अब सार्वजनिक संस्थानको सेवा र कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट

सरकारले हालै जारी गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२’ मार्फत यस्तो नीति अघि सारेको हो।