Be in the know - सुसूचित बनौं

ताजा

मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यादवद्वारा दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार

जनकपरधाम । मधेश सरकार गठन भएको दुई हप्तापछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले दोस्रोपटक सरकार विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले शुक्रवार ६ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा वाणिज्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीका महेशप्रसाद यादव, सामाजिक विकासमन्त्रीमा जसपाकी सुरिता साह, गृह तथा सञ्चारमन्त्रीमा नेकपा एमालेका शत्रुधनप्रसाद सिंह, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा जसपाका सिंहासन कलवार, कानून न्याय तथा प्रदेश मामिलामन्त्रीमा नेकपा एमालेका राजकुमार लेखी र महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा जसपाका मोहम्मद जयद खाँ आलम नियुक्त भएका छन् । यसैगरी जसपाका शेख अब्दुल कलाम आजाद सामाजिक विकास राज्यमन्त्री, एमालेका केशव राय गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री र जनमत पार्टीका सञ्जयकुमार यादव भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेश सरकार दोस्रोपटक विस्तार भए पनि पूर्णता भने पाउन अहिले केही दिन अझै लाग्ने भएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक १० मन्त्रालय छन् । यसअघि  मुख्यमन्त्री यादवले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादव, अर्थमन्त्रीमा जसपाका सासद सञ्जयकुमार यादव र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा जनमत पार्टीका सासद वसन्त कुशवाहलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । प्रदेशमा अहिले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेको छ । मधेश प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र भने सहभागी भएको छैन । माओवादीले मधेश प्रदेशमा दुई मन्त्रालय मागेको थियो । तर एउटा मन्त्रालय (उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय) मात्र दिने बताइएपछि उक्त पार्टी सरकारमा सहभागी नभएको हो ।

उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधि र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधि र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सनबीच भेटवार्ता भएको छ । उद्योग संगठन मोरङमा भएको भेटवार्तामा नेपाल–अमेरिका व्यापारका विविध आयाम र द्विपक्षीय व्यावसायिक हितका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । छलफलमा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले अमेरिकाले नेपाललाई सहुलियतपूर्ण प्रवेशको अनुमति दिएका ७७ वस्तुको सूची पुनरवलोकन गरिनुपर्ने बताए । दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने परियोजना अन्तर्गत जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना र जलमार्ग विकासमा लगानी गर्न अमेरिकी सरकारलाई उनले आग्रह गरे । त्यसैगरी अमेरिकाले प्रयोगमा ल्याएका नवीनतम प्रविधि नेपालका उद्योग व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि भित्र्याउन सहजीकरणका लागि समेत उनले अनुरोध गरे । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत थम्सनले नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यावसायिक विस्तारका लागि आफू सधैं सकारात्मक रहेको बताए । अमेरिकाले सहुलियतपूर्ण निकासीका लागि अनुमति दिएका वस्तुको सूचीलाई पुनरवलोकन गर्न पहल गर्ने भन्दै उनले नेपाल–अमेरिका व्यापार सहजीकरणका लागि आफूले पहल गर्ने उनले बताए । सो अवसरमा उनले उद्योग संगठन मोरङमा रहेको अमेरिकन कर्नरको अवलोकन गरी विराटनगरमा रहेका अलुम्नाईहरूसँग अन्तरक्रिया समेत गरेका थिए ।

अनुगमन टोलीद्वारा अखाद्य वस्तु नष्ट

रौतहट । रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित फूलतारा डेरी उद्योगमा अखाद्य वस्तु पाइएपछि नष्ट गरिएको छ । साथै सो उद्योगमा प्रहरीले  सिलबन्दी पनि गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त अनुगमन टोलीले डेरी उद्योगमा अनुगमन गर्दा अखाद्य वस्तु फेला परेको हो । डेरी उद्योगबाट भैंसीसहितका विभिन्न पशुको बोसो र केमिकल बरामद गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । सो कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई नियन्त्रणमा पनि लिएको छ । डेरी सञ्चालक महम्मद मतिउल्लाह, शेख समिम, इफान खान र समसे आलम पक्राउ परेका रौतहट प्रहरीले जानकारी दिएको छ । डेरी उद्योगमा १० क्विन्टल केमिकल र जनावरको बोसो भण्डार गरी राखेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ । अखाद्य सामग्री मिसावट गरेर दही, घ्यू विक्री वितरण गर्दै आएको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका एसपी वीरबहादुर बुढा मगरले बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, गौर नगरपालिकाका प्रतिनिधि समेतको रोहबरमा उद्योगमा सिलबन्दी गरिएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, मंलगवामा बरामद भएका अखाद्य वस्तु परीक्षणका लागि पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले बताएको छ । भारतबाट चोर बाटो भएर नेपालमा अखाद्य वस्तु भित्र्याइएको बुझिएको छ । केही साताअघि इशनाथ नगरपालिकाको मठियाबाट सशस्त्र प्रहरीले २७ ड्रम अखाद्य पदार्थ मिसिएको घिउ बरामद गरेको थियो । उक्त अखाद्य घिउ फूलतारा डेरीकै रहेको प्रहरीले बताएको छ । उक्त डेरीमा अखाद्य पदार्थको प्रयोगबाट तयार पारिएको घिउ स्थानीय बजार गौरसहित काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको छ ।

बागमती प्रदेशले साना र टुक्रे आयोजनामा खर्च नगर्ने

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले साना तथा टुक्रे आयोजनाको विकल्पमा ठूला र धेरै लाभ दिने परियोजनाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने भएको छ । टुक्रे र साना आयोजना अत्यधिक रहेका र त्यसले कुनै पनि प्रतिफल नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई अगाडि बढाउने तयारीका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ ।    बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले भने, ‘सकेसम्म साना र टुक्रे आयोजनालाई कम गर्दै ठूला र धेरैलाई लाभ प्रदान गर्ने ठूला एवं महत्वपूर्ण परियोजना अगाडि बढाउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ ।’ उनका अनुसार साना आयोजनामा गरिएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ भनेजस्तै भएको छ । राज्यका साधन र स्रोतको खर्च भए पनि त्यसबाट अपेक्षित लाभ हासिल हुनसकेको छैन ।       शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले प्रदेश सरकारले देखिने गरी काम गर्ने तयारी गरेको र सङ्घीयताको अनुभूति दिलाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे । संघीय राजधानी काठमाडौंबाहेकका १० जिल्लामा नै ठूला आयोजनालाई केन्द्रित गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । उनले हरेक वर्ष विकास निर्माण खर्च बढ्न नसकेको अवस्थामा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिए ।      उनले भने, ‘बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि नै विकास खर्च बढाउने सोचका साथ काम शुरू गरेको छु । हालको विकासको मोडलबाट समृद्धिमा पुग्न सकिँदैन ।’ उनले सरकारको खर्च टुक्रे आयोजनामा गएको बताए । रू. १० देखि ५० लाखसम्मका आयोजनामा हुने खर्चले कुनै प्रतिफल हासिल हुन नसकेको मुख्यमन्त्री जमकट्टेलको भनाइ छ ।      ठूला आयोजनामा जानै नचाहने सोच जबर्जस्ती रूपमा स्थापित छ । जमकट्टेलले भने, ‘ठूला आयोजनामा धेरै जोखिम छ । झमेला पनि उस्तै छ । आम मानिस त्यसमा प्रवेश गर्न नै चाहँदैनन् । सानामा रमाउने, ठूलामा जानै नचाहने प्रवृत्ति छ । यसमा सुधार जरुरी छ ।’ थोरै र कम बजेट विनियोजन गरिएका साना आयोजना भनेका बाटो ढलान गर्ने र साना खानेपानीमा धेरै छन् । त्यस्ता टुक्रे आयोजना रोक्नुपर्छ भन्ने सोच आफ्नो रहेको उनले बताए । संघीय सरकारले पनि रू. २ लाखदेखि रू. ५ लाखसम्मका ७ आयोजना सर्शत अनुदानका रूपमा पठाइरहेको छ । त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।      उनले भने, ‘हामी ठूला आयोजनामा प्रवेश नै गर्न चाहँदैनौं । त्यसमा रिस्क छ । झमेला छ । सोही कारण साना आयोजनामा रमाउने, ठूला आयोजनामा जान नचाहने प्रवृत्ति छ । ठूला आयोजना सम्पन्न गर्‍यौँ भने बजेट खर्च हुन्छ, समृद्धि पनि प्राप्त हुन्छ ।’      उनले साना तथा टुक्रे आयोजना स्थानीय तहमा नै जानुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट अनुदान बढाइदिने उल्लेख गरे । उनले हाल कायम रहेको विकासको मोडल बदल्नु पर्ने बताए । मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले आगामी आवदेखि साना आयोजनामा बजेट नै विनियोजन नगर्ने बताए । ‘हामी त्यसको प्रयास गर्छौँ । रू. ५० लाखभन्दा कम बजेटका आयोजना नपठाउने सोच बनाएका छौँ’ मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले भने ।      हरेक पालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र गर्ने र प्रदेशभित्रका सबै पालिकालाई कालोपत्र सडकले जोड्ने सोच अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ । मानव विकासको सूचकाङ्कमा पछाडि परेको प्रदेशभित्रैको धादिङकोे रुवि भ्यालीको विकासका लागि एकीकृत विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने उनले बताए ।       संघीयताको विषयमा नकारात्मक सोच विकास हुनुको पछाडि संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका मानिसहरूको सोचले पनि काम गरेको उनको भनाइ छ । संघीय शासन व्यवस्थामा गइसकेपछि तीनै तहको सरकारको आ–आफ्नै खालको भूमिका रहन्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएको मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले उल्लेख गरे । रासस

दुग्ध पदार्थको आयात रोक्न माग

चितवन । चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले दुग्ध पदार्थको आयात रोक्न माग गरेका छन् । भरतपुरमा जारी राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज नेपालको तेस्रो साधारणसभा तथा अधिवेशनमा कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहसमक्ष उनीहरूले आयात रोकी कच्चापदार्थको मूल्य घटाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । उपभोक्ताको हितलाई समेत ध्यानमा राख्दै कच्चापदार्थ र दानाको मूल्य घटाए आफूहरूले दूधको मूल्य वृद्धि नगर्ने समेत प्रतिबद्धता समेत उनीहरूले व्यक्त गरे । सो अवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्युरेले दूध र दुग्ध वस्तुको आयात पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी लिमिटेड चितवनका अध्यक्ष किशोर बगालेले सरकारको नीति कार्यान्वयन फितलो भएको बताए । उनले गैरकिसानको सुविधा बन्द गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक खरीद ऐन सच्याउन समेत माग गरे । कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताइन् । कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आयात नियन्त्रणका लागि नाकाहरूमा प्रयोगशाला र चेकजाँचको माध्यमबाट सरकार कडाइका साथ लाग्छ,’ उनले भनिन् । कृषि क्षेत्रमा लगानी अनुसार मूल्य नपाउँदा युवाहरू विदेशिनुपरेको मन्त्री साहले बताइन् । यसको नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम ल्याउने योजनामा सरकार रहेको उनले बताइन् । कृषि क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व र नियन्त्रण गर्न नसके अझै समस्या आउने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा बागमती प्रदेशका मन्त्री, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल, समाजका सल्लाहकार भेषराज पाण्डे, समाजका प्रवक्ता हरि अधिकारी लगायतले राज्यले किसान आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिँदै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए  । माघ २३ गतेसम्म चल्ने अधिवेशनले चारवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । अधिवेशनमाफत प्रदेश संयोजकसहित ९९ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गरिनेछ । ३२ जिल्लामा समाजका शाखा छन् ।

सरकारको ढिलाइले भेटिएन धान खरीदको लक्ष्य

महेन्द्रनगर  । सरकारले धान खरीदका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ढिलोगरी स्वीकृति दिँदा लक्ष्यअनुसार धान खरीद हुन सकेको छैन भने किसानले त्यसको लाभ लिन समेत सकेका छैनन् । १४ हजार क्विन्टल धान खरीदको लक्ष्य रहेको खाद्य कम्पनीको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयले हालसम्म २ हजार ९५० क्विन्टल मात्र खरीद गरेको छ । कम्पनीको महेन्द्रनगर कार्यालयका निमित्त प्रमुख तपेन्द्र उपाध्यायले लक्ष्यअनुसार धान खरीद नभएको बताए । उनका अनुसार अहिले कृषकहरू धान विक्रीका लागि आउने क्रम घटेको छ । कम्पनीले बिहीवारसम्ममा २९ सय ५० क्विन्टल मात्र धान खरीद गरेको छ । ४८ हजार ४६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएको कञ्चनपुरमा यस वर्ष १ लाख ९० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । ‘धान विक्रीका लागि किसान न्यून संख्यामा आइरहेका छन्,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले भने । कोटा पूरा नभएकाले धान खरीद अझै केही दिन चल्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म १० हजार क्विन्टल धान खरीद भइसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर हामीले खरीद शुरू गर्नुभन्दा अगावै धेरै कृषकले व्यापारीलाई बेचिसकेको पाइएको छ ।’ खाद्य कम्पनीले यस वर्ष ३५ सय क्विन्टलसम्म धान खरीद हुने अनुमान गरेको छ । कञ्चनपुरमा कम्पनीले पुस १ देखि महेन्द्रनगर डिपोमार्फत खरीद शुरू गरेको थियो । गतवर्ष पनि लक्ष्यअनुसार धान खरीद हुन सकेको थिएन । गतवर्ष ६ हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य पाए पनि ११ सय ६१ क्विन्टल मात्र खरीद भएको थियो । स्थानीय किसान मीना भण्डारीले सरकारले धान खरीद गर्ने बेलासम्ममा कृषकले धान बेचिसक्ने गरेको बताइन् । बाली लगाउँदाको ऋण तिर्न र अन्न भण्डारणको अभाव हुँदा किसानले धान काट्नेबित्तिकै विक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । खाद्य कम्पनीको धनगढी कार्यालयले पनि लक्ष्यअनुसार धान खरीद गर्न सकेको छैन । कम्पनीको धनगढी कार्यालय प्रमुख एन्जिला बस्नेतका अनुसार यस वर्ष ४० हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ३० हजार क्विन्टल मात्र खरीद भएको छ । ढिलोगरी धान खरीद हुँदा लक्ष्य प्राप्त नभएको उनले बताइन् । कैलालीमा मङ्सिर २७ गतेदेखि टीकापुर, सत्ती, जोशीपुर, असनरी र धनगढीको मोहनपुर केन्द्रबाट धान खरीद गरिएको हो । जिल्लामा ६९ हजार ४४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएकोमा यस वर्ष ३ लाख २६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीको तथ्यांक छ । सरकारले समयमै समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानलाई मर्का पर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार ढिलोगरी मूल्य निर्धारण हुँदा किसानले लाभ नपाउने र संस्थानले लिएको धान खरीदको लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ । सरकारले साउन–भदौसम्ममा बजेट विनियोजन गरी कोटा निर्धारण र मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै खाद्य कम्पनीले बढी धान उत्पादन हुने सबैजसो क्षेत्रमा खरीद डिपो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले गतवर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २१५ रुपैयाँ बढाएर यस वर्ष मोटो धानको समर्थन मूल्य २९ सय ६७ र मसिनो धानको ३१ सय २८ रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

हवाई यातायात थप सुरक्षित बनाउन नयाँ प्रावधान

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई यातायातलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नयाँ प्रावधान लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न ६ ओटा निर्णय गर्दै विमानस्थलहरूमा अवतरण उचाइ कायम गर्ने र पाइलटले १ दिनमा जहाज उडाउन पाउने अवधि घटाएको छ । यही माघ १ गते निजीक्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक कम्पनी यती एयरलाइन्सको जहाज पोखरामा दुर्घटना भएसँगै हवाई यातायातको सुरक्षाबारे चासो बढेको छ । प्राधिकरणले उक्त दुर्घटनापछि सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउन नयाँ निर्णय गरिएको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले नेपालको उडान सुरक्षालाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्दै आएको पनि बताएको छ । शुक्रवार निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले सुगम (स्टल) रूटका विमानस्थलमा अवतरणका लागि निश्चित उचाइ अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । हेलिकोप्टरबाहेक अन्य वायुयानले भीएफआर (भिजुआल फ्लाइट रूट) अन्तर्गत सर्ट टेकअफ एन्ड ल्यान्डिङ (स्टल) विमानस्थलहरूमा जमीनको सतहबाट कम्तीमा ५०० फीटको उचाइ अनिवार्य कायम गर्नुपर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ । यस्तै अन्य विमानस्थलमा यस्तो उचाइ हजार फीट अनिवार्य कायम हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणका यो नियम लागू गर्दा पाइलटहरूले यो उचाइमा आएपछि र निर्धारित उचाइभन्दा अझ कममा ओर्लिएपछि धावनमार्ग परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । यस्तै प्राधिकरणले स्टल रूटमा उडानका लागि तोकिएको समय पनि घटाएको छ । अहिले स्टल रूटका विमानस्थलहरूमा पाइलटको उडान समयसीमा प्रतिदिन अधिकतम ८ घण्टाको छ । नयाँ नियममा यो अवधि घटाएर प्रतिदिन ७ घण्टा कायम गरिएको छ । यस्तै स्टल रूटबाहेकका अन्य विमानस्थलको उडानमा रहेको समयसीमामा पनि संशोधन गरिएको छ । स्टल रूटबाहेकका विमानस्थलमा उडान अधिकतम प्रतिदिन ९ घण्टा थियो । यसलाई घटाएर अहिले प्रतिदिन ८ घण्टा बनाइएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार प्रतिदिन १० ओटा कायम रहेको उडान/अवतरण संख्यालाई ८ ओटामा झारिएको छ । अब त्यस्ता विमानस्थलमा उडान/अवतरण गराउने पाइलटले उडान गर्ने संख्या घटेको छ । यसैगरी प्राधिकरणले आगामी समर सेड्युल २०२३ बाट लागू हुने गरी यान्त्रिक उडान हुने कन्ट्रोल एरोड्रममा उडान गर्ने जहाजबाहेकका अन्य वायुयानलाई (इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रूट) आईएफआर मात्रै गर्न पाइने निर्णय गरेको छ । यस्तै वायुसेवा कम्पनीमा उडान गर्ने प्रशिक्षक/परीक्षक पाइलटले सम्बद्ध वायुयान निर्माता कम्पनीबाटै वा उक्त कम्पनीले सिफारिश गरेको संस्था वा परीक्षकबाट प्रोफिसिएन्सी चेक स्किल टेस्ट गर्नुपर्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म यस्तो प्रावधान अनिवार्य गरेको थिएन । नयाँ नियमअनुसार अब पाइलटले अनिवार्य रूपमा जहाज निर्माता कम्पनी वा उसले सिफारिश गरेको संस्थाबाट यस्तो शीप परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै वायुयान चालक दलका सदस्यको थकानबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पनि प्राधिकरणले नयाँ निर्णय गरेको छ । उडानमा दुईभन्दा बढी चालक दलका सदस्य हुँदा समय बढाउन पाउने प्रावधान अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्म स्थगित गरिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

End of content

No more pages to load