वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा सहमत

काठमाडौं / प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन् । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र इजलास गठन गर्न सहमत भएका हुन् । The post वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा सहमत appeared first on Purbeli News.

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानन्यायाधीश जबराले तोके सबै खालका मुद्दामा पेसी

१ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् । नौ इजलासमा पेसी तोकिंदा उनले आफ्नो लागि भने कुनै पनि इजलास तोकेका छैनन् । आज तोकिएकामध्ये सात संयुक्त र दुई एकल इजलास छन् । इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ प्रारम्भ भने भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणा मन्त्रिपरिषद […]

सर्वोच्चमा बिहीबार : इजलास बसेन, फुलकोर्ट बस्यो

इजलास नबसे पनि प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्ध एकजूट भएका अन्य न्यायाधीशहरूबीच छलफलले निरन्तरता पायो ।

न्यायाधीशको भद्र अवज्ञाले तीन दिनदेखि इजलास प्रभावित

मकवानपुर, कार्तिक ११ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले भद्र अवज्ञा गर्दा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी सुनुवाइ रोकिनेक्रम जारी रहेको छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश राणा सत्ता समकरणको राजनीतिक भागबन्डामा जोडिएको र न्यायालयलाई बदनाम बनाउने काम गरेको भन्दै न्यायाधीशहरू इजलास बहिष्कार गर्ने चरणसम्म पुगेका छन् । न्यायाधीशहरूले सोमबारदेखि इजलास बहिष्कार गर्दा दैनिक […]

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाबाट प्रधानन्यायाधीश राणा अलग

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अध्यादेशमाफर्त संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर गरिएका निर्णयविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलासबाट अलग भएका छन् । शुक्रबार आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सभामुख अग्नि सापकोटा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि पेशी तोकेका थिए । तर, बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले आफै सहभागी भएको बैठकले गरेका निर्णयविरुद्धको रिटमा […]

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश खतिवडाले सम्झाए समसीयमा

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेनद्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बहसका लागि समयसीमाबारे आज पनि सम्झाएका छन्। इजलास सुरु भएलगत्तै उनीहरुले जेठ २६ गतेको आदेश बमोजिम १५ घण्टाको बहसको समयबारे स्मरण गराएका हुन्। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न १२ घण्टा समय छुट्याइएकाले दिनको ४ घन्टाका हिसाबले आजसहित अरु २ दिन रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्ने देखिन्छ।

प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएपछि बसेन संवैधानिक इजलास

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार नहुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीशका अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्थानुसार उहाँको अनुपस्थितिमा इजलास सञ्चालन हुदैन । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणा बिसन्चोका कारण आज अदालतमा आउनुभएको छैन । त्यसैले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ स्थगन भएको छ । प्रधानन्यायीश राणासहित वरिष्ठतम …

प्रधानन्यायाधीश राणा बिरामी भएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने

प्रधानन्यायाधीश राणाको स्वास्थ्यमा के समस्या भएको हो भन्नेचाहिँ खुलिसकेको छैन।

वरिष्ठताका आधारमा यस्तो बन्नेछ संवैधानिक इजलास

काठमाडौं : संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासकाे विवाद अन्त्य हुने देखिए पनि मुद्दाको सुनुवाइ भने करिब एक साता रोकिने भएको छ।यसअघि गठित इजलासबाट दुई जना न्यायाधीशहरु बाहिरिने र वरिष्ठताको आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी सहमत भएपछि विवाद अन्य हुने देखिएको हो।मंगलबार बिहान  भएको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न सहमत भएका थिए। संवैधानिक इजलासमा मंगलबार भएको सुनुवाइपछि नया

एक साताभित्र वरिष्ठताको आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा एक साताभित्र वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्न सहमत भएका छन् । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र इजलास गठन गर्न सहमत भएका हुन् ।छलफलपछि श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ शंसोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्याय परिषद्मा पेश गर्ने सहमति भएको बताए । ‘संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा सहमति भएको छ । संवैधानिक इजला