संविधानको धारा ७६(५) सांसदहरुका लागि विशेषाधिकारः वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

काठमाडौँ – संविधानको धारा ७६ (५) सरकार गठनका सम्बन्धमा सांसदहरुका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको विशेष अधिकारी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको विषय केन्द्रित बहसको क्रममा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सांसदहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नसक्ने बताएका हुन् । […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अब २० कानुन व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी

काठमाण्डाै – वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको तर्क गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको उहाँले तर्क गर्नुभएको हो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा दलीय ह्विप नलाग्ने कुरा सही होइन, संविधानको धारा ७६ (५) निर्दलीय हुन्छ ? त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? धारा ७६ (५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ? उहाँले बहसका क्रममा भन्नुभयो । वरिष्ठ अधिव...

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार होः वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको तर्क गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वहस गर्दै उनले भने, “संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनमा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा सही होइन, संविधानको धारा ७६ (५) निर्दलीय हुन्छ? त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? धारा ७६(५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र?”

“धारा ७६ (५) अनुसार सांसद स्वतन्त्र हुन्छन्”

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुरु भएको बहस जारी छ । बहसमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सांसदहरु स्वतन्त्र हुने र उनीहरुले नै प्रधानमन्त्री चयन गर्नसक्ने दावी गरिएको छ । बिहिबार विपक्षीतर्फबाट बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार स्वतन्त्र सांसदले सरकार बनाउने जिकिर गर्नुभयो । “दलहरू असफल …

ओलीले धारा ७६ (५) अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु नै असंवैधानिक

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संविधानको धारा ७६ (५)मा दलीय अंकुश नलाग्ने जिकिर गरेका छन्। निवेदकतर्फबाट बिहीबार दोस्रो दिन बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले ७६ (५)मा दलीय ह्वीप नलाग्ने गरी अदाललते व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बिहीबार बहस गरेका ९ जना वकिलहरुले ७६ (५)मा दलीय […]

इजलासमा धारा ७६(५) माथि बहस : देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग

काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले संविधानको धारा ७६ (५) ले सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र रहेको व्यवस्था गरेको बताएका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामाथि भइरहेको सुनुवाईका क्रममा उनले दलहरू असफल भएपछि धारा ७६ (५) ले सांसदलाई सरकार बनाउने अधिकार दिएको बताएका हुन्। मिति नै तोकेर संसदमा विश्वासको मत लिने…

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने–संविधानको धारा ७६(५)संसद बचाउनकै लागि हो

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ७६(५) अनुसार सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्ने बताएका छन्। संवैधानिक इजलासमा बिहीबारको बहसमा श्रेष्ठले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन नै संविधानको सो व्यवस्था राखिएको जिकिर गरे। सरकार बनाउन दलको समर्थन चाहिने र अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने तर्क गलत रहेको उनको भनाई थियो।