करीब करीब सबैजसो प्रक्रिया पूरा भएर पनि संसद्बाट पारित हुन नसकी रोकिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिला हुँदा यो परियोजना ढिला हुने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूको विवादमा चेपुवामा परेको यो परियोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने भए पनि यसबारे नेपालभित्र निकै विवाद सृजना गरिएको छ । अनावश्यक हो भने त्यसैअनुसार नेपालले निर्णय लिनुपर्छ अन्यथा यसलाई शीघ्र निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन ।
एमसीसी राष्ट्रिय अहित हुने खालको छ, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत छ भने त्यसका सही विश्लेषण हुनुपर्छ र त्यसलाई नस्वीकार्न सकिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको गोटी भने बनाइनु हुँदैन ।
एमसीसी सम्झौताका बारेमा धेरै नै विवाद उठाइएको विषय यसलाई किन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बनाइयो भन्नेमा रहेको छ । एमसीसीको सहयोग परिचालन भएका अन्य देशमा पनि यस्तो भएको देखिन्छ । हाल २७ देशमा एमसीसीको अनुदान सहयोग छ । १७ देशमा नेपालमा जस्तै सहयोग कार्यान्वयन शुरू हुने चरणमा छ । १० देशमा परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । मंगोलियामा यही एमसीसीबाट सञ्चालित परियोजनाले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । राजनीतिक परिवर्तन हुँदा परियोजनामा असर नपरोस् भनेर संसद्बाट अनुमोदन गराउन खोजिएको मानिन्छ । त्यसैले नेपालका लागि आवश्यक परियोजना हो भने संसद्बाट पारित गराउँदा कुनै समस्या हुने देखिँदैन । त्यतिबेला कानून मन्त्रालयले नै यसो गर्न सुझाव दिएको थियो ।
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडकको स्तरोन्नतिमा हुने खर्चबारे अमेरिकी कम्पनीले अडिट गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको भनी यसमा आपत्ति जनाएको पाइन्छ । तर, यो बुँदा सम्झौतामा परेको छैन र महालेखा परीक्षकले जुनसुकै बेला पनि अडिट गर्न सक्छ । दुवै सरकारले चाहेमा ३० दिने सूचना दिएर यो परियोजना खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था यस सम्झौतामा रहेको छ । त्यसैले नेपालको स्वार्थविपरीत भए कुनै पनि बखत खारेज गर्न समस्या हुने देखिँदैन ।
नेपाल विद्युत् उत्पादनमा बढी केन्द्रित हुँदा प्रसारण लाइनको कमजोर समस्या देखिएपछि यसका लागि अमेरिकी सहयोग लिन तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा सही गरेका थिए । ५७ अर्ब रुपैयाँको अनुदान नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै । साथै, त्यसबाट भित्रिने प्रविधि पनि लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, नेपालमा यसलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाइएको छ । अमेरिकी विश्व रणनीतिअन्तर्गतको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत सहयोग लिएको भनी यसको आलोचना गर्ने गरिएको छ । यही कारण नेपाल अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ्ने केहीको आशंका छ । तर, यसलाई अमेरिकाले नै खण्डन गरिसकेको छ । त्यसैले आफूअनुकूल हुने गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । प्रसारण लाइनको अभावका कारण कोशी, दोर्दी आदि कोरिडोरमा समस्या देखिएको छ । विद्युत् उत्पादन शुरू भएर पनि कतिपय आयोजनाले विद्युत् विक्री गर्न पाएका छैनन् । यस्तोमा विदेशी अनुदानमा प्रसारण लाइन बन्नु उपयुक्त नै देखिन्छ ।
भारतीय क्षेत्रमा पर्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनका लागि उसको सहमति खोजिएको छ । भारतीय सीमासम्म नेपालले प्रसारण लाइन बनाउने भए पनि त्यसउता भने उसले नै बनाउनुपर्ने भएको हुँदा यसलाई अन्यथा लिइहाल्नुपर्ने देखिँदैन । एमसीसी सहयोगका विषयमा शंका उपशंका गरिएको छ र यसलाई असफल पार्न खोजिँदै छ । अहिले यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउन खोजिएको छ जुन गलत हो । आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रिय महŒवको परियोजनालाई बन्धक बनाउनु गलत हो ।
एमसीसीको मूल दस्तावेजलाई लिएर अनेक ढंगले व्याख्या गर्दै विरोध गर्ने गरिएको छ । विगतमा यस्तै तर्क गरी अरूण तेस्रो बन्न दिइएन र देश दशकौं अन्धकारमा बस्न बाध्य भयो । त्यसैले साँचीकै राष्ट्रिय अहित हुने खालको छ, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत छ भने त्यसका सही विश्लेषण हुनुपर्छ र त्यसलाई नस्वीकार्न सकिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको गोटी भने बनाइनु हुँदैन ।
