सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहे पनि लोकरिझ्याइँका लागि बन्द भएका उद्योग खोल्नेदेखि नयाँ कम्पनी खोल्नेसम्मका काम नेपालमा हुने गर्छन् । यही सिलसिलामा केही वर्षअघि (२०७६ असार २५) मा पनि सरकारले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको थियो, जबकि यस्ता कम्पनी स्थापनाको खासै अर्थ थिएन, जुन कुरा अहिले आएर पुष्टि हुँदै छ । स्थापना भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि यो कम्पनीले काम गर्न थालेको छैन, बरु उल्टै अहिले आएर ऐन बनाउन खोजेको छ । काम गर्ने नियत हो भने यस्ता कम्पनी खोल्नुअघि नै आवश्यक ऐन, कानून बनिसक्थे । त्यसैले यस्तो गर्नुको उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नुबाहेक केही होइन ।
फेरि अहिलेको समयमा सरकारले यस्ता कम्पनी खोलेर काम गर्ने सम्भावना नै हुँदैन, त्यसैले यस्ता काममा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन । सरकारले काम नै गर्न खोजेको हो भने अहिलेकै निर्माण कम्पनीहरूलाई सबलीकरण गर्ने बाटो खोलिदिन सक्छ । इच्छुक निर्माण कम्पनीका लागि मर्जरको नीति ल्याउन सक्छ । केही समय पहिला रामकुमारी झाँक्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा यस्तो कुरा गरेकी पनि थिइन् तर अहिले आएर यस्तो कुरा सुनिएको छैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा १० अर्बको अधिकृत पूँजी र ५ अर्ब जारी पूँजी भएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नु मूर्खताबाहेक केही होइन ।
सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार सार्वजनिक सरोकारका खरीद तथा निर्माण कार्यमा लगाउन प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गरिएको छ । यो प्रतिस्पर्धामा सरकारी कम्पनी आउन नै सक्दैन ।
निजीक्षेत्रले काम गर्न नसकेको विश्लेषण गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारी निर्माण कार्य आफ्नै कम्पनीबाट गराउने अभीष्टसहित यो कम्पनी स्थापना गरेको थियो । नेपालमा पहिला नेपाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी थियो जसले निर्माणका कार्य गर्दथ्यो । तर, कम्पनीले काम गर्न नसक्ने भएपछि त्यसको खारेजी गरिएको थियो । खारेज गरिएको कम्पनीकै नमूनामा सरकारले नयाँ कम्पनी खोलेको हो । पुरानो कम्पनी जति बेला खोलिएको थियो त्यति बेला यस्तो कम्पनी आवश्यक पनि थियो । किनभने त्यतिबेला पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्र निकै कमजोर थियो । ठूलाठूला निर्माण औजारहरू सरकारी कम्पनीसँग थियो, निजीक्षेत्र त्यसमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । तर, अहिलेसम्म आइपुग्दा निजीक्षेत्रसँग अत्याधुनिक निर्माण उपकरणहरू छन् र ती निकै महँगा पनि छन् । त्यतिमात्र होइन, सडक निर्माणदेखि विमानस्थल निर्माणसम्ममा नेपालको निजीक्षेत्रले धेरै नै अनुभव प्राप्त गरिसकेको छ । मुख्य ठेक्का लिएर वा सहायक ठेक्काहरू लिएर निजीक्षेत्र बलियो बन्दै गएको छ । यस्तोमा सरकारी कम्पनीले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले सरकारले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खोल्ने जुन निर्णय गरेको थियो, त्यो हचुवा थियो भन्ने अहिले स्पष्ट भइसकेको छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार सार्वजनिक सरोकारका खरीद तथा निर्माण कार्यमा लगाउन प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गरिएको छ । यो प्रतिस्पर्धामा सरकारी कम्पनी आउन नै सक्दैन । त्यसैले कम्पनीले विनाप्रतिस्पर्धा आफूले काम गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । यदि यसरी विनाप्रतिस्पर्धा सरकारी कम्पनीलाई काम गर्न दिइयो भने त्यो जतिको प्रतिगामी र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग अर्को हुन सक्दैन । यसले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने होइन झनै भ्रष्टाचार बढाउँछ । कुनै पनि योजना समयमा बन्ने त कल्पनै नगरे पनि हुन्छ । सरकारी कर्मचारीको काम नै परिणाम दिने होइन, अनेक कारण र बहाना खोजेर काम नगर्नु हो ।
कम्पनीमा पनि यही हुने निश्चित छ । सरकारले आफूले सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायहरू नै राम्ररी गर्न सकेको छैन । एकाधिकारले कुनै पनि काम राम्रो हुँदैन । एकाधिकारका कारण बजार सुनिश्चित भएर पनि सार्वजनिक संस्थान किन घाटामा छन्, तिनीहरूको उत्पादन र सेवा किन निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका छैनन् भन्ने अध्ययन गरेर तिनलाई सुधार मात्रै गर्न सक्यो भने पनि सरकारले ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको मानिन्छ ।