहमति नदिएको भए देउवा जी त ओलीसँग मिल्नुहुन्थ्यो, ओलीसँग देउवा मिल्नुभन्दा बरु एमसीसी यहीँ गठबन्धले टेबल गरौँ भन्ने कुरा भयो ।’१४ सांसदमाथि कारबाही हुने भयओली र देउवाबीच निरन्तरको संवादले प्रचण्ड र माधब झस्किएका थिए । देउवा ओलीसँग मिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उल्टिने र सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउन सक्ने भयले प्रचण्ड र माधब एमसीसी टेबल गर्न दिन सहमत भएका हुन् ।‘यदि अग्नि सापकोटा सभामुखबाट हटाईएको खण्डमा एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद जाने जोखिम पनि प्रचण्ड माधबले देखेका थिए । यस्तो अवस्थामा माधब नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी नै नरहन सक्थ्यो’ एक जना विश्लेषक भन्छन्, ‘१० सांसदले त पार्टी बन्दैन, पार्टी विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी पहिला जारी भएको अध्यादेश अनुसार पनि एमालेका १२१ सांसदको २० प्रतिशत पुर्याउन २४ सांसद चाहियो, १० सांसद २० प्रतिशत होइन । त्यहीँ पनि त्यो अध्यादेश निष्कृय भईसक्यो ।’मूलतः माधबको पार्टी जोगाउने र चुनावमा काँग्रेसको हात समातेर माओवादी र एकिकृत समाजवादीको अस्तित्व कायम राख्ने गरी एमसीसी संसदमा टेबल भएको ती विश्लेषकको दाबी छ ।

Bizpati माघ २०७८

एमसीसी अब संसद्को जिम्मामा

काठमाडौं । लामो विवादपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीचको सम्झौता संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ । सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोधबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतवार उक्त सम्झौता संसद्मा पेश गरेका हुन् । कार्कीले नै २०७४ भदौ २९ गते अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपालका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० मा संसद्मा दर्ता गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा दर्ता गराएकाले हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट सभामा पेश गर्नुपर्ने भए पनि उनी उपस्थित नभएपछि कार्कीले पेश गरेका हुन् । संसद्को बैठक शुरू हुनेबित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदहरूले रोस्ट्रम घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि बैठक अघि बढाउँदै सभामुख सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ, एमालेका भीम रावल, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेललाई बोल्न समय दिए । उनीहरूले एमसीसी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । सभामुख सापकोटाले भने एमसीसी राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए । सदनदेखि सडकसम्म तनाव एमसीसी सम्झौता पेश हुँदै गर्दा नयाँ बानेश्वर तनावग्रस्त थियो । सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएपछि प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा फालेको थियो । प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले रबरको गोली चलाएको थियो । गठनबन्धनमा मतभेद सत्तारूढका दलका कतिपय नेताले सहमति नभई सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको दाबी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने कुरामा आपूmहरूको सहमति नभएको बताए । उनले भने, ‘एमसीसी पास गर्ने विषयमा हाम्रो सहमति छैन ।’ सत्तारूढ दलका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवाद र विरोधबीच सरकारले एमसीसी सम्झौता पेश गरेको गुनासो गरे । उनले वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘विवाद र विरोधबीच सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।’ यस्तो छ, अबको प्रक्रिया ससंद्मा पेश भएसँगै अब एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रियामा गएको छ । उक्त सम्झौता लागू हुन संसद्को बहुमतले पास गर्नुपर्छ । अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि निर्णयार्थ पेश हुँदा उक्त सम्झौताबारे टुंगो लाग्छ । एमसीसीका कतिपय विषयमा संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधन माग गर्न सक्छन् । संसदीय समितिमा छलफलका लागि एमसीसी सम्झौतालाई पठाइएको अवस्थामा केही दिन छलफलका लागि खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । तर, सोझै सदनमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा भने प्रक्रिया केही छोटो हुनेछ । एमसीसी पारित गर्ने समयसीमा निकट आइसकेका कारण सरकारले सकेसम्म सदनमै छलफल गराएर एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ लैजाने बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमसीसीमा विवाद : निर्णायक बनाउन पहल थाल्दै प्रम

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नेगरी निर्णायक पहल थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता अघि बढाउन निर्णायक पहलमा लाग्नुभएको छ । अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसद्को नै भएको भन्दै उहाँले प्रक्रिया भने अविलम्ब अघि बढाउन अग्रसरता लिनुभएको छ । पछिल्लो १ सातामा प्रम देउवाकै अग्रसरतामा सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्र एमसीसीबारे तीव्र छलफल भएको छ । तर, गठबन्धनभित्र सहमति जुट्नुको सट्टा एमसीसीबारे मतभेद झन् चर्किंदै गएको छ । गठबन्धनभित्रको नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य दलले अहिलेको अवस्थामा संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्नै नसकिने अडान लिएकै कारण दूरी बढेको हो । एमालेलाई साथ लिएर भए पनि एमसीसी सदनको यही सत्रबाट पास गराउने रणनीति बनाउनुभएका देउवाले आगामी फेब्रुअरी अन्तिमसम्म एमसीसी पास गर्ने योजना बनाइरहेको उहाँ निकट स्रोत बताउँछ । ‘प्रधानमन्त्रीले फेब्रुअरी २८ सम्म एमसीसीबारे संसद्बाट निर्णय लिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीलाई दिनुभएको छ, त्यसैले पनि उहाँले निर्णायक पहल गर्नुभएको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अनुमोदनका लागि गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेतालाई मनाउने प्रयाससमेत गर्नुभएको छ । एमसीसीका कारण गठबन्धनभित्रै विवाद सृजना भएपछि कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केद्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । एमसीसीका कारण गठबन्धनभित्रै फाटो आउन थालेपछि भेटका क्रममा देउवाले गठबन्धन नतोडीकनै एमसीसी पास गर्न चाहनुभएको नेताहरूले बताए । बरु एमसीसीमा सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरू समेत प्रमले माग्नुभएको उनीहरूको दाबी छ । बैठकपछि आफ्नो पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने, ‘गठबन्धनको सहमतिमै एमसीसी पास गराउने कार्यमा प्रम लागिरहनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘एमसीसीमा सुधार गर्नुपर्ने विषय उपलब्ध गराउन हामीलाई भन्नुभएको छ ।’ एमसीसीमा सत्तारूढ अन्य दल सहमत नभएमा एमालेसँग मिलेर भए पनि पास गराउने रणनीतिमा पछिल्ला दिनहरूमा प्रम देउवा लागिरहनुभएको बताइन्छ । त्यसैकारण पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी पछिल्लो समय सशंकित बनिरहेको पाइन्छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई सहमतिमा ल्याउन माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग संवादका लागि नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई खुमलटार पुगेका थिए । अर्कातिर प्रधानमन्त्री देउवाको दूत बनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग मिलेरै भए पनि एमसीसी अनुमोदनको रणनीति अघि बढाएपछि पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालमाथि दबाब पर्दै आएको छ । अमेरिकाको आर्थिक अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णायक दबाबमा उनी पर्दै आएको छ । एक महीनाअघि मात्र दाहालले एमसीसीका कतिपय प्रावधान देशहितमा नभएको ठहरसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गराएका थिए । लगत्तै अहिले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब दिएपछि दाहाल अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको उनी निकट स्रोत बताउँछ । पार्टीभित्र सहमतिविना एमसीसी अघि बढाइए सरकारबाट बाहिरिन उनलाई ठूलो दबाब रहेको उनी निकट एक नेताले बताए । सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ, यसैकारण पनि छिटो एमसीसीबारे निर्णय लिन सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने भन्दै अमेरिकाले ताकेता गर्दै आएको छ। यो विषयमा स्पष्ट हुन एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उपाध्यक्ष फातिमाले भदौ २४ देखि २८ सम्म र विदेश सहायकमन्त्री लुले गत मङ्सिर १ देखि ३ सम्म नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए । चाँडो अनुमोदन नभए एमसीसी नेपालबाट बाहिर जान सक्ने उनीहरूको चेतावनी थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास : सत्तारूढ दलभित्रै ठूलो मतभेद

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रयास थालेको छ । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्न लागेसँगै लामो समय अनिर्णयको बन्दीमा परेको एमसीसीलाई चालू संसद् अधिवेशनबाट पास गराउन सरकारले प्रयास थालेको छ । भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै छ । एमसीसीका विवादित विषयमा सरकारले एमसीसीसँग जवाफ माग गरेको र जवाफ आएलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यससम्बन्धी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर, एमसीसी अनुमोदन गराउन सरकारलाई त्यति सजिलो भने छैन । सदनदेखि सडकसम्म एमसीसी अनुमोदन नगर्न सरकारलाई चर्को दबाब पर्दै आएको छ । सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई सोधेको जवाफ आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मार्पmत जानकारी दिने र त्यसलगत्तै सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको उच्च स्रोतको दाबी छ । जथाभावी नबोल्न सांसद्हरूलाई देउवाको निर्देशन प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि यता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) विरुद्ध जथाभावी नबोल्न आफ्ना संसद्हरूलाई निर्देशन दिएका छन् । एमसीसी सम्झौता नेपालकै हितमा रहेको भन्दै सांसदहरूलाई जथाभावी नबोल्न र त्यसबारेको भ्रम चिर्न मंगलवार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाले यस्तो निर्देशन दिए । बैठकमा देउवाले एमसीसीका नाममा अनावश्यक राजनीति भएको समेत बताएका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंक र एशियन बैंकबाट ब्याजमै मोटो रकम अहिले पनि देशले ऋण लिइरहेका छ । एमसीसी विकासका लागि दिइएको अनुदान रहेको र यसमा अनावश्यक रूपमा धेरै राजनीति गर्न खोजिएको छ । देश विकासका लागि अनुदान ल्याउन लागिएको र ऋण घटाउन एमसीसी अघि बढाउन लागिएको देउवाको भनाइ थियो । बैठकमा देउवाले एमसीसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने बताए । एमसीसी पारित गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले भने एमसीसीका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरू उठाएका थिए । कतिपय सांसदहरूले एमसीसीका केही व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन नगरी पास गर्न नसकिने विषयमा समेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास हुन दिन्न : दाहाल सत्तारूढ दल माओवादीले अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास नहुने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी भातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) को बैठकलाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै अहिले अवस्थामा एमसीसी पास नहुने बताए । ‘एमसीसीका विषयमा शहर मात्रै होइन गाउँगाउँ, टोलटोलमा चर्चा भइरहेको छ । सरकार र पार्टीको पनि ध्यानाकर्षण भएपछि अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौं । त्यसको जवाफ पनि आएको छैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै वाईसीएलका एक नेताले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा पारित हुँदैन । त्यो संसद्बाट पारित हुने सम्भावना छैन ।’ राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हानि हुनेगरी माओवादीले सम्झौता नगर्ने भन्दै ढुक्क रहन कार्यकर्तालाई दाहालले आग्रह गरे । यसअघि एमसीसीका विषयमा तत्कालीन नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावलाई समेत ध्यान दिइने दाहालले बताए । एमालेको सहयोग नरहने संकेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् । पोखरामा मंगलवार भएको पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोही कुरा दोहो¥याएका थिए । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने संकेत देखाएसँगै एमसीसी अनुमोदनमा एमालेले सरकारलाई सहयोग नगर्ने उसले रणनीति बनाएको उच्च स्रोत बताउँछ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन् । एमसीसी सम्झौतामा विवाद बढिरहेका बेला उनीसेप्टेम्बर ९ मा नेपाल आउन लागेकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइएको छ । सडकमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी चर्किंदै सरकारले संसद्मा एमसीसी अघि बढाउने प्रयास गरेसँगै त्यसविरुद्ध सडकमा नाराबाजी चर्किन थालेको छ । सत्तारूढ तथा विपक्षी दल, नागरिक समाजबाट दिनहुँजसो प्रदर्शन हुन थालेको छ । उनीहरूको एउटै माग एमासीसी खारेज गर भन्ने छ । यसैक्रममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलवार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले भदौ २८ गते काठमाडौंमा बृहत् सभासहित साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चिनाउँदै आएको विवेकशील साझा पार्टीले पनि एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित नगर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशील साझाले एमसीसी सम्झौताका केही शर्त अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकूल रहेको बताएको छ । उसले ती शर्त संशोधनविना पारित गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

माओवादी नेताले भने : ओलीका कारण एमसीसी पास नहुने भो

सम्बन्धित सामग्री