आवधिक जनादेशको अर्थ

स्थानीय निर्वाचनमा ‘अनपेक्षित’ परिणामका १२ कारण

केवल दलीय चश्माबाट हेर्ने र संकीर्ण दलीय चिन्तनबाट दृष्टिकोण निर्माण गर्दै यी परिणामहरूको कारण गुटबन्दी र अन्तर्घात हो भनी आरोप–प्रत्यारोप गर्नुको अब कुनै अर्थ छैन।

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

‘आवधिक’ कर्मकाण्डको निर्वाचन र त्यसको अर्थ

२०७२ को संविधानलाई विभिन्न कारणले स्वीकार नगर्नेहरुको संख्या ठूलो भए पनि त्यो असंगठित छ। संविधान निर्माण प्रक्रिया सम्मत, सहभागितापूर्ण र असल अभ्यासलाई अपनाउँदै कुनै पक्षलाई निषेध नगरी हुनुपर्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक मान्यता हो। तर त्यो मान्यता बोक्ने धेरै नागरिकहरु आठ दलीय अर्थात १२ – बुँदेको जुवामा बाँधिएका र सत्तामा पूर्णरुपमा नियन्त्रण जमाएका आठ राजनीतिक नेतृत्व, तिनको […]

Desh Sanchar चैत्र २०७८

भविष्य निर्माणको अवसर

पाँच वर्षको प्रतीक्षापछि फेरि स्थानीय तहका पदाधिकारी चयनका लागि मुलुकभरका उत्साही मतदाताहरूले आज मतदान गरिरहेका छन् । यसअघि वि.सं. २०७४ मा स्थानीय निर्वाचनपछि यो निर्वाचन हुँदैछ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महत्त्व सर्वोपरि रहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विशिष्ट अर्थ रहेको हुन्छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७८

लोकतन्त्र, निर्वाचन र युवा सहभागिता

युवाको भूमिका निर्वाचनमा भाग लिनेमा मात्र सीमित नगरी निर्वाचन अघि, पछि र मतदानको दौरानमा सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । किनकि युवाहरू आफैंमा लोकतन्त्रको संवाहक हुन् ।

अनलाइनखबर पौष २०७८

एकैपल्ट तीनै तहको निर्वाचन यसकारण गलत

युनानी भाषा डिमोस क्रेटियाबाट अंग्रेजीमा डेमोक्रेसी हुँदै नेपाली रूपान्तरणमा लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र भएको हो। युनानी भाषामा डेमोसको अर्थ जनता र क्रेटियाको अर्थ शासन हुन्छ। यस अर्थमा लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो। अर्थात् लोकतन्त्रमा सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहित हुन्छ। त्यसैगरी निश्चित अवधि वा तोकिएको समयसीमाभित्र शासनको विभिन्न तहमा जनताले मतदानद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि छानेर पठाउने प्रक्रियालाई आवधिक निर्वाचन भनिन्छ। […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

उच्छृंखल कूटनीति र असान्दर्भिक संविधानको चेपमा निर्वाचन

अहिले मुलुकमा देखिएका केही प्रवृतिहरुले राज्यका नैतिक हैसियतको स्तरसँगै जनप्रतिनिधि र उनको सरकार मुलुकलाई त्यसभन्दा माथि ल्याउन असक्षम रहेको आम निश्कर्ष निकाल्न सहज बनाएका छन्। विश्वको उत्कृष्ट संविधान ल्याएको दाबी गर्ने नेताहरु अहिले चुनाव गराउने कि नगराउने संविधानले तोके अनुसार, त्यसैमा अलमलिइरहेका छन्। ‘प्रजातान्त्रिक’ संविधान र अभ्यासमा आवधिक निर्वाचनले अत्यन्त ठूलो अर्थ राख्दछ। मुलुकको भूगोल […]

Desh Sanchar पौष २०७८

लघुवित्तका संचालकहरुले अर्थ मन्त्रीलाई बुझाए ५ बुँदे ज्ञापनपत्र, के के छन् माग ?

लघुवित्त कम्पनीको संचालकहरुको संस्था माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । देशको आर्थिक समृद्धिका लागि लघुवित्त क्षेत्रलाई थप सक्षम बनाउन र सेवाग्राहीलाई थप लाभान्वित गराउन विभिन्न व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै संघले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझाउदै संघले निम्न विषयहरु अर्थ मन्त्रालय मार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने जनाएको छ ।१. नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि गरेको निर्देशन लगायतका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्घताहरु ।२.मुलुकले परिलक्ष्ति गरेको ‘सम्मृद्घ नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य ।३.सरकारले जारी गरको “राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४”, आवधिक योजना र वित्तीय समावेशीकरण तथा वित्तीय पहुँच समन्धी कार्य नीति र कार्य योजना ।४.नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लघुबित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कोषका स्थापना गर्ने (PAF, RSRF)५.लघुवित्त सस्थाहरुको कार्य प्रकृति नै अन्य बैँक नपुगेका तथा अति विपन्नलाई सामाजिक मध्यस्तता सहितसेवा पुर्याउने रहेकोले यसमा लाग्ने संस्थागत कर अरुलाई लाग्ने आधा र समुह सदस्यको वचतको व्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।६. लघु बिमा, लघु वित्त सेवाको एउटा महत्वपुर्ण र अभिन्न हिस्सा हो । बिमा समितिले बिमा कम्पनिहरुलाई आफुले गरको विमाङ्कको कम्तिमा ५ प्रतिशत लघु विमा गर्नुुपर्ने व्यवस्था भएकाले संस्थामा आवद्घ व्यक्तिको जीवन रक्षा र जिविकोपार्जनको विमा गर्ने र विमा कम्पनीहरुले पुनर्विमा सेवा दिनुपर्ने । ठुला उद्योगमा प्रति ३ करोड़ लगानी, मझौला उद्योगमा प्रति ३० लाख लगानी, साना उद्योगमा प्रति ८ लाख लगानी र लघु उद्योग÷लघु ब्यबसायमा प्रति १ लाख लगानी बराबर १ रोजगारी÷स्वरोजगारी सृजना गरेकोले लघुकर्जाको लागत कम गर्न र लघुकर्जा सर्वसुलभ बनाउन नीतिगत ब्यबस्थाहरुमा सुधार गर्नुपर्ने अत्यावश्यक रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । भेटमा संघले हालको लघुवित्तको अवस्था र चुनौतीबारे मन्त्री शर्मालाई ब्रिफिङ गरेको थियो । जवाफमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम व्याजदर घटाउन आग्रह गरेका छन् । गाँउ गाँउसम्म पहुँच रहेका लघु वित्त संस्थाहरुले व्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने उनले बताए । लघु वित्त संस्थाहरुले तय गरेको व्याजदर घटाउनको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउदै मन्त्री शर्माले यसको लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघु वित्त संघका प्रतिनिहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

Bizpati भाद्र २०७८

‘बजेटमा अर्थ मन्त्रालय हावी भयो, अनुुशासन पनि तोडियो’

यतिखेर तीनै तहका सरकारका बजेट अफट्र्याक छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुँदा दिगो विकास लक्ष्य र राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ आवधिक योजनाका कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । बजेटमा अन्योल बढेको छ । परिणामतः देश अहिले खर्च अवरोधमा फसेको छ र सरकार बेखर्ची भएको छ । त्यसै पनि बजेट बढी राजनीतिक किचलोको घानमा परेको छ भने अर्कातर्फ बजेटको सिद्धान्त र अनिवार्य सर्तहरू भन्दा बाहिर गएर बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल बजेटका विषयमा टिप्पणी गर

Ratopati भाद्र २०७८

कोभिडको रापमा मौद्रिक नीतिको छाता

मुद्रा सृजना तथा निष्कासन, मुद्रा विस्तार तथा संकुचन, अर्थ व्यवस्थाको मौद्रिकिकरण, मुद्राको विनिमय दर निर्धारण, विदेशी विनिमय तथा समग्र मुद्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ।मुलुकको मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अर्थात् मुद्रा निष्कासन, विस्तार तथा संकुचन, विनिमय दर निर्धारण एवं नियन्त्रण तथा मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, प्रथा, परम्परा, अदालतका नजिर, मुद्रा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवधिक योजनामा उल्लेखित व्यवस्था,

थाहा खबर श्रावण २०७८

प्रदेश ३ ले अष्ट्रेलियासँग सेटिङ गर्‍यो, केन्द्र सरकारलाई थाहा पनि छैन

काठमाडौं — प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेशको आवधिक योजना बनाउन अस्ट्रेलियाली लगानी भित्र्याएका छन् । यसबारे उनले संघीय अर्थ मन्त्रालय तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई समेत थाहा दिएका छैनन् । प्रदेश को नीति ...

नेपाल आज कार्तिक २०७५

आवधिक जनादेशको अर्थ

सम्बन्धित सामग्री