दमौली । संघीय र प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि यहाँ विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको हो ।
संघीय सरकारमार्फत विनियोजित विकास बजेटमध्ये चालू वर्षको हालसम्मको अवधिमा ८ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये सोही अवधिमा १३ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुन्छ । बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम शुरू गर्दा केही समय लाग्ने भएकाले सुरुका महिनामा काम ढिला हुने गरेकाले खर्च पनि कम देखिएको हो,’ कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
संघीय सरकारमार्फत तनहुँका लागि पूँजीगततर्फ ३ अर्ब १५ करोड ७२ लाख विनियोजन भएको थियो । ६ महीनामा २७ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ ३ करोड ३८ लाख विनियोजन भएकामा ८४ लाख खर्च भएको छ । राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि २ करोड २६ लाख विनियोजन भएकामा २५ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै भानुभक्त प्राणी उद्यानका लागि १ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकामा ५० हजार खर्च भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका लागि ६० करोड ९१ लाख विनियोजन भएकामा ८ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का लागि २ अर्ब ९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकामा १३ करोड ४ लाख खर्च भएको छ । नयाँ शहर आयोजना कार्यालयका लागि २६ करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा ५४ लाख खर्च भएको छ ।
प्रदेश कार्यालयको खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयको विकास खर्च पनि निराशाजनक छ । साउनदेखि हालसम्म विकास खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । पूँजीगततर्फ २ अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महीनामा ३५ करोड ८८ लाख खर्च भएको जनाइएको छ । व्यावसायिक किट विकास केन्द्रका लागि १ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएकामा २१ लाख खर्च भएको छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका लागि १० करोड ४ लाख विनियोजन गरिएकामा १ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि १ अर्ब ७२ करोड २४ लाख विनियोजन गरिएकामा २२ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका लागि २१ करोड ५१ लाख विनियोजन गरिएकामा २ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका लागि ४३ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएकामा ७ करोड ६७ लाख खर्च भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ १ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएकामा हालसम्म खर्च भएको छैन । प्रदेशमातहतका कार्यालयका लागि चालूतर्फ ८४ करोड ४६ लाख विनियोजन गरिएकामा १६ करोड ३६ लाख ४१ हजार खर्च भएको छ । चालू र पूँजीगत गरी ५२ करोड २५ लाख खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । रासस
पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका सबै सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने भएको छ। आफ्नो मातहतमा रहेका जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्न लागेको हो। यहाँ प्रदेश मातहत रहेका सबै अस्पतालको क्षमता ३१५ बेड मात्रै छ। त्यसलाई बढाएर ९ सय पुर्याउने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। उक्त प्रश्ताव बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पास भएको हो। तर, आर्थिक दायित्व बढी […]
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक एवं सांसद हरिबहादुर चुमानले साढे दुई वर्ष राम्रो काम गरेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पछि जिम्मेवारी बिर्सिएर लतारिँदै गएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारको आठौं अधिवेशनमा विशेष समयमा बोल्दै उनले सुरुका दिनमा प्रदेशमा विकास निर्माण लगायतका कार्य गर्न रफ्तारमा रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङको क्रमश स्प्रिड घटेर लतारिँदै हिड्न थालेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा प्रदेश मातहत प्रहरी नआउने बताए । उनले सहिदका परिवारको हितमा केही
१० जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आईसीयू सेवा सुरु भएको छ । ५० बेडको संक्रामक रोग अस्पतालमा सोमबार भेन्टिलेटरसहित ७ बेडको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू)को मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उद्घाटन गरे । समुदायस्तरबाट सञ्चालित लेखनाथस्थित लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई गण्डकी प्रदेशले गत वर्ष साउन १ गते आफू मातहत ल्याएर […]
१० जेठ, पोखरा । कोरोना महामारीसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको आफ्नै संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल अझै सुविधा सम्पन्न हुने भएको छ । समुदायस्तरबाट सञ्चालित लेखनाथस्थित लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गत साउन १ गते आफ्नो मातहत ल्याएर कोभिड उपचार थालेको थियो । अहिले ५० बेडको प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल अब […]
पोखरा २६ मोहरियास्थित तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताल आफू मातहत ल्याएर सरुवा रोग अस्पताल बनाएको १० महिनापछि प्रदेश सरकारले गत बिहीबार समिति गठन गरेको हो
पोखरा ः प्रदेश सरकारले आफू मातहत रहने गरी विभाग र निर्देशनालयहरू स्थापना गर्ने भएको छ। संघीय सरकारबाट स्वायत्तता पाएसँगै आफूअनुकूलका कार्यालय खोल्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा पुगेको थियो। सोहीअनुसार आफ्नो उपस्थिति प्रदेशका सबै जिल्लामा गराउने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जिल्ला जिल्लामा कार्याल...
