सरकारको निर्णय विभेदपूर्णः यातायात व्यवसायी

सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

यातायात व्यवसायी र मजदूर संगठनको चेतावनी : असार १८ बाट सबै यातायात चलाउँछौं

यातायात व्यवसायी र मजदुर संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरुले असार १५ गतेबाट सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय एकांकी भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।  उनीहरुले देशैभर सबै किसिमका सवारी साधन चलाउने व्यवस्था गर्न मागको सुनुवाई नगरे आफुहरुले आगामी असार १८ गतेबाट देशभरका सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरु ...

ठूला सवारी साधन मात्रै चल्न दिने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक : यातायात महासंघ

उपत्यकामा असार १५ गतेदेखि २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएसँगै यातायात व्यवसायी महासङ्घ र यातायात मजदुरहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उपत्यकाका सिडिओहरूको बैठकले असार १५ गतेदेखि २५ सिटभन्दा ठुला क्षमताका मात्रै सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायी र मजदुरले आपत्ति जनाएका हुन् । यातायात मजदुरहरू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर भएकाले लामो समयको लकडाउनका कारण उनीहरू आर्थिक मारमा परेको स्वतन्त्र यातायात मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राई बताए

यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न कांग्रेसको सरकारलाई अपिल

नेपाली कांग्रेसले यातायात व्यवसायीहरुसँग वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई अपिल गरेको छ। यातायात सिण्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध शुक्रबार यातायात व्यवसायी महासंघले चक्काजाम गरेको थियो। देशभरी चक्काजाम गरेपछी सरकारले महासंघका पदाधिकारी सहित अन्य व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो। यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवामा चक्काजाम हड्ताल नगर्न सरकारले गरेको निषेध तोडेको भन्दै सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो।…

यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाललगायत सरोकारवालाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले साविकका यातायात व्यवसायी महासंघ र पदाधिकारीको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था विभागले लिई सोको…

२० वर्ष पुगेका सवारी हटाउने सरकारी योजना व्यवसायीले नमान्ने

सरकारले आउँदो चैत १ गतेबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने योजना माथि व्यवसायीले चुनौती दिएका छन्। यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएको हो। सरकारले हचुवाको भरमा एक पक्षीय तथा प्राविधिक रुपमा अवैज्ञानिक निर्णय गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने महासंघले बताएको छ। ‘हामीसँग छलफल नै नगरी…