राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग

कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुरु भएको सुनुवाइमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको मौका नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको जिकिर गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुक्रबार नै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका

सम्बन्धित सामग्री

रामग्राम स्तूप लिजमा दिने सहमति बदर गर्न माग

१७ माघ,बुटवल । गौतम बुद्धको अस्तिधातु रहेको रामग्राम स्तूपा क्षेत्र ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय बदर गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषमार्फत स्तूपा क्षेत्रको विकास, संरक्षण र उत्खनन् समेतको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकटका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका छोराको निजी कम्पनीलाई दिने सहमतिपछि स्थानीयस्तरमा चर्को विरोध भएको छ । कोषले केही समयअघि […]

अतिरिक्त हुलाक खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग

काठमाडाैँ –  नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एशोसिएशनले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रस्तुत गरेको नेपाल अतिरिक्त हुलाक खारेजीको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गरेको छ। एशोसिएशनले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३७४ मा उल्लिखित अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने भन्ने निर्णय्रप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णय बदर गर्न अनुरोध गरेको हो। “सकाम […]

उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

उम्मेदवारी खारेजी गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर माग गर्दै रुपन्देही २ का राजु गुरुङ सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका एकीकृत समाजवादीका गुरुङको उम्मेदवारी...

प्रदेश १ : गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णय बदर गर्न संघसँग माग

विराटनगर : प्रदेश १ मन्त्रिपरिषदको बैठकले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।आजै (आइतबार) विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा पहिलेको ऐनलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।उक्त जग्गासम्बन्धी निर्णय यसअघि के पी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन संघीय सरकारले

स्वतः स्थायीकाे निर्णय बदर गर्न त्रिविका पाँच पूर्वउपकुलपतिको माग

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णयप्रति पाँच पूर्वउपकुलपतिले आपत्ति जनाएका छन्।सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी पाँच पूर्वउपकुलपतिहरूले त्रिभवन विश्वविद्यालय सभाले गरेको उक्त निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण र आत्मघाती भएको ठहर गरेका छन्। त्रिवि सभाको विशेष बैठक बोलाएर उक्त निर्णय बदर गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।त्रिविका पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्याय, कमलकृष्ण जोशी, हीराबहादुर महर्जन, केदारभक्त माथेमा र नविनप्रकाशजङ्ग शाहले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेका हुन

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।...

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजीविरुद्ध देवी ज्ञवालीद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालत रिट दायर गरेका छन्। ज्ञवालीले दायर रिटमा सरकारको निर्णय मौलिक हकविरुद्ध रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। शुक्रबार पनि आयोग खारेजीविरुद्ध प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा भोलि सोमबारका लागि पेसी तोकिएको छ।