संसद् अवरोधले अध्यादेश निष्क्रिय : मन्त्री रेग्मी

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले नेकपा एमालेका कारण तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुगेको बताएकी छन् । आज पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् सञ्चालनमा अवरोध गरेका कारण हिंसा रोक्नका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुगेको बताएकी हुन् ।    महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले यो अध्यादेशलाई पुनः सक्रिय बनाउने उनको भनाइ थियो । हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने

सम्बन्धित सामग्री

संसद् अवराेधले अध्यादेश निष्क्रिय : मन्त्री रेग्मी

चितवन – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले नेकपा एमालेका कारण तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुगेको बताउनुभएको छ ।  आज मङ्गलवार चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् सञ्चालनमा अवरोध गरेका कारण हिंसा रोक्नका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुगेको बताउनुभएको हो । महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले यो अध्यादेशलाई पुनः सक्रिय बनाउने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, अध्यादेश खारेज गरिएको होइन । निष्क्रिय भएको छ । ...

एमालेका कारण अध्यादेश निष्क्रिय : मन्त्री रेग्मी

महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले यो अध्यादेशलाई पुनः सक्रिय बनाउने उनको भनाइ थियो । उनले भनिन् “अध्यादेश खारेज गरिएको होइन । निष्क्रिय भएको छ । संसद्को अवरोध हटेपछि यसलाई सक्रिय बनाउँछौँ ।” हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ थियो ।

एमालेका कारण अध्यादेश निष्क्रिय : मन्त्री रेग्मी

महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले यो अध्यादेशलाई पुनः सक्रिय बनाउने उनको भनाइ थियो । उनले भनिन् “अध्यादेश खारेज गरिएको होइन । निष्क्रिय भएको छ । संसद्को अवरोध हटेपछि यसलाई सक्रिय बनाउँछौँ ।” हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ थियो ।

एमालेका कारण अध्यादेश निष्क्रिय : मन्त्री रेग्मी

महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले यो अध्यादेशलाई पुनः सक्रिय बनाउने उनको भनाइ थियो । उनले भनिन् “अध्यादेश खारेज गरिएको होइन । निष्क्रिय भएको छ । संसद्को अवरोध हटेपछि यसलाई सक्रिय बनाउँछौँ ।” हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ थियो ।