संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतले किन ग-यो इन्कार?

आशंकाको घेरामा जयशंकरको नेपाल भ्रमण

नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको निमन्त्रणामा केही दिनअघि भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले नेपाल भ्रमण गरे । यस भ्रमणका क्रममा ऊर्जाक्षेत्रलगायत चारओटा विषयमा छलफल भई सहमति भएको छ । सरकारले यसलाई निकै ठूलो उपलब्धि मानेर प्रचार गरिरहँदा यी सम्झौताका विषयमा राजनीतिक दल र सांसदहरूले समेत आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । कतिपयले त सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यसले भ्रमणको वास्तविक उद्देश्य यी सम्झौता गर्नु थिएन, अन्य कुनै थियो होला भन्ने संकेत गर्छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणका लागि विशेष कारण हुनुपर्छ । र, भ्रमणपछि दुई देशबीच संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर, यसपालि जयशंकरको नेपाल भ्रमणमा चार विषयमा सम्झौता भएको भनिए पनि संयुक्त वक्तव्य आएन । यसले गर्दा उनको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य अरू केही हो कि भन्ने आशंकालाई मलजल गर्छ । परराष्ट्र मन्त्रीको निम्तोमा उनी नेपाल आएको भनिए पनि दुई परराष्ट्र मन्त्रीले कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । जयशंकरले भाग लिएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा केके भयो त्यो पनि स्पष्ट छैन । विदेश मामिला वा अन्य क्षेत्रमा भारतसँग कुनै ठूलो सम्झौता भएको देखिँदैन । त्यसैले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको कुनै एजेन्डा नै नभएको बताइन्छ । भारतजस्तो देशको प्राथमिकतामा पर्नु राम्रो कुरा हो तर प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कारण के हो र त्यसले केकस्ता परिणाम दिन्छ भन्नेमा सरकारलाई फिटिक्कै चासो छ भन्ने देखिँदैन । अहिले सम्झौता भएका बुँदाहरू अधिकांश पुरानै कुरा हुन् । के त्यसकै लागि मात्र जयशंकरको नेपाल भ्रमण भयो होला त ? विगत हेर्दा यसको जवाफ सकारात्मक देखिँदैन । यिनी विदेश सचिव हुँदा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यही कारण यिनी नेपालप्रति त्यति सकारात्मक छैनन् विश्लेषण कूटनीतिक वृत्तमा पाइन्छ । खासगरी पछिल्ला केही वर्षयता चीनको प्रभाव र चासो नेपालप्रति बढ्दो छ । भारतविरोधी भावना जगाउन चीनले भूमिका खेलेको उसलाई लागेको हुन सक्छ । त्यसो त चीनले पनि नेपालमा भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेप बढेको मूल्यांकन गरेको छ भन्ने कूटनीतिक क्षेत्रको विश्लेषण पाइन्छ । अहिले विद्युत् निर्यातसम्बन्धमा भएको सम्झौतालाई लिएर नेपालमा यसको समर्थन र विरोधमा दुई पक्ष देखापर्नु यी दुई देशको नेपालमा बढ्दो प्रभावको प्रमाण हो भन्न सकिन्छ । अहिले भारतले नेपालको पानी र बिजुलीमा चासो देखाएर सम्झौता भइरहँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव अझ भन्ने हो भने त्यसबाट भारतले लिने लाभका बारेमा नेपालले कुरै उठाएको पाइँदैन । खासमा यसबाट भारतलाई बढी लाभ हुन्छ भने त्यो लाभको बाँडफाँटमा नेपाल पनि पर्नुपर्छ । बिजुली बेच्नुमात्रै ठूलो उपलब्धि मानिरहँदा यो पक्षमा ध्यानै नदिने भनेको नेपालले विनातयारी भारतीय प्रस्ताव स्वीकार्नु हो भन्ने देखिन्छ । वार्ताको टेबलमा जयशंकर निकै खरा छन् भन्ने गरिन्छ । त्यो तहको वार्ताकार नेपालसँग देखिँदैन । कुनै पनि देशको प्राकृतिक स्रोतमा कुनै एक देशको मात्रै अधिकार स्थापित भयो भने त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउँछ । यसतर्फ नेपालको ध्यानै गएन । ती सम्झौता लागि मात्रै व्यस्त विदेशमन्त्री नेपालमा आएका होलान् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार नै छैन । भारत अहिले विश्वमा उदीयमान शक्तिको देखापर्दै छ । विश्वको शक्तिसन्तुलनमा अहिले भारत निकै केन्द्रमा रहेको मानिन्छ । इजरायल, अमेरिका, रूसजस्ता देशसँग उसले जसरी आफ्नो अडान देखाउन सकेको छ, त्यो हेर्दा विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण निकै ठूलो मिशनका साथ भएको होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबारे सरकारले पनि केही खुलाउन चाहेको छैन भने विपक्षी दलले पनि केही भनेको पाइँदैन । यसले झनै आशंका बढाएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बिमस्टेक ऊर्जा बैठक : नेपालको सबै बिजुली किन्ने भारतीय ऊर्जामन्त्रीको दाबी

बैशाख ८, काठमाडौं । भारतका ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने सबै बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन् । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मा आबद्ध मुलुकहरूको संयुक्त ऊर्जा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सिंहले उक्त घोषणा गरेका हुन् । अहिलेसम्म नेपालबाट ३६४ मेगावाट बिजुली किन्न भारत सहमत भएको छ । उनले भुटानका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि भारतले किन्ने घोषणा गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए । ‘भारतीय ऊर्जामन्त्रीको घोषणाले हामीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ । साँच्चै नै त्यो भयो भने नेपालको जलविद्युत् विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ,’ भेटुवालले भने । बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड आबद्ध छन् । बैठकले बिमस्टेकमा आबद्ध मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्ने, एकअर्काको प्रसारण प्रणाली (ग्रीड) लाई जोड्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ । बैठकपछि १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ । बैठकमा बिमस्टेक मुलुकबीच विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक नीति र ट्यारिफ (महसुल दर) प्रणाली बनाउने सहमति भएको छ । साथै, बिमस्टेक मुलुकहरूबीच कसरी विद्युत् व्यापार गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाउन विशेषज्ञसहितको कमिटी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बिमस्टेक मुलुकका ग्रीडहरूलाई एकआपसमा जोड्न ‘बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्शन कोअर्डिनेशन कमिटी’ स्थापना गर्ने सहमति छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा उक्त कमिटीले ग्रीड इन्टरकनेक्शन गर्ने मामलामा गुरुयोजना बनाउनेछ । सदस्य मुलुकहरू बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न सहमत भएका छन् । उक्त केन्द्रले ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धान, सदस्य मुलुकबीचको अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य गर्नेछ । त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउने, संरचना तयार गर्ने र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कोष तयार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । उपयुक्त कार्ययोजना, मार्गचित्र, संरचना र कार्यप्रणाली बनाएर केन्द्रलाई समयमै सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ । २०११ मै बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन भएन । अब भने यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बिमस्टेक मुलुकहरूको प्रतिबद्धता छ । प्रवक्ता भेटुवालले बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयन भए बिमस्टेक मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो फाइदा हुने बताए । ‘सबैले यो कार्यान्वयनमा ल्याउँछांै भनेर प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्, कार्यान्वयन हुने आश गरौं,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बिमस्टेक मुलुकमा भएका प्राकृतिक स्रोतलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् । ‘दिगो र उपयुक्त विकासका लागि ऊर्जा, वातावरण र अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर, हामीले निरन्तर वातावरणलाई असर पुग्ने इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छौं । हाम्रो वातावरणमा तनाव सृजना गर्ने यो प्रवृत्तिको अब अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘साथै, ऊर्जा विकासका लागि बिमस्टेक मुलुकहरूमा आर्थिक सहकार्यलाई थप विस्तार गर्न आवश्यक छ ।’ ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्रको स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढ्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । यसले बिमस्टेकका मुलुकहरूको ऊर्जाक्षेत्र विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘यसले ऊर्जा दक्षता र गैरपरम्परागत ऊर्जा स्रोतसम्बन्धी जानकारी र उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘यो ऊर्जा केन्द्र छिट्टै सञ्चालनमा आउने अपेक्षा पनि छ ।’ उनले नेपालले ऊर्जाक्षेत्रमा प्रगति गर्दै गएको पनि बताए । ‘हामीले आफ्ना जनतालाई स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा निकै प्रगति गरेका छौं । फलस्वरूप हाम्रो ९३ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली छ,’ उनले भने । अबको बिमस्टेक ऊर्जा बैठक भारतले आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । भारतकै प्रस्तावमा आगामी मार्चमा बिमस्टेक ऊर्जा बैठक गरिने भएको छ । यो बैठकलाई आगामी दिनमा नियमित गर्ने सहमति पनि भएको छ । बिमस्टेक ऊर्जा बैठक लामो समयसम्म भएको थिएन । अब भने यसलाई सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता सदस्य मुलुकले व्यक्त गरेका छन् । नेपालको आयोजनामा मंगलवार र बुधवार भर्चुअल माध्यमबाट बिमस्टेक ऊर्जा बैठक सम्पन्न भएको हो । मंगलवार सचिवस्तरीय र बुधवार मन्त्रीस्तरीय बैठक भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतले किन गर्‍यो इन्कार ?

काठमाडौं । तीनदिने भारत भ्रमण पूरा गरेर गत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किए । विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण पूरा गरेकै दिन दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वक्तत्व जारी गरेर सन्देश दिने गर्थे । तर, योपटक भने संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेन । नेपालका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्राध्यक्ष/राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका अवसरमा अक्सर संयुक्त वक्तव्य जारी हुन्थ्यो […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतले किन ग-यो इन्कार ?

काठमाडौं । तीनदिने भारत भ्रमण पूरा गरेर गत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किए । विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण पूरा गरेकै दिन दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वक्तत्व जारी गरेर सन्देश दिने गर्थे । तर, योपटक भने संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेन । नेपालका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्राध्यक्ष÷राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका अवसरमा अक्सर संयुक्त वक्तव्य जारी हुन्थ्यो […] The post संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतले किन ग-यो इन्कार ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७८

सम्बन्ध सुधार नै भ्रमणको उपलब्धि

केपी शर्मा ओली भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा तीन दिने राजकीय भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्कँदैछन् । संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध खरो उत्रिएका ओलीको भ्रमणलाई नेपालमा महत्वका साथ हेरिएको थियो । भ्रमणका क्रममा खासै नयाँ सहमति नभए पनि पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा बढी जोड दिइएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीले शनिबार १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७४

हैदरावाद हाउसमा ओली र मोदीले के भने?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। वक्तव्यमा तीन नयाँ समझदारी समेटिएका छन्। वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९ मा कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र जलमार्गबाट नेपाललाई जोड्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा छापिए अनुसार हैदारावाद हाउसमा दुबै प्रधानमन्त्रीले के-के भने?…

सेतोपाटी फाल्गुन २०७४

जलमार्ग, रेल र कृषिमा सहकार्य गर्नेसहित नेपाल र भारतको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। वक्तव्यमा तीन नयाँ समझदारी समेटिएका छन्। वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९ मा कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र जलमार्गबाट नेपाललाई जोड्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। तीनै विषयमा छुट्टाछुट्टै समझदारी समेत भएको छ। कृषिसम्बन्धी समझदारी अनुसार…

सेतोपाटी फाल्गुन २०७४

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतले किन ग-यो इन्कार?

सम्बन्धित सामग्री

आशंकाको घेरामा जयशंकरको नेपाल भ्रमण

बिमस्टेक ऊर्जा बैठक : नेपालको सबै बिजुली किन्ने भारतीय ऊर्जामन्त्रीको दाबी

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतले किन गर्‍यो इन्कार ?

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतले किन ग-यो इन्कार ?

सम्बन्ध सुधार नै भ्रमणको उपलब्धि

हैदरावाद हाउसमा ओली र मोदीले के भने?

जलमार्ग, रेल र कृषिमा सहकार्य गर्नेसहित नेपाल र भारतको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य