Ratopati

फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र सुधार्न अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरले दिए १५ सुझाव, पूर्णरूपमा एलसी बन्द गर्नेदेखि दुई दिन छुट्टि दिनेसम्म

मुलुकको बिग्रँदो अर्थव्यवस्थालाई सुधारी अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई १५ बुँदे लिखित सुझाव दिएका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण बिलासी वस्तुको आयात प्रतितपत्र (एलसी) पूर्णरूपमा बन्द गर्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थको खपत कमका लागि सातामा दुई दिन विदा दिनसम्म सुझाव दिएका हुन् ।उक्त १५ वुँदे सुझावपत्रमा गभर्नर अधिकारीले आन्तरिक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न कर नीतिम

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको पुन: ध्यानाकर्षण, बढाईएको भन्सार र अन्त शुल्क घटाउन माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटमा आफुहरुले दिएको सुझाव कार्यन्वयन हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री समक्ष पुन ः ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चेम्बरले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । बजेटमा उल्लेखित विद्युतीय सवारीमा कर बृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न तथा भन्सार नाकामा एलसी तथा बैङिकङ कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेजी गर्न चेम्बरले माग गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित कर नीतिले नीजि क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउने चेम्बरको ठहर छ । परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको सटही दरमा बृद्धि तथा बढ्दो मूल्य बृृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिबृद्धि कर प्रयोजनका लागि हाल कायम भएको ५० लाखको सिलिङ निकै कम भएकाले भ्याटको थ्रेसहोल्ड १ करोड रुपैयाँ पु¥याउन पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।स्वदेशमै उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने उद्घोष गरिरहँदा विद्युतीय सवारीमा थप भन्सार तथा अन्तशुल्क व्यवहारिक नभएको चेम्बरले बताएको छ ।सरकारले बजेटमा निर्यात प्रोत्साहनको नीति अवलम्वन गरेपनि यसको व्यवहारिक कार्यन्व्यनमा चेम्बरले प्रश्न उठाएको छ । निर्यात प्रर्वद्धनका लागि ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु र हस्तकलासंग सम्वन्धीत उद्योगीलाई भ्यालु एड अनुसार नगद अनुदानको व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्री शर्मासंग माग गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम गरि आयतलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर नीजि क्षेत्रलाई सहज ढंगले व्यवसायको वातावरण बनाउन पनि अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानकर्षण गराएको छ । यस्ता छन् चेम्बरको माग १. भन्सार नाकामा एलसी तथा बैङिकङ कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्नुपर्ने । २.परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको सटही दरमा वृद्धि तथा वढदो मूल्य वृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि हाल कायम भएको ५० लाख सिलिङ अति न्युन हुन गएको हुंदा भ्याटको थे्रसहोल्ड रु १ करोड कायम हुनु पर्ने ।३. स्वदेशमा उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरि आत्मनिर्भर बन्नका लागि विद्युतीय गाडीमा हाल लगाइएको थप भन्सार र अन्तशुल्क व्यावहारिक देखिएन । बढाईएको भन्सार र अन्त शुल्क करलाई घटाईनुपर्ने ।४. निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारद्धारा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने ब्यवस्था गरिएकोमा साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु तथा हस्तकलाका उद्योगीलाई पनि भ्यालु एड अनुसार यो सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने, नगद अनुदानको व्यवस्थालाइ सरलिकृत गरी भन्सार बिन्दुमै प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ५. बिदेशी मुद्राको सँचितीमा हस आएकोले आयातलाइ नियन्त्रण गरिएको छ । यसले राजश्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले भुक्तानी सन्तुलन कायम गरि आयातलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने ६. बिश्वव्यापी मूल्य बृद्धिका कारण भएको नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, कोभिड पश्चात लजिष्टिक खर्चमा भएको वृद्धि तथा चर्को व्याज दरले लागत मूल्य उच्च भएको बिद्यमान परिस्थितिमा हाल वृद्धि भएको भन्सार महशूल दर यथास्थितिमा कायम रहनु पर्ने ।७. औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर एक तहको फरक हुनु पर्नेमा सो नभएकोले अविलम्व परिमार्जन गरिनु पर्ने ।

Bizpati बैशाख २०७९

गाडी आयातमा कायम अबरोध हटाउन नाडाले गर्‍यो अर्थमन्त्रीलाई आग्रह

वैशाख ४, काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले आइतवार अर्थमन्त्रीलाई भेटी गाडी आयातमा कायम अबरोध हटाउन आग्रह गरेको छ । नाडा अध्यक्ष ध्रुब थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले हरेक वर्ष १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी राजस्वमा योगदान रहेको भन्दै गाडीको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरिरहेको अबरोध खुलाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आग्रह गरेको हो । सो अवसरमा मन्त्री शर्माले निजी सवारी साधन आयातमा केही समयका लागि मात्रै कडाई गरिएकाले नअत्तालिन सुझाव दिए । उनले अहिले देशको अर्थतन्त्र अलि दबाबमा रहेको भन्दै यो बेला सबैले मिलेर अर्थतन्त्र विकासको काम गर्नुपर्ने बेला रहेको बताए । उनले अहिले निजी सवारी साधन आयातमा गरिएको कडाईप्रति आपत्ती नजनाउन भदै यो केही समयका लागि मात्र भएको बताए । उनले अर्थतन्त्रका बारेमा अनावश्यक टिप्पणी भइरहेको भन्दै सुदृढ आर्थिक व्यवस्थाका लागि सरकार क्रियाशील भइरहेको पनि बताए । अहिले अर्थतन्त्रका नाममा राजनीतिकरण भइरहेको भन्दै उनले नाडा प्रतिनिधिहरुलाई संस्थागत ढङ्गले नै अर्थतन्त्रको बास्तविक अवस्थाबारे प्रकाश पार्न पनि आग्रह गरे । सो अवसरमा अध्यक्ष थापाले हालै नाडाले संकलन गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दे ३ खर्व ५० अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको, हरेक वर्ष १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी राजस्वमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको र देशको प्रत्यक्ष रोजगारीमा हाल ९८ हजारभन्दा बढीलाई अवसर दिएको बताए । सोही क्रममा अध्यक्ष थापाले प्रतितपत्र खोल्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय निकायहरुले गरिरहेको अवरोध खुलाउन आग्रह गरे । उक्त छलफलमा उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले सवारी साधनहरुको आयात बन्द हुँदा पर्न सक्ने असरहरुबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसैगरी सो छलफलमा अर्का उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले नेपालका सिमानाकाहरुबाट हुने स्पेयर पार्टस्को चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न विशेष निगरानीको व्यवस्थाको लागि समेत आग्रह गरे । यसैगरी महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले नेपालमा अटोमोवाइल उद्योग स्थापनाका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्न आग्रह समेत गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मौद्रिक नीतिदेखि नै मतभेद, शंकास्पद ४० करोडमा वारपार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै शुक्रवारदेखि स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नर निलम्बनका पछाडि विदेशबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयको विवादलाई कारण मानिए पनि घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच दूरी बढेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढायो । यही मेसोमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिएपछि मनमुटाव शुरु भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पर सारेर प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पछि पुर्‍याए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत आएको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्ने र बैंकहरूले पुँजी–कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढाउने काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो । सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढाउने अर्को कारण बन्न पुग्यो । सर्वाधिक उचाइमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । शेयर बजारमा गरिएको कडाइ हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । आफूकहाँ आएका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले शेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा फिर्ता हुने विश्वास दिलाए । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिमा टसमस भएनन् । गभर्नरको अडानलाई अर्थमन्त्रीले फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा बुझ्न थाले । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नरमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऊबेला अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यही राजनीतिक पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)मा थिए । एमाले र माओवादी विभाजनसँगै शर्माको पार्टी फरक भयो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि गभर्नरलाई फरक राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त अधिकारीको रुपमा हेर्न थाले । यसैगरी, अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०८० चैतसम्म पूर्वाधार र उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति पनि गभर्नर असन्तुष्ट थिए । यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर हुने भन्दै गभर्नरले असन्तुष्टि जनाएपछि सम्बन्ध झन् बिग्रियो । अन्तत: गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने आधार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै दिन गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति बनेको सूचना बाहिर आयो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिलाई गभर्नर अधिकारीले आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनरबीचको दूरी थप बढ्यो । गभर्नर अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । गभर्नरले आफ्ना निर्देशन बेवास्ता गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित गराउन खोजेको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीचको असन्तुष्टि छताछुल्लै देखियो । कार्यक्रममा गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र सुधार गर्न नसके नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री शर्माले कसै कसैले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन चाहेको तर त्यसो गर्न कुनै हालतमा नदिने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश गभर्नरप्रति नै लक्षित थियो । मन्त्री शर्माले आफूले गभर्नरलाई दिएको निर्देशनलाई सुझाव मागेको रुपमा अर्थ्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न पक्षबाट विभिन्न विषयमा सुझाव र निवदेन आउने तथा त्यस विषयमा सल्लाहकारलाई यो के हो भनेर सोधेको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी सामान्य भए पनि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने विषय गभर्नरमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा हुने भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गभर्नरमा भर पर्छ ।’ आफूले ५/५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोगेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको कुन निर्देशनलाई कसरी लिने र कस्तो व्यवहार गर्ने, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याए । छुट्टै ऐनबाट स्थापित केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएकाले आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा लैजाने प्रवृत्ति छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र गभर्नरको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकारको विवाद सतहमा आउने गरेको छ । यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र डा. नेपाल गभर्नर भएका बेला विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए पनि पदमुक्त गर्ने आँट गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएका बेला कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै गभर्नरमाथि छानविनको अस्त्र चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । वैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकोे बचतमा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम हुनेछ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बृद्धि नभएपछि बैंकहरूले चैतमा पनि ब्याजदर बढाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । फागुनमा भने बैंकहरूले सोही प्रावधानअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । यसैगरी, संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । गत सोमबार राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले छाता संगठनबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान गरेपछि पनि एलसी खोल्ने क्रम नघटेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८