आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समावेशीकरण समूह अन्तरगत आदिवासी जनजातिमध्ये पनि पहुँचवाला र निश्चित वर्ग विशेषले मात्र आरक्षण उपयोग गरिरहेको भन्दै आयोगले पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिएको छ । आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन