अर्थमन्त्री शर्मा र एमसीसी उपाध्यक्षबीच भेटवार्ता

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारबीच भेटवार्ता भएको छ ।  शनिवार एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट्न सिंहदरबार पुगेकी हुन् ।भेटका अवसरमा अर्थमन्त्रीले एमसिसीका विषयमा राजनैतिकस्तरमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न कम्प्याक्टका विषयमा राजनैतिकस्तरमा छलफल भएको छ ।” सो अवसरमा उपाध्यक्ष सुमारले कम्प्याक्टलाई शीघ्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन

सम्बन्धित सामग्री

वर्ष २०७८ : वर्षभरि उतारचढाव

काठमाडौं । २०७८ साल मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेर बिदा भएको छ । वर्षको शुरूदेखि अन्त्यसम्म नै राजनीतिक उतारचढाव कायम रह्यो । यसबाट उपन्न नीतिगत अस्थिरताबाट सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । यो वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । संसद्बाट सार्वजनिक हुनुपर्ने बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरे । पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ खर्ब रुपैयाँले बढी थियो । तर, जुन सरकारले बजेट ल्यायो उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दोस्रोपटक पुनःस्थापना भइ सरकार ढलेपछि उसले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएन । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिशमा विघटन गरिएको संसद् सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको थियो ।  त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेबाट विभाजित बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमोर्चासहितका दलले गठबन्धन सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बने । सरकार गठन भएको १ महीनाभित्र शर्माले अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्यायो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट लामो समय कार्यान्वयन हुन सकेन । इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था आयो । शर्माले भदौ २६ गते १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको नयाँ बजेट ल्याएपछि संसद्मा छलफल भई कार्यान्वयनको चरणमा गयो । शर्माले उक्त बजेटमा चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे । तर, त्यो पूरा नहुने निश्चित भइसकेको छ । विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।  चालू आवमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर छ । चैत २६ गतेसम्म संघीय सरकारले ७६८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ४७ दशमलव ५ प्रतिशत हो । त्यसमा चालू खर्च ६०५ अर्ब ६३ करोड (कुल विनियोजनको ५६ दशमलव ८५ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (विनियोजनको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत) छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । हालसम्म सरकारले कर र गैरकर राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरी राजस्व परिचालन ७५० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । राजस्व संकलन बजेट लक्ष्यको तुलनामा ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यो वर्षमा ठूलो रस्साकस्सीबीच अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भयो । ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा भित्रने वातावरण बन्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद मानिएको छ ।  वर्षको अन्तिम महीना चैतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उक्त कदमका लागि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ भने अर्थमन्त्री शर्मा विवादित बन्न पुगेका छन् । आयातले दबाबमा अर्थतन्त्र २०७८ मा बाह्य क्षेत्रको चर्को दबाबबाट अर्थतन्त्र गुज्रियो । आयात तीव्र गतिमा बढ्दा व्यापारघाटा त बढ्यो नै, विप्रेषण आप्रवाह र कोरोना महामारीले बाह्य पर्यटक कम आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चर्को चाप परेको छ ।  खासगरी विलासी वस्तु आयातमा निरुत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धिजस्ता उपायमार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारको भूमिका हुने भए पनि ऊ त्यसमा चुकेको देखिएको छ ।  कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष रूस–युक्रेन तनावदेखि घट्दो विप्रेषणसमेतको असर पर्‍यो । रूस–युक्रेन तनाव सृजित अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिले महँगी आकाशिएको छ ।  विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै तल पुगेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । विलासी वस्तुको भन्सार दर परिवर्तनको तयारीसमेत गरिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित केही राजनीतिज्ञ र अर्थविद्ले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै संकटतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन् । तर, अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब परे पनि ठूलो संकटमा भने नगएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी छ । गत फागुन मसान्तमा ६.७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ छ । चालू वर्षमा विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अर्थतन्त्र कुनै पनि कोणबाट श्रीलंकाको जस्तो नहुने अर्थमन्त्री शर्मा जिकीर गर्छन् । उनका अनुसार गतवर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह केही घटे पनि आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको भन्दै आगामी दिन सुखद रहने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आयात बढ्दै गएका बेला सरकारी खर्चमा सुधार नआउँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्वावलम्बी अर्थतन्त्र नभई परनिर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यो वर्ष अर्थतन्त्रमा बढी उतारचढाव देखिएको हो । यसमा सुधार ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

एमसीसी छल्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई छल्ने क्रम जारी राखेका छन् ।  गत आइतवार एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने बेला बिरामी भएको कारण देखाएका शर्मा बिहीवार संसद् बैठक छल्न पर्वत पुगे । सोही दिन एमसीसीबारे छलफल गर्न संसद् बैठक बोलाइएको थियो । तर, पछि दलहरूबीच कुरा नमिल्दा बैठक स्थिगित गरियो । एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने दिन अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित नभएपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त सम्झौतालाई छलफलका लागि संसद्मा पेश गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको एमसीसी परियोजनामा सहमति जुटाएर संसद्बाट निकास खोज्ने बेलामा मन्त्री शर्मा गैरजिम्मेवार तरिकाले उपत्यकाबाहिर ‘घुमफिर’ मा गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची प्रकाशन गरेकै दिन बुधवार साँझ पर्वत पुगेका शर्मा पत्नी लक्ष्मीसहित कुश्मामा सञ्चालित बन्जी जम्प हेरेर ‘स्काई चियर’ मा खाजा खाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ ।  संसद्मा एमसीसीबारे छलफल हुने भएपछि अर्थमन्त्री शर्माको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र गठबन्धन सरकारको अर्को साझेदार एकीकृत समाजवादी सदनदेखि सडकसम्म विपक्षमा छ । ती पार्टीका केही सांसदले टेबल गर्दाकै दिन संसद्मा एमसीसीको विरोध गरेका थिए । अहिले पनि सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकृकीत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता दिनँहुजसो सडकमा ढुंगामुडा गर्नमै व्यस्त छन् । एमालेलाई साथमा लिने देउवाको प्रयास एमसीसी पास गर्नेबारे सत्तारूढ दलभित्र सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन भंग गरेरै भए पनि एमालेलाई फकाउन लाग्नुभएको छ । बिहीवार संसद् बैठक स्थगन गरेर एमसीसी पास गराउनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग छलफल गर्नुभयो । उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटका क्रममा एमालेले हाल संसद्मा उठाएका सबै मागप्रति उदार भएर छलफल गरी निकास खोज्न आफू तयार रहेको बताएको देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताएका छन् । महामन्त्री थापाका अनुसार एमसीसीमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चाले साथ नदिने हो भने गठबन्धन यही बिन्दुबाटै समाप्त हुने संकेत ओलीसँगको भेटमा देउवाले गर्नुभएको थियो । कांग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले सदनको अवरोध खुलाएर एमसीसी पास गर्न एमालेसँग आग्रह गर्नुभयो । अहिले आफ्ना लागि सत्ता जोगाउने अंक गणितसँग कुनै सरोकार नभएको समेत छलफलमा बताउँदै एमसीसी संसद्बाट पारित गराउने विषय नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वसनीयताको कुरा भएकोमा देउवाको जोड रहेको थापाले जानकारी दिए । जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर एमसीसीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने वा नगर्नेबारे जानकारी दिने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्नुअघि देउवाले बिहीवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग निर्णायक वार्ता गर्नुभएको थियो । तर, दुवै पार्टीका अध्यक्षले एमसीसी पास गर्न अहिलेकै अवस्थामा आफूहरूले साथ दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । संकट चुलिँदा चीनको चासो अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक संकट चुलिँदै गर्दा उत्तरी छिमेकी चीनले चासो बढाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादी पाटीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका दुई शीर्ष नेताले बुधवार अलगअलग भर्चुअल वार्ता गरेका छन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिला हुनुमा चीनको स्वार्थ रहेको अमेरिकाले आरोप लगाएका बेला यो संवाद भएको हो । वार्तामा चीनले गम्भीर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री चेन चाओले नेता नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा एमसीसीका कारण नेपाली भूमिबाट चीनमाथि गम्भीर सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो । ‘नेपाललाई हामीले निकट र घनिष्ठ मित्रका रूपमा रही त्यहीअनुसार अहिलेसम्म व्यवहार गर्दै आएका छौं,’ भर्चुअल बैठकमा ती नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपालनिकट नेताले भन्यो, ‘तर, अब नेपाली भूमिबाट हामीमाथि सुरक्षा चुनौती बढ्ने कुराले चिन्ता बढाएको छ । यसबारेमा तपाईंहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक भएको छ ।’

एमसीसी छल्न पर्वत पुगेका अर्थमन्त्री शर्मा घुमघाममा व्यस्त

पर्वत : बिहीबार दिउसो एक बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक डाकिएको छ। बैठकको सम्भावित कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता माथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने लेखिएको छ।सम्भावित कार्यसूचीका रूपमा राखिएको उक्त प्रस्ताव छलफलका लागि अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्ने लेखिएको छ।  अर्थमन्त्री शर्माले सम्झौताबारेको छलफलका लागि बैठकमा प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको बेलामा अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री शर्मा र एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारबीच भेटवार्ता

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग नेपाल भ्रमणमा रहेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् । उपाध्यक्ष सुमारले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर शनिबार अर्थमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेकी हुन् ।