राजस्व नीतिमा परिवर्तन आवश्यक

मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन आवश्यक : उद्योगी

विराटनगर । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चरम अभाव हुनुमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कारण भएकाले त्यसलाई तत्काल परिमार्जन गरिनुपर्ने प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधि संस्थाले बताएका छन् । उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी अहिलेको वित्तीय समस्याको प्रमुख कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति भएको आरोप लगाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरल पूँजीलाई निष्क्रिय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउनेगरी कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गरिएकाले बजारमा तरलताको अभाव भएको उनीहरूको ठहर छ। दुवै संस्थाले यस्तो कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान खारेज गर्न माग गरेका छन् । लामो समय कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रताडित उद्योग व्यवसाय विस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएको र ब्याजदर वृद्धि भइरहेको भन्दै उनीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा नबढ्ने गरी कायम गर्न माग गरेका छन् । कर तथा राजस्व एवं अन्य माध्यमबाट बजारबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून हुँदा बजारमा तरलता अभाव भएको भन्दै उनीहरूले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् । बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझावसमेत दिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा हुने सरकारको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका खातामा स्थानान्तरण गरी तरलता व्यवस्थापन गर्नेलगायत पाँचबुँदे सुझाव उद्योग संगठनले दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याज वृद्धिको कारणले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगीहरूलाई समस्यामा पार्ने काम भएको निकर्ष निकालेको छ । बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंकमा नबढ्ने गरी कायम गर्न र उत्पादन, पूर्वाधारजस्ता उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई असर नगर्ने गरी मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएसम्म ब्याजदर स्थिर राख्न आग्रहसमेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षामार्फत तोकिएका वस्तुहरूको आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा एकाधिकार हुनसक्ने थप आशंका परिसंघले गरेको छ । सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएकाले पनि बजारमा तरलता अभाव भएको ठकर गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने विकास तथा पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरी नगद प्रवाह बढाउनुपर्ने ठहर परिसंघले गरेको छ ।