दाङमा ७ अर्ब खर्चेर १६ सय मिटर धावनमार्गको दोस्रो विमानस्थल बनाइँदै
पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दाङमा दोस्रो विमानस्थल उपयुक्त नदेखिएको बताएपछि पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तयारीमा
आन्तरिक उडानका लागि दाङमै दोस्रो विमानस्थल निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो चार...
काठमाडौं । भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापना गर्न ८२ ओटा उद्योग/व्यवसायीबाट रू. ९ अर्ब लगानीको प्रस्ताव आएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले फागुन १५ गते यी दुई सेजमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरूसँग प्रस्ताव आ⋲वान गरेअनुसार ती उद्योगले उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव हालेका हुन् ।
प्राधिकरणले १५ दिनभित्र उद्योग स्थापनाको आशय प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको थियो । सिमरा सेजमा प्लटभन्दा कम आवेदन परेको छ । यता भैरहवा सेजमा भने प्लटभन्दा बढी उद्योगहरूले आवेदन दिएका छन् ।
भैरहवा सेजमा ४५ ओटा प्लटमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव माग भएकोमा ५५ ओटा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आएको छ । यी उद्योगको प्रस्तावित कुल लगानी रू. ७ अर्ब ५० करोड रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डीकाप्रसाद भट्टले बताए ।
भैरहवा सेजका लागि प्रस्तावित उद्योगहरू सञ्चालनमा आउँदा करीब २ हजारले रोजगारी पाउनेछन् । सिमरा सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि खुलाइएका ६८ प्लटभन्दा कम प्रस्ताव परेको छ । यो सेजमा २७ ओटा उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगीहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । यी प्रस्तावित उद्योगको कुल लगानी रू. १ अर्ब ५० करोड रहेको छ । सिमरा सेजमा यी उद्योग सञ्चालन हुँदा करीब ७०० जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन, भाडादर आधा घटाउने र निर्यात सीमामा पनि लचिलो नीति लिएसँगै सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि आकर्षण बढेको भट्टले बताए । ‘उद्योगीहरूले भैरहवा नै खोजे,’ उनले भने, ‘यो सेज प्राथमिकतामा परेको देखियो, सिमरा सेज भर्खर बन्दै गरेको र केही काम बाँकी हुनुका साथै सिमरा सेजका विषयमा धेरै जानकारी पनि छैन ।’ १५ दिनको सूचना निकाल्दा सिमरा सेजका विषयमा कम चासो देखिएको हुन सक्ने उनले बताए ।
सिमरा सेजका लागि अहिले व्यवसायीहरूबाट चासो आइरहेको छ । यो सेजमा कृषि प्रशोधनसम्बन्धी, अग्र्यानिक फर्टिलाइजर पेस्टीसाइज बनाउने, सिसाका सामग्री र इलेक्ट्रोनिक स्कुटर बनाउन उद्योगीहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । सिमरा सेजलाई गार्मेन्टका लागि लक्षित गरेर स्थापना गर्न खोजिएको भए पनि सबैखाले उद्योग आउने सक्ने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
पहिलाको तुलनामा उद्योगी व्यवसायीहरू सेजमा आउन आकर्षित भएको पाइएको उनको भनाइ छ । उद्योगीहरूसँग छलफल, अन्तरक्रिया पुनः गरेर भएका अवरोधहरूलाई सहजीकरण गर्दा आकर्षण देखिएको छ । ‘भाडादर, मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्चका विषयमा प्रतिबद्धता देखाएका छौं,’ भट्टले भने, ‘यसले गर्दा पनि भैरहवामा आकर्षण देखिएको हो ।’
गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउने क्रममा रहेकाले यहाँबाट निर्यात सहज हुने देखिएपछि उद्योगीहरू यसतर्फ आकर्षित भएको उनको तर्क छ । निर्यातको प्रतिशत पनि संशोधन गरिने भएकाले पनि उद्योगीहरूलाई सहज हुने देखिएको छ ।
उद्योग सञ्चालनको २ वर्षसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले निर्यात गर्न नपर्ने र यो अवधिमा व्यवसायीहरूले बजार खोज्न सक्ने भएकाले सहज देखिएको छ । पहिला उद्योग स्थापनाको दोस्रो वर्ष नै ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो, जसले गर्दा उद्योगीहरू पछि हटेका थिए । तर, यसलाई सरकारले सच्याउन लागेको छ । उद्योग स्थापनाको ३ वर्षमा २०, चौथोमा ४० र ५ वर्षमा ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन निर्यात गर्ने प्रावधान बनाउन लागिएको छ ।
करीब ३ महीनामा विशेष आर्थिक प्राधिकरण ऐन संशोधन हुने र त्यसमा यी निर्यातको सीमालाई संशोधन गरिने उनको भनाइ छ । यद्यपि भाडादर रेट भने सञ्चालक समितिले पनि हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले अबको १ हप्तामा भाडादर रेटका विषयमा निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए । उनले अहिले जग्गा प्रतिस्क्वार मीटरको रू. २० छ भने यसलाई संशोधन गरेर रू. १० कायम गरिने बताए । यी उद्योगले १ वर्षभित्र सेजमा उद्योग सञ्चालन गरिसक्नुपर्छ ।
काठमाडौं । क्यालिब्रेशन र त्यसलगत्तै नियमित उडानको तयारी भइरहेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी शुरू भएको छ । हालसम्म ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले महाप्रबन्धक (एमडी) नियुक्त गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले गौतमबुद्ध विमानस्थलको महाप्रबन्धकका रूपमा माघ २ गते नै गोविन्दप्रसाद दाहाललाई नियुक्त गरेर पठाएको छ । २ गतेदेखि नै महाप्रबन्धक दाहाल विमानस्थलमा पुगेका छन् ।
उक्त विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि १५१ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ भने हाल उक्त विमानस्थलमा महाप्रबन्धकसहित ३४ जना कर्मचारी नियुक्त भइसकेका छन् । केन्द्रीय कार्यालय प्राधिकरणले आन्तरिक तथा खुलाबाट कर्मचारी पदस्थापना गर्दै छ ।
नवनियुक्त महाप्रबन्धक दाहालले अहिले सबै कर्मचारी नभए पनि बढीमा ३० जना कर्मचारी तुरुन्तै आवश्यक पर्ने जानकारी दिए । उनले रेडियो, मेकानिकल, कम्प्युटर, फायर क्षेत्रतर्फ तुरुन्तै कर्मचारी आवश्यक हुने बताए ।
सञ्चालनोन्मुख उक्त विमानस्थलमा क्यालिब्रेशन उडान छिट्टै हुने भएकाले पनि तुरुन्त कर्मचारी पदस्थापना आवश्यक देखिएको हो ।
जनवरी २२ अर्थात् शनिवार एरो थाइको टोली नेपाल आउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
विमानस्थलमा क्यालिब्रेशन उडानका लागि थाइल्यान्डको उक्त कम्पनीसँग प्राधिकरणले सहमति गरिसकेको छ । सरसफाइ, ट्रली अपरेटरलगायत जनशक्ति पनि राख्ने गरी प्राधिकरणले तयारी गरेको छ ।
२०७१ मा गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण शुरू गरिएको हो । करीब ७ वर्षमा सम्पन्न भएको उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन थप ५०० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
जग्गाको मुआब्जामा रू. २२ अर्ब खर्च भइसकेको उक्त आयोजनामा विमानस्थल निर्माणतर्फ र इक्वीप्मेन्टतर्फ हुने रू. ७ अर्ब लगानीमध्ये हालसम्म रू. २ अर्ब मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी छ । झन्डै साढे ६ दशकको पर्खाइपछि नेपालले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतमबुद्ध विमानस्थललाई सञ्चालन गर्दै छ । यद्यपि कोरोना भाइरसका कारण निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको विमानस्थलको अहिले कोरोनाकै कारण परीक्षण तथा क्यालिब्रेशन उडानको मिति पनि पटकपटक सारिँदै आएको छ । निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेको यो विमानस्थल प्राधिकरण आफैले सञ्चालन गर्ने कि निजीक्षेत्रलाई दिने भन्ने विषयमा अभैm निर्णय भएको छैन । विमानस्थल सञ्चालनको मोडालिटीका विषयमा प्राधिकरणले गृहकार्य गरिरहेको बताएको छ ।
विराटनगर । संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउने काममा ढिलाइ भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मै विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि केन्द्र सरकारले ८ अर्ब निकासी गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले प्रदेश सरकारले छुट्ट्याउनुपर्ने ७ अर्ब र विराटनगर महानगरपालिकाले छुट्याउनुपर्ने २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएनन् ।
यही कारण अधिग्रहणका लागि डेढ वर्षदेखि रोक्का राखेको स्थानीयको जमिनको मुआब्जा वितरण हुन सकेन । अहिले भने प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिका विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि आफ्नो भागमा परेको बजेट विनियोजन गर्न राजी भएका छन् । संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा सुस्त बनेको विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले बजेट छुट्याएर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र महानगर प्रमुख भीम पराजुलीबाट आएको हो ।
महानगर प्रमुख पराजुलीले विराटनगर विमानस्थल कुनै पनि हालतमा विराटनगरभन्दा बाहिर नजाने भन्दै महानगरको जिम्मा रहेको २ अर्ब रुपैयाँ आउने आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरी विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाइने बताए । यस्तै मुख्यमन्त्री राईले तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा विस्तार गर्ने सम्झौताअनुसारको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि खर्च हुन नसकेको चालू आवको बजेट पनि लगाउन सक्ने उनले बताए ।
सरकारले खर्च गर्न नसकेको रकम विराटनगर विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले हालै आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका हुन् । त्यसका लागि संघीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराउन आफूले पहल गर्ने दाबी समेत उनले गरे ।
क्षेत्रीय विमानस्थल आवश्यक रहेकाले सरकारले योजना अघि बढाएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले संघले ५० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराएपछि प्रदेशले ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने बताए । ८ हजार मिटर भन्दा माथिका पाँचओटा हिमाल रहेको प्रदेश १ ले पर्यटन क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन नसकेको सन्दर्भमा उनले ‘माउन्टेन फ्लाइट’को सुविधा विराटनगर विमानस्थललाई दिइनुपर्नेमा जोड दिए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख पराजुलीले स्थानीयको जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जाको सूचना जारी भइसक्दा पनि बजेट विनियोजन नहुँदा दबाब थेग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । सम्झौता अनुसार संघले ५० प्रतिशत र प्रदेशले ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरे विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
तीन सरकारको संयुक्त लगानीमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया बढे पनि बजेट अभावले विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हो । २०२५ सालमा स्थापना भएको विराटनगर विमानस्थल आन्तरिक विमानस्थलमध्ये पुरानो मानिन्छ । १ हजार ५०० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइ रहेको उक्त विमानस्थललाई विस्तार गरेर ३ हजार लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको बनाउने गुरुयोजना तयार भइसकेको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल
गौतमबुद्ध विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन थप ५०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यसको मुआब्जामा मात्रै २२ अर्ब खर्च भएको छ । यस्तै विमानस्थल निर्माण र इक्वीपमेन्टतर्फ ७ अर्ब गरी कुल २९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । यो विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्दा अधिग्रहण गरिएको सो जग्गाको मुआब्जा सबै भुक्तानी भइसकेको छ भने निर्माण र इक्वीपमेन्टतर्फ पनि अधिकांश रकम खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको निर्माण २०७१ मा शुरू गरिएको थियो । आयोजनाको कुल लागत रू. ३० अर्ब ९१ करोड प्रक्षेपण गरिएको छ ।
पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल
पोखरा विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउन जग्गामा ५ अर्ब लगानी भएको छ भने निर्माणतर्फ २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ । यो विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्दा कुल २७ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ । हालसम्म ८९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको यो आयोजनामा जग्गाका लागि ४ अर्ब र निर्माणतर्फ १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २०६७ मा शुरू भएको राष्ट्रिय गौरवको यो विमानस्थल ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, २०७३ फागनुमा मात्रै नेपाल सरकार र चीनबीच ऋण सम्झौता भएपछि २०७७ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सो समयमा पनि निर्माण पूरा नभएपछि अहिले म्याद थप गरिएको छ ।
निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल
निजगढ विमानस्थल लगानी बोर्डबाट पीपीपी मोडलबाट जानेगरी ज्युरिक एयरपोर्ट इन्टरनेशनललाई छनोट गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यो विमानस्थलको ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल सीमांकन गरिएको छ भने गुरुयोजना पनि तयार भएको छ । उक्त गुरुयोजना तयारीको ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । विमानस्थल क्षेत्रमा रहेका रूख–बिरुवा गणना गरी टाँचा लगाउने कार्य प्रदेश वन डिभिजन कार्यालयबाट भएको छ । २०६४ सालदेखि अध्ययन शुरू भएको यो आयोजनाको औपचारिक घोषणा भने २०७१ चैतमा सरकारले गरेको थियो ।
काठमाडौं । गेमचेन्जरका रूपमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना चलिरहँदा कतिपय आयोजनाको खर्च १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ । कतिपय आयोजना निर्माणको मोडलिटी नै नटुंगिँदा प्रगति नै हुन सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको बजेटमा ७ अर्ब ४४ करोड बजेट पाएको बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजनाले हालसम्म १३ करोड ६९ लाख अर्थात १ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
१ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले नै बनाउने पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने वा बाह्य लगानीकर्ताबाट निर्माण गर्नेबारे सरकार स्पष्ट नहुँदा खर्चमा असर परिरहेको छ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकवेलले २०१५/१६ मा तयार पारेको थियो । उसले परियोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब अनुमान गरेकामा हाल उक्त परियोजनाको लागत अमेरिकी डलर २ दशमलव ५ अर्ब पुगेको छ । आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएकाले निर्माण लागत बढ्दै गएको छ ।
सरकारले उक्त आयोजना निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर संकलन गर्दै आएको छ । आयल निगमका अनुसार २०७२÷७३ बाट शुरू भएको कर संकलनबाट हालसम्म ६९ अर्ब ९४ करोड जम्मा भएको छ । त्यो रकम पनि त्यतिकै थन्किएर बसेको छ ।
काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याकको प्रगति पनि कमजोर नै देखिएको छ । ८ अर्ब ८१ करोड बजेट पाएको बहुप्रतीक्षित यो द्रुतमार्गमा चालू आवको हालसम्मको अवधिमा जम्मा २५ करोड ३५ लाख अर्थात् २ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको द्रुतमार्गको निर्माण ४ वर्षमै पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, शिलान्यासको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि खासै प्रगति हुन सकेन । २०६९ सालमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको निर्माण गर्न सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनाकै जिम्मा लगाएको थियो ।
सरकारबाट ४ वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग सडकको शुरूदेखि अहिलेसम्म १६ प्रतिशत काम सकेको देखिएको छ । १ खर्ब ७५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको ७२ दशमलव ५ किलोमीटर सडकमा टनेल र पुल निर्माणका लागि यसै वर्ष दुई चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् ।
द्रुतमार्गमा १६ ओटा विशेष प्रकृतिका र अन्य ७१ गरी ८७ ओटा पुल निर्माण हुने छन् । करीब ११ किलोमीटर सुरुङ मार्ग हुने सडकको सबैभन्दा अप्ठ्यारो टनेल र पुल निर्माणको काम आगामी साढे ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने सेनाको लक्ष्य छ ।५ वर्षको अवधि थप गरेर २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि हालसम्म करीब २५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा खर्च कमजोर नै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवमा ८ अर्ब ५० करोड बजेट पाएको यो आयोजनाले समीक्षा अवधिसम्ममा १ करोड ९० लाख अर्थात् शून्य दशमलव २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । संसद्बाटै एमसीसी पास गर्न दलहरूले गरेको ढिलाइका कारण यो आयोजना पनि अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको हो ।
भेरी बबई डाइभर्सनले ४, बबई सिँचाइ आयोजनाले ५, मेलम्ची खानेपानीले ६ र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ७ प्रतिशत विकास खर्च गरेका छन् । रानीजमरा, महाकाली सिँचाइ आयोजना, निजगढ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण राजर्मागलगायत आयोजनाले पनि गति लिएको देखिँदैन । ती आयोजनाको खर्च पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा विगत वर्षजस्तो कोरोनाको जोखिम नभए पनि प्रगतिको स्थिति कमजोर देखिनुले यी आयोजना अघि बढाउन राज्य नै संवेदनशील नभएको देखिने जानकारहरू बुझाइ छ । पूर्वधारविद् सूर्यराज आचार्यका अनुसार ठूला आयोजनामा रहेका समस्या सम्बोधनमा राज्य गम्भीर नहुँदा समस्या उब्जिएको हो । हचुवाको भरमा आयोजना छान्ने र तीनलाई अघि बढाउन राज्य संवेदनशिल देखिने गरेको छैन ।
विराटनगर । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने योजना अघि बढ्न सकेको छैन । विमानस्थल आसपास १२६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न रोक्का गरिए पनि १५ महीना बितिसक्दा जग्गाको मूल्यांकन समेत नहुँदा स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । विमानस्थल विस्तारका लागि तीनओटै तहका सरकारबीच सम्झौता भएको लामो समय भइसके पनि काम शुरू भएको छैन ।
२०७७ भदौ २० गते विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश १ सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, मुआब्जाका लागि अध्ययन गरेर समयमै सरकारसँग बजेट माग्न नसक्दा विमानस्थलको कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ ३ हजार मिटरसम्म विस्तार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्च संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत बेहोर्ने सम्झौता भएको छ ।
सम्झौताअनुसार सरकारले स्थानीयको १२६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न जग्गा रोक्कासमेत गरिसकेको छ । जग्गा रोक्का गरिए पनि मुआब्जा दिने विषय अगाडि बढेको छैन । मुआब्जा दिन आवश्यक रकमको जोहो नै नगरी सरकारले जग्गा रोक्का गरिदिएको छ । सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयको १ हजार ४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्न २०७७ चैत २४ को गोरखापत्रमा सूचना निकालेर जग्गा रोक्का गरेको थियो । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरेको कति सयमसम्म मुआब्जा लिइसक्ने प्रष्टसँग कार्यविधिमा उल्लेख नहुँदा समस्या भएको हो । नगरपालिका र वडा कार्यालयले वर्ष दिनदेखि विमानस्थलको जग्गा भन्दै विकास निर्माणका कामसमेत रोकेको गुनासो उनले गरे ।
प्रदेश १ को उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले डीपीआरको काम भइरहेको मात्र बताउने गरेको छ । अहिले सो मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले केन्द्र र प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण विराटनगर विमानस्थलको काम अलपत्र बनेको बताए ।
मुआब्जाका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्थापन नगरेकाले विमानस्थल विस्तार सुस्त भएको विमानस्थल प्रमुख उत्सव खरेलले बताए । ‘अब कि सरकारले काम गर भन्नुप¥यो कि रोक्नुपर्यो,’ उनले भने ।
मुआब्जा वितरणका लागि मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाको संयोजकत्वमा मुआब्जा मूल्यांकन समिति बनाइएको छ । समितिले मुआब्जाको विषय टुंग्याउन सकेको छैन । मुआब्जा कुन आधारमा दिने भनेर अध्ययनको काम भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले बताए ।
जग्गाधनीले नगरपालिकामा तिरेको कर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी, जग्गाको मूल्यांकन र जग्गाको चलनचल्तीको भाउ, संरचनाको अवस्थालगायत आधारको खोजी गर्ने काम भइरहेको छ । साविक विमानस्थल विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७ दशमलव ८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९ दशमलव १४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५ दशमलव ८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८ दशमलव ८७ बिघा तथा सडकका लागि ३ दशमलव ७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न जमिन रोक्का गरिएको छ । विमानस्थल विराटनगर महानगरपालिका–४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकासम्म विस्तार हुनेछ ।
विमानस्थल विस्तार गर्न जग्गाका लागि बाहेक १३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ५ वर्षभित्र टर्मिनल भवन निर्माण तथा धावनमार्ग विस्तारका लागि ४ अर्ब र बस्ताखोलाको पानी तीन किलोमिटर डाइभर्सन, एप्रोच लाइट व्यवस्थापन लगायत लागि २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सन् २०२७–२०३० भित्र ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप संरचना निर्माण गर्ने योजना छ । विमास्थल स्तरोन्नति गर्न रोक्का गरिएको स्थानीयको जग्गाको हालको मूल्यांकन ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ प्रतिधुर छ ।
विमानस्थलमा अहिले ७२ सिट क्षमता भएका पाँचओटा जहाज राख्न मिल्ने वायुयान एप्रोन, धावनमार्ग र एप्रोनलाई जोड्ने दुईओटा ट्याक्सी वे, वायुयान पथ, रात्रि उडान तथा अवतरणका लागि एयरफिल्ड लाइटिङ सिस्टम, अग्निनिवारण तथा उद्धार सेवा, हवाई इन्धन, हवाई सञ्चार सेवा, हवाई ट्राफिक नियन्त्रक सेवा, मौसमी सेवाजस्ता पूर्वाधार छन् ।
