खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक निकायमा प्रवेश गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरेको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ। सरकारले खोप लगाउन प्रोत्साहन गर्ने भन्दै माघ ७ गते देखि सार्वजनिक स्थान र निकायमा प्रवेश गर्न खोप कार्ड अनिवार्य देखाउनुपर्ने नियम लागू गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने…

सम्बन्धित सामग्री

खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानूनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा नागरिक सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको र सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको दाबी रिट निवेदकको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

अनिवार्य कोरोना खोप कार्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले उक्त आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्...

अनिवार्य कोरोना खोप कार्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले उक्त आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्...

अनिवार्य कोरोना खोप कार्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

अनिवार्य कोरोना खोप कार्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।