रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय भएको छैन : आयोग

'उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग' गठन गर्ने सरकारकाे निर्णय

काठमाण्डाै – सरकारले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलकाे नेतृत्वमा 'उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग' गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । भदाै ६ गते सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित याे उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सि...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

सरकारले सुशासन आयोग गठन गर्ने, यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय

काठमाडौं, ३१ असार । सरकारले सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको म्याद ३ महिना थप्ने निर्णय गरेको छ । १. सुशासन विधेयक पारित गर्ने, सुशासन आयोग गठन गर्ने […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

भूमि आयोग विघटनको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको साउन १९ गतेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सोमबार आयोग विघटनसम्बन्धी निर्णयसँगै नयाँ आयोग गठन आदेश र नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयको फाइल मगाएको हो । अधिवक्ताहरू प्रवेश केसी, एकबहादुर ल्वागुन र रोजन खड्का तथा आयोगका […]

Prashasan भाद्र २०७८

भूमि आयोग विघटन निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न भदौ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यस बेलासम्मका लागि आयोग विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।आउँदाे भदौ १ गतेसम्म भूमि आयोगको काम, कारबाहीसम्बन्धी अभिलेख...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्चाउन माग

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेकपा (एमाले) निकटको अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

आयोग विघटन गर्ने निर्णय सच्चाउन एमालेको माग

नेकपा (एमाले)ले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने निर्णय सच्चाउन सरकारसँग माग गरेको छ । एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोग विघटन गरी जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गरेका हुन् ।विज्ञप्तिमा उनले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हक र हितप्रति एमाले सधैँभरि सजग र संवेदनशील […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन गर्ने निर्णय सच्याउन एमालेको माग

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। बुधबार एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गरेको भन्दै यसले वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको पुष्टि गरेको बताए। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : भूमि आयोग खारेजदेखि रेल्वे महाप्रबन्धकसँग स्पष्टीकरण

काठमाडाैं : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।त्यसैगरी बैठकले नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। आचरणविपरीत काम गरेकाले महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। सरकार

थाहा खबर आषाढ २०७८

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो। देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग २०७७ बैशाखमा गठन भएको थियो। पहिलोपटक पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ओलीले आफू पक्षका कार्यकर्ता र विघटनको पक्षमा उभिएका माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई भर्ती गर्दै…

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७८

दुई आयोग र पदाधिकारीको म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौं, असार ३१ । सरकारले दुई वटा आयोग र त्यसका पदाधिकारीको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्न भन्दै गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको हो । दुबै आयोगका […]

Image Khabar आषाढ २०७८

रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय भएको छैन : आयोग

सम्बन्धित सामग्री