सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट जारी गर्दै आयोगलाई पूर्ववत् रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था खुला गरेको हो। गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग र यसअन्तर्गतका ७७ वटै जिल्ला समितिहरू खारेज […]