काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अझै ढिलाइ हुने संकेत गरेको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
‘सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौं,’ बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा उनले भने ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको बताए । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारले ल्याउने योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने तयारी छ ।
विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो साताभन्दा बढी कटेको छैन । तर, यसपालि साउन महीना सकिन ११ दिन बाँकी रहँदा पनि मौद्रिक नीति ल्याउनेबारे गभर्नर अधिकारीले ठोस जवाफ भने समिति बैठकमा दिएनन् ।
गत जेठ १५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू वर्षका लागि बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको तीन साता पुग्यो तर उक्त बजेट अध्यादेशमाथि संसद्मा छलफल नै हुन सकेको छैन ।
संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त बजेट प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची नै अहिले संसद् सचिवालयले बनाएको छैन । संसद्मा पेश भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश पास नभएको खण्डमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान यो सरकारले इच्छा खासै नदेखाएकाले बजेट अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना पनि छ ।
यो बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउन पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । बजेटबारे नै अन्योल सृजना हुँदा त्यसको असर मौद्रिक नीतिमा परेको हो
कस्तो आउँदै छ मौद्रिक नीति ?
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई आधार मान्दै अहिले तयारी अवस्थामा राखिएको मौद्रिक नीतिमा सरकारले लिने अबको नीति, प्राथमिकताका आधारमा थपघट गरिनेछ ।
आगामी मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछ भने कोरोनाको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । केही दिनमै सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिनेछ ।
‘महामारी प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई सहुलियत दिँदै मौद्रिक नीतिमा सजगता अपनाउनु आवश्यकता देखिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाको असर व्यवसायमा परेको समस्या सम्बोधन गर्न ऋणको नवीकरण तथा पुनःसंरचनालगायत विषयलाई प्रभावको आधारमा निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रका लागि आफूसँग भएको ४० अर्ब हाराहारीको कोषबाट ५ गुणा अर्थात् २०० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा वितरण गरिरहेको छ । कोभिडको प्रत्यक्ष असर परेको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको निरन्तरता मौद्रिक नीतिमा दिइँदै छ ।
व्यापारघाटा र शोधनान्तरमा चाप न्यूनीकरण गर्न विलासिताका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमार्पmत जोड दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउनेछ भने आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्पmत अघि बढाउनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रका दिगो तथा समावेशी र प्रविधिसहितको विकासका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता दिनेछ ।
गभर्नरका अधिकारीका अनुसार हालसम्म ऋणको २० प्रतिशत व्यापार क्षेत्रमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा ठूलो मात्रामा ऋण शेयरबजारमा गएको देखिएको छैन ।
गभर्नर अधिकारीले लघुवित्तको ब्याजदर थ्रेस होल्ड १५ प्रतिशत तोक्दा पनि नाफा अधिक देखिएको बताए । यो अस्वाभाविक नाफा वृद्धिलाई आगामी मौद्रिक नीतिले के गर्छ भन्नेबारे उनले खुलाएनन् । बैंकहरूको नाफा भने सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जामा सरकारको सहयोग भए पनि बैंकले जोखिम लिन नचाहेकाले धेरै कर्जा बजारमा जान सकेको छैन ।
अर्थ समितिको बैंठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । उनले ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था रहेको पनि बताएका थिए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले व्यापारघाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापारघाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए । समिति सदस्य एवम् एमाले संसद् मेटमणी चौधरीले मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए ।
मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितले सुझाव प्रतिवेदन दिने भएको छ । अर्थ समितिले गभर्नरसँगको छलफलसँगै केही दिनमै मौद्रिक नीतिका लागि समितिमा थप छलफल गरेर सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । समिति सभापति कृष्ण दाहालले प्रतिवेदन तयारीको काम शुरू भइसकेको बताए ।
