अहिले शेयरबजार कुनै दिन अलिकति बढे पनि अर्को दिन घटेकै हुन्छ । यसको झुकाव लामो समयदेखि अधोमुखी नै छ । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । लामो समयदेखि वित्तीय नीतिको संवाहक अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीतिको संवाहक केन्द्रीय बैंकबीच तालमेल नमिलेको खबर बाहिरिएको छ । यसले लामो समयदेखि शेयरबजारलाई तलतिर लगेको हो भन्न सकिन्छ ।
शेयरबजारलाई आकर्षक लगानीको माध्यम बनाउन वर्तमान सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ । परन्तु सरकारका अन्य अवयवले त्यो सदाशयता या त बुझेका छैनन् या व्यक्तिगत लाभको बिलोमा आफ्नो अंश भेटेका छैनन् । सम्भवतः शेयरको मूल्य यही कारणले घटिरहेको छ । आज देशमा आर्थिक उत्थानका लागि सामूहिक प्रयास भइरहेको छैन ।
आर्थिक विकास र राजनीति फरक कुरा हुन् । परन्तु यी दुई बीचको तालमेल नभएसम्म शेयरबजारले गति लिन कठिन हुन्छ । आर्थिक विकासले जहिले पनि उत्पादन र बजार खोज्छ । उत्पादनमा सृजनशीलता, प्रविधिको स्तर सुधार, उत्पादनमा पेटेन्ट राइट लिएर विश्वबजारमा आउने प्रयासजस्ता अनेक सकारात्मक प्रयास गर्छ । राजनीतिले सत्ता खोज्छ, सत्ता जनताका लागि हो भन्ने प्रमाणित गर्न सके त्यसले पक्कै पनि आर्थिक उत्थानमा सहयोग गर्ने थियो । तर, राजनीति कमाउने काममा मात्र केन्द्रित भएको देखिएको छ ।
उत्पादन बढेमा आमनेपालीको कल्याण हुन्छ । त्यो कल्याणको लाभ प्रत्येक जनताले पाउँदा मलगायत मेरो सन्ततिले पनि पाउने छन् भन्ने भावना सरकार, कर्मचारीतन्त्र, केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरूमा भएको भए शेयरबजार यसरी निरन्तर झर्ने थिएन । कर्मचारीको उपल्लो तह, नियामक निकायका पात्रहरू व्यक्तिगत वा बढीमा कुनै पार्टीको फाइदाका लागि नीति निकालिरहेको महसूस भएको कारणले कुनै बेला २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच हुने गरेकामा अहिले ५९ करोडमा झरेको छ ।
देशमा व्यक्तिवाद हावी भएकाले साझा संकल्पबाट आर्थिक सुधार हुनेमा लगानीकर्ता उत्साहित भएका छैनन् । आजसम्म विश्वमा कुनै पनि देशको शेयरबजार यसको आधार वर्षको तुलनामा घटेको उदाहरण छैन । नेपालको अवस्था यस्तो छ कि लगानीकर्ता अलिकति बजार बढ्नासाथ शेयर बेचेर नाफा बुक गर्न आत्तिएका छन् । शेयरबजारमा कारोबार केही करोडमा मात्र सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ जुन देशको अर्थनीतिमा लगानीकर्ताको विश्वास धरमराउनुको द्योतक हो ।
नेपालको अर्थ व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नहुँदा पनि अर्थतन्त्रमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ । सम्भवतः यही कारणले समृद्धिको साझा गोरेटो बनाउन सामूहिक प्रयास भएको छैन । यस वर्ष राजस्व कम उठेको कारणले राज्यको आम्दानीले चालू खर्चका लागि पनि विदेश वा स्वदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो सबै हुनमा कोभिडको समस्या, आन्तरिक खपतमा नियन्त्रणजस्ता अमूर्त र अमुक कारणलाई दोषी बनाउन सकिएला तर यथार्थमा नेपालमा एकल हिरोइज्म (नायकत्व) को बढ्दो बिगबिगी यसको कारण हो ।
राजनीतिमा लामो समयदेखि मौलाएको भ्रष्टाचार, त्यसमा मग्न अधिकारीहरूको कार्यशैली, राम्रो अध्ययन अनुसन्धानविना गरिने निर्णयले गर्दा उत्पादन र निर्यातमा आधारित आर्थिक उत्थानका बाटाहरू बन्द हुनु व्यक्तिवाद र क्रोनी क्यापिटालिज्मको पराकाष्ठा हो । अर्थतन्त्र डगमगाउनुमा सत्ताको चरम दुरुपयोग मूलकारण हो नै । त्यो भन्दा पनि खतरा संयन्त्रहरूमा सामूहिक भावभन्दा एकलवाद हाबी हुनु पनि एक हो ।
शेयरबजार प्राकृतिक रूपमा दीर्घकालमा माथि नै गएको हुनुपर्छ । यदि यो घट्छ भने राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, राज्यका अङ्गहरूले कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीलाई लाग्छ शेयरबजार र सर्वोच्च अदालतको के सम्बन्ध, निर्वाचन आयोग वा महालेखा परिक्षकको कार्यालयसँग शेयरबजारको के सम्बन्ध ? यी सबैको कार्यक्षमता, निष्पक्षता, जनपक्षीयता आदिले बजार घटबढमा भूमिका खेल्छ । पछिल्ला दिनमा लघुवित्तको ब्याजदर माथि ज्यादै ठूलो आक्रमण भयो । रू. ५ हजार ४ सयमा बिकेको कुनै लघुवित्तको शेयर आज ९०० भन्दा तल छ । रू. १ हजार ५ सयको नबिल बैंकको शेयर ६०० को हाराहारीमा छ । रू. ७ हजार ६ सयसम्म कारोबार भएको हिमालयन डिस्टलरीको शेयर रू. १ हजार ९०० तिर छ ।
विभिन्न इन्डेक्सका यी कम्पनीको शेयर यसरी नाटकीय रूपमा तलमाथि हुनु देशमा विद्यमान व्यापक अस्थिरताको परिचायक हो । यसले हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा गडबडी छ भन्ने देखाउँछ । यसैले जिम्मेवार निकायका व्यक्तिको बोली, वचन व्यवहारको सामाजिक लेखापरीक्षण गरौं । आजका दिनमा अमेरिकाको डाउजोन्स, नास्डकमा केही गिरावट देखिए पनि भारतमा सेन्सेक्स ६२,०२७ को उच्च विन्दुमा छ जुन आफैमा ज्यादै सफलताको संकेत हो । भारतका कम्पनीहरूमाथि अमेरिकाको हिडनबर्ग रिर्पोटपछि पनि लगानीकर्तामा बजारमाथि विश्वास छ ।
निचोड के हो भने कोही पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका गुनासा लिएर मिडियामा आउन जरुरी छैन । यी दुवै एकआपसमा अर्थतन्त्रका समपूरक नीति हुन्, यसमा मतभेदको गुन्जाइस क्षम्य हुँदैन । एकातिर ४ खर्बको परियोजनामा ठेक्का लागेको छ त्यसको स्रोत कतै छैन । अर्कोतिर पूँजीगत खर्च हुन नसकेर बजारमा नगद आउन पाएन भन्ने गुनासो पनि छ । कुराहरू आफैमा विरोधाभासी धरमरले अर्थतन्त्र खलबलिएको छ । अब जो कोही पनि या त समस्याका बारेमा बोलौँ या समाधानका बारेमा बोलौं, बीचबीचका विषय बोलेर बजारलाई नझस्काऔँ ।
पछिल्लो मौद्रिक नीति जुन २९ वैशाखमा प्रकाशित भयो त्यसले धेरै सजिलो वातावरण बनाएको छ । अर्थात् विगतभन्दा केही तालमेलको सन्देश दिएको छ ।
लेखक रामप्रसाद गौतम कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।