विप्रेषण बढाउने उपाय

हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण टेकोको रूपमा रहेको विप्रेषण विगत वर्षदेखि निरन्तर घट्दै आएको देखिन्छ । खासगरी कोरोनाको दोस्रो लहरपछि विप्रेषण घट्दै जान थालेको हो । सरकारले विदेशबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिहरूलाई नगद प्रोत्साहन तथा सेवा शुल्कमा छूट दिने तयारी गरेको छ । विप्रेषण खातामा हाल दिँदै आएको थप १ प्रतिशत ब्याजदरमा केही परिवर्तन गर्ने, विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष आदिमा आबद्ध गर्ने, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको विक्रीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनेलगायत विकल्पमा छलफल भरहेको बताइन्छ । अन्य देशले पनि विप्रेषण बढाउने यस्तै नीतिको अवलम्बन गरेको देखिन्छ, जसले विप्रेषण २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको दृष्टान्त पाइएको छ । गत साउनदेखि विप्रेषण लगातार घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पहिलो ६ महीनामा ५ विन्दु ५ ले कमी आएको छ । अहिले विप्रेषणले दैनिक खर्च टार्न, ऋण तिर्न, घरजग्गा खरीद गर्न, घर निर्माण तथा खरीद गर्न, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा खर्च भएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम विपन्न नागरिकमा सोझै पुग्ने भएकाले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै यसले विदेशी विनिमय, भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक ब्याजदर बचत, लगानी वृद्धि र गरीबी निवारणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । विप्रेषण आयको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । राज्यले विशेष योजना निर्माण गरी विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनमुखी कार्यमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा काम गर्न जाने अधिकांश अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार हुन् । हामीले शीप नसिकी विदेशमा काम गर्न जाँदा अनेकौं समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । श्रम सम्झौताअनुसारको रकम पाउन नसक्दा उनीहरूले अनेकौं शारीरिक तथा मानसिक समस्या भोगिरहेका छन् । गरीबी घटाउन, आर्थिक असमानता कम गर्न, बचत तथा लगानी वृद्धि गरी पूँजी निर्माण गर्न, विदेशी मुद्राको स्रोत बढाउन, विदेशी विनिमय दर स्थिर गर्न, आर्थिक वृद्धि गर्न, बेरोजगारी घटाउन, भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न विप्रेषणको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । विप्रेषण अल्पविकसित देशका लागि महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत हो । विप्रेषणले देशमा आर्थिक संकट पर्दा ठूलो सहयोग पुगेको पाइन्छ । रोगको महामारी, भूकम्प, राजीतिक युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति जस्ता विषम अवस्थामा महत्त्वपूर्ण टेवा दिएको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा रहेका समस्या छन्, जसलाई हटाउन थप कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि अवैधानिक रूपले विप्रेषण भित्रिने क्रम जारी छ । भित्रिएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका अन्य गन्तव्य खोजी पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । विदेशमा रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पर्याप्त शीप सिकाउन नसक्नु, कामदारलाई अभिमुखीकरण तालीमको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्नु, गैरकानूनी रूपले विदेशमा जाने क्रम नरोकिनु, विदेश जाँदा अदृश्य खर्च ज्यादा मात्रामा हुनु, कामदारको सुरक्षाको अभाव हुनु, विप्रेषणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन नहुनुजस्ता समस्याले गर्दा वैदशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको देखिन्छ । विप्रेषणलाई राज्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय म्यानपावर कम्पनीले युवालाई अलपत्र पारी उनीहरूको रकम ठगी गरी भाग्ने गरेका घटना पनि त्यत्तिकै बढेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो छ । महिला श्रमिकमाथि हुने श्रम शोषण हटाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकहरू पनि गैरकानूनी मार्गबाट विदेश जाने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राज्यले विदेश जानेहरूका लागि पनि ऋण दिने सहज तरीका अपनाउनुपर्छ । बढ्दो बेरोजगारी हटाउन स्वदेशमा नै उद्योग स्थापना गर्ने कार्यमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो देशबाट विदेशमा काम गर्न जाने ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा अर्ध दक्ष वा अदक्ष कामदार हुने भएकाले पनि धेरै कठिनाइको सामना गर्नु परेको यथार्थलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन ।  विप्रेषण क्षणिक रूपले सकारात्मक भए पनि यसले दीर्घकालीन हित गर्दैन । त्यसैले हामीले उद्योग स्थापना गरी धेरैलाई रोजगारी दिन सकिने स्थलहरूको खोजी नगरी नहुने अवस्था सृजना भएको छ । हमीले विदेशमा निर्यात गर्ने सामानहरू जस्तै गलैंचा, हस्तकलाका समानहरू, चिया, कफी, अलैंची, जडीबुटी, गार्मेन्टका सामान तथा तयारी पोशाक आदिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौं । कृषि प्रधान देशमा खाद्यान्नसमेत मासिक अर्बौं रकमको आयात गरिरहेका छौं । फलफूल, तरकारीसमेत भारतबाट ठूलो मात्रामा किन्नुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक श्रमलाई सम्मानित र व्यवस्थित बनाउँदै क्रमिक रूपमा यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्ने मुख्य विकल्प भनेको कृषि नै हो । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिएमा स्वत: बेरोजगारी घट्दै जान्छ । आम नागरिकको जीवनस्तर वृद्धि गरी आर्थिक रूपमा सबल बन्न गरीबी कम गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोतका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा हामीले हरतरहले रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने खाँचो छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापन गर्छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

विप्रेषण आप्रवाह घटे अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । तर, विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विदेशी मुलुकप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ यो कुरा सत्य हो । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउन सकिन्छ । तर, विगतको कोभिड–१९ ले यसो नहुन सक्ने तथ्य पनि देखाइदिएको छ । कोरोनाको असर पर्यटनमा पनि पर्‍यो । त्यसबाट विदेशी मुद्रामा चाप पर्‍यो । आयात नघट्दा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब सृजना भयो । विप्रेषण भनेको परिर्वत्य वा अपरिवत्र्य विदेशी मुद्राको आप्रवाह अर्थात् राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने रकमान्तर वा स्थानान्तरण नै हो । यसले विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा ओगटेको छ । कोभिडको असर र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी पछि यो हिस्सा करीब २१ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भरता हेर्दा नेपाल विश्वको ५ र्औ मुलुकमा पर्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । विप्रेषण आप्रवाह कम भयो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आम व्यक्तिमा उब्जेको छ । यदि विप्रेषणका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुँदैन । स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलस्रोतलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासबाट स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना भए वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । तर, कृषि र उद्योगको उत्पादनमा लगानी बढाउने र उत्पादनसमेत बढाउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै भएको छ ।  सन् १९८० को दशकदेखि शुरू भएको विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको लहर र त्यसले ल्याएको आर्थिक एकीकरण सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक पूँजी प्रवाहमा वृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालबाट पनि विगत २ दशकयता तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेशिया र खाडी मुलुक) तर्फ वैदेशिक रोजगारका लागि जानेको संख्या र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल संस्थागत रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरेको छ भने ८ देश (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, र मलेशिया) सँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार खुला गरिएका मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियामा सरकारी सम्झौताअनुरूप कामदार पठाइएको पाइन्छ । जापानलगायत देशसँग पनि रोजगारीका लागि सरकारी स्तरमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता गरिसकिएको छ भने उक्त सम्झौता क्रमश: कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिन्छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य खाडीका मुलुकहरू नै रहेका छन् ।  विप्रेषण अहिलेका लागि त ठीक होला तर दीर्र्घकालीन रूपमा यसमै भर पर्ने अवस्था आउने हो भने यसले डच डिजिजको रूप लिने सम्भावना देखिन्छ । तत्काल विप्रेषण बन्द भयो भने अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या पैदा हुने कुरा यथार्थ भए तापनि कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सकिएन भने चाहिँ साँच्चिकै समस्या भयावह हुन सक्छ । एकै क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर हुनु नै डच डिजिज हो । सन् १९५९ मा नेदरल्यान्ड्समा एउटा प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला परेपछि उक्त देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिएको घटनालाई अर्थतन्त्रमा कुनै एक क्षेत्रमा ज्यादा निर्भर हुँदा विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहीँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्र र नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर, विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । कथंकदाचित् त्यो क्षेत्र समस्या परेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने कुरालाई डच डिजिजको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले एउटै मात्र स्रोतमा निर्भर हुनु हुन्न भन्ने मानिन्छ ।  सधैंभरि विप्रेषणमा निर्भर हुनु भनेको अन्य मुलुकमाथिको निर्भरता बढाउनु हो । नेपालमै कृषि तथा मझौला एवं साना उद्योगको विकास नहुँदा र कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा आज हजारौं मानिस रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषणमाथिको निर्भरता हरेक वर्ष बढिरहेको छ । विगत १० वर्षमा नेपालको विप्रेषण कम्तीमा वार्षिक ६ प्रतिशत र बढीमा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । श्रमस्वीकृति लिनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढेको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ । दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारसम्मले नेपाल छाडेको अनुमान छ । विगतमा रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गरेको भए तापनि हाल जापान, अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकमा नेपाली ठूलो संख्यामा गइरहेका छन् ।  नेपालमा उद्योगधन्दा खोली तथा भएका उद्योगको क्षमता बढाई रोजगारीको अवसर स्वदेशमा नै सृजना गर्नुपर्ने हो । तर, देशमा काम गर्ने वातावरण नभएर युवाहरूमा नैराश्य छाएको छ र विदेशिने क्रम बढेको छ जुन मुलुकका लागि गम्भीर समस्या हो । देशमा रहेका युवालाई आर्थिक कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाउन सकेमा युवा जनशक्तिले देशमा नै रोजगारीको अवसर पाउने थिए । विदेशिने क्रम कम भई विप्रेषणप्रतिको निर्भरता केही हद घट्दै जाने थियो । विप्रेषण पठाउने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी दिन सकेको खण्डमा भविष्य सहज हुने र श्रम जनशक्तिसमेत गुमाउनुपर्ने थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ अग्रसर गराउन सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । विप्रेषणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र आर्थिक वृद्धिसमेत हुने भए तापनि दीर्र्घकालका लागि यो गम्भीर समस्या हो । यसरी विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए तापनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । बढ्दो निर्भरता, आयातमुखी अर्थतन्त्रको विकास, दिगो आर्थिक विकासमा अवरोध, देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको पलायन, मुद्रास्फीतिमा वृद्धि, आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीजस्ता नकारात्मक परिणाम वैदेशिक रोजगारीले दिइरहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा मात्रै कुल रू.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । विप्रेषणका कारण शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे तापनि चालू खाता घाटा भने बढेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा आएको शिथिलता, लगानीमैत्री वातावरणको अभावलगायतले देशमा रोजगारीको अवस्था गुम्दै गएकाले वैकल्पिक रोजगारीको माध्यम नै वैदेशिक रोजगार बन्न गएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहाँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।  विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । धेरै मानिस विदेशिँदा देशमा श्रमशक्तिको चरम अभाव एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमा उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव छ । युवा जनशक्तिको अभावले गाउँघर पातलिँदै गएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, सम्झौताबमोजिमको काम नपाउने, श्रमशोषणमा पर्ने, यौन दुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने जस्ता घटना पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ विप्रेषणको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ । वैकल्पिक उपायले अर्थतन्त्र धराशयी हुनबाट रोकी दीर्घकालीन रूपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । यसका लागि शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यावसायिक तालीमलाई जोड दिने, सीमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने जस्ता कार्य गरिनुपर्छ । त्यस्तै बैंकहरूले निकासीसम्बन्धी उद्योग र कृषिक्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, भौगोलिक बनावटअनुरूपको विकास नीति बनाई स्वदेशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाई युवा पलायन र ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्ने जस्ता कार्यमा सरकार लाग्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यावहारिक रूपमा गतिशील बनाई स्वदेशमा रोजगारको अवसर सृजना गर्न सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जाँगर र जोसमा ह्रास देखिएको, सम्बन्धविच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोबारमा वृद्धि भई शहरकेन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

महत्वपूर्ण सुझावलाई सरकारले प्राथमिकतासाथ ग्रहण गर्छ  : अर्थमन्त्री

जेठ ५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकका सम्बन्धमा प्राप्त भएका महत्वपूर्ण सुझावलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ ग्रहण गर्ने बताएका छन् ।            राष्ट्रियस भाको बिहीवारको बैठकमा आगामी आवको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा उनले देश निर्माणका लागि राष्ट्रिय सङ्कल्पको जरुरी रहेको तथा त्यसमा सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए ।     दुई ठूला देशकोबीचमा रहेको अनुकूलतालाई उचित प्रयोग गरेर देशलाई एकाध वर्षमा समृद्ध बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि राष्ट्रिय सङ्कल्प नै एउटा शर्त रहेको बताए ।            कोरोना कहरले पारेको प्रभाव, बेमौसमी वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति र रुस र युक्रेन बीचको लडाइँका कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावमा परेको उनको भनाइ छ । उनले पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम र कोइलामा भएको मूल्य वृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै यी समस्या नदेखिएका भए आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने थियो भने । बाह्य कारणले गर्दा मुद्रास्फिती बढेको, आयातको तुलनामा निर्यातको मात्रा बढ्न नसक्दा खास अर्थमा उपलब्धि हुन नसकेको उनले बताए ।            शोधनान्तर घाटालाई घटन नदिन विभिन्न उपाय अपनाइएको, विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भएको, ६/ ६ महीनाको सेवा र वस्तु खरीद गर्न सकिने विदेशी मुद्राको सञ्चिती रहेको जानकारीसमेत अर्थमन्त्रीले सभालाई जानकारी दिए ।             सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्वको लक्ष्य राखिएकामा ७७ प्रतिशत बराबरको उठाउन सफल भएको पनि उनले बताए । आधारभूत रुपमा गरिबीको अन्त्य, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार र खाद्य सम्प्रभुताजस्ता विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र आगामी बजेटमार्फत सन्तुलित विकासका लागि प्रयत्न गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।             विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने र परिणाममुखी बनाउनका लागि आफूले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए । अस्वाभाविकरुपमा स्रोत नभएका आयोजनालाई मात्रै आफूले अघिल्लो पटक प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा हटाएको तर बोलपत्र अगाडि बढेका कुनै पनि आयोजनाको बजेट कटौती नभएको उनको भनाइ छ ।             स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउन सरकारको तर्फबाट सकारात्मक पहल गरिएको र कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिको तर्फबाट प्राप्त भएका सबै सकारात्मक सुझावलाई आफूले ग्रहण गर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठ ९ गते १ बजे बस्नेछ ।  रासस

तरलता बढाउने उपाय

कोरोना महामारीको घट्दो प्रभावसँगै कर्जाको माग बढेपछि  २०७८ तरलता अभावको वर्ष बन्यो । कर्जा प्रवाहको अनुपातमा निक्षेप संकलन नहुँदा बैंकहरूले माग भएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । विनालगानी अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदैन । लक्षित आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति जारी गरेपछि कर्जा वृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो । तर, तरलता सहज बनाउन सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेन जसको असर पूरै अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ । २०७७ मा कोरोनाका कारण आयात निकै कम भयो । अन्य क्षेत्र स्थिर हुँदा बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लगानी प्रशस्त गरे । तर, २०७८ मा अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय समात्न थाल्यो र कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा आयात र उपभोगका क्षेत्रमा बढी गएको विश्लेषण पाइन्छ । यसरी कर्जामा गएको रकम फर्केर पुनः बैंकमा आएको भए तरलताको अभाव हुने थिएन । तर, त्यो रकम बैंकमा फर्किएन । त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत दिन ल्याइएको राहतका कार्यक्रममार्फत गएको कर्जा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । त्यही कारण तरलता अभाव गत वर्षभरि नै रह्यो । यो समस्या हरेकजसो वर्ष साउन भदौतिर देखिने र कात्तिक लागेपछि बिस्तारै कम हुने गरेको थियो । कात्तिक लागेपछि विकास निर्माणले गति लिने र पूँजीगत बजेट खर्च भई त्यो पैसा जनताका हातमा पुगी बैंकिङ प्रणालीमा आउने गरेको थियो । तर, गतवर्ष यो चक्र पूरा भएन । कात्तिकमात्र होइन, चैत मसान्तसम्म पनि पूँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा आयातमा गयो, विप्रेषण वृद्धिमा रोक लाग्यो र पर्यटनबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा पनि आउन सकेन । यसैको परिणति तरलता अभावको समस्यासँगै विदेशी विनिमयमा दबाब पर्न थाल्यो । यसरी विविध कारणले तरलता अभाव नेपालको स्थायी समस्या जस्तो बन्न थालेको देखिन्छ । नीतिनिर्माताहरूले यस समस्यालाई मौसमी चक्रका रूपमा लिँदा गतवर्ष यो समस्या वर्षभरि नै रह्यो । तैपनि सरकारले यसको समाधानमा ठोस र साहसिक काम गर्न सकेन । तरलता समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक अक्षम रहे पनि अर्थले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । समस्याको जड सरकार नै हो । सरकारले जबसम्म पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन तबसम्म तरलता अभावको समस्या दोहोरिइरहने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजीक्षेत्रको योगदान झन्डै ७५ प्रतिशत छ भनिन्छ । तर निजीक्षेत्रले सरकारले सहजीकरण गर्नभन्दा पनि अवरोध गरेको बुझिरहेको छ । सरकारले १ रुपैयाँ पूँजीगत लगानी गर्दा निजीले त्यो भन्दा कैयौं बढी लगानी गर्छ । तर, सरकारी खर्च नहुँदा निजीक्षेत्रको लगानी शेयर र घरजग्गातिर गएको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीले विकासे मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्च बढाउन बारम्बार ताकेता गरे पनि त्यसले परिणाम दिएन । यस्तोमा संरचना फेरेर वा काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड तथा गर्नेलाई पुरस्कार दिएर भए पनि सरकारी लक्ष्यअनुसार काम गर्ने वातावरण तयार पार्नुपथ्र्यो जसमा सरकार चुकेको छ । स्वदेशी पूँजीले मात्र तरलता अभावको समस्या सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न विदेशी पैसा पनि चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकहरूलाई विदेशी बैंकबाट रकम ल्याउन सहज बनाएको त छ । तर, पर्याप्त कर्जा आउन सकेको देखिँदैन । नेपाललाई बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आवश्यक छ । सरकारकै अस्थिर नीति, क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिने हचुवा तालका निर्णय र कामले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई पत्याउन सकेका छैनन् । सरकारले काम गर्न नसक्दा विकास साझेदारले गरेको सम्झौताको रकम शोधभर्नामार्फत ल्याउन सरकार चुकेको छ । अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ । यसरी सधैं एउटै समस्यामा अल्झिरहने हो भने नेपाललाई प्रगतिपथको बाटोमा हिँड्न कठिन हुन्छ ।

अर्थतन्त्र कति नकारात्मक ?

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधारहरूमा वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक सहयोग, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत आदि हुन् । यस वर्षको शुरूदेखि नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा ठूलो कमी आयो । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक हुँदै जाँदा बजारमा समस्या देखा पर्‍यो । तरलताको अभाव, मूल्य वृद्धि, उत्पादनमा कमी, व्यापारघाटा बढ्दै जानु, रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु, पर्यटन व्यवसाय सुस्ताउनुजस्ता कारणले थप समस्या सृजना भएको छ । उत्पादन घट्नुको कारणमा युवा विदेशिनु पनि एक हो । विप्रेषण कम हुनु र त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नुले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनौं । हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी र परम्परागत हुँदा अपेक्षित फाइदा लिन सकिएको छैन । कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन नसक्दा थप समस्या सृजना भएको देखिन्छ । कृषि प्रधान देशमा मासिक करोडौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । कृषिलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने हो भने सर्वत्र सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेष नीति र योजनाका साथ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । पर्यटन व्यवसायमा पनि कोरोना प्रभावले थलिएको थियो जुन अब केही सुधारको बाटोमा जाँदै छ । हामीले पर्यटकको चाहनाअनुसारको सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिमको बाटोमा गएकाले यसलाई रोक्न सरकारले २ दिन बिदा दिने, जोरबिजोर सवारीसाधन चलाउने, नयाँ सवारीसाधन किन्न हाललाई रोक्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न लागेको छ ।   रोजगारी भएमा मात्र आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेका छैनांै । ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सकिने भनेको उद्योग नै हो । तर, हामीले उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिन सकेका छैनौं । १ दशक अगाडिसम्म हेटौंडा कपडा उद्योग नाफामा चलेको उद्योग थियो । आज त्यो बन्द भएको छ । त्यसै गरी डाल्डा घ्यू उद्योग, साबुन उद्योगलगायत उद्योग बन्द भएका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा भएका उद्योगसमेत बन्द हुँदा यसलाई पुन: स्थापना गर्ने काम तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । आज रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । रोजगारीका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उद्योग नै हो । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने उद्योग स्थापना गर्न नसकिने पनि होइन । उद्योगमा लगानी गर्न सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कोषलगायत विभिन्न स्रोत जुटाउन सकिन्छ । हाम्रा नेता तथा देशका सञ्चालकहरूमा त्यो दृढता पनि पाइँदैन ।   हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट उत्पादित कपडा कर्मचारी, सेना, शिक्षक आदिले प्रयोग गर्ने हो भने निश्चित रूपमा नाफामा जान्छ । भृकुटी कागज कारखाना पुन: सञ्चालन गरेर त्यसबाट उत्पादित कागज सबै सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्ने हो भने सहजै नाफामा चलाउन सकिन्छ । देशमा कृषिमा आबद्ध हुनेहरूको संख्या क्रमश: घट्दै छ । यसर्थ युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न यसलाई व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिका समस्या समाधानमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । कृषि ऋण सहजै नपाउनु, बजारको व्यवस्था नहुनु, भण्डारणको व्यवस्था नहुनु, उत्पादनले उचित मूल्य नपाउनु, रासायनिक मल नपाउनु, उन्नत जातको बीउ नपाउनुजस्ता दर्जनौं समस्या यस क्षेत्रमा छन्, यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । हाल देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । विप्रेषण बढाउने प्रभावकारी उपाय र तरलता अभाव कम गर्ने तरीका खोजी गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादन बढाउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा थप समस्या देखिएको छ, जसलाई समाधान गर्न विकासका कार्यलाई जोड दिनुपर्छ । विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवाला सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकारले आर्थिक सुशासन कायम राख्न विशेष चासोका साथ काम गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । मितव्ययी बनेर राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । वडा अध्यक्षदेखि सदस्यहरूले समेत गाडी किन्ने, महँगा बाइक प्रयोग गर्ने, नागरिकलाई जथाभावी करको भारी बोकाउनेजस्ता कार्य बन्द गर्नुपर्छ । करोडको सवारीसाधन १/२ लाखमा मर्मत गरेर चलाउन छाडेर पुन: नयाँ किनेर कमिशन तथा सुविधाभोगी बन्ने गलत शैली देखिन्छ, त्यसको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । नागरिकले तिरेको करको सही उपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । महँगीले आम नागरिकलाई ठूलो समस्या परिरहेको छ । बजार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । बजारको अनुगमन फितलो हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन हरेक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ । सुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासनजस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अझै पनि समय बितिसकेको छैन । बेलैमा सजग भएर अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

संकटमा अर्थतन्त्र कसरी उम्किन सकिन्छ ?

काठमाडौं । कोरोनापछि तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्र पुनः संकटतिर फर्किएको छ । २ वर्ष लामो कोरोना महामारीको दुष्प्रभावबाट बाहिरिएर पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गरेकै बेला स्थिति बिग्रिएको हो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतले गर्दा अर्थतन्त्र संकटतिर धकेलिएको हो ।   अर्थतन्त्रमा चाप पर्ने संकेत गत साउनदेखि नै देखिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महीना सार्वजनिक गर्ने मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा जान लागेको देखाइसकेको थियो । साउनदेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा जान थाल्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न शुरू भयो । यसका अतिरिक्त व्यापारघाटा बढ्ने, विप्रेषण आप्रवाह घट्ने, बैंकमा लगानीयोग्य रकम नहुनेजस्ता समस्या सतहमा आइसकेको थियो । त्यसलाई समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचाल्दा अर्थतन्त्र संकटमा गइसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय देखिएको इन्धनको मूल्य वृद्धि, ऊर्जासंकट, महँगीजस्ता समस्याले अर्थतन्त्र थप प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तो बेला सरकारले तत्काल सुधारको काम गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले तत्काललाई विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण सूचक हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आधारमा अर्थतन्त्रको अवस्था थाहा हुन्छ । वस्तु तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्रा नै चाहिन्छ । यो नभए विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर समस्या आएको हो । यो संकटबाट पार पाउन तत्कालै विदेशी मुद्राका स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या भनेकै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी हो । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति रोक्ने काम मात्र गरेको छ, भित्र्याउने काम भएको छैन । अब सरकारले विदेशी मुद्रा आम्दानी हुने विप्रेषण, विदेशी लगानी, पर्यटन, निर्यातजस्ता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’ विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन प्याकेज तत्काल ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी मुद्रा आउने बलियो स्रोत विप्रेषण नै हो । तर, पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट पनि विप्रेषण आउने गरेको बताइन्छ । तसर्थ, त्यसलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसैगरी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने प्योकजको पनि खाँचो छ ।’ यस्तै, निर्यात र विदेशी लगानी बढाउन प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै, विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च बढाउन सके पनि विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी आयोजनाको खर्च बढे्यो भने पनि तत्काल विदेशी मुद्रा भित्रन्छ । साथै, स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढाउने, विदेशी लगानी ल्याउने काम पनि गर्नुपर्छ ।’ सरकारले अहिलेसम्म विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोक्ने काम मात्र गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सरकारले ट्यांकीको टुटी टाइट गरेर पानी बाहिरिन रोकेको छ । तर, ट्यांकीमा पानी हाल्ने काम गरेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘भन्नुको अर्थ सरकारले विदेशी मुद्रा बाहिरिन मात्र रोकेको छ, भित्र्याउने विषयमा प्रभावकारी काम गरेको छैन । तत्काललाई यही काम गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन्छ ।’ तत्काल काम नगरे अर्थतन्त्र रेड जोनमा जाने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको बास्तविक अर्थतन्त्र ग्रे जोनमा थियो । अहिले यल्लो जोनमा छ र रेडजोनतर्फ उन्मुख भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल समाधानको काम गरियो भने हामी ग्रे जोनमा फर्किन्छौं । होइन भने रेडमा जानुको विकल्प छैन ।’ निजीक्षेत्र सहयोग गर्न तयार निजीक्षेत्रका अगुवाहरू यो संकट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन् । सरकारसँग हातेमालो गरेर संकट पार गर्न निजीक्षेत्र तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक संकट पार लगाउन निजीक्षेत्र जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘यो संकटको घडी हो । यो समयमा हामी नाफाघाटा हेर्दैनौं । आफ्नो व्यवसायभन्दा माथि उठेर सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई विश्वस्त बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । जुन काम त्यत्ति भएको देखिँदैन । सरकारले यस सन्दर्भमा निजीक्षेत्रसँग छलफल त गरेको छ, तर निर्णायक तहमा गरेको छैन ।’ पछिल्लोपटक सरकारले चालेको कदम समाधानको उपाय नभएको गोल्छा बताउँछन् । ‘सरकारले समस्या समाधान गर्ने बाटोमा काम गरेको देखिएको छैन । समस्यालाई पछाडि धकेलिएको मात्र छ, समाधानकै काम भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अब के कसरी अगाडि बढ्दा ठीक हुन्छ । त्यसमा निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर सरकारले काम गर्न आवश्यक छ ।’ एकैपटक आयातमा कडाइ गर्दा समस्यासमेत उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘वर्तमान परिस्थितिअनुसार सरकारले यस्ता कदम उठाउन आवश्यक पनि थियो । तर, त्यसले समस्या पनि उत्पन्न गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो नै दीर्घकालीन उपाय हो कि होइन, सोच्नुपर्छ ।’

आयात नियन्त्रणको गलत बाटो

अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले मालवस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएकाले सरकारले एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेर आयात नियन्त्रणको नीति लिएको हो । यसले आयातलाई असहज बनाए पनि विनियम सञ्चितिमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्नेमा भने आशंका नै छ । सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा चोर बाटोबाट सामान आयात हुने सम्भावना पनि निकै ठूलो छ । साना परिमाणमा हुने यस्तो आयात व्यापक भयो भने त्यसले विनिमय सञ्चितिमा असर पारेरै छाड्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक संकेत अहिले अकस्मात् देखापरेको होइन । अघिल्लो आवको अन्त्यतिरदेखि नै बाह्य क्षेत्रमा नकारात्मक बन्न थालेको हो । खासमा कोरोना महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिदेखि नै समस्याका संकेत देखापरिसकेका थिए । कोरोनाका कारण आयात ठप्प हुँदा त्यसले केही सकारात्मक देखिएको हो । तर, बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि यसमा समस्याका भ्वाङहरू देखापर्न थालेका हुन् । यद्यपि अझै पनि अर्थतन्त्र संकटतर्फ नलागेको दाबी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । अर्थतन्त्रको एउटा पक्षमा देखापरेको भ्वाङ टाल्न लिइएको नीतिले अन्य क्षेत्रमा थप भ्वाङ पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । आयातमा कडाइ गर्नेबित्तिकै त्यसले अन्य क्षेत्रमा असर पर्छ । अर्थमन्त्रीले जे बताए पनि आयात नियन्त्रण गर्न खोज्नुको अर्थ अर्थतन्त्रमा समस्या आइसकेको छ भन्ने नै हो । आयात नियन्त्रण गर्नु वा रोक्न खोज्नु भनेको विदेशी विनिमय जोगाउने अन्तिम अस्त्र हो । सरकारले यस्ता अन्तिम अस्त्रलाई शुरूमा नै प्रयोग गर्दा समस्या झनै चर्कने सम्भावना हुन्छ । आयात नियन्त्रणको यो उपाय कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ आगामी दिनले नै बताउनेछ । तर, अहिलेको समस्याका तीन पक्ष देखिन्छन् । पहिलो कुरा सरकारले आम्दानी बढाउने नीति लिनुभन्दा खर्च घटाउने नीति लिएको छ । यसरी खर्च घटाउँदा त्यसको असर स्वरूप आम्दानी घट्छ । त्यसैले नियन्त्रणको बाटोमा जानुभन्दा आमदानी नै बढाउनेतर्फ लानुपर्छ । आायतमा कडाइ गर्नासाथ विदेशी विनिमय बढ्छ भने आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण देखिँदैन । तर, आयात नियन्त्रणकै लागि भनेर सरकारले रोजगारी बढाउने तथा अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोग गर्ने वस्तुकै आयातमा कडाइ गरेको छ । यो कडाइको व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । अहिले २० ओटा वस्तुको आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा कैयौं व्यक्तिको रोजगारी गुम्न सक्छ । उदाहरणका लागि गाडी आयातमा कडाइ गर्दा एकातिर सरकारले राजस्व गुमाउने त छँदै छ, अर्कातिर गाडी आयात भएपछि त्यसले सृजना गर्ने रोजगारी पनि गुम्ने देखिन्छ । त्यस्तै विलासिताका वस्तु मानेर सुनचाँदीका आयात कडा गर्दा त्यहा“ कार्यरत कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनुपर्ने हुन्छ । खासगरी चाँदी आयात रोक्दा हजारौं मानिसको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउँछ । सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा चोर बाटोबाट सामान आयात हुने सम्भावना पनि निकै ठूलो छ । साना परिमाणमा हुने यस्तो आयात व्यापक भयो भने त्यसले विनिमय सञ्चितिमा असर पारेरै छाड्छ । त्यसैले यस्तो कडाइ त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र रहेको हाम्रो जस्तो देशले विनिमय सञ्चितिका लागि विशेष रणनीति तय गर्न सक्नुपथ्र्यो । ण्अहिलेसम्म विदेशी विनिमय आर्जन गर्ने विधि पत्ता लगाएर कार्यान्वयन भइसक्नुपर्थ्यो । यसमा सरकार चुकिसकेको छ । अकस्मात् यो व्यवस्था लागू हुँदा कतिपय व्यवसायीलाई उधारो उठाउन पनि समस्या हुने देखिन्छ । क्रमशः यस्तो कडाइ गर्दै लगेको भए यो नीति बढी प्रभावकारी हुने थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन आयातमा कडाइ गर्दा उद्योग व्यवसायको चक्र नै प्रभावित हुन्छ । त्यस्तै उद्योगहरूमा कामदारको माग नहुँदा समस्या झने बढी चर्कन्छ । त्यसैले विप्रेषण गलत मार्गबाट अआइरहेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले औपचारिक प्रणालीबाट रकम पठाए त्यसमा प्रोत्साहन स्वरूप केही नगद दिने प्रचलन गर्न सकिन्छ । पर्यटन आगमन बढाउन प्रचारात्मक कार्य हुन सकेको छैन । विदेशी विनिमय आम्दानी हुन सक्ने क्षेत्र खोजी त्यसलाई सुधार गर्न अबेर भइसकेको छ ।

अल्पकालीन समाधानका लागि निर्देशित ब्याजदर

केही वर्षअघि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा नियामक राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्देशन दिए पछि ब्याजदरसम्बन्धी चर्चा चुलिएको थियो भने अहिले आएर बचतमा दिइने ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने गरी निर्देशन दिएपछि फेरि एकपटक यो चर्चाको विषय बनेको छ । अहिले नेपालमा पनि एकातिर बढ्दो कर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा बचत परिचालन गर्न ब्याजदर माथि लगाइएको अंकुशले व्यवधान उत्पन्न गरिरहेको छ । त्यसो त देशको अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाइराख्न बैंकको दीर्घकालीन र अल्पकालीन ब्याजदरलाई केन्द्रीय बैंकमार्फत नियन्त्रण गर्ने अभ्यास विश्वमा चलेकै हो । एक अध्ययनअनुसार विश्वका करीब ६३ ओटा देशले यस्तो नीति अवलम्बन गर्ने गरेका छन् र तीमध्ये अधिकांश देश दक्षिण एशिया, ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकी क्षेत्रका छन् । यसो गर्नुको मुख्य ध्येय सर्वसाधारणको हित रक्षा गर्नु बताइन्छ । तर पनि ब्याजदरलाई यसरी निर्देशित गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धाको आधारमा बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने स्वचालित प्रणालीमाथि आघात पार्ने र अन्तातोगत्वा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने भनेर कतिपय विज्ञले आलोचना गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो सानो आलेखमा नियन्त्रित ब्याजदरले पार्न सक्ने सम्भाव्य प्रभावहरूका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ : कर्जायोग्य रकम र कर्जाको पहुँचमा संकुचन वास्तवमा ऋणको माग वृद्धि भई कर्जायोग्य रकम कम भएपछि बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदरलाई बढाउन थालेका थिए । खासगरी देशमा भित्रिने विप्रेषण रकममा आएको कमी, कोभिड–१९ अलि खुकुलो भएपछि मानिसको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन र कोभिडको समयमा ठप्पप्रायः आर्थिक गतिविधिहरूले विस्तारै गति लिन थालेपछि र यसका अतिरिक्त गतवर्षदेखि कर्जा विस्तार नभएका कारण उपलब्ध भएको पर्याप्त तरलता र ब्याजदर पनि न्यून विन्दुमा नै रहेकाले पनि कर्जाको मागलाई उकास्न मद्दत ग¥यो । परिणामतः गतवर्ष ८०० अर्बभन्दा बढी कर्जा परिचालन भयो भने यो वर्ष करीब ३० अर्ब निक्षेप बढ्दै त्यसको १० गुना बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको बताइन्छ । यसरी माग र आपूर्तिको चक्रअनुरूप कर्जाको माग बढेपछि र त्यसको पूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने निक्षेपको मात्रा नभएपछि निक्षेप आकर्षित गर्न त्यसको ब्याज बढ्ने नै भयो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा कर्जाको पनि ब्याज बढाउँछ भने एकातिर अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक दबाब सृजना गर्ने र अर्कोतिर बैंकहरूबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था सृजना हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले यस्तो परिस्थितिको अल्पकालीन समाधान स्वरूप यसरी ब्याजदरमा सीमा–बन्धन गर्नु परेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, यस्तो सीमा–बन्धनका परिणामहरू सधैं सकारात्मक मात्र भने हुँदैनन् । बचतमा दिइने उच्च ब्याजदरले प्रत्यक्ष रूपमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउने र त्यसो भएपछि सर्वसाधारण जनता कर्जाको पहुँचबाट टाढा हुने सोचेर करीब ५ वर्षअघि केन्यामा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा सीमा तोक्ने (क्यपिङ) यस्तै नीति सार्वजनिक गर्‍यो । तर, यो नीतिले कर्जायोग्य रकमलाई भने पूर्ति गर्न सकेन । कर्जामा ब्याज घटाउने निर्देशनको सोझो अर्थ बचतमा दिइने ब्याज न्यून नै हुनु हो ।  एकातिर कर्जामा घटेको ब्याजको कारण त्यसको उच्च माग उच्च हुनु र अर्कोतिर कम ब्याजदरका कारण बचत परिचालन हुन नसक्नुजस्ता कारणले केन्याले ब्याजदर निर्देशनको मीठो प्रतिफल अनुभव गर्न पाएन । बरु उक्त नीतिका कारण केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि एकातिर गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो भने अर्कातिर कर्जाको मागको अनुपातमा बचतस्रोत जुटाउन नसक्दा सर्वसाधारण कर्जाको पहुँचबाट झन् टाढा हुन पुगे । अत्यधिक मागका कारण अधिकांश बैंक कर्जा प्रवाह गर्न नै असमर्थ भए । कर्जाका लागि सरकार नै अघि सर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने त्यहाँ ब्याजदरमाथि सीमा तोक्दा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव हुन गयो । बोलिभिया, इक्वेडर, दक्षिण अफ्रिका र जाम्बियाजस्ता देशमा यस्तै अवस्था आउँदा सीमित रूपमा उपलब्ध हुने कर्जा ठूला आयोजनाहरूले नै खपत गरेका कारण बैंकहरूले साना ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको पाइन्छ । हुन पनि बैंकको कर्जा व्यवस्थापन तथा अन्य खर्च उत्तिकै हुने भएपछि उनीहरू स्वाभाविक रूपमा बढी प्रतिफल दिने ठूला योजनाका लागि नै कर्जा उपलब्ध गराउन आकर्षित हुन्छन् । परिणामतः साना तथा मझौला प्रकृतिका कर्जाहरू स्वतः निरुत्साहित हुन्छन् । अहिले नेपालमा पनि एकातिर बढ्दो कर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा बचत परिचालन गर्न ब्याजदरमाथि लगाइएको अंकुशले व्यवधान उत्पन्न गरिरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा कर्जाको अपरिहार्य अवश्यकता हुने साना, मध्यम तथा ठूला व्यवसायहरूले समेत कर्जा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको छ । यसबाट ब्याजदर नियन्त्रणले कर्जाको पहुँचलाई साँघुरो बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन माथि उल्लेख गरिएका केही देशमा मात्र होइन, ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्दा त्यसका नकारात्मक प्रभावहरू अन्यत्र पनि अनुभव गरिएका छन् । इटालीमा केही वर्षअघि लिइएको यस्तो नीतिका कारण बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा निकै कमी आएको थियो । तोकिएको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र निक्षेपमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएपछि बैंकहरूका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने अवश्यकता नै पर्दैन । जापान र अमेरिकामा त यस्तै परिस्थितिका कारण करीब ६ वर्षअघि बैंकिङ क्षेत्रबाट भन्दा अन्य अवैध क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको समेत पाइएको थियो । यसबाट नियन्त्रित ब्याजदरले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई यथेष्ट मात्रामा मौलाउने अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । बरु सरकारले विकास खर्च बढाउन सक्ने हो भने त्यसले अहिलेको तरलताको समस्या पनि समाधान गर्ने थियो भने अर्कोतिर विकास निर्माणका कार्यहरू पनि अघि बढ्ने थिए । अहिले भएको ४ प्रतिशतजति मात्रको विकास खर्चले पनि बजारमा तरलता खुम्च्याउन योगदान गरेको छ । यसअतिरिक्त कर्जायोग्य रकम बढाउने स्पष्ट उपाय भनेको बढीभन्दा बढी निक्षेप आकर्षण गर्ने, ऋण लिएर वा पूँजी थपेर कम्पनीको पूँजी बढाउने, विदेशी लगानी बढाउने र विप्रेषणको आप्रवाह बढाउने नै हो । सरकारले ब्याजदर नियन्त्रणमा चासो देखाउनुभन्दा वित्तीय पहुँच बढाउनेतर्फ तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनेतर्फ आफ्नो भूमिका बढाउने हो भने पनि त्यसले बैंकहरूमा निक्षेपलगायत अन्य लगानीयोग्य पूँजी बढाउन मद्दत गर्ने थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा कर्जा र निक्षेपको प्राकृतिक सम्बन्धलाई अप्राकृतिक रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजियो भने त्यसले अल्पकालका लागि त समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्ला । तर, दीर्घकालमा भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रतिफल दिनेबाहेक अरू केही उपलब्धि प्राप्त हुने देखिँदैन । लेखक बैंकर हुन् ।

अर्थतन्त्र संकटमा सरकार निद्रामा

गठबन्धनको सरकार गठन भएको सय दिन नाघेको छ । तर, मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति भएको छैन । बेला बेलामा मन्त्रीहरूले सिंगापुर बनाउनेजस्ता बकम्फुसे भाषणा गरेको कुरा समाचार आउँछ र सरकार छ भनेजस्तो लाग्छ । ओली सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेका थिए भनिन्छ तर त्यति बेला यतिधेरै बिग्रिएको थिएन होला । अथवा त्यही बेला बिग्रिएको अर्थतन्त्र अहिले सहतमा देखिएको होला । अर्थतन्त्र कसले बिगार्‍यो भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन । तर, सपार्न कसले के गर्‍यो भन्नेचाहिँ ज्यादै महŒवपूर्ण हुन्छ । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर वार्षिक बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम राख्यो । तर, यी कार्यक्रमले न त सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा हुन्छ न त मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान नै पुग्छ । प्रशंसा बटुल्नका लागि असोज महीनाभित्रै गरीब घरपरिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दर ५ अर्ब वितरण गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि बन्न र पारित हुन मात्रै यतिका समय कुर्नुप¥यो । यो रकम वितरण गर्न सरकारी निकायको झन्झटले गर्दा अर्को २÷३ महीना जान सक्छ । यसरी बाँडिएको रकमले जस पाउने मात्रे हो त्यसले न गरीब परिवार न त मुलुकले नै फाइदा पाउँछ । चुनावाका लागि भोट माग्न भने सजिलो होला त्यति हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आर्थिक संकटका सूचक देखिँदै छन् । बजारमा तरलता अभावको समस्या छ । तरलता अभावले बजारमा ब्याजदर माथि जानेछ, कर्जा लगानी घट्नेछ र अर्थतन्त्रको लागत बढाउनेछ । सरकारले लिने आथिक नीतिले बजारलाई गति दिने हो, बजारमा पैसा सिर्जना गर्ने हो । पैसा सृजना हुन आर्थिक लगानी चाहिन्छ त्यो स्वदेशी वा विदेशी लगानी जे भए पनि हुन्छ । तर, सरकार लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यावहारिक नीति लिन सकेको छैन । वैदेशिक सहायता घटेको छ । वैदेशिक सहायता हामीले आयोजनामा गरेको खर्च दाताहरूले शोध भर्ना दिने हुन् । हामीले खर्च गर्न सकेको छैनौं । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै घटेको छ जुन अहिलेको चिन्तोका एउटा प्रमुख कारण हो । । शोधनान्तर स्थिति २ महीनामै ८३ अर्ब ४३ करोड घाटामा छ । विप्रेषण पनि घट्न थालेको छ । यी सबै कारणले गर्दा राजस्वको वृद्धिदर समेत खुम्चिन्छ । कर्जा विस्तार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर खस्किन्छ । आर्थिक वर्षको ३ महीना सकिँदासम्म पूँजीगत खर्च जम्मा ३ प्रतिशत छ । यसरी अर्थतन्त्रको सबै सूचक नकारात्मक देखिँदा पनि सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा यसको गम्भीरताप्रति कत्ति पनि संवेदनशीलता देखिएको छैन । सरकारी खर्च बढाउने भनेर भाषण गर्ने, सचिवहरूलाई निर्देशन दिने कामलाई नै क्रान्तिकारी कदम सोच्ने हो भने मुलुक छिनै ठूलो संकटको खाडलमा भासिन सक्छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ संकट कम गर्न केही उपाय भइरहेका छन् । नेपालमा त संकट आएर नागरिकहरू मर्ने स्थितिमा पुगे पनि सरकारले केही गर्ला जस्तो छाँटकाँट देखिएको छैन । यो अति हो । सरकार कहिले ब्यूँझन्छ र देशको संकट देख्छ ? श्रीहरि कार्की मण्डिखाटार, काठमाडौं

अर्थतन्त्र सुधारका रणनीतिक उपाय

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुआती महीनाका आर्थिक सूचकहरूले सकारात्मक संकेत गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको साउन र भदौ महीनाको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन तत्कालै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन र भदौं २ महीनामा चालु खाता १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । जव कि, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यही अवधिमा चालू खाता २५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । उच्च आयात र आयातको तुलनामा न्यून निर्यातका कारण शोधनान्तर बचतसमेत खुम्चिएको अवस्था छ । शोधनान्तर घाटा चुलिएर करीब खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । चालू वर्षको २ महीनामा यस्तो घाटामात्रै ८३ अर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यातको आँकडा बढेको देखिए पनि त्यसको तुलनामा उच्च आयात र विप्रेषणमा कमीका कारण शोधनान्तर अवस्थामा नकारात्मक असर देखिनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले २ महीनामा ३ खर्ब १५ अर्बको आयात भएको देखाएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिभन्दा करीब ७६ प्रतिशत बढी हो । निर्यातको परिमाण पनि बढेको देखिन्छ । यो समयमा ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको निकासी व्यापार भए पनि निकासीको तुलनामा पैठारीको परिमाण अत्याधिक भएकाले शोधनान्तरमा दबाब देखिएको हो । भन्सार विभागको अद्यावधिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयात र निर्यातको खाडल अझ गहिरिएको छ । ३ महीनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो व्यापारको आँकडा २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै थियो । कुल ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश ८८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । निर्यातको अनुपात ११ दशमलव ९७ प्रतिशतमात्रै छ । यसले चालू वर्षमा वैदेशिक व्यापारको आकारमात्र होइन, त्यसमा व्यापारघाटा पनि चुलिने अवस्था छ । नेपालबाट हुने निर्यातमा अहिलेसम्म मुख्य योगदान प्रशोधित खाने तेलको छ । भारतले यस्तो तेलको आयातमा सीमा कर घटाएपछि अब नेपालबाट यस्तो निकासी हुन नसक्ने देखिएको छ । यसले चालू वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा घाटाको अन्तर झन् फराकिलो बन्ने निश्चित छ । उच्च आयात र न्यून निकासी परिमाणबीच विप्रेषण भित्रिनेक्रम पनि खस्किएपछि आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिनु स्वाभाविक हो । विगतका वर्षहरूमा दशैंलगायत चाडवाडको समयमा विप्रेषण बढी भित्रिने गरे पनि यो वर्ष यस्तो भएन । विप्रेषण आउने मुख्य समयमा नै यसको आकार घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखिन्छ । अध्ययनका अनुसार यो साउन र भदौ महीनामा गतवर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । हामीकहाँ आउने विपे्रषणको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामा यस्तो आय १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । वैदेशिक मुद्रा भित्रिने क्रममा कमी आएकै बेला बढ्दो उपभोगले बढाएको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । चालू वर्षको २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चित विदेशी विनियमले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । अघिल्लो वर्ष १४ महीनाको वस्तु र सेवाको आयातलाई थेग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । गतवर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा परेकाले त्यसबेला स्वाभाविक रूपमा व्यापार खस्किएको थियो । त्यसताका समग्र वैश्विक व्यापार नै २० प्रतिशत खुम्चिएको अनुमान अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले गरेका थिए । हामीकहाँ आन्तरिक उत्पादन र बाह्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा आएको गत्यवरोधले पनि व्यापार परिमाण कम देखिएको हो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विपे्रषण घट्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसो भएन । अघिल्लो वर्ष न्यून आर्थिक गतिविधिको बेलाको वैदेशिक व्यापार र अहिले बजार तथा आवागमन सामान्य लयमा फर्किएको अवस्थामा व्यापार बढी देखिनु स्वाभाविकै मान्न पनि सकिएला । तर, आय र व्ययमा देखिएको असन्तुलनको समाधान र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका निम्ति रणनीतिक योजनाको भने खाँचो छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको संस्कृतिलाई अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिले देखिएको संकट समाधानका निम्ति तत्कालीन उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म थोरै भए पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा खाने तेल भरथेग थियो । अहिले निकासीमा असहजता आइराखेको अवस्थामा यसलाई कसरी निकासीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्नेमा तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यात गन्तव्य पनि भारत नै हो । अहिलेसम्म भारतमा लगाइएको उच्च दरको सीमा करको अन्तरमा निकासी सम्भव भएको थियो । अब भारतले सीमा कर घटाएर उत्पादन सस्तो बनाएकाले नेपालले ऊर्जा, करमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान दिएरै भए पनि तत्कालका लागि निकासी गर्न लगाउनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक स्रोतमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । यतिसम्म कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको देशमा मुख्य खाद्यान्नको आपूर्ति नै आयातको भरमा चलेको छ । वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । यो विडम्बनाको अन्त्यका निम्ति कृषिलाई उत्पादनसित आबद्ध गरिनुपर्छ । कृषि भन्दैमा सबै खालका उत्पादनमा लाग्न जरुरी छैन । तुलनात्मक लाभमा आधारित कृषि उद्यम अबको उद्देश्य बन्नुपर्छ । यसलाई उद्यमको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगमा प्रशोधनको तह जति बढी भयो, मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारीमा त्यसको योगदान त्यति नै बढी हुन्छ । अहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भौंतारिइराखेका छन् । कृषिलाई उद्यमसित जोडेर स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना सकियो भने विप्रेषण भित्रिएन भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । अर्कातिर, सरकार आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका मौजुदा सूचक सुधारका निम्ति विदेशी विनिमयदेखि विलासिताका वस्तु वा अन्य अल्पकालीन उपायमा मात्रै बढी एकोहोरिएको भान हुन्छ । नेपालको जलविद्युत् यस्तो उपाय हो, जो अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवको उत्थानको अचुक औजार बन्न सक्छ । नेपालको व्यापारघाटाको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । अहिले स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार आएको छ । उत्पादनको तुलनामा खपत वृद्धि नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । यस्तोमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने स्वतः व्यापारघाटामा सुधार आउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्को बजार खोज्न भौंतारिइराखेको छ । यस्तोमा स्वदेशमै खपत बढाउन सकिने प्रशस्तै क्षेत्रहरू छन् । सवारी साधनका उत्पादकहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनमा केन्द्रित भइराखेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन भिœयाउन र खरीदमा सहुलियत दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । घरायसी खपत बढाउन प्रभावकारीमात्र होइन, क्रान्तिकारी सुधार नीति चाहिन्छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । उद्योगीहरूले अहिले पनि डिजेल प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरू भारतमा निकासी गर्ने दरमा हामीलाई नै विद्युत् देऊ पनि भनिराखेका छन् । सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा विद्युत्मा सहुलियत दिने हो भने खपतमात्र बढ्दैन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । नेपाललाई सस्तो ऊर्जा उपलब्ध हुने देशका रूपमा ब्रान्डिङ गरेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसकिने कारण छैन । अभाव सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन नीतिको मात्रै हो ।

विप्रेषण सदुपयोगका केही उपाय

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषणको हिस्सा धेरै हुने देशमा नेपाल विश्वको तेस्रो स्थानमा छ । हाल यसले यहाँको अर्थतन्त्रमा झन्डै ३० प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ ।विप्रेषणले नेपालमा गरिबी घटाउने, साक्षरता दर बढाउने, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, कृषि, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, विकासका पूर्वाधार निर्माणजस्ता क्षेत्रमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । योबाहेक माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा, […]