संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा आयो नयाँ आदेश

काठमाडौं, ८ असार । संवैधानिक निकायका विभिन्न पदहरुमा नियुक्ति विरुद्धको रिटमा न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउने आदेश आएको छ । योसँगै यसबारे परेको रिट रोचक बनेको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासले भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउने आदेश दिएको हो । संवैधानिक परिषद्को निर्णयको सक्कल मिसिल पुनः झिकाउन समेत आदेश दिइएको छ । मिसिल […]

सम्बन्धित सामग्री

संसद्, टीआरसी र संवैधानिक आयोगमा सहमति बनाउन दाहालको प्रयास

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्को गतिरोध अन्त्य र संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा भागबन्डा मिलाउने विषयमा शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका छन् । बिहीबार देउवासँग परामर्श गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार बिहानका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा फेरि पनि राजनीतिक दाउपेच

सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरू मंगलबार अपराह्न भिन्न मुडमा थिए । उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को बैठक चल्दै थियो । सबैको अनुमान थियो– सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनेछन् । ‘हामी उहाँलाई बधाई दिने तयारीमा बसेका थियौं, तर परिषद्को बैठक नै स्थगित भयो भन्ने अप्रत्याशित खबर आयो,’ सर्वोच्चका एक कर्मचारीले भने ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गरेपछि प्रधानमन्त्रीसँग ओली असन्तुष्ट

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनले चासो नदिएको बताएका छन्। उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग असन्तुष्टि पोखेका हुन्। आइतबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले २३ महिनासम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक नडाकेर सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानन्यायाधीशविहीन बनाएको आरोप लगाए। ‘प्रधानन्यायाधीश चाहियो कि चा

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज

काठमाडौँ -  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संसोधन अध्यादेश २०७८ खारेज गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् । संसद्ले बहुविवादित र आलोचित उक्त अध्यादेशलाई अनुमोदन नगरेको खण्डमा संवैधानिक नियुक्तिमा प्रश्…

महिला आयोगको समावेशितामाथि प्रश्न

राष्ट्रिय महिला आयोगले संवैधानिक हैसियत पाएको पाँच वर्षपछि विवादास्पद ढंगबाटै दुई पटक गरेर पदाधिकारी नियुक्तिमा पूर्णता पायो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका छोपेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेपछि पदाधिकारीहरूको असमावेशी प्रतिनिधित्वमाथि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

सरकारले गरेका नियुक्तिमा पूर्वसचिव र ६० कटेकाकै दबदबा

नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगहरूको पदाधिकारी हुन न्यूनतम उमेर ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले गरेका नियुक्तिमा भर्खरै ४५ वर्ष उमेर कटेका व्यक्तिहरू विरलै पाइन्छन्।संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारीमा ५२ जनालाई नियुक्त गरिएको छ। यसरी नियुक्ति पाउनेमा अधिकभन्दा अधिक पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिव छन्। उमेरका हिसाबमा उनीहरू सबैजसो ६० वर्ष आसपासका छन्। संविधानमा ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि संवैधानिक आयोगका पदाधिकार

कांग्रेस सभापति देउवाको रणनीति: बैठकमा नजाने तर नियुक्तिमा भाग नछोड्ने

काठमाडौं। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठक लगातर बहिस्कार गर्दै आएका छन्। तर उनको कोटामा संवैधानिक आयोगमा भने धमाधम नियुक्ति भइरहेको छ। आज मात्रै लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा डा.माधव रेग्मीलाई देउवाको कोटाबाट सिफारिस भएका छन्।अघिल्लोपटक बैठकमै नगइ देउवाको कोटामा १३ जनाले विभिन्न आयोगमा नियुक्ती पाएका थिए। बैठकमा नजाने तर नियुक्तिमा भाग नछोड्ने नीतिमा देउवा उनी निकट स्रोतले बताए।

ओलीले फेरि संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाए

काठमाडौं : यसअघिका नियुक्तिमा अन्य दलहरूले आपत्ति जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका हुन्। हाल लोकसेवा आयोग, समावेशी आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी रिक्त छन्। मुलत लोकसेवा आयोगमा तत्काल नियुक्ति नभएर कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको आवाज उठिरहेको छ। साथै अन्य केही आयोगले पनि पूर्णता पाउन सकेका

आम हडतालको तयारीमा प्रचण्ड-माधव समूह

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी गरेसँगै नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले आम हडताल गर्ने तयारी गरेको छ । प्रचण्ड-माधव समूहले बिहीबार संवैधानिक निकायहरूमा जबरजस्ती नियुक्तिलाई लिएर आम हडताल गर्ने तयारी गरेको हो ।

संवैधानिक आयोग गठन र पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ

संघीय संरचनाअनुसार राज्य सञ्चालन सुरु भइसक्दा पनि सरकारले संवैधानिक परिषद्लाई गति दिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्।