नेपालको शिक्षा विकासका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न निम्न कदम चाल्न सकिन्छ । सरकारले शिक्षा बजेटलाई कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ र पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ। स्थानीय तहलाई स्रोत र तालिम प्रदान गरी कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्छ। निजी विद्यालयको नियमन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ।