९ असोज, काठमाडौं । सरकारले कानुन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ‘विधायन विधेयक २०८०’ संसदमा दर्ता गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा संसदमा विधेयक पेश गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, ऐनअनुसार नियमावली तथा निर्देशिकाहरु बनाउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी र कानुन निर्माणमा एकरुपताका विषय समावेश छन् । जेठभित्र मस्यौदा र क्यालेन्ण्डर […]
काठमाडौं । साइबर अपराध नियन्त्रण एवं साइबर सुरक्षा सबलीकरणका लागि नयाँ कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ । विद्यमान कानुन साइबर सुरक्षा अनुकूल हुनेगरी संशोधन, परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्नेसहित नयाँ कानुन ल्याउने घोषणा गरिएको हो । २४ घण्टा खुला हुने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिँदै सरकारल अहिले साइबर अपराधलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई आधार […]
The post अब नयाँ साइबर कानुन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्यवसायीहरूको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
धनगढीमा सम्पन्न परिषद्को ३०औं वार्षिकोत्सव समारोहले कानुन व्यवसायीहरूको हकहितका लागि प्रदेशस्तरीय कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने...
हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा सुस्त रहँदै आएको छ।राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको खेलमा अग्रभागमा रहेको बागमती प्रदेश ऐन कानुन निर्माणमा भने सुस्त रहँदै आएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएलगत्तै निर्माण गर्ने भनिएको ९९ वटा ऐन कानुन हालसम्म निर्माण हुन सकेका छैनन्।निर्माण भएका ऐन कानुन पनि अध्ययनबिना नै निर्माण हुने गरेका छन्। हतारमा कानुन बनाएर फुर्सदमा संशोधन गर्ने गरेको आरोप प्रदेश सरकारलाई लाग्दै आएको छ।यसैबीच बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पनि संसदमा कानुन निर्
सरकारले कानुन आयोगलाई बलात्कारसहितका हिंसासम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययनसहित सुझाव दिन निर्देशन दिएको छ । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले सोमबार कानुन आयोगलाई यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सक्दो छिटो...
धनगढी : सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठन भएयता ३८ वटा कानुन र ५६ वटा विधेयक पारित भएका छन्। कानुन निर्माण भएको लामो समय बित्यो तर अधिकांश कानुन भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकार गठनको पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष मानिएको थियो।प्रदेशको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गरेका अधिकांश कानुन कार्यान्वयन गर्नसमेत सफल हुन सकेको छैन। पटकपटक संसोधन हुने अवस्थाका कारण पनि कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै गएको आन्तरिक मामिला
काठमाडौं, कात्तिक १६। संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाइँदै थियो। कानन निर्माण तीव्र गतिमा नबने पनि निरन्तरता भने थियो। यसबाट अहिलेसम्म संसद्ले १५७ कानुन निर्माण गरेको छ भने केही नेपाल ऐन संशोधनबाट पनि सयौं कानुन संशोधन गरिएका छन्। तर विगत एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प भएको हो। संविधान जारीपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन […]
संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाइँदै थियो। कानन निर्माण तीव्र गतिमा नबने पनि निरन्तरता भने थियो। यसबाट अहिलेसम्म संसद्ले १५७ कानुन निर्माण गरेको छ भने केही नेपाल ऐन संशोधनबाट पनि सयौं कानुन संशोधन गरिएका छन्। तर विगत एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प भएको हो।संविधान जारीपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै नयाँ कानुन निर्माण भएका छन्। जसले मुलुकलाई नयाँ परिवर्तन गरेको छ।तर जनताका समस्या समाधान गर्न र जनतालाई सहज पहुँच पुर्याउने कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले
मानिस विभिन्न कारणले नियम–कानुन तोड्छन् । केहीले मायाका लागि कानुन तोड्छन् भने कहिले न्यायका लागि । कहिलेकाहीँ हामी विचारलाई परिष्कृत गर्न पनि नियमका सीमा तोड्छौँ । त्यो भनेको यथास्थितिमा क्रमभंग गर्न पनि नियम...
