भैरहवा भन्सारबाट व्यापक तस्करीको आशंका

निजगढ विमानस्थलमा कुरा बढी

काठमाडौंमा रहेको एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानको चाप बढिरहेको र केही समयमा नै मागलाई धान्न नसक्ने भएकाले वैकल्पिक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकतामा बहस भएको निकै भइसकेको छ । सरकारले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटे पनि यसको काम भने अगाडि नबढेको मात्र होइन, यो आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा समेत व्यापक बहस भएको छ । खासगरी भैरहवामा निर्मित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडान नपाएपछि निजगढ विमानस्थल किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो । बनिसकेका विमानस्थलमा उडान नै नभएर खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा निकै ठूलो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन गरिएको हतारोले धेरैमा आशंका पैदा भएको देखिन्छ । अहिलेकोे त्रिभुवन विमानस्थललाई केही विस्तार गर्ने हो र भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने हो भने एकदुई दशकलाई अहिलेकै विमानस्थल पर्याप्त हुन्छ भन्ने एकथरीको भनाइ छ । तर, नेपालले उच्च दरमा पर्यटक बढाउने आशाका साथ काम गरिरहेको सन्दर्भमा निजगढ विमानस्थल बन्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । निजगढ विमानस्थलको भविष्य भैरहवा विमानस्थलको जस्तो नहोस् भन्नका लागि सरकारले ठोस अध्ययन गर्न भने आवश्यक छ । निजगढ विमानस्थल जसरी पनि बनाउने भनेर बेलाबेला प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दै किन हिँड्न परेको हो ? यसले थप आशंका उब्जाएको छ किनभने भएको विमानस्थल सञ्चालनमा चासो नदिने तर नयाँ विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाले निजगढ विमानस्थल पूरै राजनीतिक विवादमा फसिसकेको अनुभव हुन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले विमानस्थल बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय लिने बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न केले रोकेको छ र भाषण गर्दै हिँड्नुपरेको हो ? यसअघिका सरकार प्रमुख केपी ओलीले पनि निजगढ विमानस्थल बनाएरै छाड्ने बताएका थिए । कुन मोडलमा बनाउने, लगानी कसरी जुटाउने, यो व्यावसायिक रूपले कत्तिको सफल हुन सक्छ जस्ता विषयमा भने पर्याप्त अध्ययनमा चासो भएको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले उचित विकल्पसहित निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिने गरी दिएको फैसला आएसँगै नेताहरू निजगढ पुगेर विमानस्थल बनाउने उद्घोष गरेका थिए । निजगढ विमानस्थल बनाउन जसरी मरिहत्ते गरिँदै छ त्यसको पछाडि विमानस्थल बनाउनुभन्दा पनि यहाँको रूख कटानबाट प्राप्त हुने कमिशन आदि कारण हो भन्ने गरिन्छ । विमानस्थलका लागि चाहिने १२ हजार बिगाहामध्ये अधिकांश जग्गा वनक्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले यहाँ तीनवटा टर्मिनल बनाउन २४ लाख रूख काट्नुपर्ने र पहिलो टर्मिनलकै लागि पनि ५ लाख १८ हजार रूख काट्नुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ । पूर्ण क्षमता भएको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भन्नाले आवश्यकताअनुसार एकभन्दा बढी धावनमार्ग, एकभन्दा बढी टर्मिनल भवन, कार्गो भवन, ठूला ह्यांगर, विमान मर्मत केन्द्र, विमानस्थल होटेल, गोल्फ कोर्स आदि पूर्वाधार बनाउन सकिने, कुनै अवरोध र सञ्चालन सीमा नभई हवाई सेवा सञ्चालन हुन सक्ने र ट्रान्जिट हबसमेत बन्ने क्षमता भएको विमान स्थललाई मानिन्छ । यी सबै पूर्वाधार नभएकाले त्रिभुवन विमानस्थललाई पूर्ण क्षमता भएको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिँदैन । त्यसैले पूर्ण क्षमताको विमानस्थल आवश्यक परेकाले निजगढ विमानस्थल प्राथमिकतामा परेको हो । तर, यसका लागि सरकारले ठूलो बजेट उपलब्ध नगराए पनि हालसम्म १ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । आयोजनामा पर्ने १२ हजार बिगाहा जग्गामध्ये ७० बिगाहाको मुआब्जा दिइसकेको बताइन्छ । मुुलुकको विकासका लागि मेगा प्रोजेक्टहरू आवश्यक हुन्छ । तर, ती परिणाममुखी हुनुपर्छ, जनतालाई ऋणको भारी बोकाउनु हुँदैन । यही कारण निजगढको विरोध भइरहेको छ । विमानस्थल बनाउन आवश्यक भइसकेको हो भने बनाउन थालिहाल्नुपर्छ, होइन एकाध दशकसम्म यो आवश्यक पर्दैन भन्ने लाग्छ भने बारम्बार यो विमानस्थल बनाउने कुरालाई भाषणको विषय बनाइनु हुँदैन । विमानस्थल बनाउने हो भने त्यसैअनुसार पर्याप्त तयारीका साथ निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ । होइन, नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले धान्न सक्दैन र तत्काल यसले व्यवसाय गर्न सक्दैन भन्ने हो भने विमानस्थल बनाउँछु भनेर बारम्बार रटिरहनु जरुरी छैन । बरु बनिसकेका विमानस्थल कसरी पूर्ण उपयोगमा ल्याउने हो त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी हुन्छ । आयोजनामा विलम्ब हुँदा लगानी निकै बढ्ने र त्यसले दिने प्रतिफल कम हुने कुरामा पनि ध्यान जानु उत्तिकै आवश्यक पर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

इन्धन अनियमिततामा पहिलोपटक आयल निगमलाई कारबाही

पटक–पटक दोहोरिने इन्धन अनियमितताका घटनामा मिलेमतो आशंका गरिए पनि जोगिँदै आएको आयल निगमलाई पहिलोपटक कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । गत ८ वैशाखमा भैरहवा भन्सार कार्यालय हुँदै तीन हजार तीन सय ८४...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

सरकारको आशंका : ३१ लाख थान विद्युतीय चुरोट मात्रै आयो कि सुन पनि ?

पछिल्लो केही वर्षदेखि नेपालमा विद्युतीय चुरोट (भेप) को बढ्दै गएको अस्वाभाविक आयातले यसको कारोबार शंकाको घेरामा परेको छ ।

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

असफल पूर्वाधारको लर्को

नेपालमा निर्मित पूर्वाधारहरू एकपछि अर्को गर्ँअसफल बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । यद्यपि पूर्वाधार आयोजना बन्नुअघि सरकारले समितिहरू बनाएर त्यसको लागत र लाभको पक्कै पनि विश्लेषण गरेको हुन्छ । तर, सरकारले गरेका अध्ययन एकांगी भएर हो वा तिनको डाउनवार्ड र अपवार्ड लिन्केजहरू जोड्न नसकेर हो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सेतो हात्तीका रूपमा रूपान्तरण हुने सम्भावना बढेको छ । यस्तै हुँगए यी पूर्वाधारहरू मुलुकका लागि ठूलो बोझ बन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । चोभारमा सञ्चालनमा आएको सुक्खा बन्दरगाह यसको एउटा उदाहरण हो । ‘चलेन त हामीलाई के भो र’ भन्ने खालको मानसिकता सरकारी संयन्त्रमा पाइन्छ, जसले गर्दा थप आयोजनाहरू पनि यस्तै नहोलान् भन्न सकिँदैन । बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको १ वर्षमा जम्मा ७७ ओटा कन्टेनर भित्रिएको र तीनओटा कन्टेनरमात्र बाहिरिएको तथ्यांकले यसको असफलतालाई देखाउँछ । ५ सय कन्टेनर अटाउने यो बन्दरगाहमा किन लक्ष्यअनुसार कन्टेनर आउन सकेनन् त भन्नेमा व्यवसायी र सरकारका आआफ्नै दाबी छन् । दाबी जेजस्ता भए पनि बन्दरगाह आर्थिक रूपमा लाभदायी नदेखिएको भने सत्य हो । यदि व्यवसायीलाई यहाँको बन्दरगाहसम्म सामान ल्याउँदा लागत र समयको बचत हुन्थ्यो, सेवा सहज हुन्थ्यो भने यसको प्रयोग गर्न लालायित नहुने कुरै थिएन । विदेशबाट भित्रिएको सामानको ठूलो परिमाण काठमाडौंमा नै खपत हुन्छ । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विक्रीवितरणका लागि जाने सामान पनि काठमाडौं ल्याएर वितरण गर्ने गरिएको समेत पाइन्छ । त्यसो हुँदा वीरगञ्ज, भैरहवा नाकामा सामान भन्सार पास गरेर लोडअनलोड गरी फेरि काठमाडौं ल्याउनुभन्दा सीधै काठमाडौंमा नै भन्सार पास गराउनु पक्कै पनि सस्तो पर्नुपर्ने हो । सिद्धान्ततः यस्तो देखिए पनि व्यवहारमा पनि त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । पहिलो त काठमाडौं भित्रिएपछि सुक्खा बन्दरगाहसम्म सामान लैजाँदा ८/९ किलोमीटर बढी यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को, सुक्खा बन्दरगाहमा जाने बाटो निकै सानो छ । त्यसले गर्दा पनि यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न समस्या देखिएको हो । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक बनेको भए चोभारसम्म जान निकै सजिलो हुन्थ्यो । अर्को कुरा जुन कारणले यो बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या आयो त्यसबारे सरकारलाई जानकारी गराउँदा समाधानमा चासो नदिएको पनि पाइन्छ । बनेका पूर्वाधार सञ्चालनमा आउन समस्या भए नीतिगत र अन्य पक्षलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो । उसले आफै चासो लिनुपर्नेमा दिएका सुझावलाई समेत कार्यान्वयन नगर्नु पूर्वाधारप्रति सरकारी उदासीनताको अभिव्यक्ति हो भन्न सकिन्छ । चोभारको सुक्खा बन्दरगाहमात्र होइन, पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि सेतो हात्ती बन्ने सम्भावना देखिँछ । सरकारले सम्भावित अवरोधका बारेमा पर्याप्त गृहकार्य नगरेको देखिन्छ । कुनै पनि योजनामा वैकल्पिक योजनाहरू हुन्छन् । पहिलो असफल भए दोस्रो, दोस्रो नभए तेस्रो विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, यी आयोजनामा सरकारले त्यसो गरेको पाइँदैन । ‘चलेन त हामीलाई के भो र’ भन्ने खालको मानसिकता सरकारी संयन्त्रमा पाइन्छ, जसले गर्दा थप आयोजनाहरू पनि यस्तै नहोलान् भन्न सकिँदैन । सरकारी कार्यशैलीमा तालमेल नहुँदा त्यसको शिकार पूर्वाधार आयोजनाहरू परिरहेका छन् । त्यसमा मेलम्ची पनि एक हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि आएको नयाँ समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । टालटुले नीति लिएर हिउँदमा मात्रै सञ्चालन गर्न थालेको छ । भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टीबीएम)का प्रयोग गरी सुरुङ खनियो । तर, अन्य कार्य सम्पन्न नहुँदा हतारले खोलिएको सुरुङ प्रयोजनविहीन भइदियो । अन्य काम पनि त्यही गतिमा भइदिएको भए त्यसले परिणाम दिइसक्थ्यो । राष्ट्रिय गौरव भनिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बेला उल्टै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । जसले गर्दा उक्त आयोजनाले लक्ष्यअनुसार सिँचाइयोग्य जमीनमा सिँचाइ पुर्‍याउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालको पूर्वाधार निर्माण यसै पनि सुस्त छ । त्यसमा पनि बनेका पूर्वाधार राम्ररी सञ्चालनमा नआउँदा त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा कुनै योगदान नदिने तर मुलुकलाई आर्थिक बोझ थप्ने काम भने गर्ने देखिन्छ । अतः सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन र बनेका पूर्वाधारलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नु जरुरी छ । अन्यथा प्रयोगमा नआउँदै पूर्वाधार मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

रुपन्देहीमा एक सातामा पाँच ट्रक कपडा बरामद, प्रहरी छाड्छ-भन्सारले समात्छ

भैरहवा- रुपन्देहीमा पछिल्लाे एक सातामा पाँच ट्रक अवैध कपडा बरामद भएकाे छ । बरामद कपडा सुरक्षाका विभिन्न पाेष्ट पास भएका थिए । सुरक्षा पाेष्ट पास भएर कपडा भित्रनुलाई सुरक्षा निकायकै मिलेमताे त छैन भनेर आशंका गरिएकाे छ । बिहीबार राति सवा १ बजे मायादेवी गाउँपालिका बनगाईबाट लु १ ज ...

ekagaj आषाढ २०७९

रुपन्देहीमा एक सातामा पाँच ट्रक कपडा बरामद, प्रहरी छाड्छ-भन्सारले समात्छ

भैरहवा- रुपन्देहीमा पछिल्लाे एक सातामा पाँच ट्रक अवैध कपडा बरामद भएकाे छ । बरामद कपडा सुरक्षाका विभिन्न पाेष्ट पास भएका थिए । सुरक्षा पाेष्ट पास भएर कपडा भित्रनुलाई सुरक्षा निकायकै मिलेमताे त छैन भनेर आशंका गरिएकाे छ । बिहीबार राति सवा १ बजे मायादेवी गाउँपालिका बनगाईबाट लु १ ज ...

ekagaj आषाढ २०७९

रुपन्देहीमा एक सातामा पाँच ट्रक कपडा बरामद, प्रहरी छाड्छ भन्सारले समात्छ

भैरहवा । रुपन्देहीमा पछिल्लो एक सातामा पाँच ट्रक अवैध कपडा बरामद भएको छ । बरामद कपडा सुरक्षाका विभिन्न पोष्ट पास भएका थिए । सुरक्षा पोष्ट पास भएर कपडा भित्रनुलाई सुरक्षा निकायकै मिलेमतो त छैन भनेर आशंका गरिएको छ । बिहीबार राती सवा १ बजे मायादेवी गाउँपालिका बनगाईबाट लु१ज ४४६२ नम्बरको बलेरो पिकअपमा कपडासहित एक जनालाई […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७९

रुपन्देहीमा एक सातामा ५ ट्रक कपडा बरामद, प्रहरी छाड्छ भन्सारले समात्छ

भैरहवा- रुपन्देहीमा पछिल्लो एक सातामा पाँच ट्रक अवैध कपडा बरामद भएको छ । बरामद कपडा सुरक्षाका विभिन्न पाेष्ट पास भएका थिए । सुरक्षा पाेष्ट पास भएर कपडा भित्रनुलाई सुरक्षा निकायकै मिलेमतो त छैन भनेर आशंका गरिएको छ । बिहीबार राती सवा १ बजे मायादेवी गाउँपालिका बनगाईबाट लु१ज ४४६२ नम्बरको बलेरो पिकअपमा कपडासहित एक जनालाई भैरहवा […]

Khabarhub आषाढ २०७९

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजमा चरा ठोक्किएको आशंका

काठमाडौं । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेको कुवेतको वायुसेवा कम्पनी जजिरा एयरवेजको जहाजमा चरा ठोक्किएको आशंका गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार आज बिहान २ बजेको समयमा जहाजमा चरा ठोक्किएको आशंका गरिएको हो । अवतरण भएको जहाजमा रगतका छिटा देखिएकाले चरा ठोक्किएको हुनसक्ने आशंका छ । काठमाडौंबाट प्राविधिकको टोली भैरहवा पुगेको र...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

उद्योग खोल्नका लागि सिमरा सेजका ६८ प्लट तयार

काठमाडौं । नेपालको दोस्रो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सिमरामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न ६८ ओटा प्लट तयार भएका छन् । रू. ३ अर्ब लगानी भइसकेको बारास्थित उक्त सेज सञ्चालनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । विशेषगरी गार्मेन्ट उत्पादनलाई लक्षित गरेर बनाउने घोषणा गरिएको सिमरा सेजमा सबैखाले उद्योगहरू खोल्न पाइने गरी प्राधिकरणले अबको १ महीनाभित्रमा उद्योगीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न आ⋲वान गर्दै छ । नेपालको पहिलो सेज भैरहवा पूर्ण सञ्चालनमा आइनसकेका बेला प्राधिकरणले सिमरा सेज सञ्चालनको तयारी गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले सिमरा सेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सेजसँग जोडिएका अन्य पूर्वाधारहरू ढल निकास, पानी, सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, आन्तरिक विद्युतीकरणका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ । सेजका लागि तत्काल १५ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । सिमरा सेजमा सर्भिस, प्रशासनिक भवनहरू पनि बनिसकेका छन् । भैरहवा सेजमा उद्योगी नआएको अवस्थामा सिमरा सेज पूर्णरूपमा सञ्चालन हुनेमा आशंका देखिएका बेला उनले भने, ‘भैरहवा सेज जस्तै नहोस् भनेर ऐन संशोधन गर्दै छौं, लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर निर्यात प्रतिशतको सिलिङमा हेरफेर, भाडाको दरमा पुनरवलोकनजस्ता विषय छलफलमा छन् ।’ सिमरा सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग प्राधिकरणले शुरूमै प्रोजेक्ट वर्क पनि माग गर्ने तयारी गरेको छ । ‘सेजमा उद्योगीहरूको जग्गा हुँदैन, त्यसैले प्रोजेक्टका लागि प्रोजेक्ट लोन (परियोजना ऋण) दिलाउने व्यवस्थामा छलफल गर्दै छौं,’ भट्टले भने, ‘सेज नै ग्यारेन्टी बसिदिन्छ, ।’ यो व्यवस्थाले सेजमा उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगीहरूले ऋण तिर्न नसकी डिफल्टर भएमा बैंकले नै उद्योगको सम्पत्ति टेकओभर गर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक अर्को उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आह्वान गर्न सक्नेछ । यसले उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेमा सेजमा उद्योग नै बन्द हुनेभन्दा पनि अर्को उद्योगीले त्यहाँ प्रवेश पाउने वातावरण बन्ने र सेजमा उद्योगको सञ्चालन भइरहने अवस्था हुनेछ । सिमरा सेजमा पाँचओटा ब्लक भए पनि अहिले ब्लक ए सञ्चालन गरिने र अन्य निजीक्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने नीति ल्याउने उनको भनाइ छ । ब्लक ‘ए’सहित सिमरा सेज ८१४ विगामा पैmलिएको छ । सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापारघाटा कम गराउनुका साथै देशमै रोजगारी सृजना गर्न सातओटै प्रदेशसहित मुलुकभर १४ ओटा सेज घोषणा गरेको छ । हालसम्म जम्मा भैरहवा सेज सञ्चालनमा आएको छ भने सिमरा आउने क्रममा छ । भैरहवा सेजमा जग्गाबाहेक रू. ८० करोड लगानी भइसकेको छ भने हाल उक्त सेजमा जम्मा ६ ओटा प्लटमा उद्योग सञ्चालन छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

भैरहवा भन्सारबाट व्यापक तस्करीको आशंका

सम्बन्धित सामग्री