स्रोतको कमीले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा समस्या

हेटौंडा । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको आम्दानीको स्रोतको कमीका कारण बजेट तथा योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताएको छ । सरकारलाई सीमित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कर, रेमिट्यान्स र अन्य अनुमानित सहयोगबाट बजेट निर्माण गर्दा त्यो स्रोत दिगो नहुँदा योजना तथा आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले बताएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा हालै हेटाैंडामा आयोजित मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बंैक र समपूरक तथा विशेष अनुदानको सफ्टवेयर र सञ्चालन एवं दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट आवश्यक रहेको उनले बताए । डा. फुयाँलले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी देशमा ७६१ सरकार रहेको र समन्वयको अभावले विकास योजनाको कार्यान्वयनमा दोहोरो–तेहेरो खर्च हुने गरेकाले समन्वय र सुशासनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर आवश्यक रहेको तथा त्यसका लागि आयोग क्रियाशील रहेको जानकारी दिए । बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव किरणराज शर्माले कर्मचारीको कमीले सरकारको योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै विकास योजनालाई तीनै तहका सरकारले विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामलाल भुसालले वर्तमान समय आधुनिकीकरणको युग भएकाले नेपालको वर्तमान मध्यकालीन खर्च संरचनालाई सफ्टवेयरमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो क्षमता विकास कार्यक्रममा बागमती प्रदेश आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयका सचिव धनिराम शर्मा र आयोगका कार्यक्रम निर्देशकद्वय यदुनाथ आचार्य र पुरुषोत्तम सुवेदीले पनि सरकारको तीन तहबीचको मध्यकालीन संरचनाबारे धारणा राखेका थिए । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा समस्या

म्याग्दी । ११ जना प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमा गत साउन महीनादेखि दुई इन्जिनियर र दुई जना सबइन्जिनियर मात्र कार्यरत छन् । सो कार्यालयलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु ७३ करोड बजेटका ८० योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ७५ सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल र भवनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमा १२ जना प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी भएकामा हाल दुई इन्जिनियर र चार सबइन्जिनियर छन् । कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दिनेश घिमिरेले हाल रहेकामध्ये दुई जना सरुवा भएर जान लागेकाले योजना कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभाव नै मुख्य चुनौती बनेको जानकारी दिए । ‘हरेक योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, ठेक्का व्यवस्थापनदेखि अनुगमनमा नियमित प्राविधिकको उपस्थिति र आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदा भएकालाई कामको भार पर्ने र योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ ।’ करार र दैनिक ज्यालादारीमा प्राविधिक खोजेर योजना सर्वेक्षणको काम गरिरहेको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले बताए । दुर्गम र विकट मानिने म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, बागलुङमा मात्र नभएर प्रदेश राजधानी पोखरामै रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमा पनि दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय ६० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको सो कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सोभियत खड्काले १९ जना प्राविधिकको दरबन्दी भएकामा ६ जना मात्र रहेको बताए । जनशक्ति अभावमा योजनाको सर्वेक्षणको काम प्रभावित बनेको उनले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्वतका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले १० जना प्राविधिकको दरबन्दी भएकामा तीन जनामात्र रहेको बताए । ‘ठूलो भूगोल भएको जिल्लामा तीन जनाले कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कि फिल्डमा जाने ?’ उनले भने, ‘समयमा योजनाको सर्वेक्षण र ठेक्का प्रक्रियामा लैजान नसके ढिलासुस्ती हुन्छ ।’ प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फको रु १९ अर्बमध्ये रु १२ अर्ब ५० करोड बजेट कार्यान्वयन गर्ने भौतिक मन्त्रालय मातहतका ११ वटा जिल्लामा रहेका पूर्वाधार कार्यालयमा हाल दरबन्दीको एकतिहाई पनि प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । जनशक्तिको कमीका कारण योजनाको सर्वेक्षण र लागत अनुमान तयार पार्ने काम प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुखहरूले बताएका छन् । जनशक्ति कम हुँदा योजनाको गुणस्तर कायम गराउन पनि चुनौती छ । गत आर्थिक वर्षमा करारमा नियुक्त गरेर प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको जनशक्तिको पदपूर्ति हुन ढिलाइ भएको छ । करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले लोकसेवाबाट स्थायी जनशक्ति पदपूर्ति हुन ढिलाइ भएकाले योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुन नदिन करार र ज्यालादारीमा प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘चालु आव २०८०/८१ मा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजना छैनन् । गत वर्ष एक हजार आठ सय योजना रहेकामा चालु वर्षमा घटाएर एक हजार एक सय वटामा झारेका छौं,’ मन्त्री जुग्जालीले भने, ‘योजनाको संख्या कम हुँदा प्राविधिक जनशक्तिलाई भार कम पर्ने, योजना कार्यान्वयन नियमन र अनुुगमन सहज हुने, प्रशासनिक लागत घट्ने र उपलब्धि देखिने अपेक्षा गरेका छौं ।’ प्रदेश सरकारले चालु आवमा तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल निर्माण तथा २० वटा झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयद्वारा तीन सय ३८ योजना फिर्ता

सुर्खेत– आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले काम गर्न नसकेर तीन सय ३८ योजना फिर्ता भएका छन् । दुई हजार सात सय २५ योजनामध्ये तीन सय ३८ योजना कामनै सुरु नभएकाले बजेट फिर्ता भएको हो। कर्मचारी अभावका साथै भौगोलिक रुपमा समेत विकट हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयमा […]

Khabarhub आषाढ २०७९

स्रोतको कमीले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा समस्या

राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको आम्दानीको स्रोतको कमीका कारण बजेट तथा योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताएको छ । सरकारलाई सीमित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कर, रेमिट्यान्स र अन्य अनुमानित सहयोगबाट बजेट निर्माण गर्दा त्यो स्रोत दिगो नहुँदा योजना तथा आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले बताएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा हालै हेटाैंडामा आयोजित मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बंैक र समपूरक तथा विशेष अनुदानको सफ्टवेयर र सञ्चालन एवं दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण सम्बन्धी प्रद...

Lokaantar मंसिर २०७८

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा बजेट थपिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण

गण्डकी । बजेट अभावका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट थपिदिन सङ्घीय सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पोखरा आएका अवसरमा भएको भेटघाटका क्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित मन्त्रीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सीमित तर नागरिकका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन […]

Prashasan आश्विन २०७८

प्रादेशिक कानुन नबने बजेट कार्यान्वयनमा समस्या

विराटनगर : प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अब सरकारले तत्कालै कानुन कार्यान्वयनका लागि नियमावली, नियम र निर्देशिका नबनाए बजेट, नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने बताए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको प्रादेशिक कानुनको पहिचानसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री...

थाहा खबर आश्विन २०७५

जनप्रतिनिधिको ‘टुक्रे’ योजना मोह

चुनावमा बाँडेको आश्वासन पूरा गर्न म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बनाएको टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कार्यकर्ता पाल्न, समाजका टाठाबाठाको चित्त बुझाउन र सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि बर्सेनि बजेट छुट्टिने योजनाबाट समुदायले लाभ लिन सकेका छैनन् ।

Karobar Daily फाल्गुन २०७४