निर्वाचन आयोगले बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सिलिङ तोकेको छ । राजनीतिक दलहरु भने यो सिलिङप्रति सन्तुष्ट छैनन् । तथापि आयोगको निर्णय मान्न दलहरु बाध्य छन् । नेपालको निर्वाचन महंगो र भड्किलो भएको गुनासो स्वयं राजनीतिक दलहरुले नै गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरु नै आयोगको सिलिङ कम भएको भन्दै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारमाथि कारबाही नभएको भन्दै कतिपय राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।आयोगले आगाम