बजेट प्रणालीमा खराबी

चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार घटाएका छन् । त्यसमा पनि विकास निर्माणका शीर्षकको बजेट बढी कटौती गरिएको छ । ठूलो आकारको बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने र अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसको आकार घटाउने प्रवृत्ति नेपाली बजेटको विशेषता नै बनेको देखिन्छ । अझ, विनियोजित शीर्षकमा खर्च नगर्ने तर नयाँ शीर्षकमा बजेट माग्ने वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । यसले नेपालको बजेट प्रणाली र सरकारी संयन्त्र नै निकम्मा भएको पुष्टि गर्दछ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ । चालू आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले रू. १७ खर्बको बजेट ल्याएकामा गठबन्धन सरकार बनेपछि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसमा संशोधन गरी रू. १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । आफूले घटाएको बजेटको आकार पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । संशोधित अनुमानमा चालूतर्फ करिब ३ प्रतिशतमात्रै बजेट घटाइएको छ भने पुँजीगततर्फ झन्डै १० प्रतिशत घटाइएको छ । सरकारको खर्च हेर्दा चालूतर्फ लक्ष्यअनुसार खर्च भएको देखिन्छ भने विकास बजेट भने ज्यादै न्यून खर्च भएको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । सरकारको राजस्व लक्ष्य भने पूरा हुने गरेको छ । विडम्बना के देखिन्छ भने त्यो राजस्व विकासका लागि होइन, चालू शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा आधा आर्थिक वर्षमा १६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च हुनुले नेपालको विकास निर्माणको सुस्त गतिलाई देखाउँछ । अर्थमन्त्री शर्माले विकास खर्चका लागि सचिवहरूसँग बैठक र छलफल गर्ने, निर्देशन दिने तथा प्रतिमहिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने लक्ष्य तय गर्नेजस्ता काम गरेका थिए । तर उनको कामको परिणाम भने केही पनि आएको देखिँदैन । नेपालको विकासे मन्त्रालयहरुमा रहेको अर्को ठूलो विकृति भनेको बजेटबाहिर गएर रकम माग गर्ने प्रवृत्ति हो । सरकारले बजेटमा राखेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् भने अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयहरूले नयाँ शीर्षकमा बजेट माग गर्ने गरेका छन् । चालू आवमै रू. २ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर माग गरिएको छ । १७ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको ऊर्जा मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर ५९ अर्ब बजेट माग गरेको छ । त्यस्तै, १६ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । यसमा पनि विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तमा हतार हतार सक्ने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारी छ । यसो गर्नुका कारण अनियमितता गर्न पाइने भएर नै हो भन्ने आमबुझाइ छ ।  यी सबै तथ्यले नेपालको सरकारी संयन्त्रमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ । बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर बजेट माग गर्नुको एउटा प्रमुख कारण आयोजनाका कर्मचारी निकम्मा हुनु हो अथवा आयोजनाका कर्मचारी सरुवा हुनु हो । नयाँ कर्मचारी आएपछि उसले पुरानो कार्यक्रमलाई छाडेर आफ्नो कार्यक्रम ल्याउने गर्दा यसो भएको हुन सक्छ । अर्को राजनीतिक नेतृत्वको दबाब परेर पनि गैरबजेटरी शीर्षकमा रकम माग भएको हुन सक्छ । कारण जेजस्तो भए पनि नेपालको बजेट प्रणालीमा त्रुटि छ भन्ने नै देखिन्छ । यसको गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।