शेयर नामसारीमा सकस

दोपाया र चौपाया जस्तै शेयर पनि चल सम्पत्ति हो । दोपाया र चौपाया जुनसुकै बेला जसलाई पनि हक छाडेर हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ र यस्तो हस्तान्तरणको कुनै निकायमा अभिलेख गराउन पर्दैन । चल सम्पत्ति कहिले कसलाई दिइन्छ, यसको खासै हिसाब राखिँदैन । ‘दोपाया चौपाया धन गन्दै नगन’ भन्ने लोकोक्ति यही कारण चलेको हुनुपर्छ । तर, शेयर चल सम्पत्ति भए पनि यसको हक हस्तान्तरण गर्दा निकायबाट अभिलेखित गराउनुपर्छ । यसरी अभिलेख नगरेसम्म यसको हस्तान्तरणले मान्यता पाउँदैन । सूचीकृत कम्पनीको हस्तान्तरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) बाट हुन्छ भने असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर हक हस्तान्तरण ओभर द काउन्टर (ओटीसी) बाट हुन्छ । प्राइभेट कम्पनीको शेयर हस्तान्तरणको अभिलेख कम्पनी पञ्जीकरण (रजिस्ट्रार) कार्यालयबाट हुन्छ । नेप्से र ओटीसीबाट हुने हस्तान्तरण तुलनात्मक रूपमा सरल छ भने कम्पनी पञ्जीकरणबाट हुने हस्तान्तरणमा जटिलता छ । किनबेच भइसक्यो, लेनदेन पनि आपसी रूपमा भइसक्यो, विक्री लिखतको आधारमा शेयरधनीको लगत पनि बनिसक्यो । तर, यसलाई अभिलेख गराउन भने ‘फलामको चिउरा’ चपाउनुसरहको स्थिति पञ्जीकरण कार्यालयले सृजना गरेको छ । खरीदविक्री प्रक्रिया कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीले पूरै वा आंशिक शेयर विक्री गर्न कम्पनीमा निवेदन दिएर सञ्चालक समितिको अनुमति लिनुपर्छ । सञ्चालक समितिले विक्रीसम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएपछि कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार किनबेचको स्वीकृति दिन्छ । कायम शेयरधनी कसैले पनि किन्नका लागि निवेदन नदिएमा बाह्य व्यक्तिले उक्त शेयर किन्न निवेदन दिएर स्वीकृति माग्नुपर्छ । सञ्चालक समितिले किन्न र बेच्न स्वीकृति दिएपछि क्रेता र विक्रेताबीच विक्री लिखत हुन्छ । उक्त लिखतसहित क्रेताले कम्पनीमा हक कायम गराइदिन निवेदन दिनुपर्छ । यसरी निवेदन प्राप्त भएपछि सञ्चालक समितिले विधिपूर्वक शेयर हस्तान्तरण भए वा नभएको जाँच गरी निवेदकको मागअनुरूप शेयर दाखिल खारेज गरी नियमानुसार क्रेताको नाममा शेयर लगत कायम गर्ने निर्णय गर्छ । यति गरेपछि शेयरसहित अभिलेख गराउन पञ्जीकरण कार्यालयमा कम्पनीले नै पत्राचार गर्छ । यतिसम्मको प्रक्रियालाई सामान्यरूपमा नै लिन सकिन्छ । किनबेच भइसक्यो, लेनदेन पनि आपसी रूपमा भइसक्यो, विक्री लिखतको आधारमा शेयरधनीको लगत पनि बनिसक्यो । तर, यसलाई अभिलेख गराउन भने ‘फलामको चिउरा’ चपाउनुसरहको स्थिति पञ्जीकरण कार्यालयले सिर्जना गरेको छ । कार्यालयमा विवरण प्रविष्टि शेयर विक्री भएर कायम लगत अभिलेख गराउन माथि उल्लिखित विक्री र खरीद गर्न पाऊँ भन्ने निवेदन, सञ्चालक समितिको खरीदविक्री स्वीकृति दिने निर्णय, विक्री लिखत, क्रेताको हक कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र सञ्चालक समितिको हक कायम गराउने निर्णयका अतिरिक्त अन्य कागजात विद्युतीय माध्यममार्फत पञ्जीकरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ । यति भएपछि शेयर लगत तयार पार्न कागजात पर्याप्त हुनुपर्नेमा विक्रेताको बैंक खातामा क्रेताकै नामबाट रकम जम्मा भएको देखिने बैंक विवरण माग गरेर पञ्जीकरण कार्यालयले व्यक्तिगत गोप्यता नै भंग गराइदिन्छ । विक्रेताले पैसा पायो कि भनेर व्यक्तिको बैंक विवरण माग्नु कदाचित् उचित कार्य होइन । यसरी मागिएको व्यक्तिका व्यक्तिगत वित्तीय विवरण बाहिरिएर आपराधिक चरित्रका व्यक्तिको हातमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । यसो भएमा कुनै दिन कुनै विक्रेता व्यक्तिको ‘जिउज्यानमाथि सांघातिक हमला, शरीर बन्धक वा अपहरण’जस्ता घटना हुने सम्भावनालाई टार्न सकिँदैन । यसरी व्यक्तिगत वित्तीय विवरण मागिएको कारण शेयर किनबेच गर्नकै लागि भनेर छुट्टै बैंक खाता खोल्ने कुरा पनि सान्दर्भिक हुँदैन । बेच्नेले रकम नपाईकन विक्री लिखत गरिदिने कुरा पनि हुँदैन । विक्री लिखतमा तीनजना साक्षीसमेत हुन्छन् । शेयर किनबेचमा अवाञ्छित कार्य नहोस् भनेर नोटरी पब्लिकले आफ्नो सामुन्ने विक्री लिखत भएको हो भन्ने बेहोरा प्रमाणितसमेत गरेको हुन्छ । विक्रीकर्ताले रकम पायो कि पाएन भन्ने कुरा पञ्जीकरण कार्यालयको चासो बन्नुपर्ने विषय पनि होइन । लेनदेन तत्काल नगदमै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । क्रेता विक्रेताबीच कुनै पुरानो हिसाब मिलाउन पनि शेयर दिएको हुनसक्छ । त्यस्तै, नगदको सट्टा जिन्सीमा पनि हिसाब मिलान भएको हुनसक्छ । क्रेता र विक्रेताबीच सहमति भएर दुवै पक्ष राजीखुशी भएर भएको किनबेचमा रकम जम्मा भएको बैंक विवरण माग्नुको औचित्य नै छैन । शेयर विक्री भएपछि दाखिल खारेज गर्ने कार्य कम्पनीको हो र त्यसको अभिलेख गर्ने जिम्मा मात्र पञ्जीकरण कार्यालयको हो । सकस दिलाउने अमूर्त कारण विक्रेताको बैंक खातामा क्रेताकै नामबाट रकम जम्मा भएको बैंक विवरण देखाउनुपर्ने कारणको रूपमा अनियमितता र जालसाजी भएको भन्ने अमूर्त कुरालाई आधार देखाइएको छ । यस्तै सम्भावित कारणबाट संरक्षण दिनको लागि अर्को रक्षा कवचका रूपमा नोटरी पब्लिकले विक्री लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । २०७० साल अघि पञ्जीकरण कार्यालयमा कम्पनीले कम्पनी अद्यावधिक छ भनेर वार्षिक रूपमा पेश गर्ने दफा ५१, ८० र १११ बमोजिमका विवरण, प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन हुनेगरी विशेष सभामा पेश भएका प्रस्ताव, शेयर नामसारीसम्बन्धी लगायतका सम्पूर्ण कागजात भौतिक रूपमा पेश गर्नुपथ्र्यो । २०७० सालपछि पञ्जीकरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने समस्त कागजात विद्युतीय स्वरूपमा पठाउने व्यवस्था गरियो । यसरी सम्पूर्ण कागजात विद्युतीय प्रणालीबाट पठाउने व्यवस्था भए पनि भौतिक रूपमा सम्पूर्ण कागजात भारी कसरे लानुपर्ने व्यवस्था भने यथावत् थियो । २०७७ भदौ १ गतेदेखि भने सञ्चालक र शेयर लगत, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा हुने संशोधनका कागजात मात्र भौतिक रूपमा लैजानुपर्ने व्यवस्था शुरू भएको छ । कागजी रूपमा पेश गर्नुपर्ने बेलामा कम्पनीको छाप, लेटरहेडलगायत नक्कली बनाएर हुनसक्ने दुरुपयोगको विद्यमानतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, एकादुई यस्ता घटनालाई देखाएर बहुसंख्यकलाई ‘सकसमा’ पार्नुलाई सक्षम प्रशासकीय व्यवस्था भन्न मिल्दैन । विद्युतीय प्रणाली पनि पूर्ण सुरक्षित छैन । आपराधिक चरित्रका व्यक्ति अनलाइनमा पनि भेटिन्छन् । अपराध हुन्छ भनेर तर्सिनेभन्दा पनि कसरी सामना गर्ने भन्ने व्यवस्था बढी आवश्यक छ । कम्पनीले कुनै पनि कागजात पेश गर्नको लागि पञ्जीकरण कार्यालयले नै दिएको ‘युजर नेम र पासवर्ड’ उपयोग गरी प्रविष्ट गर्नुपर्छ । यस्तो युजर नेम र पासवर्ड कम्पनीले ‘पत्याएको’ व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराइने हुँदा ‘युजर नेम र पासवर्ड’ दुरुपयोग हुने कुराको सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । यस्तो भइहालेमा कम्पनीले तुरुन्त छानविन गर्नसक्छ र दोषी पत्ता लगाउन सक्छ । ओटीसीमा सूचीकरण कम्पनीमा शेयरधनी आउने र जाने नियमित प्रक्रिया हो । एउटा जान्छ अर्को आउँछ तर, कम्पनी कहीँ जाँदैन । सूचीकृत र असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर नामसारीमा सहजता भए पनि प्राइभेट कम्पनीको शेयर नामसारीमा पञ्जीकरण कार्यालयले अघोषित रूपमा प्रतिबन्ध लगाएझै देखिन्छ । यसलाई पनि सहजता दिनुपर्नेमा जटिलता थपेको छ । यस्तो जटिलता हटाउन प्राइभेट कम्पनीलाई पनि ओटीसीमा सूचीकरण गरेर सहजता दिन सकिन्छ । ओटीसी मार्केट नेप्सेले सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाए पनि शेयरबजार होइन । ओटीसी सरकारले नै चलाएको शेयर नामसारी गराउने संयन्त्र हो । यसले पञ्जीकरण कार्यालयको कार्यबोझलाई कम गरेर कम्पनी सञ्चालनको विषयमा पञ्जीकरण कार्यालयलाई नीतिगत विषयमा थप कार्य गर्ने अवसर दिन्छ । प्राइभेट र असूचीकृत कम्पनीको शेयर पनि केन्द्रीय निक्षेपकमा अभौतिक रूपमा राख्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।