काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रहेका बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने बताए ।
उनले घोषणा गरेको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इस्टिच्युशन) को परिकल्पना नौलो योजना होइन । ८ वर्षअघि नै यस्तो संस्था स्थापना गर्ने भनेको सरकारको योजना घोषणामै सीमित छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७० सालमा सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको अनुगमन गर्ने गरी सेकेन्ड टायर इन्टिच्युशन गठन प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । इस्टिच्युशनको प्रस्ताव गर्दा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाले पनि लघुवित्तको कारोबार गर्दै आएका थिए । ती संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कम्पनीमा रूपान्तरण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा लाइसेन्स दिइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कानूनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि अघि नबढेको सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार तथा सहकारीविज्ञ सुुदर्शन ढकाल बताउँछन् । ‘सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर छुट्टै नियामकको परिकल्पना गरिएको धेरै अघि हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यसलाई अघि बढाउन लबिईङ नगर्दा अलपत्र परेको छ ।’
हाल देशभर ३० हजार हाराहारी सहकारी संस्था दर्ता छन् । यसमध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । सहकारी संस्थाबाट १० खर्ब हाराहारी वित्तीय स्रोत परिचालन भइरहेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूपछि ठूलो वित्तीय कारोबार सहकारी क्षेत्रबाट हुने गरे पनि यसको प्रभावकारी नियमन नहुँदा वित्तीय प्रणालीमै जोखिम आउन सक्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएको छ ।
२०६८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलदेखि २०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसहित आधा दर्जन समिति तथा आयोगले छुट्टै नियामक बनाउन सुझाव दिए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन ।
तर, संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीहरूको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मलाई हस्तान्तरण भएको छ । संघीय सरकारले नियमन गर्न नसकेको सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको अनुगमन र यसको अभिलेख व्यवस्थापन भद्रगोल छ ।
यसैगरी सहकारी ऐन २०७४ मा ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने सहकारी संस्थाको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । उल्टै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनका रहेका तीन दर्जन सहकारीको लाइसेन्स खारेज गर्दै सहकारीको नियमनबाट पन्छिँदै आएको छ ।
अहिलेको संयन्त्रबाट सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन गठन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए । ‘सहकारीमा सुशासन कायम गर्न छुट्टै नियामक आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा गरिएको घोषणाअनुुसार दोस्रो तहको नियामक गठन हुनुपर्छ ।’
हाल सहकारीको नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भए पनि अनुगमन गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको कारण सहकारीमा जोखिम बढिरहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिंदै आएका छन् ।