काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारबाट बजेट विनियोजन भए/नभएको अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन् । दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा दिगो विकास लक्ष्यको मध्यावधि समीक्षा अध्ययनको अवधारणापत्र प्रस्तुतिपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो बताएका हुन् ।
‘समिति सबै पालिकामा पुग्न सम्भव छैन । योजना आयोगसँगको सल्लाहमा ७७ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगमा अध्ययन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । दिगो विकासका सबै लक्ष्य प्राप्तिका लागि विगत पाँच वर्षमा भएका काम र आगामी समयावधिमा गर्न सकिने कामबारे तथ्यांकसहित अध्ययन गर्न उनले निर्देशन दिए ।
सरकारीसँगै गैरसरकारी क्षेत्र र संघसंस्थाले दिगो विकासको लक्ष्य हासिलमा पुर्याएको योगदान र भूमिकाबारे तथ्यांकसहितको अध्ययन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजना बनाएको छ, तर व्यवहारमा साँच्चिकै त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन भएको छ/छैन भन्नेबारे अध्ययन हुन सके आगामी बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्छ,’ उनले भने ।
समितिको बैठकमा संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले नेपालमा दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहबाट भएका प्रयासबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताएइन् । ‘स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन नभएसम्म लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । अहिलेसम्म स्थानीय तहबाट लक्ष्य प्राप्तिका लागि भएका प्रयास र अबको बाँकी अवधिमा हुनुपर्ने कामबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न समितिले सक्रियता राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बैठकमा सांसद खिमलाल देवकोटाले तथ्यांकको अभाव भएको भन्दै यसका लागि अध्ययन र मूल्यांकनको आवश्यकता रहेको बताए । ‘प्रदेश र योजना आयोगको तथ्यांकमा भिन्नता पाइन्छ । कुन तथ्यांकलाई आधार मान्ने ? विश्वसनीय तथ्यांकका लागि संसदीय अध्ययन तथा मूल्यांकन आवश्यक छ,’ उनले भने । रासस
संसदीय समितिले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका सम्भाव्य सबै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले वित्तीय स्रोत परिचालन संघीय संरचनाको अवधारणा अनुसार हुन नसक्दा विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न बाधा उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्रोत परिचालनको उपायहरु पहिचान गरि आवश्यक व्यवस्था […]
काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधक कानुनको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जनसहित घोषणा गरेका कार्ययोजना खाका बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले संरचना, सोच र दृष्टिकोणका हिसाबले दिगो विकास लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान संविधान, ऐन, कानुन बाधक रहेकाले तालमेल हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको […]
समितिले दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानुनको पहिचान गरी तिनीहरूको संशोधन र परिमार्जनसहित राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतवारको बैठकपछि सभापति तारादेवी भट्टले विषयगत मन्त्रालयले दिगो विकास लक्ष्यबारे गरेको प्रगति, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे छलफल र अनुगमन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको भन्दै समितिले दिएका निर्देशनको अनुगमन गरिने जानकारी दिइन् ।
समितिको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै तीनओटै तहसँग समन्वय गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तितर्फ पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बैठकले संसद् र प्रदेशसभाको भूमिका प्रभावकारी बनाउन समितिले पहल र समन्वय गर्दै प्रदेशका एसडीजी च्याम्पियनमा मानिसमार्फत दिगो विकास लक्ष्यलाई बढीभन्दा बढी स्थानीयकरण गर्न सहयोग गर्ने तथा बन्दाबन्दीले गर्दा असर परेको धुलिखेल घोषणापत्र (दिगो विकास लक्ष्यप्रति संसद्को प्रतिबद्धतापत्र) को पुनःकार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । रासस
संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सशक्त राजनीतिक संयन्त्र र प्रतिवद्धता खाँचो भएकोले यसमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार राष्ट्रिययोजना आयोगले प्रभावकारी […]
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र र प्रतिवद्धता खाँचो भएकोले यसमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । आगामी दिनमा पनि
